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राष्ट्रीय

जेएनयू विवाद पर सरकार संसद में चर्चा को तैयार

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संसद के बजट सत्र में सरकार जेएनयू मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई.

सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद वेंकैया नायडू ने कहा कि जेएनयू ममाले पर अलग अलग दलों की अलग राय है. ऐसे में सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है.

गौरतलब है कि संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. बैठक के बाद माकपा के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि हमें संदेह है कि सरकार संसद नहीं चलाना चाहती.

इतना ही नहीं येचुरी ने यह भी कहा कि सरकार संसद को बाधित करने का एजेंडा तैयार कर रही है.

मीटिंग के बाद वेंकैया नायडू ने डी राजा के बारे में तमिलनाडु के नेताओं द्वारा ‌की गई बयान के बारे में कहा कि बीजेपी ऐसे बयानों को सही नहीं ठहराती. उन्होने उम्मीद जताई कि संसद सत्र को विपक्ष शांतिपूर्वक चलने देगा.

Wefornews Bureau

राष्ट्रीय

पहली बार किसी अमेरिकी राज्य का अटॉर्नी जनरल बना भारतीय सिख

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gurbir singh gerewal

भारतीय मूल के एक प्रतिष्ठित वकील गुरबीर एस ग्रेवाल किसी अमेरिकी राज्य के अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहले सिख बन गए हैं। न्यूजर्सी का अटॉर्नी जनरल बनने के उनके नाम पर राज्य सीनेट ने एकमत से मुहर लगाई है।

सीनेट की न्यायिक समिति के सामने मंगलवार को अपने नाम की पुष्टि के दौरान 44 साल की ग्रेवाल ने कहा कि मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी की यात्रा आज मुझे यहां लेकर आएगी।

उन्होंने कहा है कि ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है और मैं अपनी इस यात्रा को शुरू करने पर ध्यान दे रहा हूं। सबसे पहला काम जो मुझे करना है वह यह कि मैं सबको खुद से परिचित करवाऊं और अपने काम को रफ्तार दूं।

बता दें कि ग्रेवाल अमेरिका के पहले सिख हैं जो किसी राज्य के अटॉर्नी जनरल बने हैं। सीनेट ने उनके नाम पर 29-0 की वोटिंग से मुहर लगाई। इसके बाद उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में अपने पद की शपथ ली।

ग्रेवाल, डेमोक्रेट पार्टी के पंजीकृत सदस्य हैं। साल 2016 में गवर्नर क्रिस क्रिस्टी ने उन्हें बर्गेन काउंटी का शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी बनाया था। इससे पहले वे पूर्व संघीय अभियोक्ता पॉल फिशमैन के तहत अमेरिकी अटॉर्नी जनरल कार्यालय में आर्थिक अपराध इकाई प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं।

wefornews 

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राष्ट्रीय

‘न्यायाधीश विवाद’ पर मीडिया रिपोर्टिग पर प्रतिबंध से इनकार

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supreme-court

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें चार न्यायाधीशों के विरोध से उत्पन्न विवाद पर मीडिया रिपोर्टिग पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे संस्थान की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता वकील ने मौजूदा विवाद पर मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित करने से रोकने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार इससे संस्थान की छवि को नुकसान पहुंच रहा है।

अदालत ने कहा कि वह एक बार याचिका के औपचारिक रूप से सूचीबद्ध हो जाने के बाद इस पर विचार करेगी।

इस बीच प्रधान न्यायाधीश मिश्रा ने न्यायालय की कार्यवाही शुरू होने से पहले न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ से 15 मिनट तक बात की।

यह बैठक इसी तरह की मंगलवार को हुई बैठक के बाद हुई है, जिसका नतीजा नहीं निकला था।

न्यायाधीशों की मंगलवार को हुई बैठक के बाद इस बात की संभावना थी कि बुधवार को भी इसी तरह की बैठक होगी, लेकिन न्यायामूर्ति चेलमेश्वर के न्यायालय नहीं आने की वजह से बैठक नहीं हो पाई थी।

–आईएएनएस

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राष्ट्रीय

‘पद्मावत’ पर करणी सेना की धमकी, कहा- रिलीज के दिन लगेगा देशभर में कर्फ्यू

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padmavati
File Photo

संजय लीला भंसाली कि ‘पद्मावत’ की रिलीज डेट तो तय हो गई लेकिन विवाद रूकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जहां देश भर में ‘पद्मावत को हरी झंडी दी है।

तो दुसरी तरफ करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा है कि पद्मावत फिल्म के रिलीज के दिन देश में कर्फ्यू लगेगा। उन्होंने कहा कि फिल्म के प्रदर्शन को लेकर शुक्रवार को मुंबई में चर्चा की जाएगी, जिसके बाद कोई बड़ी घोषणा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पद्मावत फिल्म पर आदेश के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा कि काले कुत्ते पर विश्वास कर लूंगा, लेकिन संजय लीला भंसाली पर नहीं।

उन्होंने कहा कि किसी का फिल्म देखने का मन है तो मेरा मानना है कि फिल्म नहीं देखें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पद्मावत फिल्म पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने चारों राज्यों में पद्मावत के बैन को खारिज कर दिया है। बता दें कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और हरियाणा सरकार ने बैन लगा दिया था।

इसके विरोध में फिल्म निर्माताओं ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ के सामने मामला रखा था। इससे पहले सीएम वसुन्धरा राजे ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को इसी फिल्म को लेकर एक पत्र भी लिखा था। इसमें आग्रह किया था कि पद्मावती फिल्म तब तक रिलीज न हो जब तक इसमें आवश्यक बदलाव नहीं कर दिए जाए, ताकि किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

Wefornews Bureau

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