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तेज़ी से फ़ैसले लेने वाले मोदी राज की नज़र जेएनयू पर क्यों नहीं पड़ती…!

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भारत में सरकारें सबसे बड़ी मुक़दमेंबाज़ होती हैं और सबसे ज़्यादा मुक़दमें हारती भी हैं। क्योंकि ज़्यादातर मुक़दमेंबाज़ी आला सरकारी अफ़सरों की हेकड़ी और मनमानेपन की वजह से दर्ज होते हैं। अफ़सरों को मुक़दमे लड़ने में बहुत लुत्फ़ आता है, क्योंकि इसका ख़र्च और इससे होने वाले नुक़सान का बोझ बेचारी ग़रीब जनता उठाती है!

आपराधिक मामलों में सरकार की जायज़ और नाजायज़ साख़ पुलिस में निहित होती है। इसीलिए पुलिस के काम में सबसे ज़्यादा दख़लन्दाज़ी होती है। पुलिस भी 90 फ़ीसदी से ज़्यादा मामलों में अदालत में ग़लत साबित होती है। पुलिस ही या तो ग़लत लोगों को तरह-तरह के मुक़दमों में ज़बरन लपेटती है या फिर अपनी अधकचरी जाँच की वजह से आरोपियों को क़सूरवार साबित नहीं कर पाती। इसीलिए 20/30 साल की मुक़दमेंबाज़ी के बाद ज़्यादातर आरोपी बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं और शातिर अपराधी ज़मानत पर रिहा होकर और अपराधों को अंज़ाम देते रहते हैं! जनता ये सब देख और झेलकर कलपती और बिलखती रहती है!

सरकारें बदलती हैं तो भी हालात नहीं बदलते। उल्टा बहुत सारी नयी बीमारियाँ और अफ़साने सामने आ जाते हैं। दो साल पुराना ‘जेएनयू नारेबाज़ी काँड’ भी ऐसा ही एक शानदार अफ़साना है! जिसमें हुए किसी भी तरह की ज़ुल्म-ज़्यादती की जबावदेही किसी की नहीं है! कोई पूछने-बताने वाला नहीं है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय की सीधी छत्रछाया में पलने वाली दिल्ली पुलिस दो साल बीतने के बाद भी अभी तक अपनी जाँच पूरी क्यों नहीं कर सकी? अदालत में आरोप-पत्र क्यों नहीं दाख़िल हो पाया? देशद्रोह जैसे अति गम्भीर मामले में पुलिस और मोदी सरकार का ऐसा निकम्मापन बेहद शर्मनाक है!

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यदि पुलिस को कन्हैया और अन्य छात्रों के ख़िलाफ़ अपराध साबित करने लायक सबूत नहीं मिले तो कुछ मनगढ़न्त और फ़र्ज़ी सबूतों के आधार पर भी तो आरोप-पत्र दाख़िल किया जा सकता है। आरोपी बरी होते तो हो जाते! रोज़ाना, हज़ारों आरोपी बरी होते हैं। जेएनयू के आरोपी छात्र बरी भी हो जाते तो कौन सा आसमान टूट पड़ता!

एक और रास्ता हो सकता था कि सबूत की कमी को आधार बनाकर केन्द्र सरकार आरोपी छात्रों से जुड़े मुक़दमों को वैसे ही वापस ले लेती, जैसे कश्मीर में मुसलमान पत्थरबाज़ों और उत्तर प्रदेश में भगवा दंगाईयों तथा हरियाणा में जाट बलवाईयों के ख़िलाफ़ दर्ज मुक़दमों को वापस लिया गया है! लेकिन चूँकि, मोदी राज में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जेएनयू के छात्रों का रंग भगवा नहीं बल्कि लाल है, इसीलिए न तो चार्ज़शीट दाख़िल होगी और ना ही मुक़दमों को वापस लेकर ख़त्म किया जाएगा! ताकि इस मामले को बोफोर्स या चौरासी के दंगों की तरह भविष्य में कभी फिर से खोलने की नौबत ही नहीं आये। भविष्य के लिए भी ख़ुराक़ को बचाकर रखना ही तो दूरदर्शिता है!

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श्रीलंका में चीन की उपस्थिति भारत के लिए चिंताजनक!

श्रीलंकाई लोगों के मुंह से अक्सर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वे चीनी उपस्थिति से कितने असंतुष्ट और नाखुश हैं, जो काफी कठोर और अभिमानी हैं।

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70th Independence Day celebrations in Colombo,

मेरी पत्नी और मैं हाल ही में अपने कुछ मित्रों के साथ छुट्टियों के लिए श्रीलंका गए थे। हम दोनों के लिए लगभग 15 वर्षों बाद यह पहली श्रीलंका यात्रा थी, जबकि उससे पहले यह सुंदर द्वीपीय देश हिंसक गृहयुद्ध में जकड़ा था, जिसने अनगिनत जानें लीं और देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था।

यह वह दौर था जब महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में सत्ता संभाली और तमिल टाइगर्स के सफाए को अपना सबसे प्रमुख उद्देश्य बनाया। 30 महीनों की असहनीय हिंसा के बाद लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम(लिट्टे) के नेता वेलु पिल्लई प्रभाकरन और उसके समर्थकों की मौत के साथ ही 2009 में 26 सालों का गृहयुद्ध समाप्त हो गया।

यह तर्क दिया जाता है कि उस समय बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ था और तमिलों के साथ खुले तौर पर भेदभाव किया गया था। यह सच है। लेकिन सच यह भी है कि यह द्वीपीय देश अंत में अशांति, अनिश्चितता और आतंकवाद के दशकों के बाद पहली बार शांति की ओर लौट आया। जिस श्रीलंका का मैं पहले आदी हो गया था, वह अब उससे बिलकुल विपरीत है। उस समय बंदूक लिए सुरक्षा कर्मी हर तरफ घूमते रहते थे। अब यहां शांति है।

भारत के लिए भी गृहयुद्ध और लिट्टे का अंत अच्छी खबर थी। इससे पहले ही लिट्टे को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था, लेकिन तमिलनाडु में प्रभाकरन के साथ कुछ संगठनों का गठबंधन नई दिल्ली के लिए चुनौती बन गया था। दुर्भाग्य से गृहयुद्ध के अंत के साथ इतिहास ने खुद को एक बार फिर दोहराया और भारत ने अपनी स्थिति खराब कर ली और आज हम एक बार फिर चीन की कूटनीति के बीच श्रीलंका को खोने के कगार पर हैं।

श्रीलंका में चीनी उपस्थिति कोई छिपी हुई बात नहीं है। आप उन्हें हर जगह पाएंगे। चीनी ड्रेजिंग (समुद्री पानी को साफ करने वाले) जहाजों को खुले तौर पर काम करते हुए देखा जा सकता है। हंबनटोटा बंदरगाह पर काम शुरू हो गया है। शॉपिंग मॉल से लेकर पब तक हर जगह चीनी श्रमिक नजर आएंगे। कई चीनी श्रीलंका की भाषा सिंहली बोलना सीख रहे हैं। होटल, सड़कों, बुनियादी ढांचों, थिएटरों और सुख-सुविधाओं से लैस क्रिकेट स्टेडियम केवल कागजों पर लिखी परियोजना भर नहीं हैं, बल्कि लोग उन्हें देख सकते हैं। आंखों देखी चीजों के महत्व को कभी भी कम करके आंका नहीं जाना चाहिए और जिस गति से चीन यहां परियोजनाओं को अंजाम दे रहा है, वह इस बात की बानगी है कि श्रीलंका में रियल एस्टेट परिवर्तन तेजी से हो रहा है।

2005-17 के बीच 12 वर्षों की अवधि में बीजिंग ने श्रीलंका की परियोजनाओं में 15 अरब डॉलर का निवेश किया है। वहीं, चीन के एक राजदूत भारत को एक स्पष्ट संदेश दे चुके हैं, जो श्रीलंका में चीनी उपस्थिति को अपने प्रभाव क्षेत्र में घुसपैठ के रूप में देखता है। राजदूत ने भारत को स्पष्ट जवाब देते हुए कहा था, “कोई नकारात्मक ताकत श्रीलंका और चीन के बीच सहयोग को कमजोर नहीं कर सकती है।”

भारत के लिए यह परेशान करने वाला है। भारतीय विदेश नीति समय की कसौटी पर खरा उतरे संबंधों पर काफी भरोसा करती है, लेकिन श्रीलंकाई लोगों में उम्मीदों की अधीरता रही है, जिन पर भारत ध्यान देने और प्रतिक्रिया करने में विफल रहा और चीन सफल रहा है।

श्रीलंकाई लोगों के मुंह से अक्सर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वे चीनी उपस्थिति से कितने असंतुष्ट और नाखुश हैं, जो काफी कठोर और अभिमानी हैं। इसे एक खतरे को गले लगाने के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन जब उनके मन-मस्तिष्क में एक समृद्ध भविष्य की इच्छा उभरती है तो वे इस मौके को काफी आकर्षक पाते हैं।

वहीं, दूसरी ओर भारत सभी ओर से अलग-थलग पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान से दुश्मनी है। मालदीव अस्थिर है। नेपाल की स्थिति लगभग असमजंस से भरी है और श्रीलंका एक स्पष्ट लुभावने मायाजाल में फंसा है। भारत वास्तव में इस समय अब तक की सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौती का सामना कर रहा है।

अगर भारत को एक साथ मिलकर काम करना है तो इसके लिए केवल कल्पना की नहीं, बल्कि गति और दक्षता की जरूरत है, ताकि श्रीलंका के भविष्य को लेकर किए गए वादे पूरे हो सकें।

दिग्गज शतंरज खिलाड़ी बॉबी फिशर ने एक बार कहा था, “अगर आप खेल खेल रहे हैं तो आप जीतने के लिए खेलें, लेकिन अगर आप खेल हार गए तो वह इसलिए क्योंकि आपने अपनी आंखों को प्यादों से हटा लिया था, इसलिए आप हारने के ही लायक थे।”

By : अमित दासगुप्ता

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ज़रा हटके

‘हास्य चिकित्सक’ की उदास कश्मीरियों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश

टकराव के माहौल में पले बढ़े आज के युवा रोज हिंसा-प्रतिहिंसा देख रहे हैं, वहां कश्मीर के 67 वर्षीय कॉमेडी किग का कहना है कि कश्मीरियों के बुझे चेहरों पर मुस्कान व हंसी लाने का एकमात्र जरिया हास्य-विनोद है।

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Hazaar Dastaan

कश्मीर में हिंसा शुरू होने बाद जिन गलियों में आज नारों व गोलियों की गूंज सुनाई देती है, कभी वहां हंसी के हसगुल्ले छुटते थे। और, इसकी वजह थे कश्मीर के चार्ली चैपलिन नाम से मशहूर नजीर जोश जिनके दूरदर्शन पर आते ही कश्मीरी घरों में हंसी की फुलझड़ियां छूटती थीं। चेहरे के हाव-भाव में घबराहट, गली के जोकर जैसे और चाल-ढाल में चैपलिन जैसे जोश घाटी को गुदगुदाते थे।

टकराव के माहौल में पले बढ़े आज के युवा रोज हिंसा-प्रतिहिंसा देख रहे हैं, वहां कश्मीर के 67 वर्षीय कॉमेडी किग का कहना है कि कश्मीरियों के बुझे चेहरों पर मुस्कान व हंसी लाने का एकमात्र जरिया हास्य-विनोद है।

कवि, लेखक, निर्देशक और अभिनेता जोश यहां हर घर में ‘जूम जर्मन’, ‘अहेड रजा’ और कई अन्य नामों से चर्चित हैं जो कई टीवी धारावाहिकों में उनके किरदारों के नाम रहे हैं।

वह नियमित रूप से स्थानीय दूरदर्शन पर हास्य धारावाहिक लेकर आते थे जिसे कश्मीरी बहुत पसंद करते थे। लेकिन, 1990 में जब अलगाववादी हिंसा कश्मीर में भड़क उठी तो उनका कार्यक्रम बंद हो गया। हालांकि, उन्हें सीधे-सीधे कोई धमकी नहीं मिली लेकिन घाटी में हिंसा में हास्य विनोद व व्यंग्य के लिए जगह नहीं बची और उनके पास प्रायोजक नहीं रहे।

जोश का मानना है कि कश्मीरी अवाम कई सामाजिक व मनोवैज्ञानिक समस्याओं के दौर से गुजर रहे हैं जिसका इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं हो सकता है।

जोश ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “यहां लोग तनावमुक्त होना चाहते हैं और हास्य-विनोद और व्यंग्य इसके लिए बेहतर जरिया है।”

उन्होंने एक घटना के बारे में बताया जिसमें एक परिवार ने अपनी अवसादग्रस्त मां को तनाव मुक्त करने के लिए उनको धन्यवाद दिया था।

उन्होंने बताया, “महिला के बेटे ने मुझे बताया कि कॉमेडी धारावाहिक ‘हजार दास्तान’ की एक कड़ी को देखकर उनकी मां के चेहरे पर काफी समय के बाद मुस्कान आई।”

उन्होंने कहा, “लड़के ने बताया कि महीनों अवसादग्रस्त रहने के बाद उसकी मां के हंसने के बारे में जब मनोचिकित्सक को मालूम हुआ तो उन्होंने कॉमेडी धारावाहिक की और कड़ियां दिखाने की सलाह दी। इससे वह पूरी तरह ठीक हो गईं।”

जोश को लगता है कि जहां कर्फ्यू, बंद और गलियों में हिंसा कोई असाधारण घटना नहीं बल्कि आम बात हो वहां लोगों का मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए उनके जीवने में थोड़े हास्य-विनोद की जरूरत होती है।

लेकिन, घाटी में हिंसा बढ़ जाने के बाद नजीर जोश के सामाजिक और राजीतिक व्यंग्य पर आधारित टीवी धारावाहिकों के लिए कोई जगह नहीं बची।

जोश मध्य कश्मीर के बडगाम जिला स्थित अपने घर के बाहर बादलों को टकटकी निगाहों से निहारते हुए जोश ने बताया कि सामाजिक व्यंग्य पर आधारित उनका अंतिम धारावाहिक जूम जर्मन 1989 में बना था लेकिन कश्मीर में हिंसा के हालात पैदा होने के बाद यह 25 कड़ियां से ज्यादा नहीं चल पाया।

जाड़े के सूर्य की क्षीण किरणें घने बादलों के बीच राह बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बादल उन्हें धरती तक पहुंचने के उनके मार्ग में बाधक बनकर खड़े हैं।

इसे देखते हुए उन्होंने कहा, “ऐसे ही वर्तमान हालात हैं। आप जहां भी जाएंगे आपको अवसाद के घने व काले बादल मिलेंगे। विभिन्न अस्पतालों में आने वाले सत्तर फीसदी मरीज अवसाद व तनाव से ग्रस्त हैं। कश्मीर में मनोरंजन का कोई जरिया नहीं है। सिनेमा हाल बंद हो चुके हैं। यहां अन्य राज्यों की तरह कोई स्थानीय फिल्म उद्योग नही है।”

जोश ने बताया, “कश्मीर में सिर्फ एक टीवी स्टेशन है और वहां भी मनोरंजन के कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुछ नहीं हो रहा है जिससे लोगों को अपनी जिंदगी के तनाव को भुलाकर हंसने का बहाना मिले।”

उन्होंने उन दिनों को याद किया जब कश्मीरी उत्सुकता से साप्ताहिक टीवी नाटक का इंततार करते रहते थे।

जोश ने बताया, “मैं कुछ स्थानीय परिवारों को जानता हूं जहां महिलाओं ने अपने जेवरात बेचकर टीवी खरीदा था ताकि वे मेरी धारावाहिक हजार दास्तान देख पाएं। इस धारवाहिक की 52 कड़ियां 1985 से लेकर 1987 के बीच स्थानीय दूरदर्शन चैनल पर चली थीं।”

यह धारावाहिक प्रदेश की सत्ता पर काबिज लोगों के ऊपर राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित था, जिसमें लोगों की समस्याओं के प्रति उनकी बेरुखी व लापरवाही का चित्रण किया गया था।

उन्होंने बताया, “कुछ स्थानीय नेता धारावाहिक की लोकप्रियता को लेकर क्षुब्ध थे। उन्होंने दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से शिकायत की कि इस धारावाहिक को लेकर उनकी स्थिति असहज बन गई है।”

जोश ने अपने बीते दिनों को याद करते हुए बताया, “शिकायत होने के बाद हर कड़ी को पहले पूर्वावलोकन के लिए दिल्ली भेजा जाता था, उसके साथ कश्मीरी अनुवादक भी होते थे। समीक्षा समिति ने राजनीतिक व सामाजिक व्यंग्य को सही ठहराया और उसे प्रोत्साहन देने की बात कही।”

जोश के पेशेवर जीवन की शुरुआत स्थानीय रंगकर्म से हुई। उन्होंने बताया, “आरंभ में हम गांव और जिला स्तर पर नाटक खेलते थे। मैंने 1968 में श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक नाटक खेला था जहां प्रदेश संस्कृति अकादमी की ओर से नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया था।”

उन्होंने 1973 में टेलीविजन के लिए ‘हाऐर केकर’ नाटक लिखा। इसकी सफलता से वह उत्साहित हुए और कश्मीर में 1989 में मनोरंजन व हास्य कार्यक्रमों पर रोक लगाने तक लगातार हास्य धारवाहिक लिखते रहे।

हालांकि, वह हालात के आगे पूरी तरह से हतोत्साहित नहीं हुए हैं। वह कहते हैं कि प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से उनके कार्य को समर्थन मिले तो कश्मीर में अब भी हास्य व्यंग्य के कार्यक्रम दोबारा शुरू किए जा सकते हैं।

जोश ने कहा, “हमें कम से कम निर्माण लागत की जरूरत है ताकि अतीत की गरिमा फिर से हासिल हो। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में बेहतर समझ बनेगी और मैं फिर कश्मीरियों को टीवी धारावाहिकों के जरिये हंसाकर उनको रोज-रोज के तनाव से मुक्त कर सकूंगा।”

वह मानते हैं कि स्थानीय युवाओं में काफी प्रतिभा है। उन्होंने कहा, “नई पीढ़ी के इन लड़के व लड़कियों को अभिनय व निर्देशन में कठिन प्रशिक्षण की जरूरत है ताकि यहां रंगकर्म और टीवी धारावाहिक का लोप न हो।”

(यह साप्ताहिक फीचर श्रंखला आईएएनएस और फ्रैंक इस्लाम फाउंडेशन की सकारात्मक पत्रकारिता परियोजना का हिस्सा है।)

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‘रेप रोको आंदोलन’ मील का पत्थर साबित होगा : स्वाति मालीवाल

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Swati Maliwal

सत्याग्रह के तहत ‘रेप रोको आंदोलन’ के जरिए जनांदोलन खड़ा कर रहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मानती हैं कि बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाज असंवेदनशील हो गया है। छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसे संगीन अपराधों पर चुप्पी साधने की संस्कृति अब खत्म करनी होगी। उम्मीद है कि यह आंदोलन महिला सुरक्षा के नाम पर मील का पत्थर साबित होगा।

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आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखने वाली स्वाति दो टूक कहती हैं, “हम बदलाव चाहते हैं। हर बार की तरह महिला हिंसा पर मौन धारण करने की आदत और सिस्टम में बदलाव हमारा मिशन है।”

उन्होंने आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा, “अब बहुत हो गया, जुर्म करने वालों में कानून का कोई भय नहीं है। हमारी सीधी-सपाट मांग है कि नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने वालों को छह महीने के भीतर मौत की सजा मिले। छेड़छाड़ सहित अन्य मामलों में तेजी से सुनवाई हो, ताकि पीड़िता को समय पर न्याय मिल सके।

स्वाति ने कहा, “हम इस आंदोलन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों के हस्ताक्षर युक्त एक लाख पत्र सौंपने जा रहे हैं, जिनमें महिला उत्पीड़न से निपटने के उपायों पर जोर होगा। आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शांतिपूर्ण मार्च के साथ बड़ा ऐलान भी हो सकता है।”

लोगों में पनप रही अपराध की प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, “हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा, जिसमें एक शख्स डीटीसी की बस में डीयू की एक छात्रा के सामने खुलेआम हस्तमैथुन कर रहा है। उसे इस बात का भी डर नहीं है कि बस में 30 से 40 लोग बैठे हैं, छात्रा वीडियो बना रही है। वह बेधड़क बेशर्मी दिखा रहा है। हमारा समाज किस ओर जा रहा है? जब तक सरकार और समाज महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, कुछ नहीं बदलेगा।”

डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने कहा, “जब छात्रा ने बस में सवार उस शख्स की अश्लील हरकत की अन्य यात्रियों से शिकायत की, तब एक भी शख्स कुछ नहीं बोला, न मदद को आगे आया। हम वही लोग हैं, जो घर में बैठकर महिला सुरक्षा की लंबी-लंबी बातें किया करते हैं।”

महिला सुरक्षा के नाम पर स्वाति एक महीने के सत्याग्रह पर हैं। 31 जनवरी को शुरू इस सत्याग्रह के तहत स्वाति कार्यालय में ही रहकर सभी कामकाज कर रही हैं। उन्होंने कहा, “आज सत्याग्रह का 16वां दिन है। मैं 16 दिन से अपने घर नहीं गई हूं। मैं और मेरी टीम कार्यालय में ही रहकर दिन-रात काम कर रहे हैं। हमारी मांग यह भी है कि महिला अपराधों से संबंधित आईपीसी और पोस्को अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाए। यौन उत्पीड़न के लिए अतिरिक्त फास्ट्रैक अदालतों की स्थापना की जाए। दिल्ली पुलिस में तत्काल 14,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएं।”

इन आंदोलनों की जरूरतों पर स्पष्टीकरण देते हुए स्वाति ने कहा, “आप देख रही हैं, हालात क्या हैं.. लोग मूक दर्शक बने रहते हैं। किसी में कोई डर नहीं है। हमारी मांग है कि कम से कम छोटी बच्चियों को तो तुरंत न्याय दीजिए। हम ढाई साल से जूझ रहे हैं, इन अपराधों को बर्दाश्त कर रहे हैं। लोगों में यह डर बैठाना जरूरी है कि आप किसी महिला या बच्ची की अस्मिता से खिलवाड़ कर बच नहीं सकते।”

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