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राष्ट्रीय

मंत्रियों और विधायकों की संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य रहेगा: त्रिवेंद्र सिंह रावण

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Trivendra Singh Rawat
त्रिवेंद्र सिंह रावण

उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार सभी मंत्रियों के लिए उनकी संपत्ति को सार्वजनिक करना अनिवार्य बनाएगी।

रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘बीजेपी सरकार में सभी मंत्रियों और विधायकों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना होता है। मैं यह अपने राज्य में भी लागू करूंगा।’

रावत ने इस दौरान कहा कि उत्तराखंड की मौजूदा सरकार वित्तीय घाटा झेल रही है और इसलिए राज्य में आय के नए स्रोतों की तलाश की जाएगी।

उन्होंने कहा ‘उत्तराखंड फिलहाल वित्तीय हानि और कर्ज से जूझ रहा है। हम गैरवाजिब व्यय की जांच करेंगे और साथ ही राज्य के विकास के लिए आय के नए स्रोतों पर चर्चा करेंगे।’

रावत ने कहा कि उनकी सरकार ‘गोवंश संरक्षण’ के मुद्दे पर भी प्रभावी तरीके से काम करेगी। उन्होंने कहा, ‘गोवंश संरक्षण कानून हमारी सरकार लेकर आई थी, इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा और इस पर काम किया जाएगा।’

wefornews bureau

राष्ट्रीय

मोदी सरकार के अच्छे दिन: बेरोजगारी में बांग्लादेश से भी पिछड़ा है भारत

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PM Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

मोदी सरकार ने अच्छे दिन का नारा देकर देश की सत्ता हासिल की थी पर चार साल बीत जाने के बाद भी युवाओं से किया रोजगार का वादा सिर्फ जुमला ही रह गया है।

रोजगार की स्थिति देश में बद से बदतर हो गई है। बेरोजगारी में देश की स्थिति आसपास के देशों की तुलना में काफी खराब हो गई है।

बीते महीने 5 अप्रैल, 2018 को प्रकाशित विश्व बैंक की एक रिपोर्ट, ‘जॉबलेस ग्रोथ’ के मुताबिक, रोज़गार में भारत की स्थिति बदतर होती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में भारत की रोजगार दर 52 फीसदी थी। यह आंकड़े नेपाल (81 फीसदी), मालदीव (66 फीसदी), भूटान (65 फीसदी) और बांग्लादेश (60 फीसदी) से भी नीचे थे। मतलब रोज़गार देने के मामले में हमारी सरकार उन देशों से भी पीछे हो गई है जिन्हें कई तरह की आर्थिक मदद हमारा देश देता है।

रिपोर्ट बताती है कि बेरोज़गारी पाकिस्तान (51 फीसदी), श्रीलंका (49 फीसी) और अफगानिस्तान (48 फीसदी) से जैसे देशों में है। जो भारत से आर्थिक लिहाज़ से बहुत पीछे हैं। ये सब तब हो रहा है जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है।

दिलचस्प है कि 2014 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने सत्ता में आने पर हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। लेकिन उनकी ही सरकार में देश की जनता बुरी तरह बेरोज़गारी की मार को झेल रही है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत की 15 वर्ष की उम्र से ज्यादा कामकाजी आबादी हर महीने 13 लाख की दर से बढ़ रही है, भारत की रोजगार दर स्थिर रखने के लिए हर साल 80 लाख से अधिक नौकरियों की जरूरत होगी।

वहीं रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई सड़क पर पकौड़ा बेच रहा है तो वह रोजगार ही है। इसे लेकर पीएम मोदी की जगह-जगह आलोचना भी हुई थी।

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राष्ट्रीय

सीलिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट का मास्टर प्लान 2021 के आदेश में संशोधन से इनकार

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नई दिल्ली 24 मई: सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर प्लान 2021 के आदेश में संशोधन करने से इनकार किया है।

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राष्ट्रीय

किशनगंगा डैम पर वर्ल्ड बैंक ने ठुकराई पाक की अपील

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krishan ganga

किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पर डैम को लेकर पाकिस्तान की आपत्तियों को वर्ल्ड बैंक ने खारिज किया है।

पाकिस्तान को करारा झटका देते हुए वर्ल्ड बैंक ने इस मामले में दखल देने से मना कर दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मई को किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। यह वही प्रोजेक्‍ट है, जिसपर पाकिस्‍तान शुरू से ही आपत्‍त‍ि जता रहा है।

10 साल में पूरा हुआ यह प्रोजेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच काफी समय से मतभेद का कारण बना हुआ है। इसके उद्घाटन के बाद पाकिस्‍तान ने वर्ल्‍ड बैंक से शिकायत की थी, लेकिन उसे करारा झटका मिला। 1960 के सिंधु जल समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पाकिस्‍तान ने इस प्रोजेक्‍ट पर विश्व बैंक से निगरानी रखने को कहा था और साथ ही अपील की थी कि वर्ल्‍ड बैंक इस प्रोजेक्‍ट में गारंटर की भूमिका निभाए। हालांकि इस पर वर्ल्‍ड बैंक, पाकिस्‍तान और भारत के अधिकारियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई।

330 मेगावॉट क्षमता वाली किशनगंगा परियोजना नियंत्रण रेखा से महज दस किलोमीटर की दूरी पर है। जहां यह परियोजना स्थित है वह इलाका साल भर में छह महीनों के लिए राज्य के बाकी हिस्सों से कटा रहता है। नीलम नदी, जिसका एक नाम किशनगंगा भी है पर बने इस परियोजना की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। इसके 3 साल बाद ही पाकिस्तान ने यह मामला हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाया, जहां तीन साल के लिए इस परियोजना पर रोक लगा दी गई। साल 2013 में, कोर्ट ने फैसला दिया कि किशनगंगा प्रॉजेक्ट सिंधु जल समझौते के अनुरूप है और भारत ऊर्जा उत्पादन के लिए इसके पानी को डाइवर्ट कर सकता है।

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