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राजनीति

नरसिंहपुर के 7 गांवों में पहुंची बिजली

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electricity
फाइल फोटो

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के दूरस्थ सात जंगली गावों तक आजादी के 70 बाद बिजली पहुंची है। सरकार की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर इसे बड़ी उपलब्धि करार दिया गया है। वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार से पूछा है कि आखिर 14 साल से शिवराज सिंह चौहान की सरकार क्या कर रही थी।

आधिकरिक तौर पर जारी विज्ञप्ति में शुक्रवार को बताया गया कि नरसिंहपुर जिले के आठ दुर्गम वन ग्रामों में पिछले 70 सालों से बिजली की रोशनी का इंतजार तब खत्म हुआ, जब इन गावों में बिजली का बल्ब जलाकर दिखाया गया।

बताया गया है कि जिले के भिलमाढ़ाना (वन एवं राजस्व), कोटरी, छींदखेड़ा, हींगपानी, टुईयापानी, सांवरी तथा भौंभरी गांवों के लोगों ने इससे पहले कभी बिजली की रोशनी नहीं देखी थी। घने जंगलों एवं दुर्गम पहाड़ों के कारण गांवों तक बिजली पहुंचाना बेहद कठिन था, लेकिन ऊर्जा विभाग ने इसे कर दिखाया है। अभी तक यहां के लोगों का आसरा लालटेन होती थी।

इन गांवों के विद्युतीकरण में सबसे बड़ी चुनौती सामग्री के परिवहन की थी। घने जंगलों में बसे इन गांवों तक पहुंचने वाले मार्ग परिवहन के लायक नहीं थे, जिससे बिजली के खंभों, ट्रांसफर्मर, केबल व अन्य सामग्री भेजना कठिन था, लेकिन कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों की लगन से यह कार्य पूरा हो गया।

बिजली पहुंचाने के इस अभियान में आठ गांवों में आठ ट्रांसफार्मर, 11 केवी की 45 किलोमीटर की केबल, 7.5 किलोमीटर की एल़ टी़ लाइन का उपयोग किया गया। सौभाग्य योजना में 353 हितग्राहियों को निशुल्क नवीन कनेक्शन प्रदान किए गए। इस प्रकार लगभग 2600 ग्रामवासी लाभान्वित हुए।

वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सरकार द्वारा सात गांवों में बिजली पहुंचाने पर अपनी पीठ थपथपाने पर सवाल किया है कि आखिर उन्हें इन गांवों तक बिजली पहुंचाने में 14 साल कैसे लग गए। इसका भी तो हिसाब दें।

उन्होंने आगे कहा, “70 साल और 2003 को ढाल बनाकर कब तक भाजपा सरकार अपने चेहरे पर लगी असफलता की कालिख छुपाती रहेगी। मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि मध्यप्रदेश की विकास दर बढ़ गई, कृषि विकास दर बढ़ गई। ग्रामीण क्षेत्र, सड़कों से जुड़ गए। अब अगर सात गांवों में आज बिजली पहुंची है तो इसका जिम्मेदार कौन था। भाजपा सरकार भी निर्लज्ज है अपनी असफलताओं पर भी उसे गर्व होता है।”

–आईएएनएस

राजनीति

जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

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जम्मू-कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को राज्य में राज्यपाल शासन को मंजूरी दी है।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस लिया था, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने अपना इस्तीफा राज्यपाल एनएन वोहरा को सौंपा था।

महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद उमर अब्दुल्ला ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी। जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनने की कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही थी, इसी के साथ राज्यपाल ने राष्ट्रपति को राज्यपाल शासन लगाने की सिफारिश भेजी थी।

आपको बता दें कि मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसके बाद बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान किया था।

मंगलवार को बीजेपी नेता राममाधव ने पीडीपी से समर्थन वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में स्थिति काफी बिगड़ी है, जिसके कारण हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है।

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अलग से गाय मंत्रालय बनाये शिवराज सरकार: अखिलेश्वरानंद गिरि महाराज

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Akhileshwaranand
स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि महाराज (फाइल फोटो)

हाल ही में राज्य मंत्री (दर्जा प्राप्त) से कैबिनेट मंत्री बने तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा के महामण्डलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि महाराज ने मध्य प्रदेश सरकार से एक गाय मंत्रालय का गठन करने का अनुरोध किया है। जिसके लिए उन्हें समर्थन मिल रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार एक गाय मंत्रालय का गठन करेगी। मुख्यमंत्री स्वयं एक किसान हैं और मेरे जैसे लोग इसमें उनकी मदद करेंगे। मुझे जनता से पूर्ण समर्थन मिल रहा है। स्वामी अखिलेश्वरानंद को हाल ही में राज्य मंत्री (दर्जा प्राप्त) से प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।

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राजनीति

छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य सचिव का जम्मू-कश्मीर तबादला

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BVR-Subrahmanyam

छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) बी.वी.आर. सुब्रमण्यम को बुधवार को जम्मू एवं कश्मीर भेजा गया है। जम्मू एवं कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद ऐसा किया गया है।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंगलवार शाम को सुब्रमण्यम के तबादले को मंजूरी दे दी। सुब्रमण्यम 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह 2002 से 2007 तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निजी सचिव रह चुके हैं।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह राज्यपाल एन.एन. वोहरा के सलाहकार के रूप में काम करेंगे या राज्य के मुख्य सचिव के रूप में काम करेंगे।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) से गठबंधन तोड़ने के फैसले के बाद व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया गया है।

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