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व्यापार

लॉकडाउन : देश की प्रमुख अनाज मंडियों में कामकाज ठप

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नई दिल्ली, कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के मददेनजर देशभर में मंगलवार की रात से जारी लॉकडाउन के चलते आवागमन व परिवहन की कठिनाइयों और मजदूरों की कमी के कारण उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों की प्रमुख अनाज मंडियों में कामकाज ठप है।

ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने आईएएनएस को बताया कि देश की अनाज मंडियां बंद होने की वजह से सप्लाई चेन बाधित हो गई है जिससे आने वाले दिनों में आटा, चावल और दाल समेत तमाम खाद्य पदार्थों की किल्लत हो सकती है। उन्होंने बताया कि देश की करीब 80 फीसदी दाल मिलें इस समय बंद है, लिहाजा सरकार को इस दिशा में प्रमुख से पहल करनी चाहिए।

बाजार सूत्रों ने बताया कि मध्यप्रदेश, रास्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों की उत्पादक मंडियां बंद हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लेकर जारी दिशानिर्देश में साफ कर दिया है कि कृषि उत्पादों की खरीद व खेती-किसानी से जुड़े कार्यों और आश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर कोई रोक नहीं होगी।

मध्यप्रदेश के जींस कारोबारी संदीप सारडा ने बताया कि परिवहन और मजदूर की समस्या के कारण उज्जैन, इंदौर, मंदसौर समेत तकरीबन पदेष की सभी मंडियां बंद हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर अनाज मंडी के काराबारी ने भी बताया कि मंडी खोलने को लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि अनाज मंडियों में तभी कामकाज षुरू होगा जब स्थानीय प्रशासन इस दिशा में पहल करेगा।

राजस्थान की बूंदी अनाज मंडी के जींस कारोबारी उत्तम जेठवानी ने बताया कि बहरहाल प्रदेश की अनाज मंडियां तीन अप्रैल तक बंद है, लेकिन इसके बाद भी खुलने पर बिना पास के मंडी आने-जाने की इजाजत नहीं होगी।

एक अन्य व्यापारी ने बताया कि राजस्थान में मंडी प्रशासन ने ही सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनाज मंडी तीन अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया था क्योंकि मंडियों में मजद्रूों में सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात आपस में दूरी बनाए रखना मुश्किल काम है।

मजदूर एवं परिवहन की समस्या को लेकर दिल्ली की लॉरेंस रोड अनाज मंडी में भी कामकाज काम काज तकरीबन ठप पड़ा हुआ है। जींस कारोबारियों ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के गोदामों में गेहूं की कमी नहीं है, लेकिन वहां से भी आटा मिल तक पहुंचाने के लिए ट्रक एवं मजदूर की जरूरत होगी।

सुरेश अग्रवाल ने बताया कि दलहन मंडियां बंद होने से पैदा होने वाली समस्याओं के संबंध में उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया है।

गेहूं, चना और सरसों समेत रबी सीजन की सभी फसलों की कटाई का सीजन चल रहा और मध्यप्रदेश में काफी पहले ही गेहूं, चना व सरसों की आवक शुरू हो गई है। अनाज मंडियां बंद होने से एक तरफ जहां किसानों को फसल बेचने में परेशानी आ रही है वहीं आगे खादय पदार्थों की सप्लाई चेन भी प्रभावित होगी।

आईएएनएस

राजनीति

चिदंबरम ने बजट पेश किए जाने से पहले जताई आशंका, कहा- इस पर समय बर्बाद न करें

पूर्व वित्त मंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि कोरोना संकट से पहले अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ साल 2020-21 का अंत नकारात्मक वृद्धि के साथ होगा।

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P Chidambaram
File Photo

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किए जाने से पहले गुरुवार को कहा कि उन्हें आशंका है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लीपापोती करके सुनहरी कहानी गढ़ने का प्रयास करेंगी।

पूर्व वित्त मंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि कोरोना संकट से पहले अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ साल 2020-21 का अंत नकारात्मक वृद्धि के साथ होगा।

साल की शुरुआत में लगाए गए अनुमान के अनुसार एक भी आंकड़ा हासिल नहीं हो पाएगा . रेवेन्यू के लक्ष्य बड़े अंतर से पीछे छूट जाएंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को गहरा आघात लगेगा, रेवेन्यू घाटा 5 प्रतिशत के लगभग रहेगा और राजकोषीय घाटा बढ़कर 7 प्रतिशत से ज्यादा हो जाएगा।

चिदंबरम के मुताबिक, ‘2020-21 के बजट पर समय बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं है. यह शुरू में आपदाकारी था और वित्त वर्ष के अंत में विनाशकारी साबित होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें आशंका है कि लीपापोती करते हुए वित्त मंत्री 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत करके 2021-22 के लिए सुनहरी कहानी गढ़ने का प्रयास करेंगी। ऐसे में 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान झूठे आंकड़ों का पुलिंदा होगा और 2021-22 का बजट अनुमान एक भ्रामक मायाजाल होगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सरकार को सुझाव दिया, ‘‘देर से ही सही, अर्थव्यवस्था को बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए। इस तरह के प्रोत्साहन से लोगों के हाथों में पैसा जाएगा और मांग बढ़ेगी।अर्थव्यवस्था में सबसे नीचे स्थित 20 से 30 प्रतिशत परिवारों के हाथों में कम से कम छह माह तक सीधे पैसा दिया जाए।

उन्होंने कहा, ‘‘ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को पुर्नजीवित करने की योजना बनाकर लागू की जाए, ताकि बंद हो चुकी यूनिट पुनः खुल सकें, खत्म हो चुकी नौकरियां फिर से शुरू हों और जिन लोगों के पास औसत शिक्षा व कौशल है, उनके लिए नई नौकरियां पैदा हो सकें।

चिदंबरम ने सरकार से आग्रह किया, ‘‘टैक्स की दरों, खासकर जीएसटी और अन्य अप्रत्यक्ष कर की दरों (यानी पेट्रोल व डीज़ल पर टैक्स की दरों) में कटौती की जाए। सरकारी रेवेन्यू व्यय बढ़ाए जाएं. पब्लिक क्षेत्र के बैंकों में पैसा पहुंचाया जाए और उन्हें हर लोन पर जांच एजेंसियों की निगरानी के भय के बिना कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

उन्होंने कहा, ‘‘संरक्षणवादी नीतियों को खत्म किया जाए, दुनिया के साथ फिर से जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते हों एवं आयात के खिलाफ पूर्वाग्रह का त्याग किया जाए. दूरसंचार, बिजली, खनन, निर्माण, विमानन एवं पर्यटन व आतिथ्य के लिए सेक्टर विशेष पुनरोद्धार पैकेज बनाए जाएं।

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राष्ट्रीय

28 फरवरी तक निलंबित रहेंगी अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें

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Airline-

भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 28 फरवरी तक जारी रखने का फैसला किया है।

नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation, DGCA) ने गुरुवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध अब 28 फरवरी तक लागू रहेगा। डीजीसीए का कहना है कि कोरोना की नई स्ट्रेन के खतरे और यूरोपीय देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इससे पहले विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर जारी प्रतिबंध को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था। 

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब 28 फरवरी तक कोई कमर्शियल अंतरराष्ट्रीय उड़ान ना तो भारत से बाहर जाएगी और ना ही दूसरे देश से आ सकती है। हालांकि वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानों की आवाजाही जारी रहेगी।

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व्यापार

यात्रियों के लिए नई सुविधा, अब घर से सीधे ट्रेन की बर्थ पर पहुंचेगा सामान

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Migrant Workers in Train

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अब तक कई अहम कदम उठाए हैं। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे अब सामान के बोझ उठाने की समस्या से छुटकारा दिलाने की तैयारी कर रहा है।

भारतीय रेलवे ऐसी सुविधा देने की तैयारी कर रहा है जिससे आपका सामान घर से ट्रेन की सीट तक पहुंचेगा। रेलवे की इस सुविधा का नाम एंड टू एंड लगेज सर्विस है।

पश्चिम रेलवे के मुताबिक अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले इस सर्विस की शुरुआत की गई है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक NINFRIS के तहत ये सुविधा शुरू की गई है। उम्मीद की जा सकती है कि आगामी दिनों में भारतीय रेलवे के सभी स्टेशनों पर ये सर्विस दी जाए।

इस सर्विस से ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को घर से सामान ले जाने या स्टेशन से सामान घर तक पहुंचाने के तनाव से छुटकारा मिलेगा। बता दें कि यात्रियों को Bookbaggage.com के माध्यम से सामान की बुकिंग करनी होगी। लगेज के साइज और वजन से संबंधित जानकारी देनी होगी। जिसके अनुसार सर्विस चार्ज लगेगा।

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