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जेएनयू छात्रों के आगे झुकी सरकार, वापस ली बढ़ी फीस

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जेएनयू में छात्रों का प्रदर्शन (फोटो: सोशल मीडिया)

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और बढ़ाई गई फीस वापस लेनी पड़ी। साथ ही गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई। इसकी जानकारी एचआरडी मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर दी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी मिनिस्ट्री) के शिक्षा सचिव, आर सुब्रह्मण्यम ने बताया कि जेएनयू कार्यकारी समिति ने छात्रावास शुल्क और अन्य वजीफा में प्रमुख रोल-बैक की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को आर्थिक सहायता के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई है।

बता दें कि जेएनयू में छात्रावास का किराया 20 रुपये से 30 गुना बढ़ाकर 600 रुपये और मेस का सुरक्षा शुल्क 5,500 रुपये से लगभग दोगुना बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा छात्रों से हर माह 1700 रुपये अतिरिक्त सेवा शुल्क के रूप में देने को कहा गया था जो छात्र पहले नहीं देते थे। यह साफ-सफाई और मेंटेनेंस के नाम पर मांगा गया था। पहले इस तरह का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था।

विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना था कि छात्रावास में कर्फ्यू का माहौल बना दिया गया। नियम इतने अधिक सख्त कर दिए गए कि छात्र पढा़ई करने की जगह फाइन दिए जा रहे थे। हॉस्टल फीस वृद्धि के विरोध में जेएनयू के छात्रों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन तक जारी थी। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए जेएनयू में सादी वर्दी में पुलिस बल भी मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र विश्वविद्यालय के कुलपति एम. जगदीश कुमार के साथ बैठक करने की मांग पर अड़े हुए थे।

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सरकार का एग्जिट प्लान, 30 जून तक केवल कंटेनमेंट जोन में पाबंदी

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Kanpur Police UP

नई दिल्ली: केंद्र ने 68 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद एक्जिट प्लान की जानकारी दी है।

सरकार ने कहा कि 30 जून तक केवल कंटेनमेंट जोन में ही पाबंदी रहेगी और इन जोनों के बाहर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्रियाकलापों को खोला जाएगा। सोमवार(एक जून) से लागू होने वाले केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से इस नए आदेश में नए दिशानिर्देशों के बारे में बताया गया है। उल्लेखनीय है कि 31 मई को लॉकडाउन 4.0 समाप्त होने वाला है।

दिशानिर्देश के अनुसार, ” राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(एनडीएमए), आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 के अनुच्छेद 6(2)(1) के अंतर्गत, 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है और कंटेनमेंट जोन के बाहर क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित गतिविधियों को खोला जाएगा।”

इसका मतलब है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 10(2)(1) के सन्निहित शक्तियों के तहत दिशानिर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे।

–आईएएनएस

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उत्तराखंड में कोरोना के 22 नए मामले, कुल 749 लोग संक्रमित

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coronavirus

उत्तराखंड में कोरोना के 22 नए मामले मिले हैं, राज्य में कुल मामलों की संख्या 749 हो गई है :राज्य स्वास्थ्य विभाग उत्तरा खंड में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल 749 लोग संक्रमित हुए।

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महाराष्ट्र में कोरोना के 2940 नए मामले

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coronavirus

नई दिल्ली, महाराष्ट्र में कोरोना 2940 नए मामले सामने आए हैं और 99 लोगों की मौत हो गई है। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 65,168 हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 2197 है। इसकी जानाकरी महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने दी।

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