मोदी को 'डिवाइडर इन चीफ' बताने वाले पत्रकार का ओसीआई कार्ड रद्द | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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मोदी को ‘डिवाइडर इन चीफ’ बताने वाले पत्रकार का ओसीआई कार्ड रद्द

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Modi-Tasser
तासीर ने पिता के पाकिस्तानी मूल के होने की जानकारी छुपाई। (फाइल फोटो)

भारत सरकार ने पाकिस्तानी मूल के लेखक और पत्रकार आतिश अली तासीर पर कड़ी कार्रवाई की है। तासीर का ओसीआई (ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया) कार्ड रद्द कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पिता के पाकिस्तानी मूल के होने की जानकारी छुपाई है। तासीर का जन्म ब्रिटेन में हुआ था और वे पेशे से लेखक और पत्रकार हैं। लोकसभा चुनाव से पहले तासीर ने टाइम मैगजीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आर्टिकल लिखते हुए उन्हें ‘डिवाइडर इन चीफ’ कहा था।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, आतिश अली तासीर ओसीआई कार्ड के लिए अयोग्य हो गए हैं क्योंकि ओसीआई कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को जारी नहीं किया जाता है, जिसके माता-पिता या दादा-दादी पाकिस्तानी हों और उन्होंने यह बात छिपा कर रखी। तासीर ने स्पष्ट रूप से बहुत बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं किया और जानकारी को छुपाया है। तासीर पाकिस्तान के दिवंगत नेता सलमान तासीर और भारतीय पत्रकार तवलीन सिंह के बेटे हैं।

नागरिकता अधिनियम के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति ने धोखे से, फर्जीवाड़ा कर या तथ्य छुपा कर ओसीआई कार्ड हासिल किया है तो ओसीआई कार्ड धारक के रूप में उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। साथ ही, भविष्य में उसके भारत में प्रवेश करने पर भी रोक लग जाएगी।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात से इनकार किया कि मोदी सरकार टाइम पत्रिका में आलेख लिखने के बाद से तासीर के ओसीआई कार्ड को रद्द करने पर विचार कर रही थी। गृह मंत्रालय के बयान पर तासीर ने ट्विटर पर कहा कि उन्हें जवाब देने के लिए 21 दिन नहीं, बल्कि 24 घंटे दिए गए थे।

बता दें कि टाइम मैगजीन के उस अंक में कवर पेज पर दो आर्टिकल की सूचना थी। एक आर्टिकल आतिश तासीर ने लिखा ‘डिवाइडर इन चीफ’ और दूसरा पॉलिटिकल साइंटिस्ट इयान ब्रेमर ने लिखा था ‘मोदी द रिफॉर्मर’। ब्रेमर ने अपने आर्टिकल में पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों की जमकर तारीफ की थी और उन्हें भारत के लिए सर्वोत्तम उम्मीद बताया है, लेकिन आतिश तासीर के लेख में मोदी को डिवाइडर इन चीफ यानी देश को बांटने वाला बोलकर उनकी आलोचना की गई थी।

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अमेरिकी सीनेट में हांगकांग मानवाधिकार विधेयक पारित

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वाशिंगटन: अमेरिकी सीनेट ने हांगकांग में जारी अस्थिरता के बीच चीन नियंत्रित इस इलाके में मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र विधेयक अगर कानून बन जाता है तो इसके तहत अमेरिकी कानून के तहत हांगकांग के विशेष दर्जे की वार्षिक समीक्षा करने की जरूरत होगी।

अमेरिका-चीन संबंधों में तनाव के बीच इस विधेयक को चीनी सरकार के लिए एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है।

जहां तक व्यापार का संबंध है तो अमेरिका हांगकांग के साथ चीनी आधिपत्य से बाहर के देश के तौर पर व्यवहार करता है। हांगकांग का अपनी कानूनी प्रणाली है।

इस विधेयक के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति हांगकांग में किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने या मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

इस विधेयक के अंतर्गत हांगकांग में किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने या उसे धमकाने के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों पर अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा संबंधी और अन्य प्रतिबंध लगा सकेंगे।

इसके अलावा इस विधेयक से 1997 सीनो-ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन का उल्लंघन करने वालों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।

ब्रिटेन ने इसी समझौते के तहत हांगकांग को चीन के हवाले किया था। हांगकांग में पिछले छह महीनों से अस्थिरता का माहौल है। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने चीन पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने और हांगकांग की संरक्षित स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है।

–आईएएनएस

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अंतरराष्ट्रीय

आबे जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता

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Shinzo Abe

शिंजो आबे जापान की राजनीति के इतिहास में प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक आसीन रहने वाले नेता बन गए हैं।

इस पद पर रहते हुए उन्हें बुधवार को आठ साल हो गए। समाचार एजेंसी एफे के अनुसार, कंजर्वेटिव लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेता व 65 वर्षीय आबे को इस पद पर रहते हुए बुधवार को 2887 दिन हो गए। साल 1901 से 1913 के बीच तीन बार प्रधानमंत्री पद को संभालने वाले तारो कैत्सुरा के बाद आबे इस पद पर आसीन हुए थे।

आबे साल 2006 में प्रधानमंत्री बने थे, हालांकि खराब स्वास्थ्य के कारण एक साल बाद ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद साल 2012 में वह दोबारा प्रधानमंत्री बने।
एलपीडी पार्टी के नेता के तौर पर उनका तीसरा और आखिरी कार्यकाल सितंबर 2021 में खत्म हो जाएगा।

–आईएएनएस

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अंतरराष्ट्रीय

आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का गुटेरेस का आह्वान

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संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के बीच आतंकवाद-रोधी साझेदारी की सराहना की है।

शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर यूएन-एससीओ सहयोग पर आयोजित एक कार्यक्रम में मंगलवार को गुटेरस ने एससीओ को क्षेत्रीय कूटनीति, बहुराष्ट्रवाद और यूरेशिया में सबसे ज्यादा जरूरी शांति और सुरक्षा मुद्दों के संबंध में सहयोग बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाला बताते हुए उसकी प्रशंसा की।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र स्थित रूसी मिशन और एससीओ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में आतंकवाद और संगठित अपराध में संबंध और ड्रग तस्करी (नशीले पदार्थो की तस्करी) के माध्यम से आतंकवाद को वित्तीय मदद देने जैसे मुद्दे छाए रहे।

गुटेरस ने कहा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के वातावरण की बढ़ती जटिलता में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और ड्रग तस्करी के अंतरसंबंध को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसलिए इस माहौल में यह बैठक विशेष रूप से जरूरी है।

उन्होंने कहा, “ये अंतरसंबंधित मुद्दे एससीओ के सदस्य देशों की स्थिरता और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं और यूएन एजेंसियां इनसे निपटने में स्वाभाविक साझेदार हैं।”

एससीओ एक अंतरसरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना की घोषणा जून 2001 में चीन के शंघाई में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान ने की थी।

एससीओ में संस्थापक छह राष्ट्रों समेत आठ सदस्य राष्ट्र हैं। शेष दो देश भारत और पाकिस्तान हैं।

क्षेत्रीय संगठन से साझेदारी का उल्लेख करते हुए गुटेरस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय एससीओ के साथ अपने संस्थागत संबंध मजबूत कर रहा है।

–आईएएनएस

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