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झारखंड : सुरक्षा बलों ने नक्सली को मार गिराया

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फाइल फोटो

झारखंड के लातेहार जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। पुलिस ने यह जानकारी दी है। नक्सली की पहचान झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के गुड्डू यादव के रूप में की गई है। दो नक्सली समूहों के बीच संघर्ष की सूचना पाने के बाद पुलिस जेर गांव पहुंची थी।

पुलिस को देखकर जेजेएमपी के नक्सलियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने भी इसका जवाब दिया और नक्सली कमांडर को मार गिराया। घटना स्थल से एक एके-47 व आठ अन्य राइफलें जब्त की गई हैं। झारखंड के 24 जिलों में से 18 में नक्सली सक्रिय हैं।

–आईएएनएस

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मोदी सरकार के अच्छे दिन: बेरोजगारी में बांग्लादेश से भी पिछड़ा है भारत

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

मोदी सरकार ने अच्छे दिन का नारा देकर देश की सत्ता हासिल की थी पर चार साल बीत जाने के बाद भी युवाओं से किया रोजगार का वादा सिर्फ जुमला ही रह गया है।

रोजगार की स्थिति देश में बद से बदतर हो गई है। बेरोजगारी में देश की स्थिति आसपास के देशों की तुलना में काफी खराब हो गई है।

बीते महीने 5 अप्रैल, 2018 को प्रकाशित विश्व बैंक की एक रिपोर्ट, ‘जॉबलेस ग्रोथ’ के मुताबिक, रोज़गार में भारत की स्थिति बदतर होती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में भारत की रोजगार दर 52 फीसदी थी। यह आंकड़े नेपाल (81 फीसदी), मालदीव (66 फीसदी), भूटान (65 फीसदी) और बांग्लादेश (60 फीसदी) से भी नीचे थे। मतलब रोज़गार देने के मामले में हमारी सरकार उन देशों से भी पीछे हो गई है जिन्हें कई तरह की आर्थिक मदद हमारा देश देता है।

रिपोर्ट बताती है कि बेरोज़गारी पाकिस्तान (51 फीसदी), श्रीलंका (49 फीसी) और अफगानिस्तान (48 फीसदी) से जैसे देशों में है। जो भारत से आर्थिक लिहाज़ से बहुत पीछे हैं। ये सब तब हो रहा है जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है।

दिलचस्प है कि 2014 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने सत्ता में आने पर हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। लेकिन उनकी ही सरकार में देश की जनता बुरी तरह बेरोज़गारी की मार को झेल रही है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत की 15 वर्ष की उम्र से ज्यादा कामकाजी आबादी हर महीने 13 लाख की दर से बढ़ रही है, भारत की रोजगार दर स्थिर रखने के लिए हर साल 80 लाख से अधिक नौकरियों की जरूरत होगी।

वहीं रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई सड़क पर पकौड़ा बेच रहा है तो वह रोजगार ही है। इसे लेकर पीएम मोदी की जगह-जगह आलोचना भी हुई थी।

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सीलिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट का मास्टर प्लान 2021 के आदेश में संशोधन से इनकार

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नई दिल्ली 24 मई: सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर प्लान 2021 के आदेश में संशोधन करने से इनकार किया है।

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किशनगंगा डैम पर वर्ल्ड बैंक ने ठुकराई पाक की अपील

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किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पर डैम को लेकर पाकिस्तान की आपत्तियों को वर्ल्ड बैंक ने खारिज किया है।

पाकिस्तान को करारा झटका देते हुए वर्ल्ड बैंक ने इस मामले में दखल देने से मना कर दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मई को किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। यह वही प्रोजेक्‍ट है, जिसपर पाकिस्‍तान शुरू से ही आपत्‍त‍ि जता रहा है।

10 साल में पूरा हुआ यह प्रोजेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच काफी समय से मतभेद का कारण बना हुआ है। इसके उद्घाटन के बाद पाकिस्‍तान ने वर्ल्‍ड बैंक से शिकायत की थी, लेकिन उसे करारा झटका मिला। 1960 के सिंधु जल समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पाकिस्‍तान ने इस प्रोजेक्‍ट पर विश्व बैंक से निगरानी रखने को कहा था और साथ ही अपील की थी कि वर्ल्‍ड बैंक इस प्रोजेक्‍ट में गारंटर की भूमिका निभाए। हालांकि इस पर वर्ल्‍ड बैंक, पाकिस्‍तान और भारत के अधिकारियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई।

330 मेगावॉट क्षमता वाली किशनगंगा परियोजना नियंत्रण रेखा से महज दस किलोमीटर की दूरी पर है। जहां यह परियोजना स्थित है वह इलाका साल भर में छह महीनों के लिए राज्य के बाकी हिस्सों से कटा रहता है। नीलम नदी, जिसका एक नाम किशनगंगा भी है पर बने इस परियोजना की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। इसके 3 साल बाद ही पाकिस्तान ने यह मामला हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाया, जहां तीन साल के लिए इस परियोजना पर रोक लगा दी गई। साल 2013 में, कोर्ट ने फैसला दिया कि किशनगंगा प्रॉजेक्ट सिंधु जल समझौते के अनुरूप है और भारत ऊर्जा उत्पादन के लिए इसके पानी को डाइवर्ट कर सकता है।

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