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राजनीति

लालू ने मानव श्रंखला को लेकर नीतीश पर साधा निशाना

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पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी जल-जीवन-हरियाली योजना को ‘जल-छीजन-घड़ियाली’ बताते हुए नीतीश को आत्ममुग्ध बताया।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने जोरदार सियासी हमला बोलते हुए ट्वीट किया, “गरीबों का 24500 करोड़ रुपये ‘छल छीजन घड़ियाली’ के नाम पर लूटा और अब करोड़ों मानव श्रंखंला के नाम। आम नागरिक के धन की बर्बादी व नौटंकी की यह पराकाष्ठा है। बाढ़ राहत में कभी ‘पलटूराम’ ने 18 हेलिकॉप्टर नहीं लगाए जो अब मानव श्रंखला का फोटू खिंचवाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर 18 हेलिकाप्टर मंगवाए हैं।”

लालू ने एक अन्य ट्वीट में सवाल किया, “कड़ाके की ठंड में मानव श्रंखला में अगर अधिकारी जबरदस्ती बूढ़े, बच्चों, औरतों, स्कूली छात्रों व आम नागरिकों को खड़ा करे तो उसका वीडियो बनाकर डाल देना। करोड़ों का सरकारी खर्च, फोटो खींचने के लिए 18 हेलिकाप्टर, मुंबई से फोटोग्राफर और काम धेले का नहीं। यह नौटंकी और फिजूलखर्ची क्यों?”

लालू यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे बिहार की व्यवस्था पर निशाना साधते हुए लिखा, “नीतीश जी, आपके पास दुर्गति की मार झेल रहे स्कूलों, अस्पतालों, छात्रों, युवाओं, किसानों, गरीबों की स्थिति में सुधार के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन अपने अनैतिक महिमामंडन के लिए फिजूलखर्ची में खर्च करने के लिए करोड़ों रुपये हैं?”

नीतीश को एक असंवेदनहीन आत्ममुग्ध तानाशाह बताते हुए लालू ने आगे लिखा, “नीतीश एक असंवेदनहीन आत्ममुग्ध तानाशाह हैं। जनता की तकलीफों का उन्हें कण भर भी अहसास नहीं। राज्य के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बदहाली का रोना रो रहे हैं। करोड़ों युवा बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन ये सरकारी खर्चे पर राजनीतिक यात्रा कर खजाने का करोड़ों लूट रहे हैं और करोड़ों बर्बाद कर रहे हैं।”

उल्लेखनीय है कि लालू इन दिनों चारा घोटाले के कई मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं, परंतु जेल से ही नीतीश पर निशाना साध रहे हैं।

–आईएएनएस

राजनीति

NHRC ने योगी सरकार से कुपोषण से हुई मौतों को लेकर मांगा जवाब

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File Photo

नई दिल्ली, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य में कथित तौर पर कुपोषण से हुई मौतों को लेकर योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। एक रपट के अनुसार, बस्ती के एक गांव में रहने वाले एक परिवार के चार सदस्यों की पिछले छह वर्षो में कथित तौर पर कुपोषण के कारण मौत हुई है।

एनएचआरसी ने रपट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से चार हफ्तों में इस बाबत जवाब दाखिल करने को कहा है। आयोग ने साथ ही बस्ती में सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी एक रपट मांगी है। इसमें उस परिवार के बारे में विवरण दिया गया है, जहां कथित कुपोषण से मौतें हुई हैं।

बस्ती के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जे.पी. त्रिपाठी ने कहा, “कुपोषण के कारण आठ महीने पहले हरीश चंद्र पांडे की पत्नी की कथित तौर पर मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने हमें बताया कि हाल के वर्षों में हरीश चंद्र की तीन बेटियों की भी कुपोषण के चलते मौते हुई हैं।”

हरीश चंद्र बस्ती के ओझागंज गांव के कप्तानगंज ब्लॉक के मूल निवासी हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा, “हरीश चंद्र की चार साल की बेटी वंध्यवासिनी गंभीर रूप से बीमार हैं और उसका इलाज चल रहा है।

वह एक न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित है। हालांकि, अब तक कुपोषण का कोई संकेत नहीं है। बेटी के अलावा हरीश परिवार के एक मात्र जीवित सदस्य हैं।”उन्होंने कहा की बच्ची के टेस्ट कराए गए हैं और उसकी रिपोर्ट्स का इंतजार है।

–आईएएनएस

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राजनीति

मोदी सरकार अर्थव्यवस्था ठीक नहीं कर सकती क्योंकि मानती ही नहीं कि ‘मंदी’ है: मनमोहन सिंह

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Manmohan Singh
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (फाइल फोटो)

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लगातार ढहती अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार यह मानने को तैयार ही नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ‘मंदी’ के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि खतरनाक तो यह है कि जब उन्हें समस्याओं का ही पता नहीं है तो वे इसे ठीक करने के लिए उपाय भी नहीं खोज रहे। पूर्व प्रधानमंत्री ने यह बात योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की किताब ‘बैकस्टेज: द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स’ के विमोचन के दौरान कही।

मनमोहन सिंह ने कहा, ‘‘योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने अपनी किताब में यूपीए सरकार के अच्छे और खराब कामों के बारे में लिखा है। इन पर हमेशा चर्चा होती रहेगी। लेकिन मौजूदा सरकार तो स्लोडाउन को नहीं मानती। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। मोंटेक 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर हासिल करने के सरकार के दावे को सकारात्मक सोच बताते हैं। हालांकि यह बात समझ में नहीं आती कि तीन साल में किसानों की आय दोगुनी कैसे हो जाएगी।’’

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मोंटेक ने यह भी कहा था कि हमें 8% विकास दर के लिए काम करना होगा, लेकिन इसके लिए वित्तीय नीति के बारे में दोबारा से सोचना होगा। इसके लिए टैक्स सुधारों को भी सख्ती से लागू करने की दरकार होगी। मैं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हाराव, पी चिदंबरम और मोंटेक का आभारी हूं, जिन्होंने 1990 के दशक में अर्थव्यवस्था में उदारवाद लाने में सहयोग किया।’’

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राजनीति

कन्हैया के आरोप-पत्र पर निर्णय के लिए विधि विभाग से कहेंगे केजरीवाल

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Arvind kejriwal
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाकपा नेता कन्हैया कुमार के देश विरोधी नारों के मामले पर निर्णय लेना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, फिर भी वह इस पर जल्द निर्णय के लिए विधि विभाग से कहेंगे। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाए जाने के कथित मामले में कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप-पत्र (चार्जशीट) दायर किया है। यह आरोप-पत्र एक साल पहले जनवरी 2019 में दायर किया गया था। तब दिल्ली पुलिस को अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब तक दिल्ली सरकार आरोप-पत्र दायर करने की मंजूरी नहीं देती, तब तक हम इस पर संज्ञान नहीं लेंगे।

दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “कन्हैया के मामले में आरोप-पत्र को मंजूरी देना या न देना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह एक स्वतंत्र व अलग विभाग का मामला है। फिर भी हम संबंधित विभाग से कहेंगे कि वह जल्द ही इस पर अपना निर्णय ले।”

दरअसल, देशद्रोह के मामले में सीआरपीसी के सेक्शन 196 के तहत जब तक सरकार मंजूरी नहीं दे देती, तब तक अदालत आरोप-पत्र पर संज्ञान नहीं ले सकती। इसलिए कन्हैया कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे देशद्रोह के मामले में दिल्ली सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है।

अदालत इस मामले में पहले ही कह चुकी है कि आरोप-पत्र पर सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस पर पुलिस ने 10 दिनों के अंदर मंजूरी ले आने की बात कही थी, लेकिन दिल्ली सरकार से अब तक मंजूरी नहीं मिली है।

दिल्ली सरकार की अनुमति मिलने तक अदालत आरोप-पत्र में देशद्रोह वाली धारा पर संज्ञान नहीं लेगी। अगर दिल्ली सरकार ने अनुमति नहीं दी तो देशद्रोह की धारा स्वत: खत्म हो जाएगी। दिल्ली सरकार की अनुमति लिए बिना ही आरोप-पत्र दाखिल करने पर सवाल भी उठ रहे हैं। दिल्ली सरकार के पास कन्हैया कुमार के आरोप-पत्र पर अनुमति के लिए यह फाइल पिछले एक साल से लंबित है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में आरोप-पत्र दायर करने के लिए तीन साल का समय लिया है। अब दिल्ली सरकार का कानूनी मामलों से संबंधित विभाग इस विषय का अध्ययन कर रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार का संबंधित विभाग जल्द ही इस मसले पर अपना निर्णय लेगा।

गौरतलब है कि कन्हैया कुमार के आरोप-पत्र को अनुमति दिए जाने का मामला विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा उठाया गया था। भाजपा ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए केजरीवाल पर कन्हैया कुमार को बचाने का आरोप भी लगाया है।

— आईएएनएस

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