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आख़िर क्यों वित्तमंत्री के ऐलान झुनझुने जैसे ही हैं?

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Nirmala Sitharaman

ग़रीब हो या अमीर, अब तो सभी 20 लाख करोड़ रुपये के सुहाने पैकेज़ वाले झुनझुने की झंकार सुनने को बेताब हैं। लेकिन वित्तमंत्री की पहले दिन की पेशकश में ग़रीबों के लिए कुछ नहीं था। हो सकता है, आने वाले दिनों में सरकार को इनके लिए भी कुछ सूझने लगे। अभी तक तो सरकार की तरफ से समाज के उस सबसे कमज़ोर तबके के लिए हमदर्दी के बोल भी नहीं थे, वो एक से बढ़कर एक विचित्र तकलीफ़ झेलकर चिलचिलाती धूप में सैकड़ों किलोमीटर लम्बी सड़कों को पैदल नापकर अपनी आत्म-निर्भरता का प्रदर्शन करने के लिए मज़बूर हुए हैं।

वैसे क़रीब दस करोड़ ग़रीबों के लिए 26 मार्च 2020 को घोषित पहले दौर के पैकेज़ में करीब एक लाख करोड़ रुपये का इन्तज़ाम किया गया था। इन्हीं रुपयों से किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को मुफ़्त गैस सिलेंडर और किसी को सस्ता राशन वग़ैरह मुहैया करवाया जाना था। ग़रीबों को ये मदद पहुँची भी है। हालाँकि, ये चर्चाएँ तो होती ही रहेंगी कि मदद कितनी पर्याप्त या अपर्याप्त रही? लेकिन यदि ‘प्रत्यक्षं किम् प्रमाणम्’ यानी ‘प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या’ जैसा कोई आधार है, तो पैदल सड़क नाप रहे ग़रीबों को देखकर तमाम सरकारी दावों और कोशिशों की हक़ीक़त समझना मुश्किल नहीं है।

MSME पैकेज़ की श्रेणियाँ

20 लाख करोड़ रुपये के कोरोना पैकेज़ में से वित्तमंत्री ने सबसे पहले उस लघु, छोटे और मझोले श्रेणी (MSME) के उद्यमियों की परवाह की जिसकी 6.5 करोड़ इकाईयों से 12 करोड़ लोग रोज़गार पाते थे। खेती के बाद अर्थव्यवस्था का यही सेक्टर देश के सबसे अधिक लोगों का पेट भरता है। इसी में सबसे अधिक बेरोज़गारी पैदा हुई है। वित्तमंत्री ने MSME को सबसे बड़ा तोहफ़ा ये दिया कि उसकी परिभाषा बदल दी। इसकी माँग भी बहुत पुरानी थी। इसमें मैन्यूफ़ैक्चरिंग और सर्विस वाली श्रेणियाँ ख़त्म करके लघु, छोटे और मझोले, तीनों श्रेणियों के लिए निवेश और टर्न ओवर की सीमा को ख़ासा बढ़ाया गया। ये पैकेज़ नहीं बल्कि सुधारवादी क़दम है। फिर भी सरकार को शाबाशी मिलनी चाहिए।

अगला ऐलान है – संकट झेल रहे 45 लाख MSMEs को निहाल करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का पैकेज़ देना। उद्यमियों को ये रक़म चार साल के लिए बतौर कर्ज़ दी जाएगी। बदले में उन्हें कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी और ना ही किसी सम्पत्ति को गिरवी रखना होगा। यानी, यदि ये रकम डूब गयी तो बैंकों को इसकी भरपाई केन्द्र सरकार करेगी। इस ‘नो गारंटी, नो कोलेटेरल’ श्रेणी वाले कर्ज़ पर साल भर तक कोई ब्याज़ नहीं भरना पड़ेगा। अब सवाल ये कि 3 लाख करोड़ रुपये के इस पैकेज़ का ज़मीन पर असर क्या होगा?

3 लाख करोड़ रुपये को यदि सामान्य श्रेणी वाले 45 लाख MSMEs के बीच बराबर से बाँटा जाए तो हरेक के हिस्से में 6.66 लाख रुपये आएँगे। यही वो रक़म है, जिसे देखकर उद्यमी चाहें तो ख़ुशियाँ मना सकते हैं। बीमार (Stressed and NPA) श्रेणी वाले 2 लाख MSMEs के लिए भी 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। ये मदद 10 लाख रुपये प्रति इकाई बैठती है। पैकेज़ के बग़ैर 2 लाख उद्यमियों के लिए बैंकों से इसे पाना मुश्किल होता, क्योंकि वो पिछले देनदारी नहीं चुका पाये। फ़िलहाल, ये कहना मुश्किल है कि 10 लाख रुपये के टॉनिक से कितने बीमार MSMEs के दिन फिर जाएँगे और कितने इस रक़म को भी डुबो देंगे?

अब बात ‘ग्रोथ पोटेंशियल’ वाली उस श्रेणी के MSMEs की जिसे सही मायने में ‘भारत को आत्म-निर्भर’ और ‘विश्व गुरु’ बनाना है। ‘2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी’ बनाने का दारोमदार भी इसी श्रेणी पर है। शायद कोरोना संकट और 2016 से जारी मन्दी को देखते हुए फ़िलहाल ये नारा स्थगित हो गया है। वर्ना, प्रधानमंत्रीजी ‘आत्म-निर्भर भारत’ की बातें करते वक़्त इसका ज़िक्र क्यों नहीं करते? बहरहाल, ग्रोथ पोटेंशियल वाले लघु, छोटे और मझोले श्रेणियों के उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का ‘फंड ऑफ फंड फॉर इक्विटी इन्फ्यूज़न’ भी बनाया गया है। वैसे ये भी नये जुमले वाला एक कर्ज़ ही है। इसे ज़बरन MSME पैकेज़ का चोला पहनाया गया है।

पैकेज़ में घुसा झुनझुना

MSME के लिए दो अन्य राहत भी मिली है। पहला, 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी ख़रीद के लिए अब ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। ताकि स्वदेशी कम्पनियों को ही ये धन्धा मिल सके। दूसरा, सरकार और इसकी कम्पनियों में जिन MSMEs का पेमेंट फँसा हुआ है, उसका भुगतान अगले 45 दिनों में हो जाएगा। ग्लोबल टेंडर की बात तो समझ में आती है, लेकिन बकाया भुगतान को वित्तमंत्री किस मुँह से पैकेज़ बता सकती हैं? MSMEs का बकाया उन्हीं का पैसा है, उनका हक़ है। इसे कमीशनख़ोर नौकरशाही अपने भ्रष्टाचारी हथकंडों में फँसाकर रखती है। इसे भी देने के लिए सरकार को 45 दिन समेत शाबाशी भी चाहिए।

इसी तरह, 14 लाख आयकरदाताओं का 5 लाख रुपये तक का रिफंड कर देना भी कोई पैकेज़ नहीं है। वित्तमंत्री का ये कहना भी फ़िज़ूल है कि इससे आयकर रिफंड से अर्थव्यवस्था में 80,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी बढ़ गयी। कैसे भला? क्या रिफंड पाते ही लोगों ने उस रक़म को खर्च कर दिया? क्या ये लोगों की कोई नयी आमदनी है? ये भी उन्हीं का पैसा है।

ऐसा ही झुनझुना वो ऐलान भी है कि चालू वित्त वर्ष में टीडीएस कटौती में 25 फ़ीसदी की छूट दी जाती है। अरे, क्या इससे टैक्स घट गया, जो ख़ुशी मनायें? रियायत सिर्फ़ इतनी है कि जिसे 100 रुपये टीडीएस जमा करना है, वो अभी 75 रुपये जमा करेगा। लेकिन रिटर्न भरते वक़्त उसे ये 25 रुपये भी भरने होंगे। फ़िलहाल, झुनझुना बजाती वित्तमंत्री को लगता है कि ऐसा करके वो अर्थव्यवस्था में 50,000 करोड़ की डिक्विडिटी बढ़ा देंगी।

अगला ऐलान भी झुनझुना वाला ही है जो बिजली वितरण करने वाली कम्पनियों ‘Discoms’ से जुड़ा है। इसे भी ढोल बजाकर पैकेज़ बताया गया। कहा गया कि बिजली उत्पादन करने वाली कम्पनियाँ अपने ख़रीदारों यानी डिस्कॉम्स को 90,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट देंगी। ये क्रेडिट उस रक़म के बदले ही होगी जिसे डिस्कॉम्स अपने उपभोक्ताओं से हासिल करने वाली होंगी या जो उपभोक्ताओं पर बक़ाया होगा। यहाँ असली बात ये है कि यदि डिस्कॉम्स को ऐसी सहूलियत नहीं मिलती तो बिजली पैदा करने वाली कम्पनियों की बिजली का बिकते रहना रुक जाता। इसीलिए ये ख़ुद को दान देने जैसा पुण्य है।

ग़ैर बैंकिंग पैकेज़ की हक़ीक़त

लॉकडाउन के बाद सरकार ने म्यूच्युल फंड की मदद के लिए 50,000 करोड़ रुपये के पैकेज़ का ऐलान किया। फ़िलहाल, ये रक़म अनुपयोगी बनकर रिज़र्व बैंक के पास है। इसी तर्ज़ पर अब वित्त मंत्री ने ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (NBFC), हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी (HFC) और माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपये वाले Special liquidity debt scheme का भी ऐलान किया है। ये पैकेज़ कितना बड़ा है? इसे यूँ समझिए कि जिस अर्थव्यवस्था की GDP का 10 फ़ीसदी, 20 लाख करोड़ रुपये है, उसमें 30 हज़ार करोड़ रुपये की औक़ात सिर्फ़ 0.015 प्रतिशत है। इससे ‘आत्म-निर्भर भारत अभियान’ को कैसी गति मिलेगी, इसका अन्दाज़ा लगाना मुश्किल नहीं?

ठेकेदार और EPF पैकेज़

सभी तरह के ठेकेदारों को लॉकडाउन की वजह से अपने करार को निभाने के लिए छह महीने की अतिरिक्त मियाद दी गयी है। उन्हें वक़्त पर करार नहीं निभाने के लिए कोई ज़ुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। ठेकेदारों का जितना काम हो चुका है, उसके अनुपात में उनकी बैंक गारंटी को वापस करने के वित्तमंत्री के ऐलान से ठेकेदार बिरादरी को थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। इसी तरह, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़े कुल 6.5 करोड़ खाताधारकों में से 72 लाख कर्मचारियों को जो सौग़ात सरकार ने 26 मार्च 2020 को दी थी, उस सहूलियत को अब अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।

EPF वाली सहूलियत भी 3.66 लाख उद्यमियों और उनके ऐसे कर्मचारियों के लिए ही है, जहाँ 100 से कम कर्मचारी हैं और उनमें से 90 फ़ीसदी की तनख़्वाह 15,000 रुपये से कम है। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी ने 12-12 फ़ीसदी की जगह 10-10 फ़ीसदी का अशंदान ही दिया। बाकी रक़म सरकार देगी। ये राहत कुल 6750 करोड़ की है। वित्तमंत्री के तमाम ऐलान में सिर्फ़ यही ऐसा है जो सीधे नीचे तक गया। लेकिन ये राहत प्रति कर्मचारी प्रति माह औसतन 1550 रुपये बैठती है। यानी, हर महीने 775 रुपये की राहत मज़दूर को और इतनी ही राहत उसे नौकरी पर रखने वाले उद्यमी को। अब इस मदद को जितना चाहें उतना महत्वपूर्ण और उदार मान लें।

माँग-पक्ष की कोई परवाह नहीं

साफ़ दिख रहा है कि कोरोना संकट भी मोदी सरकार के पिछले चिन्तन की दशा और इसकी प्रतिबद्धता को डिगा नहीं सका। 2016 की नोटबन्दी के बाद से देश की अर्थव्यवस्था में माँग-पक्ष के तेज़ी से सिकुड़ने का कष्ट जारी है। अब तक प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री ने अपने पिटारे से जितने भी नुस्ख़े निकाले हैं, वो सप्लाई-पक्ष को सुधारने के लिए तो कुछ उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इनसे माँग-पक्ष का कोई भला नहीं होने वाला। माँग-पक्ष की दशा बदलने के लिए नये रोज़गार पैदा होना ज़रूरी है, जो रोज़गार में हैं उनकी आमदनी बढ़ना ज़रूरी है। जब तक लोगों के पास खर्च करने का पैसा नहीं होगा, खरीदने की ताक़त नहीं होगी, तब तक सप्लाई चाहे जितना उम्दा हो, बात नहीं बनने वाली। कर्ज़ देकर भी माँग को तभी बढ़ाया जा सकता है जब आमदनी कर्ज़ की किस्तें भर सके।

नयी बोतल में पुरानी शराब

इसीलिए ‘आत्म-निर्भर भारत अभियान’ और ‘लोकल के लिए वोकल’ जैसी बातें जुमला हैं। ये ‘नयी बोतल में पुरानी शराब’ जैसी हैं। क्योंकि 2019 की आख़िर में प्रधानमंत्री की ओर से वाराणसी के एक भाषण में ‘लोकल खरीदो’ और ‘लोकल को प्रमोट करो’ वाला नुस्ख़ा देश को मिल चुका था। सवाल ये भी है कि ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्म-निर्भर भारत अभियान’ में क्या फ़र्क़ है? सिवाय इसके कि ‘मेक इन इंडिया’ का ऐलान 15 अगस्त 2015 को ऐतिहासिक लाल क़िले की प्राचीर से हुआ था, तो ‘आत्म-निर्भर भारत अभियान’ का श्रीगणेश 12 मई 2020 को लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास से हुआ।

‘मेक इन इंडिया’ में सबसे बड़ी उम्मीद रक्षा उत्पादन क्षेत्र से थी। इसे शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति भी मिली। इसके बावजूद बीते चार वर्षों में इसमें सिर्फ़ 1.17 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश हुआ। साफ़ है कि ‘मेक इन इंडिया’ फ्लॉप साबित हुआ। इसी तरह, ‘स्टैंड अप इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ और ‘स्किल इंडिया’ जैसे पहले मोदी राज के प्रथम कार्यकाल वाले क्रान्तिकारी नारे भी यदि फ़ुस्स नहीं साबित हुए होते तो अब ‘आत्म-निर्भर भारत अभियान’ की नौबत ही क्यों आती?

वैसे ‘आत्म-निर्भर’ का मतलब क्या है? यही कि हमें आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़े, देश की ज़रूरतें देश में ही उत्पादित सामानों से पूरी हों। मोटे तौर पर क्रूड ऑयल, सोना और रक्षा ख़रीदारी, यही तीन क्षेत्र हैं जहाँ भारत आत्म-निर्भर नहीं है। यही हमारा मुख्य और स्थायी आयात का क्षेत्र भी है। बाक़ी, देश में तकनीक, मशीनरी और चिकित्सीय उपकरणों और सामग्री के आयात की हिस्सेदारी, कुल आयात के सामने बहुत छोटी है। इसीलिए, ‘आत्म-निर्भर भारत अभियान’ का असली मक़सद समझना मुश्किल नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री जी, 130 करोड़ भारतीयों को मूर्ख भी क्यों बनाना चाहेंगे!

ओपिनियन

गाय, गधा, ग़ालिब और दिलीप घोष की मज़ेदार जुगलबन्दी

दिलीप घोष ने बीते नवम्बर में रहस्योद्घाटन किया था कि ‘भारतीय नस्ल की गायों में एक खासियत होती है। इनके दूध में सोना मिला होता है और इसी वजह से उनके दूध का रंग सुनहरा होता है। उनके एक नाड़ी होती है जो सूर्य की रोशनी की मदद से सोने का उत्पादन करने में सहायक होती है। इसलिए हमें देसी गायें पालनी चाहिए।

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mamata banerjee dilip ghosh

बात बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार बातें करने में बीजेपी के नेताओं का कोई सानी नहीं। फिर यदि बात गाय की हो तो बीजेपी के नेता किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। अब ज़रा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने के लिए आतुर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के एक और मज़ेदार तथा ताज़ा बयान पर ग़ौर करें कि ‘…गधे कभी भी गाय की अहमियत नहीं समझेंगे। …हमें स्वस्थ रहने के लिए गोमूत्र पीना चाहिए। जो शराब पीते हैं वो कैसे एक गाय की अहमियत को समझेंगे।’ संघियों ने गोमूत्र की अवैज्ञानिक महिमा का बातें तो पहले भी ख़ूब की हैं, लेकिन दिलीप घोष ने अब ‘गधे’ को गाय से जोड़कर गज़ब कर दिया है।

इन्हीं दिलीप घोष ने बीते नवम्बर में रहस्योद्घाटन किया था कि ‘भारतीय नस्ल की गायों में एक खासियत होती है। इनके दूध में गोल्ड मिला होता है और इसी वजह से उनके दूध का रंग सुनहरा होता है। उनके एक नाड़ी होती है, जो सूर्य की रोशनी की मदद से सोने का उत्पादन करने में सहायक होती है। इसलिए हमें ऐसी देसी गायें पालनी चाहिए। अगर हम देसी गाय का दूध पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से भी बचाव होगा।’

घोष बाबू के ऐसे बयान सहसा राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश शर्मा की उस बयान की याद ताज़ा कर देते हैं कि ‘मोर ज़िन्दगी भर ब्रह्मचारी रहता है। उसके आँसू चुगकर मोरनी गर्भवती होती है। इसीलिए मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। मोर पंख को भगवान कृष्ण ने इसलिए सिर में लगाया क्योंकि वह ब्रह्मचारी है। साधु-सन्त भी इसीलिए मोर पंख का इस्तेमाल करते हैं। मन्दिरों में भी इसीलिए मोर पंख लगाया जाता है। ठीक इसी तरह गाय के अन्दर भी इतने गुण हैं कि उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए।’

दिलीप घोष और जस्टिस महेश शर्मा की तरह ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव भी अपने विचित्र बयानों को लेकर ही पहचाने गये, भले ही इससे उनका ख़ूब उपहास हुआ हो। मैकेनिकल इंज़ीनियर की डिग्रीधारी विप्लव देव बता चुके हैं कि ‘महाभारत के दौरान संजय ने हस्तिनापुर में बैठकर धृतराष्ट्र को बताया था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध में क्या हो रहा है। संजय इतनी दूर रहकर आँख से कैसे देख सकते हैं। सो, इसका मतलब है कि उस समय भी तकनीक, इंटरनेट और सैटेलाइट था।’

इसी तरह, विप्लव देव ने रहस्योद्घाटन किया था कि ‘’जब बतख पानी में तैरते हैं, तो जलाशय में ऑक्सीजन का स्तर अपने आप बढ़ जाता है। इससे ऑक्सीजन रिसाइकिल होता है। पानी में रहने वाली मछलियों को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। इस तरह मछलियाँ तेज़ी से बढ़ती हैं और ऑर्गनिक तरीके से मत्स्यपालन को बढ़ावा मिलता है।’ उनके सामाजिक ज्ञान की झलक भी कई बयानों से मिली। जैसे, ‘युवा नौकरी पाने के पीछे नहीं भागें बल्कि पान की दुकान खोंले और गाय पालें।’ या फिर ‘मॉब लिंचिग की वारदातों के पीछे अन्तरराष्ट्रीय षड्यंत्र है।’ या, ‘डायना हेडन इंडियन ब्यूटी नहीं हैं। डायना हेडन की जीत फ़िक्स थी। क्योंकि डायना हेडन भारतीय महिलाओं की सुन्दरता की नुमाइन्दगी नहीं करतीं।’ और ये भी कि ‘मैकेनिकल इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले लोगों को सिविल सेवाओं का चयन नहीं करना चाहिए।’

यदि आप ऐसे सिरफिरे बयानों को लेकर अपना सिर धुनना चाहते हैं तो धुनते रहें, लेकिन बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं को ऐसे ही सियायी बयानों को फ़ायदा मिलता रहा है। याद है न कि 2014 में 35 रुपये लीटर पेट्रोल बेचने का सपना बेचकर बीजेपी ने मनमोहन सरकार का तख़्ता पटल दिया था। यही हाल ‘काला धन’ और ‘अच्छे दिन’ का भी रहा। इसी तरह 50 दिन में नोटबन्दी के कष्टों से उबारने की बात की गयी थी, तो 18 दिन चले महाभारत के युद्ध का वास्ता देकर 21 दिन में कोरोना के सफ़ाया का सब्ज़बाग़ भी दिखाया गया था।

इसी तरह, जब ‘विकास’ लापता हो गया तो ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ से उसे ढूँढ़ निकालने को कहा गया। इसी तर्ज़ पर कहा गया कि “पूर्वी लद्दाख में न तो कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्ज़े में है।” उधर, रक्षामंत्री भी लद्दाख जाकर भाषण दे आये कि ‘भारत ने कभी किसी देश की एक इंच ज़मीन भी नहीं हथियाई।’ अब किससे पूछें कि गोवा और पांडिचेरी से पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों की विदाई की ख़ातिर हो सैनिक कार्रवाई हुई थी, क्या उससे क्या भारत का क्षेत्रफल नहीं बढ़ा था?

ऐसे ही एक से बढ़कर एक मज़ेदार बयानों को देखकर कभी-कभार तो शक़ होता है कि क्या जनता ने ऐसे ही मज़ेदार बयान सुनने के लिए बीजेपी को सत्ता दी है? बहरहाल, दिलीप घोष की मज़ेदार बातों को सुनकर ये कौतूहल क्या लाज़िमी नहीं है कि यदि गाय के दूध में सोना होता है तो दुनिया भर में सोने की खदानों से इसके अयस्क (Ore) का खनन क्यों होता है? क्यों दुनिया भर में धरती को खोदकर इसे क्षत-विक्षत किया जाता है? भारत में भी बीजेपी शासित कर्नाटक के कोलार ज़िले में सोने की खदानें हैं। इन्हें अब तक बन्द क्यों नहीं किया गया? देसी गाय के दूध में यदि सोना है तो सोने का आयात और तस्करी क्यों होती है? गायों को सड़कों पर घूम-घूमकर कूड़ा-कचरा और पॉलीथीन क्यों खाना पड़ता है? गाय को माता बताकर उसे पूजने वालों, गऊदान रूपी सनातनी कर्मकांड का महिमामंडन करने वालों के सत्ता-काल में भी गौवंश के प्रति ऐसा सतत अनर्थ आख़िर क़ायम कैसे है?

ये कैसी विचित्र बात है कि जो शराब पीते हैं वो गाय की अहमियत को नहीं समझ सकते? मुझे कूड़ा-कचरा खाने वाली गायों के मूत्र के सेवन से सख़्त आपत्ति और परहेज़ है। लेकिन मेरी आपत्ति से उन्हें क्या? बाबू मोशाय के जीवन का तो बस एक ही लक्ष्य है कि बंगाल के हिन्दुओं में धार्मिक अन्धविश्वास और भ्रान्तियों को फैलाकर ममता दीदी को सत्ता से बाहर करना और यदि मोदी-शाह की कृपा हो जाए तो सूबे का अगला मुख्यमंत्री बनना। बाक़ी मेरे जैसों को तो उन्होंने अस्वस्थ का सर्टिफ़िकेट भी इसलिए दे दिया है क्योंकि मैं गोमूत्र नहीं पीता। अब यदि उनके बयान से किसी की मानहानि हुई है तो हुआ करे, उनकी बला से। वो तो हर क़ानून और संविधान से ऊपर हैं।

रही बात गधे की विशेषता बताने की तो इसे लेकर मुझे मिर्ज़ा असदउल्ला बेग़ ख़ान उर्फ़ ग़ालिब के चर्चित किस्सों की याद अनायस ही आ गयी। हुआ यूँ कि ग़ालिब को आम बहुत पसन्द थे। इतने कि उन्हें आम के आगे गन्ने की मिठास भी कमतर लगती थी। उन्होंने एक दोस्त से कहा था कि ‘मुझसे पूछो तुम्हें ख़बर क्या है, आम के आगे नेशकर क्या है’। नेशकर यानी गन्ना। आम के प्रति ग़ालिब की चाहत को देखते हुए ही गर्मी के मौसम में उनके दोस्त उन्हें तरह-तरह के आमों की टोकरियाँ भिजवाया करते थे। लेकिन ग़ालिब के एक अज़ीज़ दोस्त हकीम रज़ी उद्दीन ख़ान को आम बिल्कुल पसन्द नहीं थे।

एक दफ़ा ग़ालिब और हकीम रज़ी उद्दीन अपने घर के बरामदे में बैठे थे। आम को लेकर दोनों एक-दूसरे की पसन्द-नापसन्द से बख़ूबी वाक़िफ़ थे। इसके बावजूद, उनकी गुफ़्तगूँ के दौरान, जैसे ही घर के सामने से एक गधा-गाड़ी गुज़री तो इसके गधे ने रास्ते में पड़े आम के छिलके को सूँघा और अपना मुँह हटाकर चलता बना। ये देख हकीम साहब ने अचानक विषयान्तर करते हुए चुहल की कि ‘आप भले ही आम के दीवाने हैं लेकिन देखिए कि एक गधा भी आम नहीं खाता!’ इस पर हाज़िर-जबाब ग़ालिब ने कहा कि ‘जी हाँ, इसमें कोई शक़ नहीं कि गधे आम नहीं खाते!’

अब मैं जनाब दिलीप घोष से कैसे पूछूँ कि भले ही मैं गोमूत्र नहीं पीता कि लेकिन मुझे भी ग़ालिब की तरह आम बहुत पसन्द हैं, लिहाज़ा, मुझे ‘गधा’ माना जाएगा या नहीं? मज़ेदार बात ये भी है कि गोबरपट्टी में गधे को महज एक पशु के नाम की तरह ही नहीं बल्कि मूर्खता की एक उपमा के रूप में भी पेश किया जाता है। अब मैं घोष बाबू को मूर्ख कहकर उनकी हेठी करने की हिमाक़त तो करने से रहा कि अनर्थ से हमेशा डरना चाहिए। बहरहाल, जब ग़ालिब और आम की बात हुई है तो ग़ालिब के आम-प्रेम से जुड़े एक और मशहूर किस्से का ज़िक्र भी लाज़िमी है।

हुआ यूँ कि एक बार ग़ालिब और बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली के लाल क़िला यानी क़िला-ए-मुबारक़ के बाग़-ए-हयात बख़्श में टहल रहे थे। इस बाग़ में कई किस्म के आम के पेड़ थे। लेकिन इसके आम सिर्फ़ बादशाह, शहज़ादों और हरम की औरतों के लिए होते थे। बाग़ के टहल-क़दमी के दौरान ग़ालिब हरेक पेड़ पर झूल रहे आमों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। ये देख बादशाह ने उनसे पूछ लिया कि ‘अमां, आप हर आम को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं?’

जबाब में ग़ालिब ने बेहद संजीदगी से कहा कि ‘मेरे मालिक और मेरे रहनुमा, एक बार किसी शायर ने कहा था कि हर आम पर, उसके खाने वाले का नाम लिखा होता है। मैं अपने दादा, अब्बा और अपना नाम तलाश रहा हूँ।’ बादशाह, ये सुनकर मुस्कुराये। फिर ग़ालिब की हाज़िर जबाबी की दाद देते हुए उन्होंने पुराने दस्तूर को तोड़कर शाम तक मिर्ज़ा के घर बाग़ के आमों की टोकरी भिजवा दी।

आख़िर में, फिर से रुख़ करते हैं दिलीप घोष के गाय-ज्ञान की ओर। ताकि इनका अहम गाय-सिद्धान्त एक जगह मिल सके। गाय तो लेकर दिलीप घोष के दो अन्य बयान भी कोई कम दिलचस्प या हास्यास्पद नहीं है। पहला बयान है कि ‘विदेश से जिन नस्लों की गायें हम लाते हैं, वे गाय नहीं हैं। वे एक तरह के जानवर हैं। ये विदेशी नस्लें गायों की तरह आवाज़ नहीं निकालती हैं। वे हमारी गोमाता नहीं बल्कि हमारी आँटी हैं। अगर हम ऐसी आँटियों की पूजा करेंगे तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा।’ और दूसरा बयान है कि ‘कुछ बुद्धिजीवी सड़कों पर गोमाँस खाते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि वे कुत्ते का माँस भी खाएँ, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उन्हें जिस भी जानवर का माँस खाना हो खाएँ लेकिन सड़कों पर क्यों, अपने घर पर खाएँ?’

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‘ग़रीब कल्याण रोज़गार’ के तमाशे के पीछे अभी तो बस बिहार चुनाव ही है

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मेरा 30 साल का सारा पत्रकारीय अनुभव और कौशल ये पता नहीं लगा पाया कि बिहार और बंगाल की चुनावी बेला को ध्यान में रखकर घोषित हुआ केन्द्र सरकार का चमत्कारी ‘ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान’ वास्तव में ज़मीन पर कब से और कितना चमत्कार दिखा पाएगा? कोरोना की मार खाकर बदहवासी के साथ अपने गाँवों को लौटे कितने स्किल्ड (हुनरमन्द) प्रवासी मज़दूरों को, कितने दिनों का, कितनी आमदनी वाला और कैसा रोज़गार देकर उनका उद्धार करके उन्हें और उनके गाँवों को ख़ुशहाल बना पाएगा?

कृपया मेरी इस वेदना पर यक़ीन करें कि 30 साल के अपने पत्रकारीय जीवन में मैंने कभी किसी एक ख़बर का ब्यौरा जानने के लिए इतनी मगज़मारी या इतनी मेहनत नहीं की, जितना बीते चार दिनों में की। जब से वित्तमंत्री ने इस अभियान का एलान किया, और इसके शुभारम्भ के लिए बिहार के खगड़िया ज़िले को चुना गया, तभी से मैं इस सरकारी योजना का पूरा ब्यौरा जानने के लिए बेताब था। क्योंकि तमाम सरकारी शोर-शराबे और डुगडुगी बजाकर मुनादी करवाने वाले चिरपरिचित अन्दाज़ के साथ शुरू हुई 50,000 करोड़ रुपये के अभियान का वास्ता जिस ‘ग़रीब’, ‘कल्याण’ और ‘रोज़गार’ से है, वहीं तीनों मिलकर ही को असली ‘भारत’ बनाते हैं।

लिहाज़ा, ‘इंडिया’ वाली कोरोना और भारत-चीन सीमा विवाद के सच-झूठ पर नज़र रखते हुए मैं ‘ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान’ की बारीकियाँ जानने में भी जुटा रहा। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के कुछेक आला अफ़सरों से भी सम्पर्क किया, लेकिन सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों, ट्वीटर-फ़ेसबुक के ढकोसलों और पॉवर प्लाइंट प्रेज़ेंटेशन वाले ऑडियो-वीडियो भाषणबाज़ी के सिवाय और कुछ भी हाथ नहीं लगा।

दरअसल, किसी भी सरकारी योजना को तमाम बन्दिशों से गुज़रना पड़ता है। जैसे, यदि सरकार एक बाँध बनाना चाहे तो महज इसका एलान होने या बजट आबंटन होने या शिलान्यास होने से काम शुरू नहीं हो जाता। ज़मीन पर काम शुरू होने की प्रक्रिया ख़ासी लम्बी और जटिल होती है। मसलन, बाँध कहाँ बनेगा, वहाँ का नक्शा बनाने के लिए सर्वे होगा, सर्वे से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनेगी, फिर तरह-तरह के टेंडर होंगे और टेंडर अवार्ड होने के बाद बाँध के निर्माण का काम शुरू होगा। इसके साथ ही ये पता लगाया जाएगा कि बाँध में कितना इलाका डूबेगा, वहाँ के लोगों का पुर्नवास कहाँ और कैसे होगा, इसकी लागत और अन्य झंझट क्या-क्या होंगे? इसके बाद भी सारा मामला इतना जटिल होता है कि दस साल की परियोजना, अनुमानित लागत के मुकाबले पाँच गुना ज़्यादा वास्तविक लागत से तीस साल में तैयार हो पाती है।

इसी तरह ये जानना भी ज़रूरी है कि सरकार 50,000 करोड़ रुपये की जिस ‘ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान’ की बात कर रही है, उसके विभिन्न आयाम क्या-क्या हैं? क्योंकि अभी तक सरकार ने इस अभियान को ‘गड्ढे खोलने वाली’ मनरेगा से अलग बताया है। मनरेगा में 202 रुपये मज़दूरी और साल के 365 दिनों में से कम से कम 100 दिन काम की गारंटी की बातें हैं। अब चूँकि कोरोना की वजह से शहरों से गाँवों को लौटे प्रवासी मज़दूरों की ‘स्किल मैपिंग’ करवाने की बातें भी हुई हैं तो क्या अलग-अलग स्किल के हिसाब से लोगों को अलग-अलग मज़दूरी भी मिल जाएगी? इस सवाल का कहीं कोई ब्यौरा नहीं है।

इसी तरह, ‘ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान’ को लेकर फ़िलहाल, इतना ही बताया गया है कि इसे प्रवासी मज़दूरों की सहायता के लिए देश के 733 में से 116 ज़िलों में 125 दिनों तक मिशन मोड में चलाया जाएगा। ये ज़िले 6 राज्यों – बिहार (32), उत्तर प्रदेश (31), मध्य प्रदेश (24), राजस्थान (22), ओडिशा (4) और झारखंड (3) के हैं। इनमें से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तो ऐसे हैं जिन्हें 1980 में बीमारू राज्य का ख़िताब मिला था। बीते 40 वर्षों में इन बीमारू राज्यों ने विकास के एक से बढ़कर एक अद्भुत ध्वजवाहकों की सरकारें देखीं, लेकिन कोई भी अपने राज्य को बीमारू के कलंक से उबार नहीं सका। उल्टा जिन आधारों पर ये बीमारू बताये गये थे, उसके मुताबिक इनसे अलग हुए झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भी बीमारू राज्यों की श्रेणी में ही जा पहुँचे।

अगली ज्ञात जानकारी है कि ‘ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान’ को 12 विभिन्न मंत्रालयों का साझा कार्यक्रम बनाया जाएगा। इनके नाम हैं – ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नयी और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय। इन सभी की अफ़सरशाही के बीच समन्वय की ज़िम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय की होगी। अभियान के तहत कम्युनिटी सैनिटाइजेशन कॉम्पलेक्स, ग्राम पंचायत भवन, वित्त आयोग के फंड के तहत आने वाले काम, नेशनल हाइवे वर्क्स, जल संरक्षण और सिंचाई, कुएँ की खुदाई, वृक्षारोपण, हॉर्टिकल्चर, आंगनवाड़ी केन्द्र, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रेलवे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी RURBAN मिशन, PMKUSUM, भारत नेट के फाइबर ऑप्टिक बिछाने, जल जीवन मिशन आदि 25 स्कीम्स में काम कराये जाएँगे।

लेकिन अभी कोई नहीं जानता कि इन दर्जन भर मंत्रालयों को अपनी-अपनी योजनाओं के लिए ‘स्किल्ड प्रवासी मज़दूर’ क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय सुलभ करवाएगा या फिर उनके बजट को लेकर उन्हें सिर्फ़ वाहवाही देने की कोई ख़ुफ़िया रणनीति है? हालाँकि, जितनी जानकारी अभी तक सामने आयी है, उसके आधार पर इसे ‘अच्छे दिन’ की एक और उपलब्धि बताना जल्दबाज़ी होगी। लेकिन ये मानने का भी कोई आधार तो हो ही नहीं सकता कि सरकारी अमला इस अभियान को ज़मीन पर उतारने में महीनों से पहले कामयाब हो जाएगा। ध्यान रहे कि सरकार का पहिया बहुत भारी होता है और काफ़ी मुश्किल से घूम पाता है।

अब ज़रा 50,000 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम की महिमा को भी खंगाल लिया जाए। एक मोटा अनुमान है कि किसी भी सरकारी निर्माण पर क़रीब आधी रकम मज़दूरी पर खर्च होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ‘ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान’ के तहत ताज़ा एलान में मज़दूरी का हिस्सा क़रीब 25,000 करोड़ रुपये होगा। इसे यदि 125 से विभाजित करें तो रोज़ाना का 200 करोड़ रुपये बैठेगा। इसे 116 ख़ुशनसीब ज़िलों से विभाजित करें तो हरेक ज़िले के हिस्से में रोज़ाना के 1.72 करोड़ रुपये आएँगे। अब यदि हम ये मान लें कि स्किल्ड प्रवासी मज़दूरों को मनरेगा के मज़दूरों के मुकाबले डेढ गुना वेतन भी मिला तो इसका औसत रोज़ाना 300 रुपये बैठेगा। इस 300 रुपये से यदि 1.72 करोड़ रुपये को विभाजित करें तो हम पाएँगे कि 125 दिनों में हरेक लाभान्वित ज़िले में 57,471 प्रवासी मज़दूरों की ही किस्मत सँवर पाएँगी।

अलबत्ता, यदि मज़दूरी 300 रुपये से ज़्यादा हुई तो मज़दूरों की संख्या उसी अनुपात में घटती जाएगी। अब ज़रा सोचिए कि इस अभियान से उन एक करोड़ से ज़्यादा प्रवासी मज़दूरों में से कितनों का पेट भरेगा, जिन्हें रेलवे की श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के ज़रिये शहरों से उनके गाँवों को भेजा गया है। यहाँ उन अभागे प्रवासी मज़दूरों का तो कोई हिसाब ही नहीं है जो चिलचिलाती धूप में सैकड़ों किलोमीटर लम्बी सड़कों को पैदल नापकर या रेल की पटरियों पर चलकर अपने गाँवों को पहुँचे हैं।

ज़रा तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए कि वित्त मंत्रालय ने 2016 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया था कि देश में कुल कामगार 48 करोड़ से ज़्यादा हैं और हरेक तीसरा कामगार प्रवासी मज़दूर है। यानी, प्रवासी मज़दूरों की संख्या 16 करोड़ बैठी। हालाँकि, महीने भर पहले जब वित्त मंत्री ने 21 लाख करोड़ रुपये के पैकेज़ का ब्यौरा दिया तो उन्होंने प्रवासी मज़दूरों की संख्या को 8 करोड़ मानते हुए उन्हें तीन महीने तक 5 किलो चावल या गेहूँ मुफ़्त देने के बजट का वास्ता दिया था। साफ़ है कि ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान के असली लाभार्थियों की संख्या जितनी बड़ी है, उसके लिए 50,000 करोड़ रुपये और 12 मंत्रालयों की सारी क़वायद ऊँट के मुँह में जीरा ही साबित होगी।

फ़िलहाल, इतना ज़रूर है कि अक्टूबर-नवम्बर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष इस अभियान को लेकर ख़ूब ढोल पीटता रहेगा। 25 अक्टूबर को बिहार में दुर्गापूजा की धूम रहेगी, फिर 14 नवम्बर को दिवाली और 20 नवम्बर को छठ पूजा की। बिहार की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवम्बर तक है। इससे पहले जनादेश आ ही जाएगा। और हाँ, ‘ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान’ की 125 दिनों की मियाद 26 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी। हालाँकि, सरकार का कहना है कि वो इस अभियान को आगे भी जारी रख सकती है। लेकिन बात कैसे और कब आगे बढ़ेगी? इसे जानने के लिए तो इन्तज़ार करना ही होगा।

तब तक यदि प्रवासी मज़दूरों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गयी तो सरकार का वैसे ही कोई दोष नहीं होगा, जैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या का रोज़ाना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला जारी है। या फिर, जैसे विकास का सारा बोझ अपने कन्धों पर उठाये पेट्रोल-डीज़ल के दाम रोज़ाना नये रिकार्ड बनाने में जुटे हुए हैं। या फिर, लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर बग़ैर किसी घुसपैठ के बावजूद भारतीय सैनिक ख़ुद को शहीद करने पर आमादा रहे हैं, वायुसेना के लड़ाकू विमानों की अग्रिम अड्डों पर तैनाती और ‘फ़्लाई पास्ट’ हो रहा है तथा शान्ति का नारा लगा रहे चीनी सेना के जबाब में हमारी थल सेना भारतीय इलाके में मज़मा लगाकर और तालियाँ बजाकर उनका अभिनन्दन कर रही है। ज़ाहिर है, 130 करोड़ भारतीयों में से जितने भी ‘नासमझ’ हैं वो ‘झुकने और बिकने’ का मतलब तो बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं!

Mukesh Kumar Singh मुकेश कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार

Mukesh Kumar Singh

मुकेश कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

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ब्लॉग

शेयर बाजार में पूरे सप्ताह रहा उतार-चढ़ाव, 1.5 फीसदी टूटे सेंसेक्स, निफ्टी

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Stock Market Down

मुंबई, 13 जून (आईएएनएस)। घरेलू शेयर बाजार में इस सप्ताह भारी उतार-चढ़ाव का दौर लगातार जारी रहा, लेकिन लगातार दो सप्ताह बढ़त कायम नहीं रह पाई। घरेलू कारकों और कमजोर विदेशी संकेतों से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पिछले सप्ताह के मुकाबले करीब 1.5 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सप्ताह के मुकाबले 506.35 अंकों यानी 1.48 फीसदी की गिरावट के साथ 33,780.89 पर बंद हुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी पिछले सप्ताह के मुकाबले 169.25 अंकों यानी 1.67 फीसदी की कमजोरी के साथ 9972.90 पर ठहरा।

बीएसई मिडकैप सूचकांक पिछले सप्ताह से 45.99 अंकों यानी 0.37 फीसदी की कमजोरी के साथ 12,600.15 पर जबकि स्मॉलकैप सूचकांक 9.90 अंक फिसलकर 11,845.27 पर रूका।

सप्ताह के आरंभ में हालांकि सोमवार को सेंसक्स 83.34 अंकों की बढ़त बनाकर 34370.58 पर रूका और निफ्टी 25.30 अंक चढ़कर 10,167.45 पर बंद हुआ, लेकिन अगले सत्र में मंगलवार को गिरावट आ गई और सेंसक्स पिछले सत्र से 413.89 अंक यानी 1.20 फीसदी की कमजोरी के साथ 33956.69 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 120.80 अंकों यानी 1.19 फीसदी की गिरावट के साथ 10,046.65 पर ठहरा।

घरेलू बाजार में बुधवार को फिर रिकवरी आ गई और सेंसेक्स 290.35 अंक चढ़कर 34,247.05 पर ठहरा, जबकि निफ्टी 69.50 अंकों की बढ़त के साथ 10,116.15 पर रूका। अगले दिन फिर बाजार में बिकवाली के भारी दबाव में सेंसेक्स पिछले सत्र से 708.68 यानी 2.07 फीसदी लुढ़ककर 33,538.37 पर बंद हुआ। निफ्टी भी पिछले सत्र से 214.15 अंकों यानी 2.12 फीसदी की गिरावट के साथ 9,902 पर बंद हुआ।

सप्ताह के आखिरी सत्र में हालांकि काफी उतार-चढ़ाव रहा, लेकिन आखिर में जबरदस्त रिकवरी के साथ सेंसेक्स पिछले सत्र से 242.52 अंक चढ़कर 33,780.89 पर ठहरा और निफ्टी ने भी 70.90 अंकों की बढ़त बनाई फिर भी 10,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को बनाए रखने में नाकाम रहा।

कोरोनावायरस का संक्रमण गहराने और प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाया मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलने से घरेलू बाजार में कारोबारी रुझान कमजोर हुआ। वहीं, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर जो संकेत दिया है वह आशावादी नहीं है, इसलिए विदेशी बाजारों में कमजोरी आई ,जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा।

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