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प्रवासियों की पहचान हुई मुश्किल, महज 13 फीसदी बंटा अनाज

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Migrant Worker labour laws
प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली, कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की समस्या देश की राजनीति के केंद्र में रही है, मगर उनको मुफ्त अनाज बांटना राज्यों के लिए मुश्किल हो गया। आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत आवंटित कुल अनाज का सिर्फ 13 फीसदी ही बंट पाया जबकि आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और गोवा जैसे कुछ राज्यों में तो कुछ भी वितरण नहीं हुआ।

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के संकट काल में प्रवासी गरीबों के लिए आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत मई और जून में वितरण के लिए 8,00,268 टन अनाज का आवंटन किया, लेकिन जून के आखिर तक सिर्फ 10,7032 टन अनाज बंट पाया। इस प्रकार कुल आवंटन का महज 13.37 फीसदी अनाज का ही वितरण हो पाया।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक विरतण मंत्री राम विलास पासवान ने देशभर में आठ करोड़ प्रवासियों के अनुमान के आधार पर मई और जून के दौरान प्रवासियों के लिए 800268 टन अनाज का आवंटन किया था, लेकिन मई के कोटे का सिर्फ 15.2 फीसदी जबकि जून के कोटे का महज 11.6 फीसदी अनाज बंट पाया। हालांकि राजस्थान में मई और जून दोनों महीनों में प्रवासियों के आवंटित अनाज का 95.1 फीसदी वितरण हुआ।

केंद्रीय मंत्री का हालांकि कहना है कि यह योजना जिस मकसद से शुरू की गई थी उसकी पूर्ति हुई लेकिन इस बात को वह खुद भी स्वीकार करते हैं कि राज्यों के पास प्रवासी श्रमिकों का सही डाटा उपलब्ध नहीं होने से अनुमान मुताबिक अनाज का वितरण नहीं हो पाया।

पासवान ने हाल ही में कहा था कि प्रवासियों के लिए शुरू की गई मुफ्त अनाज वितरण की इस योजना का मकसद सिर्फ यही था कि कोरोना महामारी के संकट की इस घड़ी में देश में कोई भूखा न रहे और जरूरतमंदों को अनाज मिल पाए।

कोरोना काल में इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों की तादाद तकरीबन आठ करोड़ होने अनुमान लगाया गया था लेकिन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मई में देशभर में 1,21,62028 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया जबकि जून में लाभार्थियों की संख्या सिर्फ 92,44,277 रही। मतलब, आठ करोड़ की जगह एक करोड़ भी प्रवासी श्रमिकों के आंकड़े नहीं जुटाए जा सके।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विभिन्न स्रोतों से प्रवासी श्रमिकों के जो आंकड़े उपलब्ध हो पाए उनको इस योजना का लाभ मिला। हालांकि जानकार बताते हैं कि योजना के तहत कम अनाज वितरण की मुख्य वजह इसकी शर्ते थीं जिनके कारण लाभार्थियों की पहचान करना मुश्किल हो गया। शर्तो के अनुसार, इस योजना के पात्र वही व्यक्ति हो सकते हैं जिनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी या अनाज वितरण की अन्य योजनाओं के लाभार्थी नहीं हैं।

केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत आने वाले प्रत्येक पात्र प्रवासी को हर महीने पांच किलो अनाज और प्रत्येक परिवार को एक किलो चना मुफ्त देने का प्रावधान किया था।

इसी प्रकार एनएफएसए के लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई जिसके तहत अप्रैल से ही प्रत्येक लाभार्थी को पांच किलो अनाज और एक किलो दाल का वितरण किया जा रहा है और इस योजना की उपयोगिता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून के बाद इसे पांच महीने आगे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया है। लेकिन प्रवासियों के लिए शुरू की गई मुफ्त अनाज वितरण की योजना को जून के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया।

— आईएएनएस

व्यापार

रिकॉर्ड ऊंचाई से 2300 रुपये टूटा सोना, 6000 रुपये प्रति किलो लुढ़की चांदी

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Hallmark Gold Jewellery

डिजिटल डेस्क, मुंबई, 11 अगस्त (आईएएनएस)।डॉलर में रिकवरी आने से मंगलवार को एक बार फिर सोने और चांदी की तेजी पर ब्रेक लग गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगी धातुओं की चाल मंद पड़ने से भारत में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। घरेलू वायदा बाजार में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से 2,300 रुपये प्रति 10 ग्राम टूट चुका है और चांदी के दाम में 6000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मंगलवार को दोपहर 13.14 बजे सोने के अक्टूबर वायदा अनुबंध में पिछले सत्र से 1,043 रुपये यानी 1.90 फीसदी की गिरावट के साथ 53,903 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले कारोबार के दौरान सोने का भाव 53,820 रुपये तक टूटा। बीते शुक्रवार को एमसीएक्स पर सोना रिकॉर्ड 56,191 रुपये प्रति 10 ग्राम तक उछला था, तब से 2,300 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है।

वहीं, एमसीएक्स पर चांदी के सितंबर एक्पायरी अनुबंध में पिछले सत्र से 2,649 रुपये यानी 3.51 फीसदी की गिरावट के साथ 72,745 रुपये प्रति किलो पर कारोबार चल रहा था, जबकि कारोबार के दौरान चांदी का भाव 71,791 रुपये प्रति किलो तक टूटा। बीते शुक्रवार को एमसीएक्स पर चांदी का भाव 77949 रुपये प्रति किलो तक उछला था, जिसके बाद अब तक चांदी 6000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा लुढ़क चुकी है।

एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसीडेंट अनुज गुप्ता ने बताया कि सोने और चांदी की तेजी पर पर डॉलर में रिकवरी के कारण ब्रेक लगा है। साथ ही, मुनाफा वसूली के चलते कीमतों पर दबाव आया है। गुप्ता ने कहा कि महंगी धातुओं में तेजी के फैक्टर्स अभी भी मौजूद हैं और यह नरमी क्षणिक है।

दुनिया की छह मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत का सूचक डॉलर इंडेक्स बीते गुरुवार को लुढ़ककर 92.74 पर आ गया था जो मंगलवार को 93.70 तक चढ़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच तकरार से सोने की तेजी का सपोर्ट मिलेगा। केडिया एडवायजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने भी कहा कि सोना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर चला गया था, जहां से कीमतों का टूटना स्वाभाविक था, लेकिन यह महज एक करेक्शन है और तेजी के फंडामेंटल्स अभी भी मौजूद हैं।

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राष्ट्रीय

कैट ने केंद्रीय मंत्री से हुवावे व जेडटीई पर रोक लगाने की मांग की

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नई दिल्ली, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने मंगलवार को केंद्रीय संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक पत्र भेजकर भारत में 5जी नेटवर्क रोल आउट में चीनी कंपनी हुवावे और जेडटीई कॉर्पोरेशन के भाग लेने पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

कैट ने अपने पत्र में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और डाटा सुरक्षा के लिए यह प्रतिबंध बेहद आवश्यक है। कैट ने यह मांग चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के गत 10 जून को घोषित राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान-हमारा अभिमान के तहत की है।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय मंत्री प्रसाद को भेजे पत्र में कहा है, चीन के हुवावे एवं जेडटीई कॉर्पोरेशन के भारत में 5जी नेटवर्क रोलआउट में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही सरकार यह प्रतिबंध भी लगाए कि इन दोनों चीनी कंपनियों की प्रौद्योगिकी और उनके उपकरणों को कोई भी कंपनी 5जी नेटवर्क के रोलआउट में इस्तेमाल न करे।

उन्होंने कहा, यह पता चला है कि हुवावे और जेडटीई दोनों चीनी कंपनियों ने भारत में रोलआउट किए जाने के लिए 5जी नेटवर्क के बुनियादी ढांचे में भाग लेने के लिए आवेदन किया है।

जून के महीने में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का हवाला देते हुए कैट ने कहा कि यदि चीनी कंपनियों को यह अनुमति दी जाती है तो वह निश्चित रूप से 5जी नेटवर्क के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने के अवसर को हड़पने का एक मौका होगा और भारतीय दूर संचार पर चीनी कंपनियों का लगभग कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जबकि प्रतिबंध लगने की स्थिति में भारतीय कपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी को उच्चस्तरीय करने का अवसर मिलेगा, जो देश के निर्यात और आयात में सुधार के लिए काफी हद तक फायदेमंद होगा।

कैट ने कहा, बड़ी आशंका है कि हुवावे अपनी तकनीक प्रणाली में एक निगरानी तंत्र विकसित कर सकती है, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना या डाटा पर निगरानी हो सकेगी।

–आईएएनएस

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व्यापार

शुरूआती कारोबार में 300 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी भी तेज

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घरेलू शेयर बाजार में कारोबार की शुरूआत मंगलवार को भी मजबूती के साथ हुई। सेंसेक्स आरंभिक कारोबार के दौरान 300 अंकों से ज्यादा की उछाल के साथ 38,500 के उपर चला गया और निफ्टी भी करीब 100 अंक चढ़ा।

वैश्विक संकेतों और घरेलू कारकों से भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे सत्र में मजबूती के साथ कारोबार चल रहा था। मेटल सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त लिवाली बनी हुई थी।

सुबह 9.26 बजे सेंसेक्स पिछले सत्र के मुकाबले 306.76 अंकों यानी 0.80 फीसदी की तेजी के साथ 38,488.84 पर कारोबार कर रहा था जबकि निफ्टी 90.50 अंकों यानी 0.80 फीसदी की बढ़त के साथ 11,360.65 पर बना हुआ था।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र से 189.26 अंकों की तेजी के साथ 38,371.34 पर खुला और 38,528.60 तक उछला जबकि आरंभिक कारोबार के दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 38,350.98 रहा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी पिछले सत्र से 52.10 अंकों की तेजी के साथ 11,322.25 पर खुला और 11,367.55 तक चढ़ा जबकि शुरूआती कारोबार के दौरान निफ्टी का निचला स्तर 11,320.05 रहा।

एशिया के अन्य बाजारों से मजबूत संकेत मिलने से घरेलू शेयर बाजार में कारोबारी रुझान तेज था। हालांकि निवेशकों की नजर फिलहाल प्रमुख कंपनियों के वित्तीय नतीजों पर है क्योंकि मंगलवार को भी अनेक कंपनियों के चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी होने वाले हैं।

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