बिहार के मकई किसानों को 1300 करोड़ का संभावित नुकसान : स्वराज इंडिया | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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बिहार के मकई किसानों को 1300 करोड़ का संभावित नुकसान : स्वराज इंडिया

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Yogendra Yadav
स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव (फाइल फोटो)

पटना। स्वराज इंडिया ने बिहार के मकई किसानों को हो रही परेशानी पर आवाज उठाते हुए सरकार से सीधी खरीद करने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा है कि भुगतान का एक हिस्सा केंद्र सरकार प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) योजना के तहत करे और शेष कीमत बिहार सरकार दे।

कोरोना लॉकडाउन की वजह से मकई की बाजार में मांग एकाएक गिर गयी है और बिहार में बड़े पैमाने पर उपजाए मकई के लिए खरीदार नहीं मिल रहे। पिछले वर्ष जहां किसानों ने 2000 रुपये प्रति क्विंटल पर मकई बेचा था, वहीं इस बार 1000 से 1100 रुपये पर भी खरीदार नहीं मिल रहे।

पार्टी उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम ने बताया कि बिहार के 11 जिले समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर और नवगछिया में देश के कुल मक्का उत्पादन का 30 से 40 प्रतिशत पैदावार होता है। अगर सरकार एमपीएस पर खरीद नहीं करती तो बिहार के मकई किसानों को लगभग 1300 करोड़ रुपये तक का नुकसान होने की संभावना है। कोसी और सीमांचल इलाकों के किसान व्यथित होकर सरकार की तरफ देख रहे हैं।

उन्होंने कहा, “भले ही सरकार ने मकई के लिए 1760 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, लेकिन क्रय केंद्र खुले नहीं हैं और लॉकडाउन के कारण बाहर के व्यापारी भी नहीं आ रहे। पोल्ट्री व्यवसाय ठप पड़ जाने के कारण जहां इससे जुड़े किसान तबाह हैं, वहीं पोल्ट्री फीड में इस्तमाल होने वाले अनाज, मसलन मक्का की मांग कमजोर पड़ गयी है।”

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार देश में इस साल 280 लाख टन मक्के का उत्पादन होने की उम्मीद है। बिहार मक्के का प्रमुख उत्पादक राज्य है और कोसी क्षेत्र को तो ‘मक्का का मक्का’ कहा जाता है।

स्वराज इंडिया ने मांग किया है कि मकई किसानों की बदहाली का बिहार सरकार जल्द संज्ञान ले और फसल की खरीद करवाये। केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री आय संरक्षण योजना (पीएम-आशा) के तहत भुगतान का एक हिस्सा केंद्र और बाकी बिहार सरकार दे। सरकार यह सुनिश्चित करे कि बिहार के किसानों को इस अप्रत्याशित परिस्थिति का खामियाजा न भुगतना पड़े।

–आईएएनएस

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2 महीने में खुदरा कारोबार को 9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान: सीएआईटी

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प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स(सीएआईटी) ने कहा है कि पिछले 60 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भारत के खुदरा कारोबार को लगभग 9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

कारोबारियों की इस संस्था ने एक बयान में यह भी कहा कि पिछले सप्ताह सोमवार को प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद से मात्र लगभग पांच प्रतिशत कारोबार ही शुरू हो सका और आठ प्रतिशत श्रमशक्ति ही काम पर लौैट पाया।

बयान में आगे कहा गया है कि व्यापार में नुकसान के कारण केंद्र और राज्य सरकारों को भी जीएसटी के रूप में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

बयान में कहा गया है, “देश भर के कारोबारी गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं और सरकार की तरफ से किसी नीतिगत समर्थन के बगैर वे अपने कारोबार के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।”

बयान में आगे कहा गया है कि लगभग पांच लाख बाहर के कारोबारी दिल्ली के थोक बाजारों में सामान खरीदने आते थे, लेकिन परिवहन का साधन बंद होने के कारण दिल्ली के थोक बाजार बीरान हैं।

–आईएएनएस

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देश में 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों को महाराष्ट्र की लाल झंडी

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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को घरेलू उड़ानों के संचालन को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र के प्रस्ताव को लाल झंडी दिखाते हुए इसे बहुत बुरी सलाह करार दिया। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रविवार तड़के यहां कहा कि “रेड जोन में हवाई अड्डों को फिर से खोलने की बहुत बुरी सलाह दी गई है।”

देशमुख ने कहा, “यात्रियों की बिना स्वैब लिए केवल तापमान की स्कैनिंग करना अपर्याप्त है। वर्तमान परिस्थितियों में ऑटो / टैक्सी / बसें लेना असंभव है।”

उन्होंने कहा कि ऐसे में पॉजिटिव यात्री रेड जोन में कोविड-19 के तनाव को और बढाएंगे।

अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र में तीन मुख्य और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे – मुंबई, पुणे और नागपुर रेड जोन में आते हैं। विशेषकर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें और संक्रामक रोग के मामले भी हैं।

इसके अलावा, नासिक, शिरडी, नांदेड़ जैसे अन्य छोटे हवाई अड्डे भी रेड जोन में हैं, जो अधिकारियों के लिए परेशान करने वाला मुद्दा है।

हालांकि, लॉकडाउन के कारण देश भर के विभिन्न स्थानों पर कई लोग हताश और फंसे हुए हैं, उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि चूंकि उन्होंने पहले ही टिकट बुक कराए हैं, इसलिए उन्हें जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

–आईएएनएस

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विशबोन एप के 40 मिलियन यूजर्स का पर्सनल डेटा हैक

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प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली, लोकप्रिय वोटिंग एप विशबोन के लगभग 40 मिलियन उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को हैक कर लिया गया है जो हैकिंग फोरम पर मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

जेडडीनेट के एक रिपोर्ट के अनुसार, विशबोन यूजर डेटाबेस पूरी तरह से लीक हो गया है, और शीनी हंटर्स के रूप में जाना जाने वाला हैकर ने हैकिंग का श्रेय लिया है।

इससे पहले, डार्क वेब पर डेटा 0.85 बिटकॉइन यानी 8,000 डॉलर में बेचा जा रहा था।

डेटा में उपयोगकर्ता के नाम, ईमेल, फोन नंबर, शहर/राज्य /देश और हैशेड पासवर्ड शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, “डेटा में विशबोन प्रोफाइल पिक्चर्स के लिंक भी शामिल थे। यूआरएल डाटा लोड की गई तस्वीरों में नाबालिगों का वर्णन था। विशबोन एप हमेशा से ही ऐतिहासिक रूप से लोकप्रिय रहा है।

पासवर्ड सादे टेक्स्ट में स्टोर नहीं किया गया था, लेकिन एमडी 5 एल्गोरिथ्म का उपयोग करके इसमें घपला किया गया।

एमडी 5 को 2010 में विशेषज्ञों द्वारा ‘क्रिप्टोग्राफिक्लि ब्रोकन’ घोषित किया गया था।

एमडी5 के माध्यम से मामूली जटिल पासवर्ड हैश्ड को 30 मिनट या उससे कम समय में क्रैक किया जा सकता है।हैक किए गए डेटा को 13.6 लाख में कई बड़ी कंपनियों को बेचा जा रहा है।

आईएएनएस

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