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हाफिज की रिहाई से पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर : भारत

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Hafiz Saeed
आतंकी हाफिज सईद (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। भारत सरकार ने गुरुवार को कहा कि लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) संस्थापक और 2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को रिहा किया जाने का फैसला पाकिस्तान के ‘असली चेहरे’ को दिखाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पत्रकारों से कहा, “हाफिज सईद की रिहाई (आसन्न) एक बार फिर आतंकवाद जैसे घृणत अपराध के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था को सजा दिलाने में पाकिस्तान सरकार की गंभीरता में कमी की पुष्टि करती है।”

कुमार ने कहा, “यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने गैर राजकीय तत्वों को संरक्षण व समर्थन देने की अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं किया है और इससे पाकिस्तान के असली चेहरा बेनकाब हुआ है।”

कुमार ने कहा, “यह पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का पालन करे और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करे।”

भारत ने यह प्रतिक्रिया लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा बुधवार को हाफिज के खिलाफ सबूतों के अभाव में उसे 10 महीने की घर में नजरबंदी से मुक्त करने के आदेश के बाद दी है।

कुमार ने कहा कि सईद न केवल मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है बल्कि इस आतंकवादी घटना का मुख्य आयोजनकर्ता है। इस हमले में 166 भारतीय और विदेशी मारे गए थे।

कुमार ने कहा कि ‘भारत और पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात से चिंतित है कि एक आत्मघोषित और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी अपने खतरनाक एजेंडे के साथ आजाद है।’

सईद और उसके चार सहयोगियों अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर, इकबाल शहबाज, अब्दुररहमान और काजी काशिफ हुसैन को आतंकवाद रोधी कानून के तहत इस वर्ष जनवरी से घर में नजरबंद रखा गया था।

–आईएएनएस

राष्ट्रीय

अलवर मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

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supreme court
फाइल फोटो

देश के कई हिस्सों से सामने आए लिंचिंग के मामलों ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। राजस्थान के अलवर में कथित गोरक्षकों द्वारा की गई रकबर खान की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें अलवर मामले को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ अवमानना याचिकाओं पर 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। तहसीन पूनावाला और तुषार गांधी ने अवमानना याचिकाओं में आरोप लगाया है कि गोरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अपराध हो रहे हैं।

आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए थे, केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देशों का पालन करने को कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी देश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुकीं।

क्या है अलवर मामला?

आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर जिले में मॉब लिंचिंग में रकबर खान की मौत के मामले में राज्य पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस ने रकबर को अस्पताल पहुंचाने की जगह बरामद गायों को पहले गौशाला पहुंचाने को तरजीह दी। यही नहीं, पुलिस ने खुद भी रकबर की पिटाई की। इसकी वजह से रकबर को अस्पताल पहुंचाने में तीन घंटे की देरी हुई और उसकी मौत हो गई।

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मानसून सत्र: संसद में कार्यवाही जारी

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parliament-min
प्रतीकात्मक फोटो

संसद का मॉनसून सत्र आज फिर शुरू हुआ है। इस दौरान सदन में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर हंगामे के आसार हैं। इस मुद्दे को विपक्ष जोर-शोर से उठा सकता है। इसके अलावा विपक्ष किसान, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक की घटनाओं पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगा।

मोदी सरकार के खिलाफ शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जिसे मोदी सरकार ने आसानी से पार कर लिया था। केंद्र सरकार इस सत्र में तीन तलाक रोकथाम कानून, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा, दुष्कर्म के दोषियों को सख्त दंड के प्रावधान समेत कई अहम बिलों को पास कराने की कोशिश में है।

अपडेट-

  • टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हमने सरकार के सामने जो सवाल उठाए, पीएम मोदी ने उसपर कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए हमारे रूख में फिलहाल कोई बदलाव नहीं आया है।

  • टीडीपी सांसद नरमल्ली शिव प्रसाद फिर एक नए रूप में नजर आए। उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए अन्नमैया (भगवान बाला जी की भक्त) का रूप धारण किया। इससे पहले भी वे कई अलग-अलग रूपों में नजर आए हैं।

  • केंद्रीय एजेंसियों से जुड़े एक बयान को लेकर राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

  • पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।

  • आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर टीडीपी सांसदों ने आज फिर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

  • उधर टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून पर चर्चा के लिए नोटिस दिया।

  • सीपीआई नेता डी राजा ने भी मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन का नोटिस दिया है।
  • बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने राज्यसभा में कार्यस्थगन (सस्पेंशन ऑफ बिजनेस) का नोटिस दिया है ताकि देश के कई हिस्सों में बाढ़ के खतरे पर सदन में चर्चा की सके।

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जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन की रोक हटी

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सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन करने पर लगी पाबंदी हटा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने जंतर-मंतर और इंडिया गेट के पास बोट क्लब पर प्रदर्शन की अनुमति देने के संबंध में केन्द्र को दिशा-निर्देश तय करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने मजदूर किसान शक्ति संगठन और अन्य लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। याचिकाओं के जरिए सेंट्रल दिल्ली में शांतपूर्ण ढंग से प्रदर्शन को इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि दलील थी कि प्रदर्शनों पर रोक से लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।

साल 2017 में नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूलन यानी एनजीटी के आदेश के बाद जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन नहीं हो रहे। 10 अक्टूबर से पुलिस ने यहां प्रदर्शनों को बंद करा दिया था।

जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर एमसीडी, दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि उन्हें जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन से रोक दिया गया है और यह उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) के आदेश को चुनौती दी थी। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों और सभाओं के आयोजन पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया था। एनजीटी ने कहा था कि विरोध-प्रदर्शन रामलीला मैदान में हो सकते हैं।

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