सीएए, एनआरसी के बीच एनपीआर की तैयारी शुरू | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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सीएए, एनआरसी के बीच एनपीआर की तैयारी शुरू

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(फाइल फोटो)

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) और एनआरसी पर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को एक बार फिर से धरातल पर उतारने में जुटी है। अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में एनपीआर के नवीनीकरण को हरी झंडी मिलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने एनपीआर का भी विरोध किया है। हालांकि यह एनआरसी से पूरी तरह अलग है।

नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के तहत एक अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देशभर में घर-घर जाकर जनगणना की तैयारी है।

एनपीआर का पूरा नाम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। इस डेटा में जनसांख्यिंकी के साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी होगी।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार में 2010 में एनपीआर बनाने की पहल शुरू हुई थी। तब 2011 में जनगणना के पहले इस पर काम शुरू हुआ था। अब फिर 2021 में जनगणना होनी है। ऐसे में एनपीआर पर भी काम शुरू हो रहा है। एनपीआर और एनआरसी में अंतर है। एनआरसी के पीछे जहां देश में अवैध नागरिकों की पहचान का मकसद छुपा है, वहीं इसमें छह महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले किसी भी निवासी को एनपीआर में आवश्यक रूप से पंजीकरण करना होता है।

बाहरी व्यक्ति भी अगर देश के किसी हिस्से में छह महीने से रह रहा है तो उसे भी एनपीआर में दर्ज होना है। एनपीआर के जरिए लोगों का बायोमेट्रिक डेटा तैयार कर सरकारी योजनाओं की पहुंच असली लाभार्थियों तक पहुंचाने का भी मकसद है।

–आईएएनएस

राजनीति

सरकार लोगों के खाते में पैसे भेजे, ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को मजबूत करे: येचुरी

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sitaram yechury
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से 30 जून तक कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों पर से आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की है।

येचुरी ने जरूरतमंदों के खातों में पैसे भेजने और गांवों में पहुंचे प्रवासी मजदूरों को रोजी-रोटी देने के लिए ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को मजबूत बनाने की मांग की। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश पर येचुरी ने कहा कि “केंद्र सरकार ने फिर से लॉकडाउन बढ़ाया है। जाहिर है कि इसका पालन करना होगा। लेकिन सवाल है कि जनता तो नियमों का पालन करेगी, मगर सरकार इस महामारी को काबू करने और जनता को राहत देने की दिशा में क्या करेगी?”

सीताराम येचुरी ने कहा, “लॉकडाउन के कारण देश के लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ चुका है। जनता को राहत चाहिए। ऐसे में सरकार को लोगों के खाते में पैसे भेजने चाहिए। मुफ्त अनाज और भोजन वितरण करने पर जोर देना होगा। साथ ही बाहर फंसे हुए लोगों को घर भेजने की व्यवस्था पर सरकार को ध्यान देना होगा। शहर और गांव के गरीबों की समस्याएं भी सरकार को सुननी होगी। ग्रामीण रोजगार योजना को मजबूत कर गांवों में गरीबों को रोजगार मिलने से राहत पहुंचेगा।”

–आईएएनएस

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राजनीति

महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू के सेवन पर रोक

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File Photo

नई दिल्ली, महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के उपभोग,थूकने और धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

पहली बार उल्लंघन पर1,000रुपये का जुर्माना, दूसरी बार उल्लंघन पर3000 रुपये का जुर्माना और इसके बाद 5000रुपये का जुर्माना देना होगा। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दी।

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राजनीति

मोदी सरकार के सातवें वर्ष में भारत दोराहे पर खड़ा : कांग्रेस

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K.C.Venugopal
फाइल फोटो

नई दिल्ली: कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार के छह साल पूरे करने पर निशाना साधते हुए कहा कि देश सरकार के सातवें साल में दोराहे पर खड़ा है और लोग सरकार के पाप के बोझ तले दबकर कमजोर पड़ते जा रहे हैं।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, “मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल निराशा, विनाशकारी प्रबंधन और जबरदस्त दर्द का साल रहा है।”

उन्होंने कहा कि सातवें वर्ष की शुरुआत में, भारत ‘दोराहे’ पर खड़ा है।

कांग्रेस नेता ने कहा, “इस सरकार के पापों के भार से, अयोग्यता से और बेरहमी से नागरिक कमजोर पड़ थक गए हैं।”

पिछले छह वर्षों में सरकार के प्रदर्शन की निंदा करते हुए, वेणुगोपाल ने कहा, “पिछले छह वर्षों में, भारत ने व्याकुलता और झूठे शोर की राजनीति में नियमित रूप से वृद्धि देखी है, इस पड़ाव पर यह मोदी सरकार की प्रशासनकि शैली का एक परिभाषित मुख्य आधार बन गया है।”

उन्होंने कहा कि जहां इसने भाजपा के राजनीतिक हितों के लिए काम किया है, वहीं देश को जबरदस्त आर्थिक और सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि असाधारण वादों को याद रखने में मोदी अच्छा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़े अपनी क्षमता से परे बड़े-बड़े वादे किए लेकिन नाममात्र के वादे ही पूरे किए।

कांग्रेस ने आर्थिक मोर्चे पर सरकार की विफलता पर भी प्रकाश डाला और कहा कि प्रधानमंत्री ने दो करोड़ नौकरियों की घोषणा की, जबकि भारत में पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई जो 2017-18 में बढ़कर कुल 6.1 प्रतिशत हो गई । यह 7.8 प्रतिशत शहरी भारत में और ग्रामीण भारत में 5.3 प्रतिशत तक हो गई।

उन्होंने कहा कि कोविड के बाद भारत की बेरोजगारी दर 27.11 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

–आईएएनएस

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