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राजनीति

गुरुग्राम जैसी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस नीति बनाए मोदी सरकार: मायावती

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Mayawati

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने हरियाणा के गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में सात वर्षीय छात्र की हत्या को अत्यंत दुखद व गंभीर करार दिया है।

मायावती ने ऐसे मामलों के समाधान के लिए केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर ठोस नीति बनाने की मांग की है।

मायावती ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, “गुरुग्राम जैसी घटनाएं केवल एक राज्य का मसला नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की समस्या बनती जा रही है। इसलिए केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर ठोस नीति बनाकर इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करे ताकि देश में कहीं भी इस प्रकार की जघन्य घटनाएं न हों।”

गौरतलब है कि हरियाणा के गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में आठ सितंबर को सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर का शव मिला था। उसका गला रेता गया था और उसके शव के पास एक चाकू पाया गया था।

wefornews bureau 

राजनीति

कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी बैठक: आगामी उपचुनावों और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा

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rahul gandhi

देश में होने वाले तीन लोकसभा और विधानसभा सीटों के साथ ही देश के अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों में सत्तासीन भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस ने खाका खीच लिया है। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में हुर्इ स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में आगामी उपचुनावों और राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई।

इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से यह तय किया है कि इन चुनावों के दौरान पार्टी युवाओं की बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और देश में बढ़ती बेकारी जैसे मुद्दों को जनता के सामने पेश किया जाएगा।

इसके साथ ही सूत्रों तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को पार्टी के पूर्ण अधिवेशन के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के मसले पर भी स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक में चर्चा की। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) को भंग करने के बाद इस स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, वरिष्ठ नेता एके एंटनी, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई अन्य नेताओं ने इस बैठक में मौजूद रहे।

राहुल ने सीडब्ल्यूसी को भंग कर 34 सदस्यीय एक स्टीयरिंग कमेटी बनायी थी, ताकि नई सीडब्ल्यूसी के गठन तक वह इसकी जगह काम कर सके। कांग्रेस का पूर्ण अधिवेशन पांच मार्च से पहले आयोजित किये जाने की संभावना है। पांच मार्च को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत भी हो रही है। पूर्ण अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सभी प्रतिनिधि शामिल होंगे।

wefornews 

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राजनीति

शिवसेना का मोदी सरकार पर तंज, कहा- नीरव मोदी को RBI का गर्वनर बनाओ

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shiv sena

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी शिवसेना ने सरकार पर तंज कसते हुए शनिवार को कहा कि भगोड़ा घोटालेबाज नीरव मोदी को भारतीय रिजर्व बैंक का गर्वनर बनाया जाना चाहिए, ताकि वह देश को बर्बाद कर सके।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले को लेकर शिवसेना ने कहा कि ‘यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नीरव मोदी अपने परिवार के साथ पिछले महीने देश से फरार हो चुका है।’

शिवसेना ने शनिवार को पार्टी के मुखपत्र सामना और दोपहर का सामना में मर्मभेदी संपादकीय में कहा, “हालांकि, हाल ही में (जनवरी के आखिरी हफ्ते में) यह सज्जन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दावोस में तस्वीरें खिंचवाते नजर आया था।”

संपादकीय में कहा गया कि नीरव को भाजपा समर्थक माना जाता है और चुनावों के दौरान वह पार्टी के लिए धन भी इकट्ठा करता था।

शिवसेना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, “हालांकि, हम यह नहीं कह रहे हैं कि कि उसने पीएनबी बैंक को भाजपा नेताओं के आशीर्वाद से लूटा या फिर इसका (लूट का) हिस्सा भी पार्टी के खजाने में गया। लेकिन, नीरव हमेशा भाजपा की वित्तीय समृद्धि के लिए काम करता था। उसने भाजपा को चुनाव जीतने में भारी भरकम रकम के साथ मदद की थी।”

यह पैसा राष्ट्रीय खजाने का था, जिसे उसने स्पष्ट रूप से लूट लिया। अब इस घोटाले से उजागर होता है कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रसिद्ध नारा ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ खोखला वादा था।

शिवसेना ने कहा, “हम यह जानना चाहते हैं कि दावोस में प्रधानमंत्री से मिलने वाले उद्योगपतियों के समूह के साथ जुड़ने में वह कैसे कामयाब रहा, जब पीएनबी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी? क्या उसका आधार कार्ड बैंक खातों से जुड़ा था? इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।”

बिडंबना यह है कि आम आदमी को आधार कार्ड के बिना अस्पताल में उपचार या अंतिम संस्कार भी नहीं मिल सकता है, लेकिन नीरव मोदी जैसा आदमी बिना आधार कार्ड के भी किसी बैंक से 11,500 करोड़ रुपये बेईमानी से निकाल सकता है।

शिवसेना ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों ने भगोड़ा नीरव के ठिकानों पर छापे मारे और उन्होंने 5,100 करोड़ रुपये के हीरे और गहने की बरामदगी, लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस का प्रमुख विजय माल्या और ललित मोदी भी देश से भागने से पहले बड़ी संपत्ति छोड़ गया था।

शिवसेना ने कहा, “कई राजनेताओं को आधी सच्चाई या झूठे आरोप में जेल भेज दिया गया, जिसमें लालू प्रसाद यादव (पूर्व रेलमंत्री व बिहार के पूर्व मुख्मंत्री) और छगन भुजबल (महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री), लेकिन कृपाशंकर सिंह (कांग्रेस नेता व महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री) की तरह नीरव भी बच निकलने में कामयाब रहा।”

शिवसेना ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कई समृद्ध उद्योगपति भाजपा के पीछे खड़े थे, लेकिन इस घोटाले ने उसके चरित्र को नंगा कर दिया है, जबकि यह पार्टी ‘पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार’ का दावा करती थी, लेकिन पिछले चार साल में सारे दावे हवा में उड़ते चले गए।

शिवसेना ने कहा, “इसके विपरीत, गरीब किसान, जो 100-500 रुपये तक का कर्ज नहीं चुका पाता और सूदखोर की दहशत से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। कई किसानों की जमीन जब्त कर ली जाती है, लेकिन जिस उद्योगपतियों ने देश के 1,50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम पर डाका डाला, वे सरकार के आर्शीवाद से छुट्टा घूम रहे हैं।”

शिवसेना ने कहा कि देश विज्ञापन और छवि निर्माण के लिए प्रायोजित कार्यक्रमों के आधार पर चलाया जा रहा है और इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति (पूर्व-आरबीआई गवर्नर) रघुराम राजन ने देश में हो रही लूट के बारे में बात की थी, तो उसे बाहर कर दिया गया था।

शिवसेना ने संपादकीय में अपनी बात खत्म करते हुए कहा, “अब नीरव मोदी को आरबीआई का गर्वनर बना देना चाहिए, ताकि यह देश बर्बाद हो सके।”

–आईएएनएस

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राजनीति

मोदी सरकार से नाराज चंद्रबाबू नायडू बोले- ‘आंध्र प्रदेश के साथ नहीं हुआ न्याय’

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Chandrababu Naidu
एन चंद्रबाबू नायडू (फाइल फोटो)

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के साथ इसलिए आए ताकि आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ न्याय हो सके। मैं 29 बार दिल्ली गया और सबसे कई बार मुलाकात की, फिर भी न्याय नहीं किया गया।

चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्‍हें उम्‍मीद थी कि केंद्र सरकार के इस अंतिम बजट में आंध्र प्रदेश को उम्‍मीद के मुताबिक फंड मुहैया कराया जाएगा लेकिन मोदी सरकार ने उने साथ धोखा किया है।

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