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ये ख़बर/नीति देश तोड़ने वाली है, इसीलिए नाक़ाबिल-ए-बर्दाश्त है!

हमारे संविधान का नीति-निर्देशक सिद्धान्त कहता है कि कल्याणकारी सरकारों को सम्पन्न तबके से ज़्यादा टैक्स लेकर ग़रीबों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़ाहिर है, केजरीवाल की नीति ‘शर्मनाक, बचकाना और मूर्खतापूर्ण’ है! दिल्लीवालों को इसे ज़रूर समझना चाहिए, वर्ना ये नीति देश के टुकड़े-टुकड़े करवाकर ही मानेगी।

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GTB Hospital Kejriwal

केजरीवाल सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 से उत्तर पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दिल्लीवासियों के लिए 80 फ़ीसदी आरक्षण की नीति लागू कर दी! पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुआ ये प्रयोग अलोकतांत्रिक और अक्षम्य है। ये नीति न सिर्फ़ असंवैधानिक है, बल्कि देश की एकता और अखंडता पर किसी निर्वाचित सरकार की ओर से हुआ बेहद शर्मनाक हमला है! ये इतना गम्भीर मसला है कि सुप्रीम कोर्ट को फ़ौरन इसका स्वतः संज्ञान लेकर इसे ख़ारिज़ करना चाहिए। केजरीवाल की इस बेहद अफ़सोसनाक, अमानवीय, मूर्खतापूर्ण, ख़तरनाक और बचकानी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी के लोग ये अफ़वाह भी फैला रहे हैं कि इस नीति को ‘दिल्ली वाले अच्छा फ़ैसला बता रहे हैं, जबकि बाहर के लोग नाराज़ हैं।’

दरअसल, दिल्ली सरकार में बैठे मूर्खों ने राजधानी के बड़े अस्पतालों में भीड़ घटाने के लिए वैसा ही वाहियात नुस्ख़ा ढूँढ़ा जैसा उन्होंने ‘ऑड-इवेन’ के ज़रिये दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए ढूँढ़ा था! मूर्खों के दिमाग़ में सिर्फ़ इतना ही आइडिया आ पाया कि ‘दिल्ली, सिर्फ़ दिल्लीवालों की है। इसके संसाधनों पर पहला हक़ भी दिल्लीवालों का है।’ लिहाज़ा, ऐलान हो गया कि ‘1 अक्टूबर से प्रयोग के तौर पर गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दिल्ली से बाहर के मरीज़ों को मुफ़्त दवा और मेडिकल जाँच की सुविधा नहीं मिलेगी। यही नहीं, ओपीडी के मरीज़ों तथा अस्पताल के बिस्तरों पर भी दिल्लीवालों को 80 फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा।’

अब पाँच दिन में ही इस नीति को सफल बता दिया गया। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर सुनील कुमार ने आँकड़े देकर बताया कि ‘पहले रोज़ाना 8 से 9 हज़ार मरीज़ ओपीडी में पहुँचते थे। लेकिन अब संख्या 5 हज़ार पर सिमट गयी है। इसमें से क़रीब 3 हज़ार मरीज़ दिल्ली के हैं और बाक़ी बाहर के। यानी, अस्तपाल पर पहले दो तिहाई बोझ बाहरी मरीज़ों का था।’ केजरीवाल सरकार की इस नीति से ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश से आने वाले मरीज़ बहुत नाराज़ हैं। उनका कहना है कि देश की राजधानी दिल्ली पूरे देश की है इसलिए दिल्ली के अस्पतालों में बाहर वालों के लिए सीमाएँ लगाना सही क़दम नहीं है। ये देश को तोड़ने वाली भावना है, क्योंकि कल को यदि यूपी वालों ने दिल्ली के लिए पानी-बिजली, सब्ज़ी वग़ैरह को बन्द कर दिया तो दिल्लीवालों का क्या होगा?

इतनी पते की बात एक आदमी की समझ में तो आ सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कर्त्ताधर्ता, चिन्तकों और विचारकों के पास ऐसी अक़्ल कहाँ! इनके पास तो ये सूझबूझ भी नहीं है कि क्या ये मानवता का तकाज़ा है कि दिल्लीवाले अपने पड़ोसी राज्य के मरीज़ के इलाज़ के लिए बड़ा दिल नहीं दिखाएँ! क्या अस्पतालों में आरक्षण को लागू करना संविधान सम्मत है? क्या केजरीवाल जानते हैं कि उनकी भेदभावपूर्ण नीति, संविधान से मिले समानता के अधिकार की धज़्ज़ियाँ उड़ाती है? ये स्वतंत्रता के अधिकार का भी हनन है, क्योंकि संविधान हमें देश में कहीं भी रहने, रोज़गार करने और शोषण से मुक्ति का अधिकार देता है। संविधान की नज़र में हरेक भेदभाव शोषणकारी है, लिहाज़ा वर्ज़ित है। इसीलिए, सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के बुनियादी हक़ की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। ये उसका संवैधानिक दायित्व भी है।

अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली सिर्फ़ दिल्लीवालों की है? दिल्ली के संसाधन के सिर्फ़ दिल्लीवालों की ही बदौलत हैं? क्या दिल्ली में देश भर के लोग नहीं रहते? क्या कोई दिल्ली वाला ‘बाहर’ से आये अपने रिश्तेदारों का इलाज़ यहाँ के सरकारी अस्पतालों में नहीं करवा सकता? क्या दिल्ली सरकार को मिलने वाले टैक्स सिर्फ़ दिल्ली वालों से ही हासिल होते हैं? क्या दिल्ली का व्यापार-कारोबार सिर्फ़ दिल्ली वालों तक ही सीमित है? दिल्ली में बिका सामान जब बाहर जाता है तो क्या उससे जुड़े टैक्स की आमदनी दिल्ली की जेब में नहीं आती?

दरअसल, केजरीवाल को इतनी भी समझ नहीं है कि उनके सरकारी स्कूलों में तो दिल्लीवासियों के बच्चों के दाख़िले को प्राथमिकता मिल सकती है, लेकिन अस्पतालों पर इसी नियम को लागू नहीं किया जा सकता। इसी तरह, दिल्ली की सड़कों को दिल्लीवालों के लिए ही आरक्षित नहीं रखा जा सकता। दिल्ली का बोझ चाहे जितना बेक़ाबू हो जाए, लेकिन यहाँ देश भर से आने वालों को ज़बरन नहीं रोका जा सकता। याद है ना कि कुछ वक़्त पहले शिवसेना ने मुम्बई में पर-प्रान्तीय के मुद्दे को लेकर कैसे हिंसक विरोध किया था! क्या तब देश भर ने इसकी कड़ी भर्त्सना नहीं की थी?

दरअसल, दिल्ली ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की नीति नहीं बनायी जा सकती। देश का मतलब ही यही होता है कि उसके हर हिस्से पर हर नागरिक का बराबर हक़ होगा और इसे लेकर हरेक नागरिक की ज़िम्मेदारी भी बराबर होगी। भारत में क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या उतनी ही पुरानी है, जितना पुराना भारत है। प्राचीन काल में भी क्या लोग परदेस में कमाने नहीं जाते थे? ये सही है कि किसी जगह के मुक़ाबले कोई और जगह बेहतर हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि कमतर जगहों से जुड़े लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाए। मरीज़ और बीमारी का ताल्लुक इंसानियत से है, मज़बूरी से है।

कोई भी शौकिया दिल्ली में इलाज़ करवाने नहीं आता। वो हालात से मज़बूर होता है। केजरीवाल को किसी की मज़बूरी से खेलने का कोई हक़ नहीं हो सकता। यदि किसी को अपने निवास के नज़दीक सही इलाज़ मिल जाए तो वो दिल्ली क्यों आएगा? उसके निवास के नज़दीक मुनासिब सुविधाएँ नहीं हैं, इसके लिए वहाँ की राज्य सरकारें ज़िम्मेदार हैं। राज्य सरकारें कब मायूस नहीं करती? कौन सी सरकार ऐसी है जो अपने नागरिकों की उम्मीदों पर ख़री उतरती है? ग़रीब देशों के पास विकसित देशों जैसे न तो संसाधन होते हैं और ना ही आमदनी। हमारे संविधान का नीति-निर्देशक सिद्धान्त कहता है कि कल्याणकारी सरकारों को सम्पन्न तबके से ज़्यादा टैक्स लेकर ग़रीबों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़ाहिर है, केजरीवाल की नीति ‘शर्मनाक, बचकाना और मूर्खतापूर्ण’ है! दिल्लीवालों को इसे ज़रूर समझना चाहिए, वर्ना ये नीति देश के टुकड़े-टुकड़े करवाकर ही मानेगी।

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‘मी टू मूवमेंट’ का एकजुट होकर समर्थन करना चाहिए : महेश भट्ट

“हमने यहां ‘जन्नत 2’ भी शूट की थी जिसके निर्देशक कुणाल देशमुख थे। वह बहुत काबिल निर्देशक हैं, मगर उन्होंने दिल्ली को पर्दे पर उस तरह से पेश नहीं किया जिस तरह पुष्पद्वीप ने किया है, क्योंकि इन्होंने उसे जिया है, और जब आप किसी चीज को महसूस करके फिल्माते हैं तो उसमें आपकी एक तड़प या महक आ जाती है।”

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mahesh bhatt

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर | फिल्मों के जरिए बेबाकी से सामाजिक मुद्दों को सुनहरे पर्दे पर उतारने वाले निर्माता-निर्देशक महेश भट्ट ने देश में चल रहे ‘मी टू मूवमेंट’ पर भी बेबाकी से अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि यह कुछ ऐसा है, जिससे हम अलग-अलग विचार रखकर नहीं निपट सकते हैं। हमें पूरी जिम्मेदारी व एकजुटता के साथ इसका समर्थन करना चाहिए।

महेश भट्ट 12 अक्टूबर को रिलीज हुई अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म ‘जलेबी’ के प्रचार के लिए दिल्ली आए थे। उन्होंने बताया कि उनकी फिल्म में दिखाया गया प्यार किस तरह हिंदी फिल्मों में दिखाए जाने वाले पारंपरिक प्यार से अलग है।

महेश से जब पूछा गया कि फिल्म की कहानी अन्य प्रेम कहानियों से कितनी अलग है तो उन्होंने आईएएनएस को बताया, “हमारी फिल्म प्यार के उतार-चढ़ावों और उसकी बारीकियों से बड़ी हिम्मत से आंख मिलाती है। यह पारंपरिक हिंदी फिल्मों से इतर है। इसके अंत में लिखा आता है ‘एंड दे लिव्ड हैपिली एवर आफ्टर’। लेकिन वास्तव में प्यार परियों की कहानी से परे है। इंसानी सोच ने प्यार को शादी की परंपरा से जोड़ दिया, लेकिन प्यार तो कुदरत की देन है।

उन्होंने कहा, “आप देखें कि इस देश में राधा-कृष्ण के प्रेम को मंदिरों में बिठाया गया है, जबकि राधा-कृष्ण का प्यार शादी के बंधन तक सीमित नहीं था। हमारी फिल्म एक तरह से इसी तरह के प्यार और दो इंसानों की भावनाओं को पेश करती है।”

महेश कहते हैं, “फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसने नौजवान पीढ़ी को बहुत सम्मान दिया है। फिल्म के माध्यम से बताया गया है कि यह आज के दौर के जो युवा हैं या दर्शक हैं, वे जिंदगी से जुड़ी इस गहरी बात को समझेंगे।”

‘जलेबी’ के पोस्टर ने सुर्खियां और विवाद दोनों बटोरे थे। इसमें फिल्म की हीरोइन ट्रेन की खिड़की से चेहरा निकालकर हीरो को ‘किस’ करती नजर आती है। इसका जिक्र करने पर महेश हंसते हुए कहते हैं, “यह मार्केटिंग की जरूरत थी कि हम फिल्म की पहली ऐसी तस्वीर जारी करें, जिससे हल्ला मच जाए और देखिए आज आप भी यही सवाल पूछ रही हैं।..दरअसल, जब से हमारे संचार के माध्यम बदले हैं और हम शब्दों से तस्वीरों पर आए हैं, तब से अभिव्यक्ति ज्यादा असरदार हो गई है। तस्वीरों का असर ज्यादा होता है..उसका मिजाज कुछ अलग होता है। वास्तव में यह तस्वीर महिलाओं की आजादी को प्रतिबिंबित करती है।”

फिल्म की पृष्ठभूमि पुरानी दिल्ली है। इसके पीछे की वजह पूछे जाने पर महेश ने कहा, “इसका श्रेय फिल्म के निर्देशक (पुष्पदीप भारद्वाज) को जाता है। इनकी परवरिश पुरानी दिल्ली की जिन गलियों में हुई है, उन्होंने उन्हीं गलियों को पर्दे पर उतारा है। कोई शख्स जब किसी दौर में जिन पलों को जीता है तो जब वह उन्हें पर्दे पर उतारता है तो उसकी अदा कुछ और होती है।

महेश कहते हैं, “हमने यहां ‘जन्नत 2’ भी शूट की थी जिसके निर्देशक कुणाल देशमुख थे। वह बहुत काबिल निर्देशक हैं, मगर उन्होंने दिल्ली को पर्दे पर उस तरह से पेश नहीं किया जिस तरह पुष्पद्वीप ने किया है, क्योंकि इन्होंने उसे जिया है, और जब आप किसी चीज को महसूस करके फिल्माते हैं तो उसमें आपकी एक तड़प या महक आ जाती है।”

‘मी टू मूवमेंट’ के बारे में आलिया भट्ट के पापा ने कहा, “हमें इस पहल का समर्थन करना चाहिए। यहां हमें अपनी जिम्मेदारी भी निभाने की जरूरत है। हम अलग-अलग राय रखकर इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते, हम संवेदना और समझदारी के साथ इसका समाधान तलाशना होगा।”

–आईएएनएस

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‘आयुष्मान योजना काफी नहीं, लोगों को मिले स्वास्थ्य का अधिकार’

मेट्रो शहरों में इसकी स्थिति अलग होगी क्योंकि गांवों और छोटे शहरों की तुलना में इन शहरों में महिलाओं और पुरुषों की आमदनी अधिक है।

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Picture Credit : Quartz

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर | देश में एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण का बड़ा जोरो-शोरो से ढिंढोरा पीटा जाता है, वहीं एक विश्वविद्यालय की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, देश में कामकाजी 92 प्रतिशत महिलाओं को प्रति माह 10,000 रुपये से भी कम की तनख्वाह मिलती है। इस मामले में पुरुष थोड़ा बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि 82 प्रतिशत पुरुषों को भी 10,000 रुपये प्रति माह से कम की तनख्वाह मिलती है।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सतत रोजगार केंद्र ने श्रम ब्यूरो के पांचवीं वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (2015-2016) पर आधार पर स्टेट ऑफ वर्किं ग इंडिया, 2018 एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें उन्होंने देश में कामकाजी पुरुषों और महिलाओं पर आंकड़े तैयार किए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर 67 प्रतिशत परिवारों की मासिक आमदनी 10,000 रुपये थी जबकि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है। इससे साफ होता है कि भारत में एक बड़े तबके को मजदूरी के रूप में उचित भुगतान नहीं मिल रहा है।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज, अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर और देश में बढ़ती बेरोजगारी पर से पर्दा उठाने वाली स्टेट ऑफ वर्किं ग इंडिया, 2018 रिपोर्ट के मुख्य लेखक अमित बसोले ने बेंगलुरू से आईएएनएस को ई-मेल के माध्यम से बताया, “यह आंकड़े श्रम ब्यूरो के पांचवीं वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (2015-2016) पर आधारित है। यह आंकड़े पूरे भारत के हैं।”

उन्होंने कहा, “मेट्रो शहरों में इसकी स्थिति अलग होगी क्योंकि गांवों और छोटे शहरों की तुलना में इन शहरों में महिलाओं और पुरुषों की आमदनी अधिक है।”

स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया, 2018 रिपोर्ट के मुताबिक, चिंता की बात यह है कि विनिर्माण क्षेत्र में भी 90 प्रतिशत उद्योग मजदूरों को न्यूनतम वेतन से नीचे मजदूरी का भुगतान करते हैं। असंगठित क्षेत्र की हालत और भी ज्यादा खराब है। अध्ययन के मुताबिक, तीन दशकों में संगठित क्षेत्र की उत्पादक कंपनियों में श्रमिकों की उत्पादकता छह प्रतिशत तक बढ़ी है, जबकि उनके वेतन में मात्र 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

क्या आप मानते हैं कि शिक्षित युवाओं के लिए वर्तमान हालात काफी खराब हो चुके हैं, जिस पर सहायक प्रोफेसर अमित बसोले ने कहा, “आज की स्थिति निश्चित रूप से काफी खराब है, खासकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में। हमें उन कॉलेजों से बाहर आने वाले बड़ी संख्या में शिक्षित युवाओं का बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता है।”

इस स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, के सवाल पर उन्होंने आईएएनएस को बताया, “स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे अगर सरकार सीधे गांवों व छोटे शहरों में रोजगार पैदा करे, इसके साथ ही बेहतर बुनियादी ढांचे (बिजली, सड़कों) उपलब्ध कराएं और युवाओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध को सुनिश्चित करें, जिससे कुछ हद तक हालात सुधर सकते हैं।”

श्रम ब्यूरो के पांचवीं वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (2015-2016) के मुताबिक, 2015-16 के दौरान, भारत की बेरोजगारी दर पांच प्रतिशत थी जबकि 2013-14 में यह 4.9 फीसदी थी। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों (4.9 फीसदी) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (5.1 फीसदी) नें मामूली रूप से अधिक है।

अध्ययन के मुताबिक, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर महिला बेरोजगारी दर जहां 8.7 प्रतिशत है वहीं पुरुषों के बीच यह दर चार प्रतिशत है। काम में लगे हुए व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्ति स्वयं रोजगार में लगे हुए हैं। राष्ट्र स्तर पर 46.6 प्रतिशत श्रमिकों स्वयं रोजगार में लगे हुए हैं, इसके बाद 32.8 प्रतिशत सामयिक मजदूर हैं।

अध्ययन के मुताबिक, भारत में केवल 17 प्रतिशत व्यक्ति वेतन पर कार्य करते हैं और शेष 3.7 प्रतिशत संविदा कर्मी हैं।

–आईएएनएस

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नई नौकरियां नहीं पैदा हुई, देश में बढ़ी बेरोजगारी दर

श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, कई सालों तक बेरोजगारी दर दो से तीन प्रतिशत के आसपास रहने के बाद साल 2015 में पांच प्रतिशत पर पहुंच गई, इसके साथ ही युवाओं में बेरोजगारी की दर 16 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

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unemployment in India

नई दिल्ली/बेंगलुरू, 16 अक्टूबर | अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सतत रोजगार केंद्र की एक हालिया रिपोर्ट में बेरोजगारी दर के 20 वर्षो में सबसे अधिक होने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुख्य लेखक ने भारत में बेरोजगारी दर के बढ़ने की वजह नौकरियों के सृजन की गति धीमी होना, कार्यबल बढ़ने के बजाए कम होना और शिक्षित युवाओं के तेजी से श्रमबल में शामिल होने को बताया है।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज, अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर और देश में बढ़ती बेरोजगारी पर से पर्दा उठाने वाली स्टेट ऑफ वर्किं ग इंडिया, 2018 रिपोर्ट के मुख्य लेखक अमित बसोले ने बेंगलुरू से आईएएनएस को ई-मेल के माध्यम से बताया, “यह आंकड़े श्रम ब्यूरो के पांचवीं वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (2015-2016) पर आधारित है।”

श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, कई सालों तक बेरोजगारी दर दो से तीन प्रतिशत के आसपास रहने के बाद साल 2015 में पांच प्रतिशत पर पहुंच गई, इसके साथ ही युवाओं में बेरोजगारी की दर 16 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

अमित बसोले ने कहा, “देश में बढ़ती बेरोजगारी के पीछे दो कारक हैं, पहला 2013 से 2015 के बीच नौकरियों के सृजन की गति धीमी होना, कार्यबल बढ़ने के बजाए कम होना क्योंकि कुल कार्यबल (नौकरियों में लगे लोगों की संख्या) बढ़ने की बजाय घट गया है। दूसरा कारक यह है कि श्रम बल में प्रवेश करने वाले अधिक शिक्षित युवा, जो उपलब्ध किसी भी काम को करने के बजाय सही नौकरी की प्रतीक्षा करना पसंद करते हैं।”

स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया, 2018 रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में बेरोजगारी दर पांच प्रतिशत थी, जो पिछले 20 वर्षो में सबसे ज्यादा देखी गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के परिणामस्वरूप रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। अध्ययन के मुताबिक, जीडीपी में 10 फीसदी की वृद्धि के परिणामस्वरूप रोजगार में एक प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में बढ़ती बेरोजगारी को भारत के लिए एक नई समस्या बताया गया है।

इन हालात से निपटने के लिए क्या सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं, इस पर अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर अमित बसोले ने बताया, “इन हालात पर सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना थोड़ा मुश्किल है, विशेष रूप से 2015 के बाद क्योंकि उसके बाद से सरकार ने समग्र रोजगार की स्थिति पर कोई डेटा जारी नहीं किया है। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग द इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) जैसे निजी स्रोतों के उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि नौकरियों का सृजन कमजोर ही बना रहेगा। सीएमआईई डेटा यह भी इंगित करता है कि नोटबंदी के परिणामस्वरूप नौकरियों में कमी आई है, सरकार ने इस पर भी कोई डेटा जारी नहीं किया है।”

स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018 की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में अंडर एंप्लॉयमेंट और कम मजदूरी की भी समस्या हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त और युवाओं में बेरोजगारी 16 प्रतिशत तक पहुंच गई है। बेरोजगारी पूरे देश में हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देश के उत्तरी राज्य हैं।

अमित बसोले ने यह भी कहा कि भारत के नौकरी बाजार की प्रकृति बदल गई है क्योंकि बाजार में अब अधिक शिक्षित लोग आ चुके हैं, वह उपलब्ध किसी भी काम को करने के बजाय सही नौकरी की प्रतीक्षा करना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, “पिछले दशक में श्रम बाजार बदल गया है, विभिन्न डिग्रियों के अनुरूप रोजगार पैदा नहीं हुए हैं।”

हालात को सामान्य बनाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, इस सवाल पर रिपोर्ट के मुख्य लेखक ने आईएएनएस को बताया, “यह हालात को सामान्य बनाने का सवाल नहीं है। इसके बजाय, हमें एक उचित राष्ट्रीय रोजगार नीति विकसित करने की आवश्यकता है, जो केंद्र द्वारा आर्थिक नीति बनाने में नौकरियों का सृजन करेगी।”

–आईएएनएस

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