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राजनीति

भाजपा, बीजद में मैच-फिक्सिंग : आनंद शर्मा

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anand sharma

भुवनेश्वर, 13 अगस्त | कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने सोमवार को कहा कि बीजू जनता दल बीजद और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच मैच-फिक्सिंग हो चुका है।

शर्मा ने कहा, “यह बीजद और भाजपा के बीच मैच-फिक्सिंग है, वर्ना बीजद क्यों भाजपा के हर गलत निर्णय का समर्थन करता। वे एक-दूसरे का समर्थन कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि चूंकि भाजपा केंद्र में सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटें हासिल नहीं कर पाएगी और 2019 में ओडिशा सहित पूर्वी राज्यों में उसकी सीटें बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, लिहाजा भाजपा केंद्र में सरकार बनाने को लेकर नए राजनीतिक समीकरण बनने की स्थिति में बीजद का समर्थन मांगेगी।

राज्यसभा उपसभापति के चुनाव में भाजपा का समर्थन करने के लिए बीजद की आलोचना करते हुए शर्मा ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आखिर महानदी जल विवाद और राउरकेला में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्यों नहीं उठाया, जब उन्होंने बीजद का समर्थन मांगने के लिए उन्हें फोन किया था।

शर्मा ने पूछा, “यदि आप (बीजद) धर्मनिरपेक्ष हैं तो भाजपा का समर्थन क्यों कर रहे हैं और मॉब लिंचिंग का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपके समर्थन के पीछे के क्या कारण हैं?”

उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल बदले की भावना से की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ भी किया जा सकता है, इसीलिए एक फोन काल आते ही वह तैयार हो जाते हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के अधीन राज्य के संस्थानों पर हमले हो रहे हैं।

उन्होंने कहा, “इस भाजपा सरकार के अधीन देश में घृणा और असहिष्णुता व्याप्त हो गई है, और 21वीं सदी में मॉब लिंचिंग ने दुनिया में हमारे देश को शर्मसार किया है।”

शर्मा ने अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा कि मोदी और भाजपा ने देश के लोगों के साथ धोखा किया है, क्योंकि वे प्रत्येक वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने, महिलाओं की सुरक्षा और मजबूत अर्थव्यव्था के वादे पूरे नहीं कर पाए हैं।

शर्मा ने कहा, “निवेश में बुरी तरह गिरावट आई है। नोटबंदी और जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और व्यापार बंद हो गए। मोदी ने देश के साथ धोखा किया है।”

उन्होंने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक श्वेत-पत्र की भी मांग की।

कांग्रेस नेता ने मांग की कि सरकार पुराने फार्मूले के अनुसार जीडीपी के आंकड़े सार्वजनिक करे।

शर्मा ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया और कहा कि प्रधानमंत्री ने मनमाने तरीके से संप्रग द्वारा तय कीमत से तीन गुना कीमत पर 36 विमान खरीदने का निर्णय लिया।

उन्होंने कहा, “उन्होंने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और 108 विमानों के एचएएल द्वारा विनिर्माण के लिए तय हुए समझौते को रद्द करने का निर्णय लिया। यह निर्णय देश के पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया।”

–आईएएनएस

राजनीति

गुजरात : विधायकों के वेतन में 45000 रुपये की वृद्धि

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vijay rupani

गांधीनगर, 19 सितम्बर | गुजरात विधानसभा ने विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता के वेतन को कम से कम 45,000 रुपये प्रति महीना बढ़ाने वाले एक विधेयक को बुधवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधायकों के मासिक वेतन में 64 फीसदी की वृद्धि होगी, जिसके बाद उन्हें 70,727 रुपये के बजाय 1.16 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का वेतन 86,000 रुपये से बढ़कर 1.32 लाख रुपये हो जएगा। इसमें 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

संशोधित वेतन फरवरी 2017 से प्रभावी होगा, जिसमें बकाया राशि में छह करोड़ रुपये का वितरण होगा। नई वेतन संरचना राज्य सरकार पर सालाना 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डालेगी।

विधेयक को सदन में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने पेश किया।

विधेयक पेश करने के बाद, जडेजा ने सदन को सूचित किया कि 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में विधायकों के वेतन में 2005 से वृद्धि नहीं हुई थी, जबकि अन्य राज्यों में उनके समकक्षों का वेतन बहुत ज्यादा है।

उदाहरण के लिए, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विधायकों का वेतन क्रमश: 2.91 लाख रुपये, 2.50 लाख रुपये, 2.25 लाख रुपये और 2.13 लाख रुपये है।

–आईएएनएस

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राजनीति

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस

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बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस भेजा। (फाइल फोटो)

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सीलिंग तोड़ने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह कार्यवाही मॉनिटरिंग कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर की। मनोज तिवारी को 25 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।

जस्टिस मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को 25 सितंबर को पेश होने का निर्देश देते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि ने शीर्ष अदालत के आदेशों की अवहेलना करने का प्रयास किया।

बता दें कि गोकुलपुरी इलाके में सील किए गए एक परिसर का ताला तोड़ने के आरोप में मनोज तिवारी के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित यह संपत्ति सील की गई थी, क्योंकि इसमें दिल्ली के मास्टर प्लान का कथित रूप से उल्लंघन करके डेयरी चलायी जा रही थी।

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राजनीति

राफेल सौदे पर कांग्रेस ने सीएजी से मुलाकात कर की जांच की मांग

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anand sharma
राफेल सौदे में अनियमितताओं पर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल सीएजी से मिला। (फोटो एएनआई)

राफेल सौदे में अनियमितताओं को लेकर को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएजी से मुलाकात कर जांच की मांग की।

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि हमने सीएजी से मुलाकात कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जो राफेल खरीद में अनियमितताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि इस मामले को सीएजी गौर करेंगे।

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि उन्‍होंने सीएजी से मुलाकात की और राफेल सौदे में अनियमितताओं के बारे में आगाह करते हुए जांच की मांग की है। सुरजेवाला ने कहा कि एक विमान की कीमत 520 करोड़ रुपये जो यूपीए सरकार में तय की गई थी। उस डील को मोदी सरकार ने बदल दिया, और अब उसी विमान को केंद्र सरकार 1600 करोड़ में खरीद रही है और 126 विमानों की जगह सिर्फ 36 विमान का ही सौदा किया है।

सुरजेवाला ने कहा कि हमने सीएजी के सामने यह बात रखी कि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से ठीक 12 दिन पहले रिलायंस द्वारा एक कंपनी बनाई गई और उसे राफेल सौदा दे दिया गया।

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