जेएनयू ने नए एकेडमिक कैलेंडर को दी मंजूरी | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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जेएनयू ने नए एकेडमिक कैलेंडर को दी मंजूरी

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JNU

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में कोरोनावायरस के कारण यूजीसी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मद्देनजर नया एकेडमिक कैलेंडर स्वीकृत किया गया है। इसके अनुसार छात्रों को 25 जून से 30 जून के बीच अपनी कक्षाओं में लौटने की उम्मीद है।

लॉकडाउन हटने और हालात सामान्य होने पर विश्वविद्यालय में नियमित कक्षाएं शुरू की जाएंगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम. जगदेश कुमार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है, “विश्वविद्यालय के मौजूदा छात्रों के लिए एक अगस्त से सत्र शुरू होगा। हालांकि इससे पहले जुलाई में विभिन्न कॉलेजों के मौजूदा छात्रों को मूल परीक्षाएं देनी होंगी। विश्वविद्यालय 31 जुलाई तक सभी परीक्षाएं लेगा। यदि किसी कारणवश 31 जुलाई तक परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं होते तो भी छात्रों को प्रोविजन के आधार पर अगली कक्षाओं में प्रवेश दे दिया जाएगा।”

वहीं पिछले सेमेस्टर की तरह इस बार भी, मानसून सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। सभी छात्र ऑनलाइन माध्यम से अगले सेमेस्टर के लिए अपना पंजीकरण करा सकेंगे। जेएनयू विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी कर रहे छात्रों को भी बड़ी राहत दी है। छात्रों को अपनी थीसिस जमा करवाने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। अब ये छात्र 31 दिसंबर तक अपनी थीसिस जमा कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक विभिन्न कोर्सों के छात्र 25 से 30 जून तक विश्वविद्यालय परिसर में में वापस लौट आएंगे।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अकादमिक कैलेंडर सर्वसम्मति से लागू किया गया है। इसे सभी डींस और स्पेशल सेंटर के चेयरपर्सन द्वारा स्वीकृत किया गया है।

विश्वविद्यालयों के अकादमिक कैलेंडर को तैयार करने वाली यूजीसी की कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा, “देशभर के सभी कॉलेजों में सप्ताह में छह दिन पढ़ाई होनी चाहिए। परिस्थिति को देखते हुए देश में उच्च शिक्षा के लिए नया सत्र जुलाई के बदले सितंबर से होना चाहिए।” कमेटी शनिवार को भी कॉलेज चालू रखने की पक्षधर है।

यूजीसी की इस कमेटी के अध्यक्ष हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आर.सी. कुहाड़ हैं। सदस्यों में इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर के निदेशक ए.सी. पांडेय, वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति आदित्य शास्त्री और पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार शामिल हैं।

कमेटी ने अपनी एक अन्य सिफारिश में कहा, “जहां प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए नया शैक्षणिक सत्र एक सितंबर से शुरू किया जाए, वहीं सेकंड और थर्ड ईयर के छात्रों के लिए यह शैक्षणिक सत्र एक अगस्त से शुरू किया जा सकता है।”

–आईएएनएस

राष्ट्रीय

केरल में पेप्सिको ने बंद किया अपना प्लांट, कर्मचारियों की नौकरी पर संकट

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देश की दिग्गज कंपनी पेप्सिको इंडिया लिमिटेड ने केरल में अपनी प्रोडक्शन यूनिट बंद करने का फैसला किया है। पालक्काड़ के कांजीकोड में बॉटलिंग प्लांट चलाने वाली फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेजेज ने मंगलवार को क्लोजर नोटिस जारी किया है।

कोरोना संकट के चलते किए गए लॉकडाउन व मजदूरों द्वारा हड़ताल और लगातार विरोध प्रदर्शन की वजह से पेप्सिको को यह कारखाना बंद करना पड़ा है। इससे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर संयुक्त व्यापार संघ ने आंदोलन शुरू किया था। 

22 मार्च को ही कंपनी ने इस कारखाने को बंद कर दिया था। इसके बाद कोविड -19 के प्रकोप के कारण देशव्यापी तालाबंदी हुई, जिससे संकट और बढ़ गया। 21 मार्च को जारी लॉकआउट नोटिस में कंपनी ने कहा था कि, छह मार्च 2020 को जारी नोटिस के बाद स्थिति में सुधार नहीं आया है।

भविष्य में सुधार के संकेत नहीं

नोटिस में लिखा गया कि केरल के हाई कोर्ट द्वारा पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के आदेश के बाद भी, स्थिति बहुत गंभीर है और आपराधिक हमले का खतरा बड़ा है। स्थायी कर्मचारी, जो उत्पादन का संचालन करते हैं, वे अवैध हड़ताल पर हैं क्योंकि वे प्रबंधन द्वारा निर्देशित कार्य नहीं कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति के कारण प्रबंधन को बहुत बड़ी हानि हो रही है और निकट भविष्य में स्थिति में कोई सुधार होने का संकेत भी नहीं है।

कर्मचारियों की नौकरी पर संकट
इससे 120 से ज्यादा प्रत्यक्ष कर्मचारियों और करीब 250 कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। हालांकि, ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि कंपनी हड़ताल वापस लेने के बावजूद अपने परिचालन को फिर से शुरू करने से इनकार कर रही थी।

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सार्क बैठक में भारत ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा

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कोरोना के कहर के बीच दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों के विदेश मंत्रियों बैठक हुई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी शामिल हुए। इस बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सार्क फंड के गठन पर भी बात हुई।

बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि आज सार्क विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ‘पड़ोसी की पहली नीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता सभी पड़ोसी देशों से जुड़ाव, एकीकृत, सुरक्षित और समृद्ध दक्षिण एशिया के निर्माण की दिशा में काम करने की है।’

विदेश मंत्री ने बताया कि भारत ने सार्क देशों के अपने पड़ोसियों की हर मुश्किल वक्त में मदद की है। उन्होंने बताया कि भारत अपने सार्क पड़ोसियों की मदद पर जोर दे रहा है। भारत ने मालदीव को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर, भूटान को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर और श्रीलंका को साल 2020 के दौरान 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद दी है।

सीमा पार आतंक सार्क देशों के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक
विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में एस जयशंकर ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद, संपर्क को अवरुद्ध करना और व्यापार को बाधित करना तीन प्रमुख वैश्विक चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करने के लिए दक्षेस देशों को कड़े कदम उठाने होंगे। हम दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थाई शांति, समृद्धि और सुरक्षा को तभी देख पाएंगे जब ऐसी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी।

सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के लोग शामिल हुए। लेकिन इस दौरान बैकग्राउंड में पाकिस्तान ने कोई नक्शा नहीं लगाया था। दरअसल पिछली बार पाकिस्तान ने बैठक में एक काल्पनिक नक्शा पेश किया था और उसमें भारत की जमीन को भी अपना बताया था। पाकिस्तान के इस नक्शे के बाद एनएसए डोभाल ने काफी सख्ती दिखाई थी और पड़ोसी देश के इस काल्पनिक नक्शे का विरोध करते हुए मीटिंग छोड़कर चले गए थे।

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ड्रग्स केस: जेल में ही रहेंगे रिया-शोविक, अब 29 सितंबर को होगी सुनवाई

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ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक को कोर्ट से अभी किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। अब 29 सितंबर को ये फैसला होगा कि रिया को बेल मिलती या फिर उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा।

वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस Kotwal ने एनसीबी के वकील को भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इस केस से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि कानून की बात है। ऐसे में उन्होंने एनसीबी वकील को पूरी तैयारी के साथ आने को कहा है।

बता दें मालूम हो, 8 सितंबर को एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुंबई की भायखला जेल भेजा गया था।

22 सिंतबर को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी। लेकिन कोर्ट ने रिया को राहत ना देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।

हालांकि, रिया चक्रवर्ती ने अपनी जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी।

बुधवार को ही यह सुनवाई होनी थी, मगर भारी बारिश के चलते कोर्ट ने छुट्टी का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से आज इस मामले की सुनवाई होगी। 

एनसीबी की ओर से अदालत में पेश विशेष लोक अभियोजक अतुल सरपांडे ने बताया कि रिया के भाई समेत अन्य आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले विशेष अदालत ने 11 सितंबर को रिया, उनके भाई और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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