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राष्ट्रपति का अभिभाषण: 2019 तक हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे

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(फाइल फोटो)

राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र के पहले भाग की शुरुआत हुई। बजट सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी देशवासियों को त्योहारों और गणतंत्र दिवस की बधाई दी।

उन्होंने आसियान देशों के प्रमुखों की उपस्थिति की भी तारीफ की। कोविंद ने कहा कि मेरी सरकार सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करने का काम कर रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि शौचालयों को बनाकर सरकार लोगों की सहायता कर रही है, 2019 तक स्वच्छ भारत बनाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए तत्पर है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने संसद में तीन तलाक बिल पेश किया, जल्द ही इसे कानून भी बनाया जाएगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का दायरा बढ़ रहा है। सरकार गरीबों की पीढ़ा को दूर करने की कोशिश कर रही है, 640 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना चल रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार का जोर किसानों की आय को दोगुना करने का है। दाल के उत्पादन में 38 फीसदी की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 99 सिंचाई परियोजना को पूरा करना सरकार का लक्ष्य है, अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। कोविंद ने कहा कि सरकार के कार्यकाल में यूरिया का उत्पादन बढ़ा है। जनधन योजना के तहत करीब 31 करोड़ बैंक खाते खोल दिए गए हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि अटल पेंशन योजना के तहत 80 लाख वरिष्ठ नागरिक की सेवा की जा रही है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, अब किसानों के लिए बीमा करवाना आसान किया। सरकार सस्ती दरों में डिजिटल सेवा दे रही है, 2.5 लाख गांवों को डिजिटल बनाया जा रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2019 तक हर गांव को सड़क से जोड़ने का है। सौभाग्य योजना से 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई है। अब तक 82 फीसदी गांवों को सड़क से जोड़ा जा चुका है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में 2.5 करोड़ से अधिक दिव्यांग हैं, इनके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकारी नौकरी में 4 फीसदी, उच्च शिक्षा में 5 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि तुष्टिकरण नहीं सशक्तिकरण के तहत अल्पसंख्यकों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सीखो और कमाओ, उस्ताद जैसी कई योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। पहली बार मेहरम के नियम को बदला गया है, इसके तहत अब 45+ उम्र की महिला बिना किसी पुरुष साथी के हज पर जा सकती है।

पिछले साढ़े तीन वर्षों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में 93 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी’ के अंतर्गत गरीबों को घर बनाने के लिए ब्याज दर में 6 प्रतिशत की राहत दी जा रही है। सभी के सिर पर छत हो, और उसे पानी-बिजली-शौचालय की सुविधा मिले, इस संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार देश के हर आवासहीन गरीब परिवार को साल 2022 तक घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पिछले एक साल में 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, फेलोशिप, कौशल विकास और कोचिंग स्कीमों का लाभ दिया गया है।

उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर और सस्ती सुविधा के लिए नई ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति’ बनाई है। ‘प्रधानमंत्री जन औषधि’ केन्द्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं। इन केन्द्रों की संख्या 3,000 के पार पहुंच चुकी है।

राष्ट्रपति ने कहा कि ‘दीनदयाल अमृत योजना’ के तहत 111 आउटलेट के माध्यम से 5,200 से अधिक जीवन-रक्षक ब्रांडेड दवाओं तथा सर्जिकल इम्प्लांट्स पर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है। डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस की 13 हजार सीटें तथा पोस्ट ग्रैजुएट की 7,000 से अधिक सीटें मंजूर की गई हैं। चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लोक सभा में ‘राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक’ भी प्रस्तुत किया है।

अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार द्वारा ‘अटल इनोवेशन मिशन’ के तहत 2,400 से ज्यादा ‘अटल टिन्करिन्ग लैब्स’ को स्वीकृति दी जा चुकी है ताकि बच्चों में छोटी उम्र से ही उद्यमिता और रचनात्मकता की नींव डाली जा सके। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं की समस्त परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक स्वायत्त परीक्षा संगठन, ‘नेशनल टेस्टिंग एजेंसी’ के गठन को मंजूरी दी है।

राष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए सक्रिय मेरी सरकार देश में 20 ‘इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेन्स’ बनाने पर काम कर रही है। इस मिशन के तहत चुने हुए शिक्षण संस्थानों को 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हमारा देश, दुनिया का सबसे युवा देश है। देश के युवा अपने सपने पूरे कर सकें, स्वरोजगार कर सकें, इसके लिए मेरी सरकार स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम चला रही है।

उन्होंने कहा कि जो उद्योग या कंपनियां नौकरियों के नए अवसर सृजित कर रही हैं उन्हें ‘प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना’ के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके तहत अभी तक 20 लाख से ज्यादा लाभार्थी इस योजना से सहायता प्राप्त कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है। श्रम कानूनों के पालन के लिए रजिस्टर की संख्या 56 से घटाकर 5 कर दी गई है। अब श्रम सुविधा पोर्टल पर सभी रिटर्न ऑनलाइन भरे जाते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि हम सभी के लिए गौरव की बात है कि कुंभ-मेले को यूनेस्को ने ‘मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर’ की सूची में शामिल किया है। अहमदाबाद को यूनेस्को ने भारत की पहली ‘हेरिटेज सिटी’ का दर्जा दिया है। चेन्नई को क्रिएटिव सिटीज की सूची में यूनेस्को ने स्थान दिया है।

उन्होंने कहा कि भारत का महत्त्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास तथा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। दुनिया में पहली बार ISRO ने एक बार में 104 सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

उन्होंने कहा कि ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान’ के अंतर्गत मेरी सरकार विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक एक करोड़ लोगों को डिजिटल रूप में साक्षर कर दिया गया है।

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में ‘भीम App’ बड़ी भूमिका निभा रहा है। हाल ही में लॉन्च किए गए ‘उमंग App’ की ओर से 100 से ज़्यादा जनसुविधाओं को मोबाइल पर उपलब्ध कराया गया है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संसद भवन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्वागत किया। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 9 फरवरी को खत्म होगा जबकि दूसरा चरण 5 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा।

2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बजट के किसानों और गरीबों से संबंधित राजनीतिक रंग दिखने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में बजट में कड़े आर्थिक फैसलों के संकेत दिए।

सत्र के सुचारु संचालन के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रविवार को सर्वदलीय बैठक की। सरकार ने भी सभी दलों के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण संचालन की गुजारिश की।

बजट सत्र में सरकार एक बार में तीन तलाक देने संबंधी बिल को राज्यसभा से पारित कराने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि विपक्ष ने अपने पुराने विरोधी रुख पर कायम रहने के संकेत दिए हैं। वह बिल में कई संशोधनों पर अड़ा हुआ है।

यह बिल लोकसभा से पारित पास हो चुका है। शीतकालीन सत्र में सरकार के अल्पमत में होने के चलते बिल राज्यसभा में अटक गया था। इसके अलावा सरकार ओबीसी समेत कई अन्य बिलों को भी पेश कर सकती है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्ष बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और सांप्रदायिक माहौल पर सरकार को घेरेगा। सरकार की नीति की दिशा को दर्शाने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण में ठोस आर्थिक सुधार, रोजगार सृजन और गरीबों को मिलने वाली सामाजिक और आर्थिक ताकत का जिक्र रहने की संभावना है।

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वित्तमंत्री का क़बूलनामा: बैंकों को भी डराती हैं CBI, CVC और CAG जैसी संस्थाएँ

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Nirmala Sitharam

भारत के संवैधानिक, क़ानूनी और सरकारी ढाँचे को जानने-समझने वाले लोग वैसे तो इतना जानते ही हैं कि CBI, CVC और CAG जैसी शीर्ष संस्थाएँ केन्द्र सरकार के इशारे पर ही काम करती हैं। इनकी निष्पक्षता और स्वायत्तता ‘हाथी के दिखाने वाले दाँतों’ की तरह ही रही हैं। इसलिए भी इन्हें केन्द्र सरकार के ‘दबंग सरकारी लठैतों’ की तरह देखा जाता रहा है। सरकारी दबंगों की इस बिरादरी में ही पुलिस के अलावा आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (IT & ED) का नाम भी शुमार रहा है। लेकिन अब कोरोना पैकेज़ के बहाने ख़ुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CBI, CVC और CAG को लेकर लगाये जाने वाले तमाम आरोप और तथ्यों की परोक्ष रूप से पुष्टि कर दी है।

दरअसल, बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली को 23 मई को दिये एक ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने बताया कि बैंकों को ये निर्देश दिया गया है कि ‘वो तीनों Cs यानी CBI, CVC और CAG से बेख़ौफ़ होकर ‘योग्य ग्राहकों’ को स्वचालित ढंग से कर्ज़ बाँटते जाएँ।’ सीतारमन ने बताया कि उन्होंने 22 मई को सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के CEOsऔर MDs को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि कोरोना पैकेज़ में जिस सेक्टरों के लिए सरकार ने 100 फ़ीसदी की गारंटी दी है, उसे लेकर बैंकों को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी ने इस इंटरव्यू को पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है।

वित्तमंत्री ने बैंकों में बैठे डर को ख़त्म करने के बाबत साफ़ किया कि ‘यदि लोन देने का फ़ैसला आगे चलकर ग़लत साबित हुआ और इससे बैंकों को नुकसान हुआ, तो इस नुक़सान की भरपाई सरकार करेगी। किसी भी बैंक अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इसीलिए वो निडर होकर योग्य ग्राहकों को ‘अतिरिक्त टर्म लोन या अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल लोन’ जिसके लिए भी वो सुपात्र हों, उन्हें लोन देते जाएँ।’

दरअसल, प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री ने जैसे उत्साह से ‘आओ क़र्ज़ा लो’ की ‘थीम’ पर आधारित कोरोना पैकेज़ का ऐलान किया था, वैसा उत्साह जब ग्राहकों में ही नहीं उमड़ रहा है तो बैंकों में कहाँ से नज़र आएगा? 21 लाख करोड़ रुपये के पैकेज़ में लघु, छोटे और मझोले उद्यमियों (MSME) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) शामिल है।

वित्तमंत्री जानती हैं कि बैंक अधिकारी ‘तेज़ी से सही फ़ैसले’ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (CBI), केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का ख़ौफ़ सताता रहता है कि ज़रा सी चूक हुई नहीं कि ये तीनों संस्थाएँ उन्हें धर दबोचेंगी। यहाँ सोचने वाली बात तो ये भी है कि बैंकों के अफ़सरों का डर नाहक तो नहीं हो सकता। आख़िर, वो भी तो दिन-रात इन तीनों संस्थाओं का रवैया और तेवर देखते ही रहे होंगे।

बैंक के अफ़सरों की भी कुछ आपबीती होगी, कुछ निजी तज़ुर्बा ज़रूर रहा होगा। वर्ना, ‘पक्की’ नौकरी कर रहे बैंकों के अफ़सर लोन बाँटने से भला क्यों डरते? वो इतने नादान भी नहीं हो सकते कि रस्सी को साँप समझ लें। लोन बाँटना उनका पेशेवर काम है। कर्तव्य है। इसे वो सालों-साल से करते आये हैं। इसके बावजूद यदि उनमें कोई डर समा गया है तो फिर इसकी कोई न कोई ठोस वजह ज़रूर होगी।

साफ़ है कि निर्मला सीतारमन बैंकिंग सेक्टर की अन्दर की बातों से वाफ़िक थीं। तभी तो उन्होंने सफ़ाई दी कि वित्त मंत्रालय ने अपनी कई ऐसी अधिसूचनाओं को वापस ले लिया है जिसकी वजह से बैंक अधिकारियों में CBI, CVC और CAG का डर बैठ गया था। साफ़ है कि बैंक के अफ़सरों का डर पूरी तरह से वाजिब था। वर्ना, सरकार अपनी ही अधिसूचनाओं को वापस क्यों लेती? अपने क़दम पीछे क्यों खींचती? मज़े की बात ये है कि बीते 7-8 महीने के दौरान भयभीत बैंक अफ़सरों को ख़ुद वितमंत्री तीन बार कह चुकी हैं कि उन्हें ‘3-Cs’ से नहीं डरना चाहिए।

अब ज़रा सोचिए कि यदि वस्तुस्थिति वाक़ई डरने लायक़ नहीं होती तो क्या बैंक अफ़सरों के मन से CBI, CVC और CAG का डर निकल नहीं गया होता! यदि वित्तमंत्री ही अपने बैंक अफ़सरों के मन से डरावने ख़्याल नहीं निकाल पा रहीं तो समस्या कितनी गम्भीर होगी। दरअसल, ECLGS पैकेज़ का सीधा सा नज़रिया है कि ‘यदि किसी कम्पनी ने बैंक से एक निश्चित सीमा तक लोन लिया है, या उसमें एक निश्चित सीमा तक निवेश हुआ है, या उसका एक निश्चित टर्नओवर है, तो यदि वो लॉकडाउन से बने हालात के बाद अपने कारोबार को फिर से चालू करने के लिए अतिरिक्त टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं।’

वित्त मंत्रालय की इस नीति और इससे जुड़े ऐलान का एक स्याह पक्ष ये भी बैंकों के कर्ज़ो पर वसूला जाने वाला ब्याज़ दर क़तई रियायती नहीं है। चरामरा चुकी अर्थव्यवस्था में जब आमदनी औंधे मुँह गिरी पड़ी हो तब ऊँची ब्याज़ दरों पर बैंकों से पैसा उठाना और फिर इसकी किस्तें भरना आसान नहीं है। फिर भी वित्तमंत्री को उम्मीद है कि ‘पहली जून से बिना किसी कोलैटरल (यानी गिरवी या गारंटी) वाली नगदी का बैंकों से प्रवाह शुरू हो जाएगा।’ कर्ज़ के प्रवाह की रफ़्तार से जल्द ही पता चल जाएगा कि वास्तव में ज़मीनी स्तर पर बैंकों के अफ़सर कितना निडर हो पाये!

दरअसल, CBI, CVC और CAG से भी बढ़कर बैंकों को अपने नये NPA (डूबा कर्ज़) की चिन्ता खाये जा रही है। सरकार सिर्फ़ मौजूदा पैकेज़ वाले फंड को लेकर ही तो गारंटी दे रही है। जबकि बैंक तो अपने ही पुराने कर्ज़ों को लेकर मातम मना रहे हैं। इसकी सीधी सी वजह है कि NPA के बढ़ने से बैंकों की साख गिरती है। बैंकों के सरकारी होने के नाते सरकारें आम जनता के टैक्स के पैसों से बैंकों के नुक़सान की भरपाई देर-सबेर भले ही कर दे। लेकिन बैंकों को अपनी साख सुधारने में बहुत वक़्त लगता है।

इसी प्रसंग में ये समझना ज़रूरी है कि 21 लाख करोड़ रुपये के कोरोना पैकेज़ में 19 लाख करोड़ रुपये की ऐसी पेशकश हैं जिन्हें कर्ज़ की योजनाएँ ही कहा जाएगा। अभी सरकार ने सिर्फ़ कर्ज़ के लिए फंड बनाये हैं। इन्हें आकर्षक बनाने के लिए ब्याज़ दरों में कोई रियायत नहीं दी गयी है। इसीलिए, उद्यमियों की ओर से कर्ज़ लेकर अर्थव्यवस्था में नयी जान फूँकने की कोशिशों में ढीलापन नज़र आ रहा है। लॉकडाउन अब भी जारी है। मज़दूर पलायन कर रहे हैं। माँग-पक्ष बेहद कमज़ोर है। हरेक तबके की आमदनी में भारी गिरावट आयी है। नौकरियों में हुई छँटनी और बेहिसाब बेरोज़गारी ‘कोढ़ में खाज़ का काम’ कर रही है।

इन सभी परिस्थितियों के बीच बहुत गहरा आन्तरिक सम्बन्ध है। इसीलिए कर्ज़ लेकर अपनी गाड़ी को पटरी पर लाने वाली मनोदशा कमज़ोर पड़ी हुई है। इसीलिए भले ही बैंक निडर होकर कर्ज़ बाँटने की तैयारी करने लगें लेकिन मन्दी के दौर में कर्ज़दार भी कहाँ मिलते हैं? कोरोना से पहले भी बैंकों को कर्ज़दारों की तलाश कोई कम नहीं थी। दरअसल, कर्ज़ लेकर उसे चुकाने वाली कमाई भी तभी हो पाती है जबकि अर्थव्यवस्था की विकास दर ऊँची हो। माँग में तेज़ी हो। लेकिन अभी ऊँची और तेज़ी तो बहुत दूर की कौड़ी है। अभी तो ये सफ़ाचट है। अर्थव्यवस्था डूब रही है। इसीलिए, निर्मला सीतारमन के सपनों के साकार होने में भारी सन्देह है।

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केरल के मुख्यमंत्री का गृहनगर कोरोनावायरस हॉटस्पॉट घोषित

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तिरुवनंतपुरम। कोरोनावायरस के आंकड़ों की गई समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के गृहनगर कन्नूर को कोरोनावायरस हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है।

विजयन के गृह जनपद कन्नूर में 10 नए मामले सामने आए, जिससे यहां पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को तीन अन्य स्थानों को कोरोनावायरस हॉटस्पॉट घोषित किया, और इस समय राज्य में 59 हॉटस्पॉट हैं। हालांकि विजयन कुछ समय से अपने गृहनगर नहीं गए हैं, क्योंकि वह राज्य की राजधानी में ठहरे हुए हैं।

केरल में सोमवार को 49 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या कुल 359 है, जबकि 532 लोगों को इस वायरस से ठीक कर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है।

राज्य के कृषि मंत्री वी.एस. सुनीलकुमार ने मामलों में वृद्धि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में मामले उम्मीद से ज्यादा हैं, लेकिन हम चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

इस बीच, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के शीर्ष अधिकारी राजीव जयदेवन ने कहा, “केरल के जो हालात हैं वह अभी भी काबू में हैं, राज्य के बाहर से आने वालों के लिए चौदह दिनों का क्वारंटीन अवधि पूरा करना अनिवार्य है। सभी को सावधान रहने की जरुरत है।”

–आईएएनएस

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मप्र में स्नातक व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 29 जून से

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प्रतीकात्मक तस्वीर

भोपाल। मध्यप्रदेश में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं और पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई के बीच ली जाएगी। यह फैसला राज्यपाल लालजी टंडन की अध्यक्षता में राजभवन में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। आधिकारिक तौर पर बताया गया कि स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं और पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष व सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई के बीच ली जाएगी। यह व्यवस्था सभी निजी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों पर भी लागू होगी।

बैठक में तय हुआ है कि उच्च शिक्षा की प्रथम, द्वितीय वर्ष की कक्षाओं, पाठ्यक्रमों की नियमित परीक्षाएं स्थिति सामान्य होने पर ली जाएंगी। स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं और पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑफ लाइन मोड में परीक्षा केंद्रों पर होगी।

परीक्षा केंद्रों पर सामाजिक दूरी की सावधानियों का पूरा पालन किया जाएगा।

स्नातकोत्तर कक्षाओं के पूर्वाद्ध और स्नातक कक्षाओं और पाठ्यक्रमों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष व सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं को अगली कक्षा में एक सितंबर, 2020 से नए सत्र में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं इस वर्ष स्नातकोत्तर पूर्वार्ध और स्नातक कक्षाओं व पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष व सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का नया सत्र एक अक्टूबर से शुरू होगा।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के अंतिम वर्ष व सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 से 30 जून के बीच ली जाएंगी। अंतिम वर्ष की कक्षाओं और पाठ्यक्रमों की परीक्षा पारंपरिक प्रणाली से होगी। इनके परिणाम 15 जुलाई तक घोषित हो जाएंगे।

इन परीक्षाओं को कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के मकसद से को टाला गया था। बैठक में तय किया गया है कि परिस्थितियां सामान्य न होने की स्थिति में परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में ली जाएंगी। ऑनलाइन परीक्षा दो घंटे की होगी। प्रश्नपत्र बहुविकल्पीय रहेंगे। सभी परीक्षाएं प्रतिदिन तीन पालियों में होंगी।

बैठक में निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं व सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं ऑफ लाइन पेन-पेपर मोड के माध्यम से 2 जुलाई से 31 जुलाई के बीच ली जाएंगी। परीक्षा परिणाम 25 अगस्त तक घोषित किए जाएंगे। यदि कोई परीक्षार्थी अपरिहार्य कारणों से परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसके लिए अलग से विशेष परीक्षा होगी।

–आईएएनएस

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