नीतीश ने 'मीठा जहर' देकर शिक्षा व्यवस्था को खंडहर में तब्दील किया : तेजस्वी | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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राजनीति

नीतीश ने ‘मीठा जहर’ देकर शिक्षा व्यवस्था को खंडहर में तब्दील किया : तेजस्वी

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Tejashwi Yadav
फाइल फोटो

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एकबार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है।

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर शिक्षा व्यवस्था को खंडहर में तब्दील करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षो में मीठा जहर देकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था का निर्ममता से कत्ल किया गया है।

तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडिल से ट्वीट किया, “नीतीश जी ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाप्त कर, इन्हें खंडहर में तब्दील कर, दो पीढ़ियों का अपूरणीय नुकसान किया है। दो पीढ़ियों के भविष्य को बर्बाद कर उनके जीवन को अंधेरे कुएं में धकेलने वाले मुख्यमंत्री को इस आपराधिक कृत्य के लिए छात्र और युवा माफ नहीं करेंगे।”

इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा, “क्या आप जानते हैं कि नीतीश सरकार के निकम्मेपन के कारण बिहार में ग्रैजुएशन करने में 6-8 वर्ष और पोस्ट ग्रैजुएशन करने में 4-6 वर्ष लगते हैं? आत्ममुग्ध नीतीश कुमार ने विगत 15 वर्षो में मीठा जहर देकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था का निर्ममता से कत्ल किया है।”

तेजस्वी ने अन्य लोगों से इस विषय में सोचने की अपील करते हुए एक अन्य ट्वीट में लिखा, “साथियों, राजनीति से ऊपर उठकर सोचिए, समझिए और पहचानिए कि विगत 15 वर्षो में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की मृत प्राय: स्थिति क्यों और किसके द्वारा की गई? यह आपकी वर्तमान और भविष्य का ही नहीं, अपितु आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य का भी सवाल है।”

उल्लेखनीय है कि महागठबंधन में शामिल दल इन दिनों राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। पिछले दिनों राज्य की शिक्षा-व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अनशन पर भी बैठे थे।

–आईएएनएस

राजनीति

नागरिकता बिल पर उद्धव ठाकरे का यू टर्न

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संसद में शिवसेना के चेहरे संजय राउत द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) का देश के लिए समर्थन करने की बात कहे जाने के महज 24 घंटे बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएबी पर पूरी तरह से यू-टर्न ले लिया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख ने कहा कि यह भाजपा का भ्रम है कि जो सीएबी से असहमत हैं, वे ‘देशद्रोही’ हैं।

पार्टी के पूर्व के रुख से पलटते हुए ठाकरे ने कहा, “कोई भी जो इससे असहमत है, वह देशद्रोही है, यह उनका भ्रम है। हमने नागरिकता संशोधन विधेयक में बदलाव के लिए सुझाव दिया है। यह एक भ्रम है कि सिर्फ भाजपा देश की परवाह करती है।”

राउत ने ट्वीट किया था, “अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला जाना चाहिए। अप्रवासी हिंदुओं को नागरिकता दी जानी चाहिए।”

मंगलवार को अपने पार्टी नेता के अप्रत्याशित रुख का सामना करते हुए राउत ने फिर ट्वीट किया, “राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है।” इसके बावजूद शिवसेना ने विधेयक को लोकसभा में पारित करने के लिए अपना समर्थन दिया।

ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर कोई नागरिक इस विधेयक से भयभीत है तो सरकार को उसके संदेह को दूर करना चाहिए।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, “वे हमारे नागरिक हैं, इसलिए उनके सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “हम चीजों के स्पष्ट होने तक विधेयक (नागरिकता संशोधन विधेयक) को समर्थन नहीं देंगे।”

इस बयान को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक को राज्यसभा में अवरोध का सामना करना पड़ेगा, जहां सत्तारूढ़ भाजपा के पास संख्या की कमी है।

माना जा रहा है कि ठाकरे के रुख में यह बदलाव इसलिए आया है, क्योंकि नए सहयोगियों कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने उनसे संपर्क किया होगा और अपने रुख को बदलने के लिए राजी किया गया होगा।

कांग्रेस व राकांपा ने सीएबी का विरोध किया है। कांग्रेस विधेयक को ‘असंवैधानिक’ बता रही है।

–आईएएनएस

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राजनीति

अमेरिकी आयोग ने की अमित शाह पर प्रतिबंध की मांग

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Amit Shah BJP
फाइल फोटो

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय अमेरिकी आयोग (USCIRF) ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक ‘गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम’ है और यदि यह भारत की संसद में पारित होता है तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कमिशन ने NRC पर भी चिंता जाहिर की है।

यूएससीआईआरएफ ने एक बयान में कहा कि विधेयक के लोकसभा में पारित होने से वह बेहद चिंतित है। आयोग ने कहा, ‘अगर कैब दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो अमेरिकी सरकार को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य नेतृत्व के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए, अमित शाह द्वारा पेश किए गए धार्मिक मानदंड वाले इस विधेयक के लोकसभा में पारित होने से यूएससीआईआरएफ बेहद चिंतित है।’

लोकसभा ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को मंजूरी दे दी, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है।

यूएससीआईआरएफ ने आरोप लगाया कि कैब आप्रवासियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है हालांकि इसमें मुस्लिम समुदाय का जिक्र नहीं है, इस तरह यह विधेयक नागरिकता के लिए धर्म के आधार पर कानूनी मानदंड निर्धारित करता है।

उसने कहा, ‘कैब गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम है, यह भारत के धर्मनिरपेक्ष बहुलवाद के समृद्ध इतिहास और भारतीय संविधान का विरोधाभासी है जो धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।’

आयोग ने असम में चल रही राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) की प्रक्रिया और गृह मंत्री शाह द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी के बारे में कहा, ‘यूएससीआईआरएफ को यह डर है कि भारत सरकार भारतीय नागरिकता के लिए धार्मिक परीक्षण के हालात पैदा कर रही है जिससे लाखों मुस्लिमों की नागरिकता पर संकट पैदा हो सकता है।’

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नागरिकता संशोधन बिल देश को विभाजित करने वाला, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे: तेजस्वी

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Tejashwi Yadav
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नागरिकता संशोधन बिल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिल का कड़ा विरोध करेंगे, यह एक ऐसा बिल है जो देश को विभाजित करेगा, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन करके बिहार की जनता को फिर धोखा दिया है, नीतीश कुमार बीजेपी और आरएसएस से डरते हैं।

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