गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाएगी मोदी सरकार | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाएगी मोदी सरकार

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Gandhi Family
(फाइल फोटो)

मोदी सरकार ने गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने का फैसला लिया है। सभी एजेंसियों की ओर से मिले थ्रेट इनपुट का आकलन करने के बाद यह फैसला लिया गया। इसी साल अगस्‍त में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा भी हटा ली गई थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सभी एजेंसियों की ओर से मिले थ्रेट इनपुट का आकलन करने के बाद यह फैसला लिया।

मोदी सरकार ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाने का फैसला लिया है। हालांकि, गांधी परिवार की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। गांधी परिवार को अभी भी जेड प्‍लस सुरक्षा दी जाएगी।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस की कार्यकारी अध्‍यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को एसपीजी सुरक्षा दी जाती है।

केंद्र सरकार ने खतरे का आकलन करने के बाद पाया कि गांधी परिवार को किसी तरह का सीधा खतरा नहीं है। राजीव गांधी की 1991 में हत्‍या के बाद फैसला किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी एसपीजी सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्रियों के सुरक्षा इंतजामों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जरूरत के मुताबिक उसे घटाया जाता है। इसी साल अगस्‍त में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा भी हटा ली गई थी। एसपीजी सुरक्षा हटाने से पहले प्रियंका गांधी को नोटिस भेजकर उनके बंगले को लेकर भी सवाल पूछा गया था। इस पर उन्‍होंने कहा था कि उन्‍हें बंगला छोड़ने में कोई दिक्‍कत नहीं है।

गौरतलब है कि भारत में प्रधानमंत्री और गांधी परिवार को एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त है। यह सुरक्षा का सबसे ऊंचा स्तर होता है। इसमें तैनात कमांडो के पास अत्याधुनिक हथियार और संचार उपकरण होते हैं। एसपीजी की सुरक्षा के बाद जेड प्लस भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी है। इस श्रेणी में विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा में 36 जवान लगे होते हैं। इसमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो और राज्य के पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। सुरक्षा में लगे एनएसजी कमांडो के पास एमपी 5 मशीनगन के साथ आधुनिक संचार उपकरण भी होता है।

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सोनिया से मुलाकात के बाद बोले पवार- ‘सरकार बनाने पर नहीं हुई चर्चा’

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sharad pawar
एनसीपी प्रमुख शरद पवार (फाइल फोटो)

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार गठन पर आज चर्चा हुई। बैठक के बाद पवार ने मीडिया को बताया कि अभी महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चर्चा नहीं हुई है।

बता दें कि शरद पवार और सोनिया गांधी ने विचारधारा के स्तर पर विपरीत शिवसेना से सरकार गठन को लेकर गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा की। शरद पवार ने महाराष्ट्र में सियासी हालात के बारे में सोनिया गांधी को जानकारी दी। दोनों दल महाराष्ट्र में सरकार गठन पर एक-दो दिन में फैसला करेंगे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि गठबंधन के लिए हां कहने से पहले, पार्टी चाहती है कि शिवसेना अपने कट्टर हिंदुत्व विचारधारा को छोड़े और कई मुद्दों पर धर्मनिरपेक्ष रुख अपनाए।

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इलेक्टोरल बॉन्ड पर घिरा केंद्र, कांग्रेस बोली- ‘इससे कालेधन को मिलेगा बढ़ावा’

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कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा (फाइल फोटो)

कांग्रेस पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस से बात करते हुए पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, “किसी भी देश के लोकतंत्र के चुनावों में चुनावी चंदा बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। चुनावी चंदे के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला चंदा कहां से आ रहा है और दूसरा किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है? इससे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या किसी बड़े औद्योगिक घराने से पैसा लेकर सरकार ने उसके लिए कोई नीति बदली, किसी विशेष के पक्ष में कोई निर्णय लिए हों?”

कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा, “28 जनवरी 2017 की दोपहर 1.45 मिनट पर वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री रामा सुब्रमण्यम गांधी को एक मेल भेजा। इस नोट में भारतीय रिजर्व बैंक से ‘चुनावी बॉण्ड’ योजना लागू करने हेतू आरबीआई एक्ट में संशोधन का ड्राफ्ट था। जनवरी 30, 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक ने चुनावी बॉण्ड एवं प्रस्तावित संशोधन दोनों ही को एक ‘गलत मिसाल’ करार दिया ”

पवन खेड़ा ने कहा, “आरबीआई ने विरोध करते हुए कहा कि इस योजना से एवं इस संशोधन से कालेधन को बढ़ावा मिलेगा, काले धन को सफेद बनाने का मौका मिल जाएगा एवं भारतीय मुद्रा पर लोगों की आस्था कमजोर हो जाएगी एवं भारतीय बैंकिग प्रणाली के मौलिक सिद्धांतों को भी कमजोर कर देगा।

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बसपा सांसद दानिश अली ने की जेएनयू शुल्क वृद्धि की निंदा

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बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद दानिश अली ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रावास शुल्क में की गई वृद्धि की निंदा की, और कहा कि इसके कारण उच्च शिक्षा की चाह रखने वाले गरीब विद्यार्थियों पर असर पड़ेगा।

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में अली ने कहा कि यह उन मेधावी गरीब छात्रों के भविष्य की राह में रोड़ा बनेगा, जो जेएनयू जैसे संस्थान से अपनी उच्च शिक्षा पूरी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “जेएनयू में छात्रावास शुल्क बढ़ाना निंदनीय है।”

उल्लेखनीय है कि जेएनयू के विद्यार्थी पिछले 20 दिनों से विश्वविद्यालय प्रशासन के उस कदम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके तहत उसने छात्रावास शुल्क बढ़ा दिया है, ड्रेस कोड लागू कर दिया है और छात्रावास में आने-जाने का समय तय कर दिया है।

–आईएएनएस

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