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मानो या न मानो, MeToo के नाम पर एमजे अकबर इस्तीफ़ा नहीं देने वाले!

दस महिला पत्रकारों ने उनके हवसी स्वभाव की परतें उधेड़ दी हैं। मुमकिन है कि फ़ेहरिस्त और लम्बी होती चली जाए। इसीलिए चाल-चरित्र-चेहरा तथा भारतीय संस्कारों के सबसे प्रखर संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सियासी धड़े बीजेपी ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीक़े से साफ़ कर दिया है कि एमजे अकबर का बाल बाँका तक नहीं होने वाला।

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mj akbar

#MeToo यानी दुनिया भर की उन महिलाओं की आवाज़ जिन्होंने अपनी ज़िन्दगी में कभी ना कभी यौन-उत्पीड़न का दंश झेला हो और वो भी किसी नामी-गिरामी या जानी-पहचानी हस्ती की हवाले से! जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जो #MeToo से अछूता हो! भारत ही नहीं, सारी दुनिया के लिए यही हक़ीक़त है। वो बात अलग है, तमाम पतित करतूतों की तरह, #MeToo के तहत बेनक़ाब होने वाले लोग, भी ख़ुद को पाक-साफ़ बताने में लगे हैं! ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि क्या कभी किसी ‘शरीफ़’ आदमी ने ये क़बूल किया है कि उसके चोले में कैसी हवस भरी हुई है!

#MeToo मुद्दे ने अभी तक देश में जैसे-जैसे रूप दिखाये हैं, उससे किसी ग़ुनहगार को फ़ौज़दारी क़ानूनों के तहत, सलाखों के पीछे पहुँचा पाना तक़रीबन नामुमकिन है। क्योंकि क़ानून को सबूत चाहिए, जो ऐसे मामलों में अक्सर होते नहीं या जो कुछ सबूत होते भी हैं वो भी किसी आरोपी को अदालत में अपराधी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाते। लेकिन इस #MeToo से हवसी मर्दों की छवि को तकड़ी चोट ज़रूर पहुँचायी जा सकती है। वो बात अलग है कि ऐसे मर्द ख़ुद को धर्मात्मा साबित करने के लिए पीड़ितों को अदालतों में घसीटेंगे और मुक़दमों का अम्बार झेल हमारी न्यायपालिका पर कुछ बोझ और बढ़ जाएगा। अब यदि हम ये मान लें कि सामाजिक व्यवस्थाएँ, क़ानूनों से कम और लोकलाज़ की धारणाओं से ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो #MeToo का तीर एक बार क़मान से निकलने के बाद, न तो बेकार साबित होने वाला है और ही खाली हाथ रहने वाला है! ये अपने सामान्य लक्ष्य को ज़रूर हासिल करेगा!

ये लोकलाज़ ही है जिसके आधार पर केन्द्रीय विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर की ज़िन्दगी के ‘अच्छे दिन’ अब ख़त्म हो लिये। उनके ख़राब दिनों वाली घड़ी बहुत तेज़ी से भाग रही है। दस महिला पत्रकारों ने उनके हवसी स्वभाव की परतें उधेड़ दी हैं। मुमकिन है कि फ़ेहरिस्त और लम्बी होती चली जाए। इसीलिए चाल-चरित्र-चेहरा तथा भारतीय संस्कारों के सबसे प्रखर संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सियासी धड़े बीजेपी ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीक़े से साफ़ कर दिया है कि एमजे अकबर का बाल बाँका तक नहीं होने वाला। उन पर आलाक़मान का आशीर्वाद पहले की तरह ही बरसता रहेगा!

बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और केन्द्रीय मंत्रियों ने तय कर लिया है कि अकबर का इस्तीफ़ा माँगने वालों के आगे ‘56 इंची गंगा पुत्र’ झुकने वाले नहीं हैं! क्योंकि पार्टी को अच्छी तरह पता है कि यदि एक बार झुके तो गये काम से! ‘इस्तीफ़ों के सर्ज़िकल हमले’ वाली नौबत आ जाएगी! कितने नेताओं के इस्तीफ़े होंगे? मुमकिन है कि इस चुनावी मौसम में बहुत सारी नारियाँ उन नेताओं को ब्लैकमेल भी करें कि ‘टिकट नहीं दिया तो #MeToo कर दूँगी!’

राजनीतिक दलों में #MeToo पीड़िताओं की भरमार है। लेकिन संघर्ष को मुकाम पर पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। याद है ना कि नारायण दत्त तिवारी का बेटा और बीवी बनने के लिए रोहित और उज्ज्वला शर्मा को कितने पापड़ बेलने पड़े थे। वो तो ग़नीमत थी कि वैज्ञानिकों ने डीएनए तकनीक विकसित कर दी, वर्ना ईश्वर भी न्याय नहीं दिला पाते! जब डीएनए नहीं था, तब क्या किसी को कभी न्याय मिला? बेचारी कुन्ती को भी कर्ण को त्यागना पड़ा था!

मानव इतिहास का विशाल अलिखित हिस्सा #MeToo से सराबोर है! असंख्य कहानियाँ हैं! हर युग में नारियाँ शोषित होती रही हैं! नारी-देह है ही ऐसी कि पुरुषों को विचलित कर दे। बेचारी स्त्रियाँ, न तो अपने अबोध बचपन में सुरक्षित हैं और ना ही नक़ाब, हिजाब, बुर्का, घूँघट और पर्दे में! आप कहाँ से शुरू करेंगे! कहाँ पहुँचेंगे! ये तो अथाह आकाशगंगा है! सदियों से प्रवाहमान है!

यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ़ कर दिया कि “देखना पड़ेगा कि यह [एमजे अकबर के ख़िलाफ़ लगे आरोप] सच हैं या ग़लत! हमें उस शख्स के पोस्ट की सत्यता जाँचनी होगी, जिसने आरोप लगाये हैं। मेरा नाम इस्तेमाल करते हुए भी, आप कुछ भी लिख सकते हैं!” अमित शाह का ये बयान जुमला नहीं है। वोट बटोरने या जनता को ग़ुमराह करने के लिए दिये जाने भाषणों की तरह सच्चाई से कोसों दूर भी नहीं है। आख़िर, बीजेपी का मुखिया ये कैसे मान लेगा कि उसके ख़ानदान में कोई ‘गन्दा व्यक्ति’ हो भी सकता है!

अकबर पर तो हवसी होने का इल्ज़ाम है, वो भी अभी पुलिस-थाने तक नहीं पहुँचा है। सिर्फ़ हवा में ही तैर रहा है। हवा में तैरती बातों को लेकर भी कहीं इस्तीफ़े होते हैं! ग़नीमत है कि अमित शाह ने अभी ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया कि ‘#MeToo के तहत हो रहे ख़ुलासे भी वैसे ही झूठे हैं, जैसे कि राफ़ेल घोटाला!’ क्योंकि वो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, निर्मला कह रही हैं, जेटली कह रहे हैं, पीयूष कह रहे हैं, पात्रा तो भौंकता ही है और रविशंकर तो चीख़ते ही हैं।

एमजे अकबर का परोक्ष बचाव करने के लिए बीजेपी की तमाम महिलाएँ आगे आयीं। हालाँकि, अकबर की बॉस और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पहले दिन से ही ख़ामोशी ओढ़ रखी है। लेकिन फ़ायर ब्रॉन्ड साध्वी रहीं, केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती की दलील है कि “अकबर से जुड़ा मामला तब का है जब वो केन्द्र सरकार में मंत्री नहीं थे। यह मामला पूरी तरह महिला और अकबर के बीच है।” अनुभवी उमा के ऐसे बयान के सामने कौन हथियार नहीं डाल देगा! अलबत्ता, बीजेपी में ऐसे लोगों की भरमार है, जो राहुल गाँधी से चार पीढ़ियों का हिसाब माँगते हैं! मानों राहुल गाँधी ने ही नेहरू, इन्दिरा और राजीव को प्रधानमंत्री तथा सोनिया गाँधी को अध्यक्ष बनाया हो!

दरअसल, संघ और बीजेपी ऐसे संगठन हैं जिन पर तथ्यों और तर्कों की कभी कोई बन्दिश नहीं रहती! तभी तो परम विदुषी और केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति इरानी ने अकबर प्रसंग को लेकर रहस्योद्घाटन किया कि “मेरा मानना है कि इस मामले में सम्बन्धित व्यक्ति [एमजे अकबर] को ही बयान जारी करना चाहिए। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर वहाँ [जहाँ-जहाँ अकबर पुराण की लीलाएँ हुई] मौजूद नहीं थी।” अब ज़रा सोचिए कि इससे समझदारी भरा बयान क्या कुछ और हो सकता है! हर्ग़िज़ नहीं। लेकिन यही समझदारी स्मृति के उन बयानों में कभी नहीं दिखायी देती जब वो राहुल गाँधी या नेहरू-गाँधी परिवार पर हमले करती हैं। वो जिन-जिन प्रसंगों का ब्यौरा देती हैं, क्या वहाँ कभी मौजूद थीं?

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री के आसन पर सुशोभित, रीता बहुगुणा जोशी भी #MeToo विषयक विद्वान बनकर उभरी हैं। बेचारी बहुत पढ़ी-लिखी हैं। कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाती भी थीं। रीता के समझ में ही नहीं आ रहा कि इस्तीफ़ा किस बात पर! तभी तो कहती हैं, “सवाल इस्तीफ़े का नहीं है। सवाल ये है कि अगर मैं किसी पर आरोप लगाऊँ तो वो सिद्ध हो।” अब इनसे कौन पूछे कि क्या आरोप लगाते ही सिद्ध हो जाते हैं? या फिर आरोपों की तह तक पहुँचने और उसकी सच्चाई जानने की भी तय प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। क्या जाँच की इस प्रक्रिया के पूरा हुए बग़ैर कभी आरोप सही या ग़लत साबित होता है!

रीता बहुगुणा की ही तरह, मध्य प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष लता एलकर भी, ग़ज़ब का नमूना निकलीं। सार्वजनिक जीवन के लम्बे अनुभवों का वास्ता देते हुए उन्होंने ख़ुलासा किया कि “पत्रकार बहनों को मैं कोई ऐसी innocent (मासूम, भोली-भाली) महिला नहीं कहती कि जिसका कोई भी misuse (बेज़ा इस्तेमाल) कर ले।”

इसका मतलब ये हुआ कि #MeToo के तहत ख़ुलासे करने वाली सभी महिला पत्रकार बहुत सयानी या शातिर हैं और अभी पूर्वजन्म के किसी बैर का बदला लेने के लिए एमजे अकबर जैसे धर्मात्मा व्यक्ति पर लाँछन लगा रही हैं! ग़नीमत हैं कि उन्होंने इसके पीछे काँग्रेस की साज़िश होने का ख़ुलासा नहीं किया और ना ही महिला पत्रकारों को बिका हुआ बताया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आने वाले दिनों में आपको ऐसे बयान सुनाई नहीं देंगे।

बीजेपी में अभी सैकड़ों प्रतिष्ठित महिलाएँ और हैं जिनकी बयान आना बाक़ी है। ये बयान जब आएँगे, तब आएँगे। लेकिन जैसे अन्धों के गाँव में भी एक काना ज़रूर होता है, वैसे ही बीजेपी में भी कभी-कभार समझदारी भरी बातें भी सुनायी देती हैं! तभी तो #MeToo को लेकर केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गाँधी ने कहा, “मैं उन सब [उत्पीड़ित महिलाओं] पर विश्वास करती हूँ! मैं प्रत्येक शिकायतकर्ता के दर्द और सदमे को समझती हूँ!” पूरे प्रसंग में भगवा ख़ेमे से निकला, यही इकलौता समझदारी भरा बयान है। ये उस महिला के मुँह से निकला है, जो इत्तेफ़ाकन, नेहरू-गाँधी ख़ानदान की ही एक वारिस है!

ब्लॉग

क्या कांग्रेस मप्र की जनता की आवाज सुनेगी?

राज्य की जनता ने भाजपा को सत्ता से उतारकर कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया है। कांग्रेस क्या वास्तव में जनता की मंशा और भाव को समझ पा रही है? इस पर थोड़े सवाल उठ रहे हैं

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farmer strike in madhya pradesh

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता ने किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, मगर कांग्रेस को बहुमत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, बस सवाल एक ही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस आलाकमान जनता की आवाज सुनेगी या राजनीतिक गणित के चलते अपना फैसला सुनाएगी।

राज्य के विधानसभा चुनाव के 11 दिसंबर की देर रात तक नतीजे आ गए, उसके बाद बुधवार को कांग्रेस विधायकों की भोपाल में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर ए.के. एंटनी आए, उन्होंने विधायकों की बैठक की, एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके जरिए मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को दिया गया। उसके बाद गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई दौर की बात की।

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए एंटोनी की रिपोर्ट, शक्ति एप के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से ली गई राय और नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों से आए नतीजों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखकर कमलनाथ व सिंधिया की मौजूदगी में सभी प्रमुख नेताओं से चर्चा की। राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में कमलनाथ, सिंधिया, एंटनी, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया मौजूद रहे।

इतना ही नहीं, मप्र में मुख्यमंत्री को लेकर चल रही खींचतान के बीच सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के आवास पर पहुंचीं। कहा जा रहा है कि मप्र के मुख्यमंत्री के मसले पर राहुल गांधी से सोनिया और प्रियंका ने भी चर्चा की।

वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र व्यास का कहना है कि राज्य की जनता ने भाजपा को सत्ता से उतारकर कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया है। कांग्रेस क्या वास्तव में जनता की मंशा और भाव को समझ पा रही है? इस पर थोड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई घंटों तक माथापच्ची चली।

व्यास ने आगे कहा कि पार्टी हाईकमान कोई ऐसा फैसला भी नहीं करना चाहती, जिससे प्रदेश के मतदाताओं में नकारात्मक संदेश जाए। कांग्रेस को अंदेशा है कि अगर नकारात्मक संदेश चला गया, कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ गया तो लोकसभा चुनाव में संभावनाओं को बनाए रखना आसान नहीं होगा।

विधानसभा चुनाव में सफलता मिलने से कार्यकर्ताओं का उत्साह उफान पर है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता राजधानी पहुंच चुके हैं। प्रदेश कार्यालय के बाहर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, कमलनाथ और सिंधिया के कटआउट, पोस्टर हाथ में थामे कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगाने में लगे हैं।

By : संदीप पौराणिक

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चुनाव

अब भारत से EVM का अलविदा होना ज़रूरी है!

EVM की तारीफ़ इसलिए भी की जाती थी कि इससे मतदान के नतीज़े महज कुछ घंटों में ही मिल जाते थे। लेकिन ताज़ा विधानसभा चुनाव की तमाम सीटों पर नतीज़े आने में 24 घंटे तक का वक़्त लग गया। इतना वक़्त तो बैलेट के दौर में पहले कभी नहीं लगा।

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evm

इतिहास बताता है कि तकनीकें न तो चिरजीवी होती हैं और ना कालजयी। हरेक तकनीक का अपना कार्यकाल होता है। नयी तकनीकें जन्म लेती हैं तो पुरानी का सफ़ाया होता है। EVM भी एक तकनीकी उपकरण है। इसका जीवन-काल पूरा हो चुका है! अब हमें वापस बैलेट यानी मतपत्र की ओर लौटना होगा। ये काम जितनी जल्दी होगा, उतना ही लोकतंत्र फ़ायदे में रहेगा। ताज़ा विधानसभा चुनावों ने उन आरोपों को और पुख्ता किया है कि EVM में घपला हो सकता है। बेशक़, ये हुआ भी है! तर्कवादी इसका सबूत चाहेंगे। ये स्वाभाविक है। मेरे पास घपलों के सबूत नहीं हैं। लेकिन प्रति-तर्क ज़रूर हैं।

सार्वजनिक जीवन में ‘छवि’ यानी इमेज़ का सबसे ज़्यादा महत्व है। EVM पर जितने लाँछन लगे हैं, उससे उसकी छवि कलंकित हुई है। ये लाँछन उन्हीं लोगों के हैं, जिन्हें EVM को विश्वसनीय बताना चाहिए। जब खिलाड़ी ही अम्पायर पर शक़ करें, तब अम्पायर को निष्ठा का निष्कलंकित होना अनिवार्य होना चाहिए। दर्जनों राजनीतिक दलों ने EVM की सच्चाई पर सवाल उठाये हैं। वैसे भी EVM में अब वो गुण भी नहीं रहे, जिसने कभी इसे श्रेष्ठ बनाया था।

मसलन, EVM की वजह से ये बात अब गोपनीय नहीं रह जाती कि किसी मतदान केन्द्र के मतदाताओं की पसन्द क्या रही है? कभी वोटों की गिनती से पहले EVM को बैलेट की तरह मिलाया जाता था ताकि मतदान की गोपनीयता पर आँच नहीं आये, लेकिन EVM में हुए घपलों को देखते हुए अब हरेक मशीन के आँकड़ों को अलग-अलग हासिल किया जाता है। कभी EVM की तारीफ़ इसलिए भी की जाती थी कि इससे मतदान के नतीज़े महज कुछ घंटों में ही मिल जाते थे। लेकिन ताज़ा विधानसभा चुनाव की तमाम सीटों पर नतीज़े आने में 24 घंटे तक का वक़्त लग गया। इतना वक़्त तो बैलेट के दौर में पहले कभी नहीं लगा।

EVM की ये भी तारीफ़ हुआ करती थी कि इससे बूथ कब्ज़ा करने वाले हतोत्साहित होते हैं। कभी ऐसा हुआ भी, लेकिन अब लोगों ने बेईमानी करने के नये-नये हथकंडे विकसित कर लिये हैं। जैसे मशीन की जाँच करने वाले Mock Poll की क़वायद को भी पोलिंग एजेंट की मिलीभगत से भ्रष्ट किया जा चुका है। ताज़ा चुनावों में तो कई ऐसे वीडियो भी वायरल हुए कि मतदान कर्मी EVM को लेकर उन जगहों पर जा पहुँचे जहाँ उनका होना पूरी तरह से ग़ैरक़ानूनी था। EVM के पक्ष में दलील भी थी कि इससे मतपत्र वाले काग़ज़ों की भारी बचत होती है। लेकिन अब साफ़ दिख रहा है कि ये बचत भारतीय लोकतंत्र के लिए काफ़ी भारी पड़ी है।

हमने देखा है कि मोदी राज ने उस EVM की ख़ूब तरफ़दारी की, जिसे लेकर ख़ुद उसने ही उस दौर में भरपूर हॉय-तौबा मचायी थी, जब वो विपक्ष में थी। लिहाज़ा, क्या वजह है कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी को EVM पसन्द आने लगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने EVM में सेंधमारी की तकनीक को साध लिया है! 2014 के बाद हुए तमाम विधानसभा चुनावों में EVM की सच्चाई पर सवाल दाग़े गये। सुप्रीम कोर्ट के दख़ल के बाद चुनाव आयोग ने भी अपनी साख बचाने के लिए VVPAT (Voter-verified paper audit trail) की जुगत अपनायी। लेकिन इससे भी EVM की प्रतिष्ठा बहाल नहीं हुई।

EVM की तकनीक और मशीन यदि बेदाग़ होती तो आज सारी दुनिया में इसका डंका बज रहा होता। बेहतर तकनीक अपनी जगह बना ही लेती है। जीवन का कोई भी क्षेत्र नयी तकनीक से अछूता नहीं रहता। टेलिग्राम को किसने ख़त्म किया? पेज़र कहाँ चले गये? बजाज स्कूटर को कौन निगल गया? LED लाइट्स ने पुराने बल्ब-ट्यूब का क्या हाल किया? ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। लेकिन तकनीक के बेहिसाब विस्तार के बावजूद तमाम विकसित देशों ने EVM को आज़माने के बाद इसे अनफिट ही क्यों पाया? क्यों चुनाव फिर से बैलेट पर ही लौट गये? वजह साफ़ है कि EVM की ख़ामियाँ, उसकी ख़ूबियों पर भारी पड़ीं! ये तर्क अकाट्य हैं।

सबसे बड़ा आरोप ये है कि EVM के हैकर्स विकसित हो चुके हैं! लेकिन चुनाव आयोग की ज़िद है कि मेरे सामने EVM को हैक करके दिखाओ, तभी मानेंगे कि हैकिंग सम्भव है! दुर्भाग्यवश, वो ये समझने को तैयार नहीं है कि करोड़ों-अरबों रुपये का वारा-न्यारा करने वाले हैकर्स और उनका फ़ायदा लेने वाले लोग क्यों अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मारने को तैयार होंगे? इनसे ये अपेक्षा रखना नादानी होगी कि वो चुनाव आयोग की सनक को मिटाने के लिए अपनी कामधेनु का बलिदान दे दें!

अब तो ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि EVM के हैकर्स, चुनाव जीतने और हारने वाली यानी दोनों पार्टियों से सौदा कर रहे हैं। जनाक्रोश से बचने के लिए वो हारने वाली पार्टियों की सीटों को सम्मानजनक बना रहे हैं तो जीतने वाले की जीत का अन्तर घटा रहे हैं। ये बात सच हो या अफ़वाह, लेकिन लोकतंत्र के लिए इसका किसी भी रूप में होना ही कोई कम नुकसानदायक नहीं है। सीता की अग्निपरीक्षा तो लंका में ही हो चुकी थी। फिर भी राम ने उन्होंने अयोध्या से बाहर इसलिए कर दिया क्योंकि एक धोबी ने सीता के शील-स्वभाव पर निराधार ही सही, लेकिन सन्देह की जता दिया था! EVM पर तो सन्देहों का भरमार है। बेचारे स्ट्रॉग रूम में भी महफ़ूज़ नहीं रहते! लिहाज़ा, अब EVM का अलविदा होना बेहद ज़रूरी है।

Mukesh Kumar Singh

मुकेश कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

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ब्लॉग

नोटबंदी ने राजनीतिक, आर्थिक उलझनें पैदा की : अरविंद सुबह्मण्यम

“इसका प्रमुख कारण भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था की एक व्यापक समझ में छिपा हुआ है, इस बारे में कि लोग वोट कैसे करते हैं।”

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Arvind Subramanian

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर | देश के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुबह्मण्यम ने नोटबंदी और जीडीपी के आंकड़ों में संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि नोटबंदी के कारण पैदा हुई उलझन के दोहरे पक्ष रहे हैं। क्या जीडीपी के आंकड़ों पर दिखे इसके प्रभाव ने एक लचीली अर्थव्यवस्था को प्रतिबिंबित किया है, और क्या वृद्धि दर के आंकड़ों ने आधिकारिक डेटा संग्रह प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किए हैं।

सुबह्मण्यम इस समय हार्वर्ड केरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वह यहां पेंगुइन द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘ऑफ काउंसिल : द चैलेंजेस ऑफ द मोदी-जेटली इकॉनॉमी’ के विमोचन समारोह में हिस्सा लेने आए थे।

उन्होंने आईएएनएस के साथ एक बातचीत में पुस्तक के एक अध्याय ‘द टू पजल्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन-पॉलिटिकल एंड इकॉनॉमिक’ का जिक्र किया।

उन्होंने अपनी पुस्तक में मौजूद दूसरे पजल का भी जिक्र किया, और यह पजल है भारत में पलायन और आर्थिक वृद्धि जैसी समकारी ताकतों के बावजूद क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में विचलन। उन्होंने कहा कि राज्यों की एक गतिशीलता प्रतिस्पर्धी संघवाद के तर्क के खिलाफ होती है।

उन्होंने कहा, “अपनी नई पुस्तक के जरिए मैं इस पजल (उलझन), नोटबंदी के बाद नकदी में 86 प्रतिशत कमी की बड़ी उलझन, बावजूद इसके अर्थव्यवस्था पर काफी कम असर की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की है।”

सुबह्मण्यम ने कहा, “ये उलझनें खासतौर से इस सच्चाई से पैदा होती हैं कि यह कदम राजनीतिक रूप से क्यों सफल हुआ, और जीडीपी पर इसका इतना कम असर हुआ..क्या यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जीडीपी को ठीक से माप नहीं रहे हैं, अनौपचारिक क्षेत्र को नहीं माप रहे हैं, या यह अर्थव्यवस्था में मौजूद लचीलेपन को रेखांकित कर रहा है?”

सुबह्मण्यम ने अपनी किताब में लिखा है, “नोटबंदी के पहली छह तिमाहियों में औसत वृद्धि दर आठ प्रतिशत थी और इसके बाद सात तिमाहियों में औसत वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत।”

उन्होंने कहा, “इसका प्रमुख कारण भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था की एक व्यापक समझ में छिपा हुआ है, इस बारे में कि लोग वोट कैसे करते हैं।”

उन्होंने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जीडीपी के बैक सीरीज डेटा को जारी करने के दौरान नीति आयोग की उपस्थिति को लेकर जारी विवाद का जिक्र किया। जीडीपी के इस आंकड़े में आधार वर्ष बदल दिया गया, और पूर्व की संप्रग सरकार के दौरान देश की आर्थिक विकास दर को कम कर दिया गया।

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि जीडीपी की गणना एक बहुत ही तकनीकी काम है और तकनीकी विशेषज्ञों को ही यह काम करना चाहिए। जिस संस्थान के पास तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं, उसे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए।”

सुब्रह्मण्यम ने कहा, “जब मानक बहुत ऊंचे होंगे और वृद्धि दर फिर भी समान रहेगी तो अर्थशास्त्री स्वाभाविक रूप से सवाल उठाएंगे। यह आंकड़े की विश्वसनीयता को लेकर उतना नहीं है, जितना कि आंकड़े पैदा करने की प्रक्रिया को लेकर और उन संस्थानों को लेकर जिन्होंने इस काम को किया है।”

क्या नोटबंदी पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में वह शामिल थे? सुब्रह्मण्यम ने कहा, “जैसा कि मैंने किताब में कहा है, यह कोई निजी संस्मरण नहीं है..यह गॉसिप लिखने वाले स्तंभकारों का काम है।”

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बीच हाल के गतिरोध के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आरबीआई के स्वायत्तता की हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि संस्थानों के मजबूत रहने से देश को लाभ होगा।

उन्होंने कहा, “मैंने इस बात की खुद वकालत की है कि आरबीआई को एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन इसके अधिशेष कोष को खर्च के लिए नियमित वित्तपोषण और घाटा वित्तपोषण में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह आरबीआई पर छापा मारना जैसा होगा।”

–आईएएनएस

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