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PM मोदी ने आदिवासी महिला को पहनाई चप्पल

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आंबेडकर जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बुजुर्ग आदिवासी महिला को चप्पल पहनाई।

दरअसल चरण-पादुका योजना के तहत पीएम ने महिला को चप्पलों का जोड़ा दिया। इस योजना का लक्ष्य तेंदूपत्ता जमा करने वालों को चप्पलें उपलब्ध कराना है।

इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद थे। बता दें कि इस आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों पांच लाख रुपए तक की इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकास की दौड़ में पीछे छूट गए और पीछे छोड़ दिए गए समुदायों में आज जो चेतना जागी है, वो चेतना बाबा साहब की ही देन है। एक गरीब मां का बेटा, पिछड़े समाज से आने वाला आपका ये भाई अगर आज देश का प्रधानमंत्री है, तो ये भी बाबा साहेब की ही देन है।

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वाजपेयी के निधन पर शोक जताने के बाद राज्यसभा स्थगित

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पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक जाहिर करने के बाद राज्यसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया।

राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सदन के शुरू होने पर शोक संदेश में कहा, “वाजपेयी जी देश के राजनीतिक नेतृत्व के वरिष्ठ व प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद के घटनाक्रम को प्रभावित किया। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में वाजपेयी जी राजनीतिक गरिमा के प्रतीक बने रहे।”

सदन ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार, पूर्व राज्यसभा सदस्य आर.के.दोरेंद्र सिंह, कुलदीप नैयर, करमा तोपडेन, नंदमूरि हरिकृष्णा, दर्शन सिंह यादव, रत्नाकर पांडेय, सत्य प्रकाश मालवीय, राम देव भंडारी, मालती शर्मा, एन.डी. तिवारी, पी. के. माहेश्वरी व बैष्णब परीदा के निधन पर भी शोक जताया।

सभापति नायडू ने शोक संदेश के दौरान कहा कि अनंत कुमार के रूप में उन्होंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। सदन में प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के निधन पर भी शोक जाहिर किया गया।

ओडिशा व आंध्र प्रदेश में आए तितली चक्रवात व तमिलनाडु में आए गज चक्रवात में लोगों की मौत पर शोक जताया गया। सदन को मृतकों के निधन पर दो मिनट का मौन रखे जाने के बाद स्थगित कर दिया गया।

–आईएएनएस

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उर्जित पटेल का इस्तीफा खतरनाक चलन का संकेत : एआईबीईए

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urjit patel

चेन्नई, 11 दिसम्बर | अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल के सोमवार को इस्तीफा देने को एक ‘खतरनाक चलन’ करार दिया है। हालांकि, पहले संघ ने भी पटेल के इस्तीफे की मांग की थी। एआईबीईए के महासचिव सी.एच. वेंकटचलम ने कहा, “आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का इस्तीफा हैरान और परेशान करने वाला है। उनके इस्तीफे के कारण स्पष्ट हैं और यह एक खतरनाक चलन का संकेत हैं कि आरबीआई जैसे संस्थान अब स्वतंत्र नहीं हैं।”

वेंकटचलम ने कहा कि ऐसे वक्त में जब एक मजबूत और स्वतंत्र आरबीआई की जरूरत है, ऐसे में इस महत्वपूर्ण संस्थान को केंद्र सरकार द्वारा डराया धमकाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार आरबीआई को कमजोर करने में लगी है और इसे खुद की राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लचीला बना रही है।

एआईबीईए की पहले पटेल के इस्तीफे की मांग के बारे में पूछे जाने पर वेंकटचलम ने आईएएनएस से कहा, “हम नीरव मोदी के मुद्दे पर निष्क्रियता को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। यह अलग मुद्दा है। यह आरबीआई को कमजोर करने का प्रयास है।”

–आईएएनएस

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पार्टी से ज्यादा राष्ट्रीय हित को महत्व दिया जाना चाहिए : मोदी

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सार्वजनिक हित से संबंधित मुद्दों पर व्यापक बहस का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उम्मीद जताई कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों की चिंताओं से ज्यादा राष्ट्रीय हित को महत्व दिया जाएगा। उनकी यह टिप्पणी संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले आई है।

मोदी ने कहा, “संसद का शीतकालीन सत्र महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण विधायी बिल लंबित हैं, जो भारत के लोगों के हित में हैं। मुझे उम्मीद है कि कार्यवाही सुचारु रूप से होगी और सदस्यों के बीच खुलकर बहस होगी।”

उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र में कामकाज अधिक होगा। हम कड़ी मेहनत करने और लंबित विधायी एजेंडे को पूरा करने का प्रयास करें। हमेशा पार्टी के विचारों पर राष्ट्रीय हित की विजय हो।”

संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार को शुरू हुआ। करीब महीने भर तक चलने वाले इस सत्र में 20 बैठकें होंगी और यह 8 जनवरी तक जारी रहेगासंसदीय मामलों के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सत्र के दौरान 45 विधेयकों और एक वित्तीय विधेयक पेश किए जाएंगे।

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अध्यादेश, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश और कंपनियों (संशोधन) अध्यादेश की जगह तीन विधेयकों को पारित किया जाना है।

सत्र के दौरान उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक और मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक जैसे कुछ महत्वपूर्ण लंबित कानूनों पर भी विचार किए जाने की उम्मीद है।

–आईएएनएस

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