तमिलनाडु में विपक्ष सीएए के खिलाफ चलाएगा हस्ताक्षर अभियान | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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राजनीति

तमिलनाडु में विपक्ष सीएए के खिलाफ चलाएगा हस्ताक्षर अभियान

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MK Stalin
फाइल फोटो

चेन्नई: तमिलनाडु में विपक्षी दलों ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ अगले महीने एक हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला किया।

द्रमुक अध्यक्ष एम. के. स्टालिन की अध्यक्षता में यहां एक सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार, हस्ताक्षर अभियान दो से आठ फरवरी के बीच चलाया जाएगा।

द्रमुक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि बैठक में भाग लेने वाले सभी दलों के सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्रों को एकत्र किया जाएगा और उसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा जाएगा।

बैठक के दौरान सीएए, एनआरसी व एनपीआर के लिए केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा की भी निंदा की गई।

–आईएएनएस

राजनीति

दलित लड़की से गैंगरेप पर बोलीं मायावती- बहन बेटियां सुरक्षित नहीं

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Mayawati

उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी किए जाने की खबर है।

इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की अध्यक्ष मायावती ने इस घटना को लेकर यूपी की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाया है और दोषियों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की मांग की है।

बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक ट्वीट में लिखा, यूपी के जिला हाथरस में एक दलित लड़की को पहले बुरी तरह से पीटा गया, फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया, जो अति-शर्मनाक व अति-निंदनीय है जबकि अन्य समाज की बहन-बेटियां भी अब यहां प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं. सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे, बी.एस.पी. की यह मांग।

यूपी के जिला हाथरस में एक दलित लड़की को पहले बुरी तरह से पीटा गया, फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया, जो अति-शर्मनाक व अति-निन्दनीय जबकि अन्य समाज की बहन-बेटियाँ भी अब यहाँ प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे, बी.एस.पी. की यह मांग

बता दें, पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए अपने बयान में कहा था कि चार युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसका गला घोंटने की कोशिश की, जिसमें पीड़िता की जीभ कट गई।

घटना 14 सितंबर को चंदपा पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। पुलिस के मुताबिक, सामूहिक दुष्कर्म की इस दर्दनाक घटना के चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस आगे की जांच में लगी है।

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जिस गठबंधन में शिवसेना और अकाली दल नहीं उसे NDA नहीं कहा जा सकता : संजय राउत

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शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मजबूत स्तंभ शिवसेना और अकाली दल थे।

शिवसेना को मजबूरन एनडीए से बाहर निकलना पड़ा, अब अकाली दल निकल गया। एनडीए को अब नए साथी मिल गए हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। जिस गठबंधन में शिवसेना और अकाली दल नहीं हैं, मैं उसको एनडीए नहीं मानता। गौरतलब है कि भाजपा की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने शनिवार शाम एनडीए से अलग होने की घोषणा की थी।

अकाली दल के इस फैसले से सियासी हलचल पैदा हो गयी थी। वहीं, शिवसेना के राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि जिस गठबंधन में शिवसेना और अकाली दल नही, उसे एनडीए नहीं कहा जा सकता है। 

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जीतन राम मांझी को मिली जेड प्लस सुरक्षा

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jeetan ram
File Photo

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सुरक्षा कवर को बढ़ाकर जेड प्लस कर दिया गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में खतरे के आधार पर वीआईपी लोगों को प्रदान की गई सुरक्षा की समीक्षा करने के बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ाया है।

मांझी गया में इमामगंज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो माओवाद प्रभावित जिला है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अग्रिम सुरक्षा वाली जेड प्लस सुरक्षा है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पास जेड प्लस सिक्योरिटी कवर है।

वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास वाई प्लस सुरक्षा है जबकि उनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के पास वाई श्रेणी की सुरक्षा है। इसके अलावा लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार के पास वाई प्लस सिक्योरिटी कवर है।

हाल ही में महागठबंधन का हिस्सा रहे मांझी ने लालू का साथ छोड़कर नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया है। मांझी 27 मार्च 2019 को जारी किए गए सुरक्षा कवर अधिसूचना में शामिल वीआईपी में अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी सुरक्षा को राज्य सरकार ने बढ़ाया है। इससे पहले जुलाई 2015 में केंद्र सरकार ने मांझी को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की थी लेकिन उसे नवंबर 2017 में हटा लिया गया था।

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