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दलित-विरोधी नहीं होती बीजेपी तो उसके सांसद अपनी क़िस्मत पर क्यों रोते…?

अब फैलाया जाएगा कि ये बेईमान सांसद, अच्छे दिन वाली बीजेपी और रामराज्य रूपी सुशासन के विशेषज्ञ योगी आदित्यनाथ पर तथ्यहीन लाँछन लगाकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं!

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Dalit-MPs-UP
Photo Credit : Thewire

चौकीदार नरेन्द्र मोदी बेहद गदगद हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक दलित राम नाथ कोविन्द को राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर बिठा दिया। मोदी, जनता को बरगला रहे हैं कि बीजेपी का दलित-प्रेम देखकर उसके विरोधियों के छक्के छूट गये। बीजेपी को ख़ुशफ़हमी है कि चितपावन ब्राह्मणों के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऐसा त्याग देखकर उन विरोधियों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गयी है जिन्होंने दलित समाज से आने वाले के आर नारायणन को दशकों पहले वहाँ तक पहुँचा दिया था, जहाँ कोविन्द अब पहुँचे हैं! काँग्रेस ने आम्बेडकर, जगजीवन राम जैसे दलित नेताओं को प्रमुखता देने में कोई कोताही नहीं की। उसने पिछड़े वर्ग से आने वाले ज्ञानी जैल सिंह को भी राष्ट्रपति बनाया तो महिलाओं के रूप में प्रतिभा पाटिल और मीरा कुमार को भी शीर्ष संवैधानिक पदों तक पहुँचाया। इसीलिए, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि संघ-बीजेपी का दलित-प्रेम उसके दिखाने के दाँत हैं।

अब सवाल ये है कि खाने का दाँत कैसे हैं? इसका सबसे शानदार जबाब, उत्तर प्रदेश के ही दलित समाज से आने वाले बीजेपी के कम से कम तीन सांसदों ने पूरी बेबाकी से दे दिया है। ये सांसद हैं: राबर्ट्सगंज से छोटेलाल खरवार, इटावा से अशोक दोहरे और नग़ीना से डॉ यशवन्त सिंह। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ख़त लिखकर बताया है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के प्रति बहुत बुरा सलूक हो रहा है, वो भी सीधे-सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शह पर इशारे पर! इन तीनों के अलावा सावित्री बाई फुले भी संघ-बीजेपी के दलित-विरोधी रवैये से आहत हैं।

दरअसल, बीजेपी बुनियादी तौर पर एक झूठी और दोगली बातें करने वाली पार्टी है। ये एक ओर तो तुष्टिकरण की विरोधी होने का दावा करती है लेकिन दूसरी ओर कभी हिन्दुओं का तो कभी सवर्णों का और कभी दलितों का तुष्टिकरण करती नज़र आती है। सवर्णों को ख़ुश करने के लिए उनके बीच आरक्षण को लेकर दुष्प्रचार किया जाता है। अन्दरखाने फ़ैलाया जाता है कि बीजेपी, आरक्षण को ख़त्म कर देगी। लेकिन चुनाव जीतने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा का सीधा-सीधा मतलब है कि अभी जो आरक्षण है, वो ग़लत है। ख़राब है। घटिया है। यही पहलू उन सवर्णों के बीच फैलाया जाता है जो आरक्षण को लेकर तरह-तरह की अज्ञानता में जी रहे हैं।

दलितों की नाराज़गी जब सामने आती है तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भी हाथ-पैर फूलने लगते हैं। तभी तो वो समीक्षा की बातों को दरकिनार करके ऐलान करते हैं कि ‘बीजेपी कभी आरक्षण ख़त्म नहीं करेगी और ना ही किसी को ऐसा करने देगी।’ उधर, बेहिसाब चमक-दमक में जीने वाले चौकीदार भी कहते हैं कि विरोधियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो ग़रीब और पिछड़े परिवेश से आये हैं। ये लफ़्फ़ाज़ी है! सच तो ये है कि यदि आपके आगे आने के रास्ते बन्द होते तो आप आगे आते कैसे? आप आगे आये क्योंकि रास्ता था। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने का रास्ता किसी के लिए भी आसान नहीं होता। फिर चाहे वो ग़रीब हो या अमीर, राजा हो या रंक, वंशवादी हो या नहीं हो! इतिहास में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि अयोग्य व्यक्ति शीर्ष पर बना रहे। युवराज होने के नाते कोई अगला राजा भले ही बनता था, लेकिन नये राजा के रूप में उसे भी अपनी क़ाबलियत स्थापित करने पड़ती थी। यही वजह है कि दुनिया के हर समाज में राजवंश बदलते रहे हैं।

कोई राजवंश चिर-स्थायी नहीं होता। हो ही नहीं सकता! काँग्रेस में इन्दिरा, राजीव, सोनिया और राहुल सभी पर संघियों ने वंशवादी होने के आरोप लगाये। सबका यथासम्भव चरित्रहनन किया। लेकिन ये भी सच है, सबने अपने-अपने दौर में अपनी श्रेष्ठता साबित की। क्या इन नेताओं को जनादेश हासिल करने की अग्निपरीक्षा से नहीं गुज़रना पड़ा? क्या इन नेताओं को अपने से संगठन में विरोध और बग़ावत के स्वरों से नहीं जूझना पड़ा? राजनीति में महत्वाकाँक्षा का होना स्वाभाविक है। इसी से आन्तरिक अंकुश और सन्तुलन पैदा होता है। राजीव गाँधी भी यदि काँग्रेस को चमका नहीं पाएँगे तो उनकी भी विदाई को कोई टाल नहीं सकता!

अरे, ये तो विषयान्तर हो गया। वापस रुख़ करते हैं, बीजेपी के दलित प्रेम की ओर। उत्तर प्रदेश के दलित समाज से आने वाले सांसदों को अब ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि किन मनुवादी ताक़तों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ज़रिये SC-ST Act को बेअसर बनाने की साज़िश को मुक़ाम तक पहुँचाया है! कौन सी ऐसी मानसिकता है जो कभी रोहित वेमुला के मौत की वजह बनती है, तो जिसे कभी दलित युवक की घुड़सवारी करना बर्दाश्त नहीं होती, जिसे उना और भीमा कोरेगाँव में दलितों पर बर्बरता दिखाने में गर्व होता है, जो आरक्षण की समीक्षा की आड़ में इसे मिटाने के पक्षधर हैं, लेकिन जब गोरखपुर जैसे अपने अभेद्य क़िले में मुँह की खाते हैं तो कहने लगते हैं कि बीजेपी कभी आरक्षण ख़त्म नहीं करेगी!

यही वो लोग हैं, जिनके चुनाव नहीं जीतने की वजह से पाकिस्तान, दिवाली मनाते-मनाते रह गया…! जो सत्ता पाने के बाद न तो अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने के नारे को दोहराते हैं और ना कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में भेजकर दिखाते हैं, और ना ही ‘काँग्रेस मुक्त भारत’ के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहते हैं! क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से पता है कि काँग्रेस, एक भारतीय प्रवाह है! प्रवाह, हल्का या तेज़ तो हो सकता है, लेकिन ख़त्म कभी नहीं हो सकता! इसीलिए एक दिन अचानक मोहन भागवत को ज्ञान-प्राप्ति होती है और वो कहने लगते हैं कि ‘संघ की विचारधारा में ‘मुक्त’ करने की कोई नीति नहीं है। हम तो सबको जोड़ने की बात करते हैं।’

अरे भागवत जी, यही बात आपने तब क्यों नहीं की, जब बड़बोले नरेन्द्र मोदी और अमित शाह, बार-बार काँग्रेस मुक्त भारत बनाने की दुहाई देते फिरते थे। यदि वाकई में ‘मुक्त’ आपकी विचाराधारा नहीं है तो फिर आपने हिन्दू गाँधी की हत्या क्यों करवायी? आप हिन्दुओं के सबसे बड़े ठेकेदार होने का ख़म ठोंकते हैं, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि आप कभी दलितों को हिन्दू मानकर उनके सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नहीं रहे। भगवा को आलोचना बर्दाश्त नहीं है। यही फासीवाद है। इसीलिए यशवन्त सिन्हा, कीर्ति आज़ाद, अरुण शौरी और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे अपने ही नेताओं की ओर से आ रहे आलोचना के स्वर सुनते ही आपकी भक्त-मंडली इनका चरित्रहनन करने के लिए टूट पड़ती है!

बीजेपी ने मतलब निकल जाने के बाद हमेशा अपने वरिष्ठ नेताओं को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका है। बलराज मधोक, लाल कृष्ण आडवाणी, विजय कुमार मल्होत्रा, मदन लाल खुराना, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार जैसे दर्जनों नेता हैं जिन्हें भगवा ख़ानदान ने उनके हाल पर ही बेहाल छोड़ दिया! अभी-अभी लफ़्फ़ाज़ चौकीदार ने दावा किया था कि असली आम्बेडकरवादी तो बीजेपी है! यदि ये सच होता तो क्या बीजेपी के सांसदों सावित्री बाई फुले, डॉ यशवन्त सिंह, अशोक दोहरे और छोटेलाल खरवार जैसे ज़मीन से जुड़े बीजेपी के सिपाहियों को दिखायी नहीं देता! अब जल्दी ही भक्त समुदाय इन सांसदों को दोगला, भ्रष्ट और काँग्रेस के दलाल बताने लगेंगे।

अब फैलाया जाएगा कि ये बेईमान सांसद, अच्छे दिन वाली बीजेपी और रामराज्य रूपी सुशासन के विशेषज्ञ योगी आदित्यनाथ पर तथ्यहीन लाँछन लगाकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं! वर्ना, साम्प्रदायिक ज़हर की उल्टियाँ करने के अभ्यस्त योगी तो जन्मजात महात्मा हैं! और हाँ, 2019 के लिए भगवा रणनीति होगी कि जो सांसद-विधायक और नेता-कार्यकर्ता, बीजेपी को दलित विरोधी मानते हैं वो पार्टी छोड़कर चले जाएँ! पार्टी छोड़कर जाने वाले नुस्ख़े को बाँटने में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि ऐसा कई सवर्ण नेताओं और यहाँ तक कि शिवसेना जैसे सबसे पुराने दोस्त को भी कई-कई बार कहा जा चुका है!

By : Mukesh Kumar Singh

Mukesh Kumar

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं टिप्पणीकार हैं, ये उनके निजी विचार हैं)

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हिंदी ब्लॉग्स को हर महीने 3 करोड़ पेज व्यू : मॉमस्प्रेसो

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Hindi Blog

नई दिल्ली, 14 सितम्बर | भारत के महिलाओं के लिए सबसे बड़े यूजर-जनरेटेड कंटेंट प्लेटफार्म मॉमस्प्रेसो ने हिंदी दिवस (14 सितंबर) पर अपने 6,500 से ज्यादा ब्लॉगर्स के डेटा का विश्लेषण कर नई रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विश्लेषण कहता है कि हिन्दी ब्लॉग्स ने हर महीने 3 करोड़ से ज्यादा पेज व्यू हासिल की है। इसमें से 95 प्रतिशत की खपत पाठकों ने मोबाइल पर की है।

प्लेटफार्म ने बताया कि हिंदी पेज व्यू अंग्रेजी से ज्यादा हो गए हैं और इस समय कुल पेज व्यू का 50 प्रतिशत हो गया है।

मॉमस्प्रेसो की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्लेटफार्म पर हिंदी में लेखन की सूची मुख्य रूप से उन शहरों की माताओं ने तैयार की है, जिनकी तुलनात्मक रूप से भागीदारी कम रही है। इनमें पटना, आगरा, लखनऊ, शिमला, भुवनेश्वर और इंदौर शामिल है। 75 प्रतिशत हिन्दी ब्लॉग्स को मॉमस्प्रेसो मोबाइल ऐप के जरिये लिखा गया है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। 60 प्रतिशत ब्लॉगर्स अभी भी ब्लॉग लिखने के लिए डेस्कटॉप उपयोग करते हैं। मोबाइल ऐप पर बने हिन्दी ब्लॉग्स में से 93 प्रतिशत एंड्रायड फोन पर बने हैं। प्लेटफार्म पर इस समय 1,595 हिन्दी ब्लॉगर्स हैं, जिन्होंने अब तक 14,746 ब्लॉग्स बनाए हैं। हर महीने करीब 1,800 ब्लॉग्स जोड़े जा रहे हैं।

मॉमस्प्रेसो ने बताया कि हिन्दी की अधिकतम रीडरशिप लखनऊ, जयपुर, इंदौर, चंडीगढ़, आगरा और पटना से है। यह भी बताया गया कि 95 प्रतिशत यूजर्स ने लेखन का इस्तेमाल मोबाइल पर किया। जिस कंटेंट ने अधिकतम रीडरशिप (65 प्रतिशत) हासिल की, वह ‘मां की जिंदगी’ या ‘मॉम्स लाइफ’ सेक्शन था। रिलेशनशिप्स से लेकर पैरेंटिंग और सामाजिक उत्तरदायित्व तक का लेखन इस पर उपलब्ध है। अन्य लोकप्रिय सेक्शन में प्रेग्नेंसी, बेबी, हेल्थ और रैसिपी भी शामिल हैं।

हिंदी पोस्ट्स को अंग्रेजी की तुलना में 4.2 गुना ज्यादा एंगेजमेंट मिला। इसमें लाइक्स, शेयर और कमेंट्स शामिल हैं। हिन्दी में हाइपर एंगेजमेंट की एक बड़ी वजह हिन्दी कंटेंट की क्वालिटी है। पहली बार महिलाओं को कई मुद्दों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान मिला है। कई महिलाएं जो लैंगिंक भेदभाव, सामाजिक मुद्दों और अन्य वजहों से खुलकर बोल नहीं पाती थी, वह भी इस पर अपने आपको अभिव्यक्त कर रही है।

मॉमस्प्रेसो के सह-संस्थापक और सीईओ विशाल गुप्ता ने कहा, “हमारा विजन यह है कि अगले तीन वर्षो में हमारे प्लेटफॉर्म पर सभी माताओं में से 70 फीसदी को लेकर आना है और क्षेत्रीय भाषा लेखन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। हमें गर्व है कि मॉमस्प्रेसो एक ऐसा मंच प्रदान कर रहा है जहां भारत भर की माताएं बिना डर के अपने विचार व्यक्त कर रही हैं। इन विषयों पर बहस और चर्चाओं को प्रोत्साहित करती हैं। पिछले 12 महीनों में हमारे ट्रैफिक चार गुना बढ़ा है और हिंदी की भूमिका इस विकास में महत्वपूर्ण रही है। इस समय हमारे पास चार अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में लेखन है और वर्ष के अंत से पहले हमारी योजना 3 और जोड़ने की है।

हिंदी भाषा लेखन का उपयोग करने वाले ब्रांड्स की संख्या 2017 के 6 फीसदी से बढ़कर 2018 में 27 फीसदी हो गई है। इसमें पैम्पर्स, डेटॉल, बेबी डव, नेस्ले, जॉनसन एंड जॉन्सन, एचपी, ट्रॉपिकाना एसेंशियल्स और क्वैकर जैसे ब्रांड शामिल हैं।

–आईएएनएस

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ओपिनियन

जानिये क्यों गिर रहा है रुपया

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Rupee Fall

नई दिल्ली, 13 सितम्बर | केंद्र सरकार ने रुपये की गिरावट को थामने की हरसंभव कोशिश करने का भरोसा दिलाया है। इसका असर पिछले सत्र में तत्काल देखने को मिला कि डॉलर के मुकाबले रुपये में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। हालांकि रुपये में और रिकवरी की अभी दरकार है।

डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को रिकॉर्ड 72.91 के स्तर तक लुढ़कने के बाद संभला और 72.19 रुपये प्रति डॉलर के मूल्य पर बंद हुआ। इससे पहले मंगलवार को 72.69 पर बंद हुआ था।

रुपये की गिरावट से अभिप्राय डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी आना है। सरल भाषा में कहें तो इस साल जनवरी में जहां एक डॉलर के लिए 63.64 रुपये देने होते थे वहां अब 72 रुपये देने होते हैं। इस तरह रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है।

शेष दुनिया के देशों से लेन-देन के लिए प्राय: डॉलर की जरूरत होती है ऐसे में डॉलर की मांग बढ़ने और आपूर्ति कम होने पर देशी मुद्रा कमजोर होती है।

एंजेल ब्रोकिंग के करेंसी एनालिस्ट अनुज गुप्ता ने रुपये में आई हालिया गिरावट पर कहा, “भारत को कच्चे तेल का आयात करने के लिए काफी डॉलर की जरूरत होती है और हाल में तेल की कीमतों में जोरदार तेजी आई है जिससे डॉलर की मांग बढ़ गई है। वहीं, विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश में कटौती करने से देश से डॉलर का आउट फ्लो यानी बहिगार्मी प्रवाह बढ़ गया है। इससे डॉलर की आपूर्ति घट गई है।”

उन्होंने बताया कि आयात ज्यादा होने और निर्यात कम होने से चालू खाते का घाटा बढ़ गया है, जोकि रुपये की कमजोरी की बड़ी वजह है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार, चालू खाते का घाटा तकरीबन 18 अरब डॉलर हो गया है। जुलाई में भारत का आयात बिल 43.79 अरब डॉलर और निर्यात 25.77 अरब डॉलर रहा।

वहीं, विदेशी मुद्रा का भंडार लगातार घटता जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार 31 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह को 1.19 अरब डॉलर घटकर 400.10 अरब डॉलर रह गया।

गुप्ता बताते हैं, “राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनने से भी रुपये में कमजोरी आई है। आर्थिक विकास के आंकड़े कमजोर रहने की आशंकाओं का भी असर है कि देशी मुद्रा डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही है। जबकि विश्व व्यापार जंग के तनाव में दुनिया की कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई हैं।”

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूती के संकेत मिल रहे हैं जिससे डॉलर दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती आने से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि संरक्षणवादी नीतियों और व्यापारिक हितों के टकराव के कारण अमेरिका और चीन के बीच पैदा हुई व्यापारिक जंग से वैश्विक व्यापार पर असर पड़ा है।

–आईएएनएस

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ब्लॉग

मोदी सरकार को बिना विचारे नयी नीतियाँ लागू करने की बीमारी है!

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kapil-sibal

काग़ज़ों पर कोई नीति भले ही शानदार लगे, लेकिन उसे सफलतापूर्वक लागू करना ही सबसे अहम है। युगान्कारकारी नीतियों का ऐलान करने से पहले ज़मीनी हक़ीक़त का जायज़ा लेना बेहद ज़रूरी है। एनडीए की विफलता की सबसे बड़ी वजह ही ये है कि वो नयी नीतियों को लागू करने से पहले उसके प्रभावों का आंकलन नहीं पाती है। नोटबन्दी, इसका सबसे जीता-जागता उदाहरण है। मोदी सरकार को इसका अन्दाज़ा ही नहीं था कि नोटबन्दी, देश के लिए विनाशकारी साबित होगा। इसी वजह से जीएसटी को घटिया ढंग से लागू किया गया और उससे भी फ़ायदे की जगह नुक़सान ही हाथ लगा।

दिवालिया और कंगाली क़ानून यानी इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी को मई 2016 में संसद ने पारित किया। मोदी सरकार ने इसे बहुत बड़े आर्थिक सुधार की तरह पेश किया और ख़ूब अपनी पीठ थपथपाई। इसका मक़सद बैंकों की बैलेंस शीट को साफ़-सुथरा करना, कॉरपोरेट को उनके पापों की सज़ा दिलाना, बैंकिंग प्रणाली में हेराफेरी करने वालों को दंडित करना और सबसे बढ़कर बैंकों के डूबे क़र्ज़ यानी एनपीए के लिए ज़िम्मेदार कम्पनियों पर कार्रवाई करना था।

12 फरवरी 2018 को रिज़र्व बैंक ने क़र्ज़ पुनर्निर्धारण यानी ‘लोन रिस्ट्रकचरिंग’ से जुड़ी आधा दर्जन योजनाओं को ख़त्म कर दिया। इसकी जगह नयी नीति सामने आयी जिसमें कॉरपोरेट्स को 180 दिनों के भीतर अपने बकाया क़र्ज़ों को चुकाने या फिर दिवालिया क़ानून यानी आईबीसी का सामना करने का बेहद सख़्त प्रावधान था। ज़मीनी हक़ीक़त का जायज़ा लिये गये बनी इस नीति का नतीज़ा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने रिज़र्व बैंक के 12 फरवरी वाले फ़रमान पर रोक लगा ही। लिहाज़ा, दिवालिया क़ानून को लागू करने की क़वायद बैंकों को रोक देनी पड़ी।

तब तक आईबीसी के मामलों के निपटारे के लिए दिवालियेपन से निपटने वाली तीन पेशेवर कम्पनियों के ज़रिये 1300 कर्मचारियों की भर्ती हो चुकी थी। नैशनल कम्पनी लॉ ट्राइबुनल (एनसीएलटी) की शाखाओं में कॉरपोरेट्स के ख़िलाफ़ 525 मामले भी दर्ज़ हो गये। 108 मामलों में कम्पनियाँ स्वेच्छा से दिवालियेपन की कार्रवाई के लिए आगे आ गयीं। इनमें स्टील, निर्माण और खदान से जुड़ी ऐसी कम्पनियाँ हैं, जिन पर बैंकों के 1,28,810 करोड़ रुपये बकाया है। इतनी बड़ी तादाद के बावजूद, 2014 से अभी महज कुछ ही मामलों में आईबीसी के तहत कार्रवाई आगे बढ़ी।

आईबीसी के तहत अगस्त और दिसम्बर 2017 के दौरान जिन 10 शुरुआती मामलों का निपटारा हुआ उसमें भी बैंकों को उनके कुल बकाये का सिर्फ़ 33.53 फ़ीसदी रक़म ही मिल पायी। 13 जून 2017 को रिज़र्व बैंक ने 12 बड़े बकायेदारों की पहचान दिवालियेपन की कार्रवाई के लिए की। एक साल बीतने के बावजूद, इन 12 कम्पनियों में से भूषण स्टील और इलेक्ट्रो स्टील के अलावा अन्य किसी का निपटारा नहीं हुआ।

12 बड़े क़र्ज़दारों का 3,12,947 करोड़ रुपये का दावा मंज़ूर हुआ था। लगता नहीं है कि आईबीसी की नीति के मुताबिक़, इतनी रक़म कभी वसूल हो पाएगी। ऐसे मामलों में 180 दिनों की निर्धारित अवधि के ख़त्म होने के बाद बाक़ी वक़्त मुक़दमेबाज़ी में खर्च हो रहा है। ऐसे मामलों से सिर्फ़ वकीलों और दिवालियापन की कार्रवाई से जुड़े पेशेवर लोगों को फ़ायदा हो रहा है।

बिजली क्षेत्र में 34 बीमार कम्पनियों पर 1.5 लाख करोड़ रुपये बकाया हैं। बैंकों की चिन्ता है कि दिवालियेपन की कार्रवाई के ख़त्म होते-होते इन कम्पनियों की सम्पत्ति का दाम और घट जाएगा। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सख़्त हिदायत दी है कि यदि उसके 12 फरवरी वाले फ़रमान को सख़्ती से लागू नहीं किया गया तो उन्हें गम्भीर नतीज़े भुगतने होंगे। यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को हिदायत दी है कि वो रिज़र्व बैंक से बात करके आईबीसी के प्रावधानों पर राहत देने का पता लगाये, वर्ना आशंका है कि दिवालियेपन की कार्रवाई में बैंकों का 85 फ़ीसदी बकाया डूब जाएगा।

आईबीसी से जुड़ी पूरी तस्वीर का स्याह पहलू ये है कि कॉरपोरेट सेक्टर में कुछ ही कम्पनियाँ ऐसी हैं जो दिवालियेपन की कार्रवाई के बाद ज़ब्त होने वाली कम्पनी को ख़रीदने के लिए उसकी क़ीमत के मुक़ाबले 15 से लेकर 35 फ़ीसदी रक़म ही जुटा सकती हैं। स्टील सेक्टर की दोनों बड़ी कम्पनियों की नीलामी के वक़्त सिर्फ़ दो घरेलू कम्पनियाँ ही बोली लगा पायी थीं। विदेशी कम्पनियों ने तो जैसी बोलियाँ लगायीं, उससे लगा कि वो बीमार कम्पनियों को कौड़ियों के मोल, बिल्कुल वैसे ही ख़रीदना चाहती हैं, जैसा वाजपेयी सरकार के ज़माने में विनिवेश के बहाने कुछ चहेती कम्पनियों को औने-पौने दाम में सरकारी कम्पनियों को बेचा गया था।

स्टील सेक्टर में बीमार कम्पनियों को ख़रीदने के लिए आगे आने वाली घरेलू कम्पनियों को तक़रीबन एकाधिकार नज़र आया है। बिजली क्षेत्र में भी दो मुख्य खिलाड़ी हैं। इसमें से एक को अयोग्य ठहराये जाने के बाद दूसरे के लिए कोई प्रतिस्पर्धी बचा ही नहीं। इस तरह से एक कॉरपोरेट को निहाल किया जा रहा है। स्टील और बिजली ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ बैंकों की भारी रक़म डूब रही है। आईबीसी की बदौलत स्टील सेक्टर में जहाँ 35 फ़ीसदी क़र्ज़ की वसूली हो पा रही है, वहीं बिजली क्षेत्र में तो ये कुल बकाया का महज 15 फ़ीसदी है। सारा माज़रा ही अपने आप में घोटाला है, क्योंकि बीमार कम्पनियों के ख़रीदार भी बैंकों से क़र्ज़ लेकर ही सम्पत्तियाँ ख़रीदेंगी!

आप चाहें तो सरकार की सूझबूझ पर तरस खा रहे हैं, क्योंकि शायद, उसने ऐसी परिस्थितियों का अन्दाज़ा ही नहीं लगाया हो। तभी तो एक ओर रिज़र्व बैंक का 12 फरवरी वाला सर्कुलर क़ायम रहता है और दूसरी ओर 19 जुलाई को बिजली मंत्रालय की ओर से स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से कहा जाता है कि वो ‘समाधान’ योजना के तहत बीमार कम्पनियों के क़र्ज़ों का पुनर्निर्धारण कर दे। ये योजना ठंडे बस्ते में चली गयी। ऐसी ही एक अन्य योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम पर बकाया 17,000 करोड़ रुपये के लिए भी प्रस्तावित हुई। लेकिन वो भी बेकार साबित हुई।

रिज़र्व बैंक भी समय-समय पर ऐसे दिशा-निर्देश जारी कर रहा है, जो बताते हैं कि नीतियों का ऐलान करते वक़्त उसके अंज़ाम के बारे में नहीं सोचा जाता। ऊर्जा से जुड़ी संसदीय समिति ने मार्च 2018 में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि “यदि रिज़र्व बैंक ज़मीनी सच्चाई को नज़रअन्दाज़ करके दिशानिर्देश जारी करता रहेगा तो इसका मतलब ये है कि बैंक, वित्तीय संस्थाएँ और अन्य निवेशकों की रक़म की वसूली की उम्मीद घटाई में पड़ जाएगी।” संसदीय समिति की ऐसी प्रतिक्रिया से साफ़ है कि सरकार की न सिर्फ़ नीतियाँ ग़लत हैं, बल्कि उन्हें लागू करने का सलीका भी सही नहीं है।

संसदीय समिति की ये भी राय है कि “180 दिनों की मियाद में लक्ष्य को हासिल करना तक़रीबन असम्भव है।” उसने सचेत किया कि जिस दिन एनपीए के जुड़े सारे मामले राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्राइबुनल में पहुँच जाएँगे, उस दिन वहाँ जाम लग जाएगा। समिति ने आगे कहा कि बिजली क्षेत्र अभी बदलाव के दौर में है। ऐसे में यदि रिज़र्व बैंक सिर्फ़ वित्तीय नज़रिये से देखेगा तो कई अन्य चुनौतियाँ भी खड़ी होंगी, जो वित्तीय परिधि से बाहर होगी। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि बिजली क्षेत्र की बीमार कम्पनियाँ “राष्ट्रीय सम्पत्ति” हैं और “आख़िरकार इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है।”

नीति में ही घोटाला है। दो या तीन कॉरपोरेट कम्पनियों के बीच में महँगी सम्पत्तियों की बन्दरबाँट, सरकार से जुड़े पूँजीपति दोस्तों को निहाल करने का तरीका है। नीतियों को समुचित समीक्षा के बग़ैर लागू कर देना, उस आरोप के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा घटिया है जिसमें निर्णय लेने की ढिलाई के बावजूद 2004 से 2014 के दौरान अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.2 फ़ीसदी दर्ज होती है।

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राष्ट्रीय4 weeks ago

केरल में थमी बारिश, राहत कार्यों में तेजी

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शहर15 hours ago

उप्र : चिकित्सक पिटता रहा, एसपी-डीएम ने नहीं उठाया फोन!

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राजनीति24 hours ago

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को राहुल ने बताया बीजेपी की तानाशाही

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राष्ट्रीय1 day ago

दिव्यांगों के कार्यक्रम में बाबुल सुप्रियो ने दी ‘टांग तोड़ डालने’ की धमकी

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राजनीति6 days ago

दीनदयाल की मूर्ति के लिए हटाई गई नेहरू की प्रतिमा

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मनोरंजन1 week ago

अर्जुन कपूर की फिल्म ‘नमस्ते इंग्लैंड’ का गाना ‘तेरे लिए’ रिलीज

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राष्ट्रीय1 week ago

मेहुल चोकसी का सरेंडर से इनकार, कहा- ईडी ने गलत फंसाया

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मनोरंजन1 week ago

महेश भट्ट की फिल्म ‘द डार्क साइड’ का ट्रेलर लॉन्च

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मनोरंजन1 week ago

रोमांस से भरपूर है महेश भट्ट की ‘जलेबी’, देखें ट्रेलर

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राष्ट्रीय2 weeks ago

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कानपुर: पार्क में बैठे प्रेमी जोड़े को बनाया मुर्गा, वीडियो वायरल

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