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पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया अबू सलेम के ख‍िलाफ नया वारंट

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फाइल फोटो

पटियाला हाउस कोर्ट ने अबू सलेम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। अदालत ने यह मामला लंबे वक्त से चल रहा है। आरोप है कि 2002 में अबू सलेम ने एक व्यापारी से जबरन वसूली की थी। इस केस की अगली और अंतिम सुनवाई 16 फरवरी होगी।

बता दें कि दिल्‍ली के व्‍यापारी से पांच करोड़ रुपये की फिरौती के मामले में व्‍यापारी अशोक गुप्‍ता ने बयान दिया था कि अप्रैल 2002 में सलेम ने उन्‍हें फिरौती के लिए कॉल किया था। इस दौरान उसने पांच करोड़ रुपये नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

5 अप्रैल 2004 को एक बार फिर गैंगस्‍टर अबू सलेम का फोन व्‍यापारी को किया गया और जल्‍द से जल्‍द फिरौती की रकम न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी।

सलेम सहित पांच अन्य आरोपियों पर व्यापारी अशोक गुप्ता से पांच करोड़ रुपए फिरौती वसूलने के मामले में यह केस चल रहा है। इनमें से एक आरोपी सज्जनकुमार सोनी की मौत हो चुकी है।

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पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ जवान शहीद

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जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तानी गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया

बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के तंगधर क्षेत्र में छिपकर गोलीबारी की। उन्होंने कहा, “नियंत्रण रेखा पर फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन (एफडीएल) पर तैनात कांस्टेबल एस.के मुर्मू को गोली लगी। उन्हें श्रीनगर में सेना के अस्पताल में ले जाया गया जहां मंगलवार देर रात उनकी मौत हो गई।”

–आईएएनएस

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सांसदों के वेतन-भत्ते मामले में अपना पक्ष तय करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सरकार को मौजूदा सांसदों के वेतन, भत्ते के लिए स्थायी तंत्र गठित करने को लेकर केंद्र सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करने का ‘अंतिम अवसर’ दिया है। केंद्र सरकार को इसके लिए एक सप्ताह का समय देते हुए न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि इस संबंध में केंद्र द्वारा 12 सितम्बर 2017 को दाखिल शपथपत्र से सरकार का पक्ष स्पष्ट नहीं होता है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अजित सिन्हा ने पीठ से कहा, “यह मामला केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। ”

न्यायमूर्ति चेलामेश्वर ने इस पर सिंह को कहा, “भारत सरकार की नीति गतिशील (डायनेमिक) है। हालांकि आप इसे प्रत्येक दिन बदल नहीं सकते।”

न्यायमूर्ति कौल ने सिन्हा से कहा, “आपने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है। आपकी ओर से सितंबर 2017 में पेश किए गए शपथपत्र में स्थायी तंत्र स्पष्ट नहीं है। आप इसके लिए क्या कर रहे हैं।”

इस पर सिन्हा ने केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए न्यायालय से अंतिम बार एक सप्ताह का समय मांगा।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “इस पर सरकार का क्या विचार है? आप इसे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आपके काउंटर शपथपत्र (जवाब) से कुछ भी पता नहीं चलता है।”

इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के ढुलमुल रवये पर नाराजगी जताते हुए न्यायालय ने सिन्हा से कहा, “आपके पास हो सकता है अंतिम शब्द न हो, लेकिन आपके पक्ष को स्पष्ट करने के लिए अब आपके पास अंतिम अवसर है।”

न्यायालय इस मामले में एक एनजीओ लोक प्रहरी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें सांसदों के वेतन व भत्ते को तय करने के लिए एक स्थायी तंत्र गठित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सांसद इस पर खुद निर्णय नहीं कर सकते।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि पूर्व सांसदों को पेंशन और अन्य सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार खो चुके होते हैं।

मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी।

–आईएएनएस

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जम्मू-कश्मीर के मलंगपोरा में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला

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प्रतीकात्मक तस्वीर

दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के मलंगपोरा में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकियों ने हमला किया है।

आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद गार्ड्स पर गोलीबारी की, जिसके बाद गार्ड्स ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। गार्ड्स की ओर से की गई फायरिंग के बाद आतंकी वहां से फरार हो गए।

बता दें कि हाल ही में घाटी में सुंजवान के आर्मी कैम्प पर हमला किया गया था, जिसमें सेना के छह जवान शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में सेना ने चार आतंकियों को मार गिराया था।

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