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राष्ट्रीय

हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

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parliament

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के तहत गुरुवार को 14वें दिन भी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद हाथों में प्लाकार्ड लिए लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे।जिसके चलते सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जैसे ही सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरए) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के सांसद लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इकट्ठा हो गए।

संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कुमार ने कहा, “मैं आपसे एक बार फिर अपनी सीटों पर जाने और सदन को चलने देने का आग्रह करता हूं। हम बैंकिंग अनियमितताओं और अविश्वास प्रस्ताव सहित किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। यदि सदन की कार्यवाही चलती है तो सभी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।”

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि वह हंगामे के बीच अविश्वास प्रस्ताव को पेश होने नहीं दे सकती क्योंकि वह इस दौरान प्रस्ताव के लिए आवश्यक 50 सांसदों की गणना नहीं कर पाएंगी।

वहीं राज्यसभा में सरकार मातृत्व अवकाश और ग्रेच्युटी बढ़ाने संबंधी विधेयक पारित कराने में सफल रही। यह विधेयक कांग्रेस, अन्नाद्रमुक और तेलुगू देसम पार्टी (तेदेपा) के सांसदों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया।

सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सभापति एम. वैंकेया नायडू ने सांसदों और देश को विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं दी और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करने और जल संरक्षण करने का आग्रह किया।

नायडू ने श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा पेश ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक को पारित कराने के लिए सदस्यों से सहयोग मांगा। यह विधेयक 15 मार्च को लोकसभा में हंगामे के बीच पारित हो गया था।

विधेयक पारित होने के तुरंत बाद ही अन्नाद्रमुक, तेदेपा और कांग्रेस के सांसद सभापति के आसन के पास एकत्र हो गए और नारेबाजी करने लगे।

नायडू ने उनसे अपने सीट पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

कांग्रेस, तृणमूल और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों के सदस्य पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं, जबकि तेदेपा और वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर हंगामा कर रहे हैं। अन्नाद्रमुक कावेरी जल प्रंबधन बोर्ड के गठन की मांग कर रहा है।

wefornews 

राष्ट्रीय

चार्ट तैयार होने पर ट्रेन में खाली बर्थ पर किराये में 10 फीसदी छूट

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Indian Railway

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)| सरकार ने बुधवार को कहा कि कम यात्री वाली ट्रेनों में आरक्षण चार्ट तैयार होने पर खाली रहने वाली सीट या बर्थ के लिए किराये रेलवे 10 फीसदी की छूट दे रही है। यह छूट मूल किराये में दी जाएगी।

रेल राज्यमंत्री राजेन गोहेन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, “रेलवे में मांग समरूप नहीं है। सीजन के अनुसार मांग कम या ज्यादा होती है। यहां तक कि हर सीजन देश के सभी भागों में मांग एक समान नहीं होती है।”

उन्होंने कहा, “वित्त वर्ष 2017-18 में भारतीय रेल की सभी आरक्षित ट्रेनों में कुल मिलाकर सीटें/बर्थ शतप्रतिशत भरी हुई थीं।”

उन्होंने कहा कि कम यात्रा वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा सरकार ट्रेन की सेवा द्रुत करने और परिचालन की अवधि घटाने के लिए कदम उठाए हैं।

उन्होंेने कहा कि खाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए शयनयान श्रेणी के कोच को अनारक्षित द्वितीय श्रेणी या अनारक्षित शयनयान बनाने की घोषणा की गई है।

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राष्ट्रीय

स्कूली बच्चों को फेल करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित

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Students of Class

नई दिल्ली, 18 जुलाई | लोकसभा ने बुधवार को पांचवी और आठवीं कक्षा में बच्चों को नहीं रोकने वाली नीति को समाप्त करने की मांग वाले संशोधन को पारित कर दिया। इस संशोधन के बाद अब अगर बच्चा दोनों में से किसी एक या फिर दोनों कक्षाओं में फेल होता है तो राज्य स्कूलों को उसे अगली कक्षा में जाने से रोकने की अनुमति दे सकेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ‘बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017’ पेश किया, जिसमें पांचवी और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षाओं की मांग की गई है।

मूल अधिनियम में यह निर्धारित किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी भी कक्षा में रोका जाएगा।

संशोधित अधिनियम के तहत न केवल अब दोनों कक्षाओं में परीक्षा का प्रावधान जोड़ा गया है, बल्कि राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि अगर बच्चा पुनर्परीक्षा में फेल होता है तो उसे उसी कक्षा में रोक लिया जाए।

विधेयक को पेश करते हुए जावड़ेकर ने कहा, “पढ़ाई के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए यह संशोधन जरूरी था और विद्यार्थियों के खराब अंकों को देखते हुए हालिया वर्षों में कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बच्चों को न रोकने की नीति समाप्त करने की मांग कर रहे थे।”

–आईएएनएस

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ज़रा हटके

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कैदियों को विशेष माफी

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Mahatma Gandhi

नई दिल्ली, 18 जुलाई | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कारागारों से कैदियों को विशेष माफी देने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कुछ खास श्रेणी के कैदियों को विशेष माफी दी जाएगी और उन्हें तीन चरणों में रिहा किया जाएगा। पहले चरण में कैदियों को दो अक्टूबर (महात्मा गांधी की जयंती) को रिहा किया जाएगा। दूसरे चरण में कैदियों को 10 अप्रैल, 2019 (चम्पारण सत्याग्रह की वर्षगांठ) को रिहा किया जाएगा। तीसरे चरण में कैदियों को दो अक्टूबर, 2019 (महात्मा गांधी की जयंती) को रिहा किया जाएगा।”

रविशंकर ने कहा, “जिन कैदियों को रिहा किया जाएगा, उनमें महिला कैदी जिसकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो और जिसने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। ऐसे किन्नर कैदी, जिनकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो और जिनने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। ऐसे पुरुष कैदी, जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो और जिनने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। ऐसे दिव्यांग/शारीरिक रूप से 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षमता वाले कैदी, जिनने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। ऐसे दोष सिद्ध कैदी जिनने अपनी दो-तिहाई (66 फीसदी) वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो शामिल हैं।”

प्रसाद ने कहा, “ऐसे कैदियों को विशेष माफी नहीं दी जाएगी, जो मृत्युदंड की सजा का सामना कर रहे हैं, अथवा जिनकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। इसके अलावा दहेज मृत्यु, दुष्कर्म, मानव तस्करी और पोटा, यूएपीए, टाडा, एफआईसीएन, पोस्को एक्ट, धन शोधन, फेमा, एनडीपीएस, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम आदि के दोषियों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है।”

उन्होंने कहा, “गृह मंत्रालय सभी पात्र कैदियों के मामलों की पहचान के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी करेगा। राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन को इन मामलों की जांच के लिए एक समिति गठित करने की सलाह दी जाएगी। राज्य सरकार इस समिति की सिफारिशों को राज्यपाल के पास विचार और संविधान की धारा 161 के तहत मंजूरी के लिए भेजेगी। मंजूरी मिलने के बाद कैदियों को दो अक्टूबर, 2018, 10 अप्रैल, 2019 और दो अक्टूबर, 2019 को रिहा किया जाएगा।”

— आईएएनएस

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