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राष्ट्रीय

हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

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संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के तहत गुरुवार को 14वें दिन भी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद हाथों में प्लाकार्ड लिए लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे।जिसके चलते सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जैसे ही सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरए) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के सांसद लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इकट्ठा हो गए।

संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कुमार ने कहा, “मैं आपसे एक बार फिर अपनी सीटों पर जाने और सदन को चलने देने का आग्रह करता हूं। हम बैंकिंग अनियमितताओं और अविश्वास प्रस्ताव सहित किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। यदि सदन की कार्यवाही चलती है तो सभी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।”

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि वह हंगामे के बीच अविश्वास प्रस्ताव को पेश होने नहीं दे सकती क्योंकि वह इस दौरान प्रस्ताव के लिए आवश्यक 50 सांसदों की गणना नहीं कर पाएंगी।

वहीं राज्यसभा में सरकार मातृत्व अवकाश और ग्रेच्युटी बढ़ाने संबंधी विधेयक पारित कराने में सफल रही। यह विधेयक कांग्रेस, अन्नाद्रमुक और तेलुगू देसम पार्टी (तेदेपा) के सांसदों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया।

सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सभापति एम. वैंकेया नायडू ने सांसदों और देश को विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं दी और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करने और जल संरक्षण करने का आग्रह किया।

नायडू ने श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा पेश ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक को पारित कराने के लिए सदस्यों से सहयोग मांगा। यह विधेयक 15 मार्च को लोकसभा में हंगामे के बीच पारित हो गया था।

विधेयक पारित होने के तुरंत बाद ही अन्नाद्रमुक, तेदेपा और कांग्रेस के सांसद सभापति के आसन के पास एकत्र हो गए और नारेबाजी करने लगे।

नायडू ने उनसे अपने सीट पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

कांग्रेस, तृणमूल और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों के सदस्य पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं, जबकि तेदेपा और वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर हंगामा कर रहे हैं। अन्नाद्रमुक कावेरी जल प्रंबधन बोर्ड के गठन की मांग कर रहा है।

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राष्ट्रीय

वाजपेयी के निधन पर शोक जताने के बाद राज्यसभा स्थगित

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पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक जाहिर करने के बाद राज्यसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया।

राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सदन के शुरू होने पर शोक संदेश में कहा, “वाजपेयी जी देश के राजनीतिक नेतृत्व के वरिष्ठ व प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद के घटनाक्रम को प्रभावित किया। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में वाजपेयी जी राजनीतिक गरिमा के प्रतीक बने रहे।”

सदन ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार, पूर्व राज्यसभा सदस्य आर.के.दोरेंद्र सिंह, कुलदीप नैयर, करमा तोपडेन, नंदमूरि हरिकृष्णा, दर्शन सिंह यादव, रत्नाकर पांडेय, सत्य प्रकाश मालवीय, राम देव भंडारी, मालती शर्मा, एन.डी. तिवारी, पी. के. माहेश्वरी व बैष्णब परीदा के निधन पर भी शोक जताया।

सभापति नायडू ने शोक संदेश के दौरान कहा कि अनंत कुमार के रूप में उन्होंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। सदन में प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के निधन पर भी शोक जाहिर किया गया।

ओडिशा व आंध्र प्रदेश में आए तितली चक्रवात व तमिलनाडु में आए गज चक्रवात में लोगों की मौत पर शोक जताया गया। सदन को मृतकों के निधन पर दो मिनट का मौन रखे जाने के बाद स्थगित कर दिया गया।

–आईएएनएस

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राष्ट्रीय

उर्जित पटेल का इस्तीफा खतरनाक चलन का संकेत : एआईबीईए

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urjit patel

चेन्नई, 11 दिसम्बर | अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल के सोमवार को इस्तीफा देने को एक ‘खतरनाक चलन’ करार दिया है। हालांकि, पहले संघ ने भी पटेल के इस्तीफे की मांग की थी। एआईबीईए के महासचिव सी.एच. वेंकटचलम ने कहा, “आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का इस्तीफा हैरान और परेशान करने वाला है। उनके इस्तीफे के कारण स्पष्ट हैं और यह एक खतरनाक चलन का संकेत हैं कि आरबीआई जैसे संस्थान अब स्वतंत्र नहीं हैं।”

वेंकटचलम ने कहा कि ऐसे वक्त में जब एक मजबूत और स्वतंत्र आरबीआई की जरूरत है, ऐसे में इस महत्वपूर्ण संस्थान को केंद्र सरकार द्वारा डराया धमकाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार आरबीआई को कमजोर करने में लगी है और इसे खुद की राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लचीला बना रही है।

एआईबीईए की पहले पटेल के इस्तीफे की मांग के बारे में पूछे जाने पर वेंकटचलम ने आईएएनएस से कहा, “हम नीरव मोदी के मुद्दे पर निष्क्रियता को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। यह अलग मुद्दा है। यह आरबीआई को कमजोर करने का प्रयास है।”

–आईएएनएस

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राष्ट्रीय

पार्टी से ज्यादा राष्ट्रीय हित को महत्व दिया जाना चाहिए : मोदी

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सार्वजनिक हित से संबंधित मुद्दों पर व्यापक बहस का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उम्मीद जताई कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों की चिंताओं से ज्यादा राष्ट्रीय हित को महत्व दिया जाएगा। उनकी यह टिप्पणी संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले आई है।

मोदी ने कहा, “संसद का शीतकालीन सत्र महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण विधायी बिल लंबित हैं, जो भारत के लोगों के हित में हैं। मुझे उम्मीद है कि कार्यवाही सुचारु रूप से होगी और सदस्यों के बीच खुलकर बहस होगी।”

उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र में कामकाज अधिक होगा। हम कड़ी मेहनत करने और लंबित विधायी एजेंडे को पूरा करने का प्रयास करें। हमेशा पार्टी के विचारों पर राष्ट्रीय हित की विजय हो।”

संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार को शुरू हुआ। करीब महीने भर तक चलने वाले इस सत्र में 20 बैठकें होंगी और यह 8 जनवरी तक जारी रहेगासंसदीय मामलों के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सत्र के दौरान 45 विधेयकों और एक वित्तीय विधेयक पेश किए जाएंगे।

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अध्यादेश, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश और कंपनियों (संशोधन) अध्यादेश की जगह तीन विधेयकों को पारित किया जाना है।

सत्र के दौरान उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक और मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक जैसे कुछ महत्वपूर्ण लंबित कानूनों पर भी विचार किए जाने की उम्मीद है।

–आईएएनएस

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