उत्तर प्रदेश में समय पर होंगे पंचायत चुनाव | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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उत्तर प्रदेश में समय पर होंगे पंचायत चुनाव

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन अटकलों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया है कि कोविड -19 के प्रकोप के कारण पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि दिसंबर में चुनाव अपने समय पर होंगे।

पंचायत चुनावों को पूरा करने की समय सीमा 25 दिसंबर है। मंत्री ने संवाददाताओं से कहा है कि चार जिलों में परिसीमन के कामों को पूरा करने, 48 जिलों में 1,000 ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और रोल संशोधन और वाडरें के आरक्षण का काम पूरा करने में कम से कम छह महीने की जरूरत है।

सिंह ने कहा कि वह त्रिस्तरीय ग्रामीण चुनावों को समय पर पूरा करने के लिए आश्वस्त हैं क्योंकि अभी भी ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों और जिला प्रमुखों के कार्यकाल को पूरा करने में सात महीने शेष हैं।

मंत्री ने कहा कि हालांकि पंचायत चुनाव पार्टी की तर्ज पर नहीं लड़े जाएंगे, लेकिन राजनीतिक दल किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्तर प्रदेश में लगभग 59,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव 15 दिसंबर तक होने हैं, तब ही मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कई छोटे गांवों को एक पंचायत में रखा गया है।

2015 के पंचायत चुनावों के बाद लगभग 1,000 ग्राम पंचायतों को नगर क्षेत्रों में एकीकृत किया गया है।

राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के अतिरिक्त आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने कहा है कि आयोग समय पर चुनाव कराने के लिए तैयार है, बशर्ते राज्य सरकार रोल संशोधन, वाडरें के आरक्षण और आंशिक परिसीमन से संबंधित काम जल्द पूरा कर ले।

वर्मा ने कहा कि एसईसी ने समय को कम करने के लिए चुनाव को अलग-अलग चरणों में आयोजित करने की रणनीति बनाई है और चुनाव प्रक्रिया को कम समय में पूरा किया जाएगा।

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के संकट में ग्राम पंचायतों की भूमिका, अब मनरेगा के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण है।

–आईएएनएस

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आरजेडी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, नियमों में बदलाव का किया विरोध

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नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)। कोरोना महामारी के दौरान चुनाव आयोग के नियमों में किये गए बदलाव का विरोध शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने इन बदलावों का विरोध करते हुए चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। पार्टी के सांसद मनोज झा द्वारा चुनाव आयोग को लिखे गये पत्र में इन बदलावों को वापस लिए जाने और सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करवाने की मांग की गयी है।

अपने पत्र में मनोज झा ने लिखा है कि इन बदलावों से चुनाव प्रक्रिया की प्रामाणिकता सवालों के घेरे में आएगी। उन्होंने कहा है कि ऐसा देखा गया है कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से परामर्श किये बिना ही 1961 के अपने नियम में अतिरिक्त नियम जोड़ दिया है। ऐसे में बिहार में बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते, हमारी पार्टी आरजेडी इन बदलावों का पुरजोर विरोध करती है।

पत्र में झा ने लिखा है कि पोस्टल बैलेट के नियमों में आयोग ने जो बदलाव किया है उससे मतदाताओं की जांच प्रक्रिया बाधित होगी। आरजेडी सांसद ने आशंका जाहिर की है कि इन बदलावों का सीधा फायदा सत्तारूढ़ गठबंधन को होगा। मनोज झा का कहना है कि इन बदलावों का चुनावी व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। लिहाजा इस मुद्दे पर पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत होनी चाहिए।

पत्र में झा ने आयोग के फैसले को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया है और कहा, अभी बिहार विधानसभा चुनाव में काफी व़क्त है। ऐसे में मेरा मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार अनलॉक की तरफ बढ़ रही हैं, इसलिए चुनाव आने तक हालात बदल जाएंगे।

गौरतलब है कि मतदान के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए चुनाव आयोग ने 65 साल से ज्यादा उम्र वालों को पोस्टल बैलेट यानी घरबैठे मतदान की सुविधा देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही यह सुविधा आयोग ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों या ़क्वारन्टीन हुए लोगों को भी दी है।

— आईएएनएस

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2018 की तरह, कमलनाथ ने उज्जैन से चुनाव अभियान किया शुरू

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Kamal Nath

उज्जैन , 7 जुलाई (आईएएनएस)। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ राज्य में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने के पहले महाकाल के दर्शन के लिए यहां पहुंचे।

वह 3 जुलाई को उज्जैन दौरे पर आने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के कारण ऐसा नहीं हो सका था।

उनके वर्तमान चुनाव प्रचार अभियान और 2018 के अभियान के बीच समानताएं हैं, जो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में ले आई थी। उन्होंने उज्जैन में पूजा करने के साथ अभियान की शुरुआत की थी। हालांकि इस बार एक बड़ा फर्क यह देखने को मिला है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ मौजूद नहीं थे।

कमलनाथ को अगले कुछ दिनों में अभी कुछ और मंदिरों, धार्मिक स्थलों के दर्शन करने हैं।

पूजा और पार्टी के सहयोगियों के साथ बैठक के तुरंत बाद, कमलनाथ पहली रैली -लोकतंत्र बचाओ को संबोधित करने के लिए बदनावर रवाना हो गए।

2018 के चुनावों में कांग्रेस को सत्ता में लाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अहम योगदान रहा था, वह बतौर युवा चेहरा युवा मतदाताओं को लुभाने में कामयाब रहे थे, अब वह कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं।

कमलनाथ ने सत्ता में वापसी के लिए 15 महीने के शासन के दौरान अपनी पार्टी और विकास कार्यों की उपलब्धियों को सूचीबद्ध करने और जनता के सामने लाने की योजना बनाई है।

कमलनाथ ने चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संभावित उम्मीदवारों के साथ एक-एक कर चर्चा की। पार्टी की योजना 24 कॉल सेंटर स्थापित करने की है, जो उपचुनावों वाले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में होगा। पार्टी के कार्यकर्ता भावी उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं की प्रतिक्रिया और इनपुट जुटाएंगे और एजेंडा स्थानीय मुद्दों पर निर्धारित होगा। इस बार भी सभी 24 निर्वाचन क्षेत्रों में समान रणनीति अपनाई जाएगी।

2018 के विपरीत, जब मुख्य वॉर रूम भोपाल में था, पार्टी द्वारा ग्वालियर में एक बंगला किराए पर लेने की संभावना है, जहां कमलनाथ अभियान का नेतृत्व करने की योजना बना रहे हैं।

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65 साल के बुजुर्ग और कोरोना संक्रमति पोस्टल बैलट से डाल सकेंगे वोट : चुनाव आयोग

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Election Commission

चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस की चुनौती को देखते हुए बड़ी सुविधा दी है। अब 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों और कोरोना संक्रमित या फिर होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोग अपने वोट पोस्टल बैलट से डाल सकेंगे। आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव और मध्य प्रदेश तथा गुजरात में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर यह घोषणा काफी अहम है।

इसके लिए चुनाव आयोग की सिफारिश पर चुनाव संचालन से जुड़े नियमों में संशोधन भी किया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद निर्वाचन संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए नए नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संशोधन नियम 2020 करार दिया गया है।

नई व्यवस्था के तहत अब 65 साल या इससे अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलट का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं कोरोना संक्रमित और कोरोना का संदेह होने पर होम क्वारंटाइन में रहने वाले उन्हीं लोगों को यह सुविधा मिलेगी, जिनका सरकारी अस्पताल या कोविज 19 अस्पताल में इलाज चल रहा होगा। होम क्वारंटाइन वाले तभी पोस्टल बैलट से वोट डाल सकेंगे, जब वह सक्षम अधिकारी से प्रमाणित रिपोर्ट पेश करेंगे।

कोरोना काल में ही आगामी नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश की खाली 24 विधानसभा सीटों और गुजरात की आठ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। ऐसे में चुनाव आयोग से मतदाताओं को मिली यह सुविधा काफी अहम है। दरअसल, बुजुर्ग लोगों पर कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में चुनाव आयोग ने बुजुर्ग मतदाताओं को पोस्टल बैलट से मतदान की सुविधा दी है।

आईएएनएस

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