Connect with us

राष्ट्रीय

कनाडा और भारत के बीच हुए कई समझौते

Published

on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हैदराबाद भवन में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों देशों के बीच कई आपसी समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की कि कनाडा के पीएम अपने परिवार के साथ भारत के दौरे पर आए हैं।

उन्होंने कहा कि कनाडा के साथ अपने राणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भारत बहुत अधिक महत्व देता है। हमारे संबंध लोकतंत्र, बहुलवाद, कानून की सर्वोच्चता और आपसी संपर्क पर आधारित हैं।

मोदी ने कहा कि धर्म का राजनीतिक उद्देश्य के लिए दुरूपयोग करने वालों को और बंटवारे की खाई खोदने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे देशों की संप्रभुता, एकता और अखंडता को चुनौती देने वालों को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

पीएम ने कहा कि हम अपने सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने पर सहमत हुए हैं। आतंकवाद और उग्रवाद भारत और कनाडा जैसे लोकतांत्रिक, बहुलवादी समाजों के लिए खतरा हैं। इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए हमारा साथ आना महत्वपूर्ण है। हमने उच्च शिक्षा से संबंधित अपने समझौतों को रिन्यू किया है।

मोदी ने कहा कि कनाडा ऊर्जा का सुपर-पावर है। यह हमारी बढ़ती ऊर्जा की मांगों को पूरा कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो राजनीतिक फायदों के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं और अलगाव को प्रोत्साहित करते हैं। हम उन लोगों को बिलकुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे देशों की एकता और अखंडता को चुनौती देंगे।

पीएम मोदी के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पत्रकारों को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों का ना केवल एक समृद्ध इतिहास है बल्कि आदर्श मूल्य भी हैं जिससे हमारी दोस्ती को बढ़ावा मिलता है।

कनाडा जहां अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए और अपनी सीमाओं से परे व्यापार करने के लिए नए अवसरों की तरफ देख रहा है। वहीं भारत उसके लिए एक स्वाभाविक साझेदार होने के साथ ही वाणिज्यिक सहयोग के लिए विश्वसनीय देश रहा है।

इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों में कई अहम मुद्दो पर डिलिगेशन लेवल की बातचीत कुछ देर में शुरू होगी।

इससे पहले कनाडा पीएम ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों (भारत-कनाडा) ने द्विपक्षीय भागीदारी को और मजबूत व गहरा करने के तरीके पर चर्चा की।

साथ ही उन्होंने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, ‘विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो के साथ बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों की साझेदारी को मजबूती देने के तरीके पर व्यापक चर्चा हुई।’

इस बीच जस्टिन ट्रूडो और उनके परिवार ने राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी।

इससे पहले 7 दिनों के भारत दौरे पर आए ट्रूडो के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर पीएम मोदी खुद उन्हें लेने आए और गर्मजोशी से मिलकर पूरे परिवार का स्वागत किया है। उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

खालिस्तान मसले पर छिड़े विवाद के बीच दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी।

दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की उम्मीद है। ट्रूडो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रू़डो की भारत यात्रा को लेकर स्वागत किया है।

इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी ने इस मुलाकात को लेकर ट्वीट किया और कहा कि ये द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के संबंधों में मजबूती लाने के लिए काफी अहम है और वे इसका इंतजार कर रहे हैं।

मोदी ट्रूडो के परिवार से भी मुलाकात करेंगे, जिसे भी उन्होंने बेहद खास बताया और लिखा कि ट्रूडो के बच्चों से मुलाकात का भी उन्हें इंतजार है। पीएम ट्वीट में साल 2015 की एक फोटो भी शेयर की जब उन्होंने ट्रूडो की एक बच्ची से मुलाकात की थी।

WeForNews

 

राष्ट्रीय

तीन तलाक को ‘राजनीतिक फुटबाल’ बना रही है मोदी सरकार: सुरजेवाला

Published

on

triple talaq

नई दिल्ली: कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छल, विध्वंस, सत्य पर आवरण डालना और उसे विकृत करना मोदी सरकार तथा भाजपा के डीएनए में है। निरंतर गुमराह करने वाले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रत्येक मुद्दे पर अप्रासंगिक और असंगत तरीके से कांग्रेस पार्टी पर झूठे आरोप लगाने के मामले में धोखे और दुरुपयोग में माहिर हो गए हैं। निरंतर हो रही भयावह बलात्कार की घटनाओं तथा महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के कारण चारों तरफ से फंसी हुई तथा घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने तथा अपने राजनीतिक ऐजेंडे को पुन: निर्धारित करने के लिए अफरा-तफरी में इंस्टैंट ट्रिपल तलाक संबंधी अध्यादेश लाने के प्रयास में है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा आदतन अपराधी की तरह ‘इंस्टैंट ट्रिपल तलाक’ का उपयोग ‘राजनीतिक फुटबाल’ के रुप में करके वोट बटोरना चाहती है तथा मुस्लिम महिलाओं का कल्याण और गुजारा भत्ता इसका कोई ध्येय नहीं है। आज भी मोदी सरकार और कानून मंत्री ने प्रस्तावित अध्यादेश जारी किए बिना तथा मुस्लिम महिलाओं द्वारा गुजारा भत्ता तथा विवाह से उत्पन संतान से संबंधित उनकी चिंताओं के समाधान की अवहेलना करते हुए मात्र दोषारोपण और कीचड़ उछालने का कार्य किया है।

झूठा श्रेय लेने, बहादुरी दिखाने तथा अपनी पीठ थपथपाने की बजाए प्रधानमंत्री मोदी और कानून मंत्री को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि वे 26 मई, 2014 से 22 अगस्त, 2017 तक जबतक कि ‘शायरा बानो बनाम भारत सरकार’ मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, तो इन्होंने इंस्टैंट ट्रिपल तलाक को गैर-कानूनी और असंवैधानिक घोषित करने के लिए विधान अथवा अध्यादेश लेकर क्यों नहीं आए? शायरा बानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस कानून का प्रस्ताव लेकर आए, जो कि मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के पूरी तरह विपरीत है।

भारत के लोगों को ये स्मरण होगा कि श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा ने इसी प्रकार अनुच्छेद- 370, समान नागरिक संहिता, सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम इत्यादि जैसे मुद्दों पर लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया है।

कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरु से ये मानना है कि इंसटैंट ट्रिपल तलाक अर्थात् तलाक ए बिद्दत का मुद्दा ‘लैंगिक न्याय’ तथा लैंगिक समानता का मुद्दा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदा से ये दृष्टिकोण रहा है कि इंसटैंट ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे जो मुस्लिम महिलाओं के हितों के प्रतिकूल हैं, वे अंतरनिहित रुप से अरक्षणीय है। हमारा राजनीतिक दल पहला ऐसा दल था जिसने ये कहा कि आज के बदलते हुए समय में इंसटैंट ट्रिपल तलाक एक ऐसी परंपरा है जिसे मान्य नहीं ठहराया जा सकता। हम केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा इंसटैंट ट्रिपल तलाक को अमान्य घोषित करने के निर्णय का स्वागत ही नहीं करते बल्कि इसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की जीत के रुप में देखते हैं, परंतु यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि ये कांग्रेस के नेतागण ही थे, जिन्होंने महिला याचिकाकर्ता का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।

हमारी सर्वोच्च चिंता मुस्लिम महिलाओं का सम्मान और कल्याण तथा उनके बच्चों के लिए गुजारा-भत्ता सुनिश्चत करना होना चाहिए न कि मोदी की सरकार की तरह नकली श्रेय हासिल करना।

सामाजिक समूहों, स्वयंसेवी संगठनों तथा मुस्लिम महिलाओं ने गुजारा-भत्ता, महिलाओं के सम्मान तथा उनके और बच्चों के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया, जिनकी भाजपा ने जानबूझकर अवहेलना की ताकि इंसटैंट ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए राजनीतिक फुटबॉल के रुप में उपयोग किया जा सके। कांग्रेस पार्टी और इसके नेताओं ने अतीत में इन मुद्दों पर जोर दिया और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इन निम्नलिखित मुद्दों को यहाँ उल्लिखित करना आवश्यक है।

1. प्रस्तावित कानून अथवा अध्यादेश में भी गुजारा-भत्ते को न ही परिभाषित किया गया है और न ही इसकी राशि को मात्राबद्ध किया गया है।

ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री तथा कानून मंत्री ये बताएं किः

(i) मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के लिए गुजारा-भत्ता (Subsistence Allowance) की परिभाषा क्या है?

(ii) गुजारा-भत्ता (Subsistence Allowance) की गणना करने कि विधि क्या है?

(iii) गुजारा-भत्ते (Subsistence Allowance) की राशि कैसे निर्धारित की जाएगी?

(iv) मुस्लिम महिला (तलाक और अधिकारों के संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 और धारा 4 के अनुसार एक मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस (Maintenance) के अतिरिक्त गुजारा-भत्ता (Subsistence Allowance) भी दिया जाएगा अथवा गुजारा-भत्ता से मेंटेनेंस की राशि काट ली जाएगी अथवा क्या एक मुस्लिम महिला इन दोनों में से केवल एक भत्ते की ही हकदार होगी अर्थात मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता?

नोटः- 1986 अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत, एक मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी अपने पति से मेंटेनेंस की हकदार है। दानियल तलीफि बनाम भारत सरकार (2001) 7 एससीसी 740 में सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायधीशों के संवैधानिक खंडपीठ द्वारा इसकी व्याख्या की गई है।

2. प्रस्तावित कानून या प्रस्तावित अध्यादेश के अनुसार इंसटैंट ट्रिपल तलाक के मामले में सबूत देने का उत्तरदायित्व महिलाओं पर ही क्यों होना चाहिए?

शायरा बानो केस (22 अगस्त, 2017) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात इंसटैंट ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी और अमान्य घोषित किया गया। अब मोदी सरकार का ये प्रस्ताव है कि इंसटैंट ट्रिपल तलाक के मामले में सबूत पीड़िता को देना होगा। सामाजिक असमानता का दंश झेल रही असहाय महिला के लिए ये लम्बी कानूनी लड़ाई का विषय बन जाएगा क्योंकि आरोपी पति हमेशा ये इंकार करेगा कि उसने इंसटैंट ट्रिपल तलाक दिया है। मोदी सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं और उनके बच्चों के उत्पीड़न का ये एक और तरीका है।

3. मेंटेनेंस तथा (या) गुजारा-भत्ता (Maintenance Allowance) की महिलाओं और बच्चों को अदाएगी कौन सुनिश्चित करेगा?

प्रस्तावित कानून तथा अध्यादेश में इंसटैंट ट्रिपल तलाक देने पर पति के लिए जेल का प्रावधान है। पति को दंड देने के मामले में सभी महिला समूहों ने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है- जब पति जेल चला जाएगा तो मेंटेनेंस तथा (या) गुजारा-भत्ता (Maintenance Allowance) महिला और बच्चों को कौन देगा?

जो प्रश्न कांग्रेस पार्टी तथा विभिन्न समूहों ने उठाया है कि महिला तथा बच्चों को उसकी चल तथा अचल संपत्ति पर अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? मोदी सरकार ने जानबूझकर ऐसा प्रावधान नहीं किया है।

एक बार फिर मोदी सरकार के झूठ, ढोंग और साजिश का भंडाफोड़ हुआ है जो कि वे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के कल्याण का दिखावा करने के लिए कर रहे थे।

Continue Reading

चुनाव

इवीएम मामले में चुनाव आयोग, सरकार को नोटिस

अदालत में यह जनहित याचिका एक आरटीआई (सूचना का अधिकार) कार्यकर्ता द्वारा दाखिल की गई है।

Published

on

Election Commissioner

मुंबई, 19 सितम्बर | इलेक्ट्रॉकनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग और ईवीएम बनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों व अन्य को नोटिस जारी किया है।

अदालत में यह जनहित याचिका एक आरटीआई (सूचना का अधिकार) कार्यकर्ता द्वारा दाखिल की गई है।

आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन एस. रॉय द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति एस. एस. केमकर और न्यायमूर्ति एस. वी. कोटवल ने निर्वाचन आयोग के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस भेजा है। अदालत ने ईवीएम विनिर्माता कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को भी नोटिस भेजपा गया है।

रॉय के वकील पी. पवार के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद हो सकती है।

याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग और विभिन्न राज्यों के निर्वाचन आयोगों द्वारा दिए गए ईवीएम और वोटर वेरीफायड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) के ऑर्डर और दोनों कंपनियों द्वारा की गई आपूर्ति के आंकड़ों में भारी गड़बड़ी को उजागर किया है।

रॉय द्वारा हाल ही में सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में यह प्रकाश में आया है कि बेंगलुरु स्थित बीईएल ने भारी तादाद में ईवीएम हाथोंहाथ डिलीवरी और डाक के माध्यम से अज्ञात लोगों को भेजा है।

आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी के बदले राय को जो जवाब मिला है उसके अनुसार बीईएल ने मशीनों की 820 मतदान इकाइयां (बीयू) भेजी थीं। इसके अलावा अप्रैल 2017 में दो बार इसने 245 वीवीपैट कुछ प्राप्तकर्ताओं को सौंपा।

रॉय ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि बीईएल ने यह नहीं बताया कि दोनों अवसरों पर इसने बीयू किसको भेजा या कहां से वीवीपैट भेजा गया और क्या प्राप्तकर्ता ने उसे सुरक्षित प्राप्त किया।

रॉय ने कहा कि 820 बीयू की पूरी खेप डाक के माध्यम से भेजा गया और कुल प्रेषित माल के लिए सिर्फ नौ नाम पत्र की संख्या दर्ज की गई। प्रेषित माल 50 बीयू के दो बक्से और 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 210 बीयू के एक-एक बक्से में भेजे गए।

रॉय ने कहा, “यह भ्रामक सूचना है क्योंकि हरेक बक्से का एक विशेष आकार होता है जो बीयू की माप पर निर्भर करता है। बीईएल के जवाब से जाहिर होता है कि पूरा प्रेषित माल नौ बक्से में भेजा गया, जबकि भारतीय डाक न तो इतना बड़ा पार्सल स्वीकार करता है और न ही इसके संचालन के लिए सक्षम है।”

–आईएएनएस

Continue Reading

राष्ट्रीय

हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष विष्णु खरे का निधन

Published

on

vishnu khare
हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष विष्णु खरे (फाइल फोटो)

हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष विष्णु खरे का बुधवार को निधन हो गया। बुधवार को ब्रेन हेमरेज के बाद उनको दिल्ली के जीबी पंत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया था जहां आज उन्होंने अंतिम सास ली। डॉक्टरों की मानें तो उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी।

अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, विष्णु खरे के उपचार में कई वरिष्ठ डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई थी। वे आईसीयू में थे। न्यूरो सर्जरी विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारी उनकी मॉनिटरिंग कर रही थी।

हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनने के बाद कुछ दिन से दिल्ली में रह रहे सुप्रसिद्ध कवि एवं पत्रकार विष्णु खरे को नाइट ऑफ द व्हाइट रोज सम्मान, हिंदी अकादमी साहित्य सम्मान, शिखर सम्मान, रघुवीर सहाय सम्मान, मैथिलीशरण गुप्त सम्मान से नवाजा जा चुका है।

WeForNews 

 

Continue Reading

Most Popular