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देश में रिकॉर्ड 29.19 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान

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नई दिल्ली, खाद्यान्नों के उत्पादन में भारत इस साल फिर एक नया रिकार्ड बनाने जा रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) के दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार, देश में इस साल करीब 29.19 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद है, जोकि पिछले साल के मुकाबले 67.4 लाख टन अधिक है।

फसल वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न का उत्पादन 28.52 करोड़ टन था। बीते पांच साल (2013-14 से लेकर 2018-19) के खाद्यान्नों के औसत उत्पादन से अगर तुलना करें तो इस साल देश में खाद्यान्न का उत्पादन 2.62 करोड़ टन अधिक है।

दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार, धान का उत्पादन 2019-20 में रिकॉर्ड 11.74 करोड़ टन होने की उम्मीद है, जोकि पिछले साल से 96.7 लाख टन अधिक है। वहीं, गेहूं का उत्पादन इस साल रिकॉर्ड 10.62 करोड़ टन होने की उम्मीद है, जोकि पिछले साल से 26.1 लाख टन अधिक है। गेहूं का उत्पादन पिछले पांच साल के औसत 9.46 करोड़ टन से इस साल 1.16 करोड़ टन अधिक होने वाला है।

दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार, फसल वर्ष 2019-20 में दलहन फसलों का कुल उत्पादन 230.2 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि तिलहन का कुल उत्पादन 341.9 लाख टन रहने का आकलन किया गया है। तिलहन फसलों के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 26.7 लाख टन अधिक है।

–आईएएनएस

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कोरोनावायरस: सांसद निधि 2 साल के लिए स्थगित

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फाइल फोटो

कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वायरस के संकट के चलते सांसद निधि फंड 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सभी सांसदों के कम सैलरी लेने को मंजूरी मिल गई है। पीएम, मंत्री और सभी सांसद 30 फीसदी कम सैलरी लेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक ज़िम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है। यह धनराशि भारत के समेकित कोष में पैसा जाएगा।

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ओपेक की बैठक टलने से कच्चा तेल टूटा

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मुंबई: तेल बाजार की हिस्सेदारी को लेकर छिड़े संग्राम में अमेरिकी मध्यस्थता से युद्धविराम आने की उम्मीदों से पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्ररीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में जबरदस्त तेजी आई थी। मगर, तेल बाजार की हिस्सेदारी की प्रतिस्पर्धा के दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी रूस और सउदी अरब के बीच इस बाबत संभावित बैठक गुरूवार तक के लिए टलने से तेल की तेजी पर ब्रेक लग गया।

सउदी अरब तेल निर्यातक देशों का समूह ओपेक का प्रमुख सदस्य होने के साथ-साथ अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है। वहीं, रूस दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है।

बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के सबसे सक्रिय सौदे में पिछले सत्र के मुकाबले दो फीसदी जबकि अमेरिकी लाइट क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में तीन फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार चल रहा था।

एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसीडेंट और एनर्जी रिसर्च मामलों के जानकार अनुज गुप्ता ने बताया कि तेल के उत्पादन में कटौती कर बाजार मे संतुलन बनाने के मकसद से सउदी और रूस के बीच होने वाली बैठक टलने के बाद बाजार में आपूर्ति आधिक्य की चिंता फिर बढ़ गई है जिससे तेल की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है।

अंतर्राष्ट्ररीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज यानी आईसीई पर ब्रेंट क्रूड के जून डिलीवरी अनुबंध में पिछले सत्र के मुकाबले 2.02 फीसदी की कमजोरी केक साथ 33.42 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था जबकि कारोबार दौरान ब्रेंट क्रूड का भाव 30.68 डॉलर प्रति बैरल तक टूटा।

वही, न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी नायमैक्स पर डब्ल्यूटीआई के मई अनुबंध में पिछले सत्र से 3.61 फीसदी की गिरावट के साथ 27.62 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था जबकि कारोबार के दौरान अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड का भाव 25.41 डॉलर प्रति बैरल तक टूटा।

बता दें कि सउदी और रूस के बीच मध्यस्थता करने को लेकर अमेरिकी राष्टरपति डोनाल्ड टरंप के टवीट के बाद दो अप्रैल को कच्चे तेल के दाम में जबरदस्त उछाल आया। ब्रेंट क्रूड का भाव जबरदस्त उछाल के साथ 36.29 डॉलर प्रति बैरल पर चला गया था।

अंतर्राष्ट्ररीय बाजार में कच्चे तेल में आई तेजी से मिले संकेतों से बीते सप्ताह के आखिरी सत्र में षुक्रवार को घरेलू वायदा बाजार में भी कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक तेजी दर्ज की गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर कच्चे तेल का अप्रैल अनुबंध शुक्रवार को पिछले सत्र के मुकाबले 431 रुपए यानी 26.59 फीसदी की तेजी के साथ 2,052 रुपए प्रति बैरल पर बंद हुआ जबकि कारोबार के दौरान भाव 2,104 रुपए प्रति बैरल तक उछला।

–आईएएनएस

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राष्ट्रीय

लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को झटका, संकट में 52 फीसदी नौकरियां

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प्रतीकात्मक तस्वीर

कोरोना वायरस के कहर को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है। इसका बुरा असर भारतीय अर्थव्यस्था पर दिख सकता है। एक सर्वे के मुताबिक इससे देश में 52 फीसदी नौकरियां जा सकती हैं। बता दें कि भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक सर्वेक्षण में यह बात खुलकर सामने आई है।

सीआईआई के करीब 200 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के बीच किए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण ‘सीआईआई सीईओ स्नैप पोल’ के मुताबिक मांग में कमी से ज्यादातर कंपनियों की आय में कमी आई है। इससे नौकरियां जाने का अंदेशा है। सर्वेक्षण के अनुसार, चालू तिमाही (अप्रैल-जून) और पिछली तिमाही (जनवरी-मार्च) के दौरान अधिकांश कंपनियों की आय में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी आने की आशंका है।

घरेलू कंपनियों की आय और लाभ दोनों में इस तेज गिरावट का असर देश की आर्थिक वृद्धि दर पर भी पड़ेगा। 52 प्रतिशत तक नौकरियां कम हो सकती हैं। 47 प्रतिशत कंपनियों में 15 प्रतिशत से कम नौकरियां जाने की आशंका है।

80 फीसदी कंपनियों ने दावा किया है कि मौजूदा वक्त में उनका सामान या इनवेंटरी ऐसे ही पड़ा हुआ है। हालांकि 40 फीसदी से अधिक कंपनियों ने उम्मीद जताई है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी उनका स्टॉक एक महीने के लिए पर्याप्त है जोकि यह दिखाता है कि लॉकडाउन के बाद भी मांग में मंदी रहेगी।

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