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‘मन की बात’ में बोले मोदी- ‘कोरोना की लड़ाई लंबी, पहले से ज्यादा रहना होगा सतर्क’

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Mann Ki Baat
'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कोरोना की लड़ाई का रास्ता लंबा है, हमें पहले से ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मैंने पिछली बार आपसे मन की बात की थी, तब यात्री ट्रेनें बंद थीं, बसें बंद थीं, हवाई सेवा बंद थी. इस बार, बहुत कुछ खुल चुका है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। मोदी ने कहा कि तमाम सावधानियों के साथ, हवाई जहाज उड़ने लगे हैं, धीरे-धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। मोदी ने कहा कि ऐसे में, हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि देश में, सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है, हमारी जनसंख्या ज़्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है, फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया, जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है, हमारी जनसंख्या कई देशों से ज्यादा है फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया, जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला।

पीएम ने आगे कहा कि कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी हमारे देश में काफी कम है, जो नुकसान हुआ है, उसका दु:ख हम सबको है, लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाएं हैं, वो निश्चित तौर पर देश की सामूहिक संकल्पशक्ति का ही परिणाम है।

पीएम ने कहा, आपने देखा होगा कि दूसरों की सेवा में लगे व्यक्ति के जीवन में, कोई डिप्रेशन या तनाव कभी नहीं दिखता, उसके जीवन में, जीवन को लेकर उसके नजरिए में, भरपूर आत्मविश्वास, सकारात्मकता और जीवंतता प्रतिपल नजर आती है।

पीएम ने कहा- साथियो, हमारे डॉक्टर्स,नर्सिंग स्टाफ, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडिया के साथी, ये सब जो सेवा कर रहे हैं, उसकी चर्चा मैंने कई बार की है। सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। ऐसे ही एक सज्जन हैं तमिलनाडु के सी मोहन मदुरै में एक सैलून चलाते हैं। इन्होंने अपनी मेहनती की कमाई से बेटी की पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपये बचाए थे लेकिन इन दिनों उन्होंने अपनी सारी जमा-पूंजी देश की सेवा के लिए खर्च कर दी।

पीएम ने कहा कि देश के सभी इलाकों से वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप के परिश्रम की भी अनगिनत कहानियां इन दिनों हमारे सामने आ रही हैं, गांवों, कस्बों में, हमारी बहनें-बेटियां, हर दिन मास्क बना रही हैं, तमाम सामाजिक संस्थाएं भी इस काम में इनका सहयोग कर रही हैं। पीएम ने कहा कि साथियो, ऐसे कितने ही उदाहरण, हर दिन, दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं, कितने ही लोग, खुद भी मुझे नमो एप और अन्य माध्यमों के जरिए अपने प्रयासों के बारे में बता रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक और बात जो मेरे मन को छू गई है, वो है, संकट की इस घड़ी में इनोवेशन गांवों से लेकर शहरों तक, छोटे व्यापारियों से स्टार्टअप तक, हमारी लैब्स कोरोना लड़ाई में, नए-नए तरीके इजाद कर रहे हैं, नए अविष्टकार कर रहे हैं।

मोदी ने कहा मैं सोशल मीडिया में कई तस्वीरें देख रहा था, कई दुकानदारों ने, दो गज की दूरी के लिए, दुकान में, बड़े पाइपलाइन लगा लिए हैं, जिसमें एक छोर से वो ऊपर से सामान डालते हैं, और दूसरी छोर से, ग्राहक, अपना सामान ले लेते हैं, इस दौरान पढ़ाई के क्षेत्र में भी कई अलग-अलग इनोवेशन शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर किए हैं। ऑनलाइन क्लासेज और वीडियो क्लासेज, उसको भी, अलग-अलग तरीकों से इनोवेट किया जा रहा है।

पीएम ने कहा कोरोना की वैक्सीन पर, हमारी लैब्स में जो काम हो रहा है उस पर तो दुनियाभर की नजर है और हम सबकी आशा भी, किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए, इच्छाशक्ति के साथ ही, बहुत कुछ इनोवेशन पर भी निर्भर करता है।

मोदी ने कहा कोरोना एक ऐसी आपदा जिसका पूरी दुनिया के पास कोई इलाज नहीं है, पहले का अनुभव नहीं है, ऐसे में, नयी चुनौतियां, परेशानियां हम अनुभव कर रहें हैं, ये दुनिया के हर देश में हो रहा है, इसलिए भारत भी इससे अछूता नहीं है।

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गहलोत की पीएम से मांग- राजस्थान नहर को राष्ट्रीय परियोजना करें घोषित

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। 37 हज़ार करोड़ रु. की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से राज्य के 13 जिलों को पेयजल और 2.8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा।

गहलोत ने पत्र में लिखा कि ईआरसीपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नवंबर 2017 में आवश्यक अनुमोदन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है। उन्होंने आग्रह किया कि इस योजना को जल्द से जल्द ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने पूर्व में 16 विभिन्न बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है, लेकिन राजस्थान की किसी भी सिंचाई परियोजना को यह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में पेयजल की गंभीर समस्या के चलते इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना और इसकी जल्द क्रियान्विति सुनिश्चित करना आवश्यक है। 

उल्लेखनीय है कि ईआरसीपी परियोजना से झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों को वर्ष 2051 तक पीने तथा सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ईआरसीपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना से मॉनसून के दौरान कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध एवं मेज नदियों के सब बेसिन के अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर एवं पार्बती नदियों के सब बेसिन में पहुंचाया जाना है।

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केरल: कांग्रेस और भाजपा ने सोना तस्करी मामले में की सीएम के इस्तीफे की मांग

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pinarayi vijayan
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (फाइल फोटो)

कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और भाजपा नीत राजग ने सोने की तस्करी मामले में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के इस्तीफे की मांग की। दोनों पार्टियों ने तस्करी मामले में कथित भूमिका को लेकर आईटी विभाग में काम करने वाली एक महिला की जांच कराए जाने की भी मांग की। कांग्रेस ने कहा कि मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है।

केरल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक हाई-प्रोफाइल कंसल्टेंट स्वप्ना सुरेश का नाम सोने की तस्करी की जांच के दौरान सामने आया है। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से संचालित होने वाले शीर्ष तस्करों से जोड़कर देखा जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्निथला ने मीडिया से कहा, “विजयन ने मंगलवार को कहा कि वह इस महिला को नहीं जानते हैं। यह एक झांसा देने वाली बात है, क्योंकि उन्हें कुछ कार्यक्रमों में विजयन के करीब देखा गया है। जनवरी में दो दिवसीय उच्च स्तर की स्पेस कांफ्रेंस कोवलम रैवेज होटल में आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री चार घंटे की बैठक में शामिल थे और यह विवादास्पद महिला इसकी मेजबान थी। सभी लोग विजयन और शिवशंकर के बीच के रिश्ते को जानते हैं।”
उन्होंने कहा, “उन्हें (मुख्यमंत्री) अब सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए।”

चेन्निथला ने कहा, “केरल पुलिस अब तक रिपोर्ट करने में विफल रही है, क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि अब तक सोने की तस्करी करने वाले गिरोह ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है। साथ ही यह भी खबरें हैं कि राज्य के सरकारी वाहनों में सोना ले जाया गया था। किसी भी जांच के संदर्भ में मुख्यमंत्री कार्यालय भी शामिल होना चाहिए।”

वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने भी कहा कि इस मामले में विजयन के कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए उन्हें अब चुप हो जाना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए। सुरेंद्रन ने कहा, “विजयन के शीर्ष अधिकारियों की विदेश यात्राओं की विस्तृत जांच की जरूरत है। विजयन को पहले क्या करना चाहिए था कि उन्हें यह खबर मिलते ही तुरंत उच्चस्तरीय जांच के आदेश देने चाहिए थे।”

इसके साथ ही भाजपा ने बुधवार को विजयन के इस्तीफे की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गुरुवार को इसी मांग को लेकर सड़कों पर उतरेगा।

उल्लेखनीय है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 30 किलोग्राम सोना जब्त किया था। अधिकारियों ने पाया कि वाणिज्य दूतावास की पूर्व कर्मचारी स्वप्ना सुरेश और सरिथ नायर सोने की तस्करी में शामिल थे। नायर कस्टम विभाग की हिरासत में है, जबकि सुरेश कथित रूप से फरार है।

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चिदंबरम ने पूछा- किस स्थान से पीछे हटे चीनी सैनिक?

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P Chidambaram

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने गलवान घाटी के तनाव वाले इलाके से चीनी सैनिकों के पीछे हटने की बात का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने सवाल भी उठाया है कि अगर चीनी सैनिक विस्थापित हुए थे तो अब तक वो किस स्थान पर थे। क्या वो भारतीय सरजमीं पर थे? और अगर नहीं तो 20 भारतीय जवानों की शहादत किस स्थान पर हुई? उन्होंने कहा कि ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर भारतीय को चाहिए और इसका पता लगाने के लिए लोग ट्रेजर हंट पर हैं।

पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने ट्वीट कर चीन की सेना के पीछे हटने का स्वागत करते करते हुए चीनी सैनिकों के अतिक्रमण को लेकर सरकार से सवाल भी किए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या कोई वह स्थान बताएगा जहां से चीनी सैनिक विस्थापित हुए और अब वे किस स्थान पर हैं। इसी प्रकार वह कौन सा स्थान है जहां से भारतीय सैनिक विस्थापित हुए? क्या कोई भी चीनी या भारतीय टुकड़ी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के एक तरफ से दूसरी तरफ गई थी? उन्होंने आगे लिखा है कि इन सवालों के जवाब आवश्यक हैं क्योंकि भारतीय लोग 15 जून को क्या हुआ और कहां हुआ, इसका पता लगाने के लिए ट्रेजर हंट पर हैं।’

उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच लगातार हो रही वार्ता के बाद आखिरकार भारत का दबाव काम आया और चीन ने गलवान घाटी के तनाव वाले इलाके से अपने सैनिकों को दो किलोमीटर पीछे हटा लिया है। चीनी सैनिकों ने गलवान, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा से भी अपने कैंप पीछे हटाए हैं।

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