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राष्ट्रीय

हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

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संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के तहत गुरुवार को 14वें दिन भी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद हाथों में प्लाकार्ड लिए लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे।जिसके चलते सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जैसे ही सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरए) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के सांसद लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इकट्ठा हो गए।

संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कुमार ने कहा, “मैं आपसे एक बार फिर अपनी सीटों पर जाने और सदन को चलने देने का आग्रह करता हूं। हम बैंकिंग अनियमितताओं और अविश्वास प्रस्ताव सहित किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। यदि सदन की कार्यवाही चलती है तो सभी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।”

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि वह हंगामे के बीच अविश्वास प्रस्ताव को पेश होने नहीं दे सकती क्योंकि वह इस दौरान प्रस्ताव के लिए आवश्यक 50 सांसदों की गणना नहीं कर पाएंगी।

वहीं राज्यसभा में सरकार मातृत्व अवकाश और ग्रेच्युटी बढ़ाने संबंधी विधेयक पारित कराने में सफल रही। यह विधेयक कांग्रेस, अन्नाद्रमुक और तेलुगू देसम पार्टी (तेदेपा) के सांसदों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया।

सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सभापति एम. वैंकेया नायडू ने सांसदों और देश को विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं दी और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करने और जल संरक्षण करने का आग्रह किया।

नायडू ने श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा पेश ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक को पारित कराने के लिए सदस्यों से सहयोग मांगा। यह विधेयक 15 मार्च को लोकसभा में हंगामे के बीच पारित हो गया था।

विधेयक पारित होने के तुरंत बाद ही अन्नाद्रमुक, तेदेपा और कांग्रेस के सांसद सभापति के आसन के पास एकत्र हो गए और नारेबाजी करने लगे।

नायडू ने उनसे अपने सीट पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

कांग्रेस, तृणमूल और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों के सदस्य पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं, जबकि तेदेपा और वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर हंगामा कर रहे हैं। अन्नाद्रमुक कावेरी जल प्रंबधन बोर्ड के गठन की मांग कर रहा है।

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राष्ट्रीय

जेट एयरवेज़ फ्लाइट में अचानक यात्रियों के कान-नाक से निकलने लगा खून

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प्रतीकात्मक तस्वीर

मुंबई से जयपुर जाने वाली जेट एयरवेज़ की फ्लाइट में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। क्रू मेंबर्स की एक गलती के कारण फ्लाइट को यात्रा के बीच से ही मुंबई वापस मोड़ना पड़ा। दरअसल, क्रू मेंबर केबिन का प्रेशर स्विच मेंटेन करना भूल गए थे जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है।

फ्लाइट में करीब 166 यात्री सवार थे। क्रू मेंबर्स की इस गलत के कारण 30 यात्रियों के नाक और कान से खून निकलने लगा था। इसके अलावा कई यात्रियों को सिर दर्द की भी शिकायत है। इन यात्रियों का मुंबई एयरपोर्ट पर ही उपचार किया जा रहा है।

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राष्ट्रीय

तीन तलाक को ‘राजनीतिक फुटबाल’ बना रही है मोदी सरकार: सुरजेवाला

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triple talaq

नई दिल्ली: कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छल, विध्वंस, सत्य पर आवरण डालना और उसे विकृत करना मोदी सरकार तथा भाजपा के डीएनए में है। निरंतर गुमराह करने वाले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रत्येक मुद्दे पर अप्रासंगिक और असंगत तरीके से कांग्रेस पार्टी पर झूठे आरोप लगाने के मामले में धोखे और दुरुपयोग में माहिर हो गए हैं। निरंतर हो रही भयावह बलात्कार की घटनाओं तथा महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के कारण चारों तरफ से फंसी हुई तथा घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने तथा अपने राजनीतिक ऐजेंडे को पुन: निर्धारित करने के लिए अफरा-तफरी में इंस्टैंट ट्रिपल तलाक संबंधी अध्यादेश लाने के प्रयास में है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा आदतन अपराधी की तरह ‘इंस्टैंट ट्रिपल तलाक’ का उपयोग ‘राजनीतिक फुटबाल’ के रुप में करके वोट बटोरना चाहती है तथा मुस्लिम महिलाओं का कल्याण और गुजारा भत्ता इसका कोई ध्येय नहीं है। आज भी मोदी सरकार और कानून मंत्री ने प्रस्तावित अध्यादेश जारी किए बिना तथा मुस्लिम महिलाओं द्वारा गुजारा भत्ता तथा विवाह से उत्पन संतान से संबंधित उनकी चिंताओं के समाधान की अवहेलना करते हुए मात्र दोषारोपण और कीचड़ उछालने का कार्य किया है।

झूठा श्रेय लेने, बहादुरी दिखाने तथा अपनी पीठ थपथपाने की बजाए प्रधानमंत्री मोदी और कानून मंत्री को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि वे 26 मई, 2014 से 22 अगस्त, 2017 तक जबतक कि ‘शायरा बानो बनाम भारत सरकार’ मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, तो इन्होंने इंस्टैंट ट्रिपल तलाक को गैर-कानूनी और असंवैधानिक घोषित करने के लिए विधान अथवा अध्यादेश लेकर क्यों नहीं आए? शायरा बानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस कानून का प्रस्ताव लेकर आए, जो कि मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के पूरी तरह विपरीत है।

भारत के लोगों को ये स्मरण होगा कि श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा ने इसी प्रकार अनुच्छेद- 370, समान नागरिक संहिता, सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम इत्यादि जैसे मुद्दों पर लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया है।

कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरु से ये मानना है कि इंसटैंट ट्रिपल तलाक अर्थात् तलाक ए बिद्दत का मुद्दा ‘लैंगिक न्याय’ तथा लैंगिक समानता का मुद्दा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदा से ये दृष्टिकोण रहा है कि इंसटैंट ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे जो मुस्लिम महिलाओं के हितों के प्रतिकूल हैं, वे अंतरनिहित रुप से अरक्षणीय है। हमारा राजनीतिक दल पहला ऐसा दल था जिसने ये कहा कि आज के बदलते हुए समय में इंसटैंट ट्रिपल तलाक एक ऐसी परंपरा है जिसे मान्य नहीं ठहराया जा सकता। हम केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा इंसटैंट ट्रिपल तलाक को अमान्य घोषित करने के निर्णय का स्वागत ही नहीं करते बल्कि इसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की जीत के रुप में देखते हैं, परंतु यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि ये कांग्रेस के नेतागण ही थे, जिन्होंने महिला याचिकाकर्ता का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।

हमारी सर्वोच्च चिंता मुस्लिम महिलाओं का सम्मान और कल्याण तथा उनके बच्चों के लिए गुजारा-भत्ता सुनिश्चत करना होना चाहिए न कि मोदी की सरकार की तरह नकली श्रेय हासिल करना।

सामाजिक समूहों, स्वयंसेवी संगठनों तथा मुस्लिम महिलाओं ने गुजारा-भत्ता, महिलाओं के सम्मान तथा उनके और बच्चों के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया, जिनकी भाजपा ने जानबूझकर अवहेलना की ताकि इंसटैंट ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए राजनीतिक फुटबॉल के रुप में उपयोग किया जा सके। कांग्रेस पार्टी और इसके नेताओं ने अतीत में इन मुद्दों पर जोर दिया और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इन निम्नलिखित मुद्दों को यहाँ उल्लिखित करना आवश्यक है।

1. प्रस्तावित कानून अथवा अध्यादेश में भी गुजारा-भत्ते को न ही परिभाषित किया गया है और न ही इसकी राशि को मात्राबद्ध किया गया है।

ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री तथा कानून मंत्री ये बताएं किः

(i) मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के लिए गुजारा-भत्ता (Subsistence Allowance) की परिभाषा क्या है?

(ii) गुजारा-भत्ता (Subsistence Allowance) की गणना करने कि विधि क्या है?

(iii) गुजारा-भत्ते (Subsistence Allowance) की राशि कैसे निर्धारित की जाएगी?

(iv) मुस्लिम महिला (तलाक और अधिकारों के संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 और धारा 4 के अनुसार एक मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस (Maintenance) के अतिरिक्त गुजारा-भत्ता (Subsistence Allowance) भी दिया जाएगा अथवा गुजारा-भत्ता से मेंटेनेंस की राशि काट ली जाएगी अथवा क्या एक मुस्लिम महिला इन दोनों में से केवल एक भत्ते की ही हकदार होगी अर्थात मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता?

नोटः- 1986 अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत, एक मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी अपने पति से मेंटेनेंस की हकदार है। दानियल तलीफि बनाम भारत सरकार (2001) 7 एससीसी 740 में सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायधीशों के संवैधानिक खंडपीठ द्वारा इसकी व्याख्या की गई है।

2. प्रस्तावित कानून या प्रस्तावित अध्यादेश के अनुसार इंसटैंट ट्रिपल तलाक के मामले में सबूत देने का उत्तरदायित्व महिलाओं पर ही क्यों होना चाहिए?

शायरा बानो केस (22 अगस्त, 2017) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात इंसटैंट ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी और अमान्य घोषित किया गया। अब मोदी सरकार का ये प्रस्ताव है कि इंसटैंट ट्रिपल तलाक के मामले में सबूत पीड़िता को देना होगा। सामाजिक असमानता का दंश झेल रही असहाय महिला के लिए ये लम्बी कानूनी लड़ाई का विषय बन जाएगा क्योंकि आरोपी पति हमेशा ये इंकार करेगा कि उसने इंसटैंट ट्रिपल तलाक दिया है। मोदी सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं और उनके बच्चों के उत्पीड़न का ये एक और तरीका है।

3. मेंटेनेंस तथा (या) गुजारा-भत्ता (Maintenance Allowance) की महिलाओं और बच्चों को अदाएगी कौन सुनिश्चित करेगा?

प्रस्तावित कानून तथा अध्यादेश में इंसटैंट ट्रिपल तलाक देने पर पति के लिए जेल का प्रावधान है। पति को दंड देने के मामले में सभी महिला समूहों ने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है- जब पति जेल चला जाएगा तो मेंटेनेंस तथा (या) गुजारा-भत्ता (Maintenance Allowance) महिला और बच्चों को कौन देगा?

जो प्रश्न कांग्रेस पार्टी तथा विभिन्न समूहों ने उठाया है कि महिला तथा बच्चों को उसकी चल तथा अचल संपत्ति पर अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? मोदी सरकार ने जानबूझकर ऐसा प्रावधान नहीं किया है।

एक बार फिर मोदी सरकार के झूठ, ढोंग और साजिश का भंडाफोड़ हुआ है जो कि वे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के कल्याण का दिखावा करने के लिए कर रहे थे।

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चुनाव

इवीएम मामले में चुनाव आयोग, सरकार को नोटिस

अदालत में यह जनहित याचिका एक आरटीआई (सूचना का अधिकार) कार्यकर्ता द्वारा दाखिल की गई है।

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Election Commissioner

मुंबई, 19 सितम्बर | इलेक्ट्रॉकनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग और ईवीएम बनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों व अन्य को नोटिस जारी किया है।

अदालत में यह जनहित याचिका एक आरटीआई (सूचना का अधिकार) कार्यकर्ता द्वारा दाखिल की गई है।

आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन एस. रॉय द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति एस. एस. केमकर और न्यायमूर्ति एस. वी. कोटवल ने निर्वाचन आयोग के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस भेजा है। अदालत ने ईवीएम विनिर्माता कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को भी नोटिस भेजपा गया है।

रॉय के वकील पी. पवार के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद हो सकती है।

याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग और विभिन्न राज्यों के निर्वाचन आयोगों द्वारा दिए गए ईवीएम और वोटर वेरीफायड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) के ऑर्डर और दोनों कंपनियों द्वारा की गई आपूर्ति के आंकड़ों में भारी गड़बड़ी को उजागर किया है।

रॉय द्वारा हाल ही में सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में यह प्रकाश में आया है कि बेंगलुरु स्थित बीईएल ने भारी तादाद में ईवीएम हाथोंहाथ डिलीवरी और डाक के माध्यम से अज्ञात लोगों को भेजा है।

आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी के बदले राय को जो जवाब मिला है उसके अनुसार बीईएल ने मशीनों की 820 मतदान इकाइयां (बीयू) भेजी थीं। इसके अलावा अप्रैल 2017 में दो बार इसने 245 वीवीपैट कुछ प्राप्तकर्ताओं को सौंपा।

रॉय ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि बीईएल ने यह नहीं बताया कि दोनों अवसरों पर इसने बीयू किसको भेजा या कहां से वीवीपैट भेजा गया और क्या प्राप्तकर्ता ने उसे सुरक्षित प्राप्त किया।

रॉय ने कहा कि 820 बीयू की पूरी खेप डाक के माध्यम से भेजा गया और कुल प्रेषित माल के लिए सिर्फ नौ नाम पत्र की संख्या दर्ज की गई। प्रेषित माल 50 बीयू के दो बक्से और 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 210 बीयू के एक-एक बक्से में भेजे गए।

रॉय ने कहा, “यह भ्रामक सूचना है क्योंकि हरेक बक्से का एक विशेष आकार होता है जो बीयू की माप पर निर्भर करता है। बीईएल के जवाब से जाहिर होता है कि पूरा प्रेषित माल नौ बक्से में भेजा गया, जबकि भारतीय डाक न तो इतना बड़ा पार्सल स्वीकार करता है और न ही इसके संचालन के लिए सक्षम है।”

–आईएएनएस

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