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राजनीति

माकपा ने की अकबर के इस्तीफे की मांग

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यौन शोषण के अारोपों में घिरे विदेश राज्‍यमंत्री एमजे अकबर (फाइल फोटो)

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने कई महिला पत्रकारों द्वारा पूर्व संपादक व विदेश राज्यमंत्री एम.जे. अकबर के खिलाफ लगाए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर गुरुवार को उनके इस्तीफे की मांग की। पार्टी ने एक बयान में कहा, “कई महिला पत्रकारों ने आगे आकर एम.जे. अकबर द्वारा यौन उत्पीड़न और उनके अस्वीकार्य बर्ताव के अपने अनुभवों को साझा किया है। यह आरोप उस वक्त के हैं, जब अकबर विभिन्न समाचार पत्रों में संपादक के पद पर थे।”

पार्टी ने कहा, “यह गंभीर आरोप हैं, अकबर का बतौर मंत्री केंद्र सरकार में बने रहना अस्वीकार्य है। उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।”

फिलहाल नाइजीरिया के आधिकारिक दौरे पर गए अकबर से कथित रूप से अपने दौरे की अवधि को घटाने को कहा गया है।

कांग्रेस नेता एस. जयपाल रेड्डी और ऑल इंडिया मजलिस ए इतेहदुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मांग की है कि अगर पूर्व संपादक आरोपों से पाक-साफ रहने में विफल रहते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।

–आईएएनएस

राजनीति

सबरीमाला संकट के लिए संघ जिम्मेदार : विजयन

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पिनरई विजयन, मुख्यमंत्री, केरल (फोटो: पीटीआई)

तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मंगलवार को सबरीमाला मंदिर को संघर्ष क्षेत्र में तब्दील करने के लिए ‘संघ परिवार’ और उसके सहयोगियों को जिम्मेदार ठहराया और नवंबर में शुरू होने वाले श्रद्धालुओं के अगले लंबे सत्र में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करवाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने मंदिर के तांत्री और पंडालम शाही परिवार की ओर से भगवान अयप्पा मंदिर पर अधिकार जताने के लिए निशाना साधा।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जब मंदिर 17 अक्टूबर को मासिक पूजा के लिए खुला, मुख्यमंत्री देश से बाहर थे। अदालत के आदेश के बावजूद किसी भी महिला को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद विजयन ने इस संबंध में अपनी चुप्पी तोड़ी है।

शीर्ष अदालत ने 28 सितंबर को अपने ऐतिहासिक फैसले में 10 से 50 वर्ष की उम्र समूह की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। इस आदेश के बाद भी इन उम्र की महिलाओं को पांच दिवसीय संक्षिप्त सत्र के दौरान मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया।

विजयन ने कहा, “मंदिर खुलने के पहले ही, संघ परिवार ने अपनी योजना बना ली थी। सरकार ने किसी भी श्रद्धालुओं को नहंी रोका। इसके बदले, सरकार ने सभी सहायता मुहैया करवाई, क्योंकि यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि शीर्ष अदालत के फैसले का पालन हो।”

उन्होंने कहा कि सबरीमाला एक धार्मिक संस्था है और शांति को बनाए रखने की जरूरत थी, लेकिन संघ परिवार के लोगों ने इसे होने नहीं दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा, “उनका एजेंडा सबरीमाला को संघर्ष क्षेत्र में तब्दील करने का था और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आगामी उत्सव के समय (17 नवंबर से शुरू हो रहा दो महीना लंबा सत्र) सरकार शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन कराने के लिए सबकुछ करे।”

उन्होंने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि उस समयावधि में किसी भी श्रद्धालु को एक खास समय से ज्यादा देर वहां नहीं रहने दिया जाए।

विजयन ने कहा कि श्रद्धालुओं को संभालने के लिए तिरुपति मॉडल की प्रणाली लागू की जाएगी।

उन्होंने तांत्री (मुख्य पुजारी) पर भी निशाना साधा, जिसने पुलिस द्वारा महिलाओं को मंदिर में पूजा करवाने की कोशिश के बावजूद, मंदिर को बंद करने की धमकी दी थी।

विजयन ने कहा, “तांत्री की ओर से यह गैर जरूरी बयान था, क्योंकि मंदिर को खोलने व बंद करने का अधिकार त्रावणकोर देवासम बोर्ड (टीडीबी) का है।”

पंडालम शाही परिवार की ओर से मंदिर पर दावा जताने पर उन्होंने कहा, “सबरीमाला मंदिर टीडीबी की संपत्ति है और किसी का भी इसपर कोई अधिकार नहीं है। 1949 अनुबंध में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि शाही परिवार के समक्ष गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न होने की वजह से सबरीमाला मंदिर का मालिकाना हक टीडीबी को दिया जाता है।”

–आईएएनएस

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राजनीति

सबरीमाला पर स्मृति का विवादित बयान- पूजा का अधिकार है, अपवित्र करने का नहीं

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केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (फाइल फोटो)

केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूजा करने के अधिकार का यह मतलब नहीं है कि आपको अपवित्र करने का भी अधिकार प्राप्त है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 28 सितंबर को मंदिर में माहवारी आयु वर्ग (10 से 50 वर्ष) की महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शनों के चलते महिलाओं को सबरीमला मंदिर में जाने से रोक दिया गया।

ईरानी ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बोलने वाली कोई नहीं हूं, क्योंकि मैं एक कैबिनेट मंत्री हूं, लेकिन यह साधारण सी बात है क्या आप माहवारी के खून से सना नैपकिन लेकर चलेंगे और किसी दोस्त के घर में जाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि भगवान के घर ऐसे जाना सम्मानजनक है? यही फर्क है। मुझे पूजा करने का अधिकार है लेकिन अपवित्र करने का अधिकार नहीं है। यही फर्क है कि हमें इसे पहचानने तथा सम्मान करने की जरूरत है।

स्मृति ईरानी ने मुंबई में ब्रिटिश हाई कमीशन और आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आयोजित “यंग थिंकर्स” कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हिंदू धर्म को मानती हूं और मैंने एक पारसी व्यक्ति से शादी की। मैंने यह सुनिश्चित किया कि मेरे दोनों बच्चे पारसी धर्म को माने।

WeForNews 

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राजनीति

सात से कम सीटों पर बीजेपी से समझौता नहीं: एलजेपी

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एलजेपी बिहार प्रदेश अध्‍यक्ष पशुपति कुमार पारस

पटना। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेता भले ही लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे में कहीं कोई विवाद नहीं होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के लोकसभा चुनाव में सात सीटों के दावे ने एनडीए के इस दावे की पोल खोल दी है। एलजेपी नेता और बिहार के मंत्री पशुपति कुमार पारस ने यहां मंगलवार को कहा कि एलजेपी किसी भी हालत में सात सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी।

उन्होंने कहा, “हम पहले भी सात सीटों पर चुनाव लड़े थे और इस बार भी सात सीटों की मांग करेंगे। पार्टी की लोकप्रियता पहले से काफी बढ़ी है, और इस कारण एलजेपी को झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी सीटें चाहिए।”

उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि अभी सीट बंटवारे को लेकर राजग में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है।

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भाई पारस के इस बयान के बाद बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर एकबार फिर सियासी पारा गर्म होने की उम्मीद जताई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एलजेपी, रालोसपा और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, परंतु जद (यू) के राजग में शामिल होने के बाद लोजपा, रालोसपा की सीटें कम होने की आशंका है।

–आईएएनएस

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