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बिग बी संग सेल्फी के लिए क्रेजी दिखे इजरायली PM

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इजरायली PM नेतन्याहू ने बॉलीवुड सितारों से की मुलाकात

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को मुंबई में बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों से मुलाकात की। खासतौर से महानायक अमिताभ बच्चन से मिलकर नेतन्याहू काफी खुश दिखे।

पीएम नेतन्याहू से इस मुलाकात में अमिताभ बच्चन समेत ऐश्वर्या बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर, इम्तियाज अली, मधुर भंडारकर, विवेक ओबरॉय, प्रसून जोशी और कई फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं।

इस दौरान नेतन्याहू ने अमिताभ के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या पर बोलते हुए कहा कि वो इस मुलाकात से काफी खुश हैं। वो अमिताभ बच्चन के जलवे से खासे प्रभावित हुए। उन्होंने खुद ये बताया कि अमिताभ के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या उनके मुकाबले 30 मिलियन ज्यादा है।

सिनेमा में अपने निवेश की बात करते हुए नेतन्याहू ने यहां तक कहा कि इजरायल में लोग बॉलीवुड के दीवाने हैं और वो चाहते हैं कि बॉलीवुड इजरायल का भी रुख करे। तकनीक में उन्नत इजरायली पीएम ने आश्वासन देते हुए कहा कि इजरायल भारत को बॉलीवुड के लिए बेहतर तकनीक के साथ-साथ क्रिएटिविटी का भी मौका देगा।

इससे पहले नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा के साथ मुंबई दौरे पर हैं। यहां उन्होंने ब्रेकफास्ट पर उद्योगपतियों से मुलाकात की। जिसके बाद अब वह चाबाड हाउस में पहुंचे हैं। नेतन्याहू ने यहां 26/11 मुंबई हमले में बचने वाला मोशे भी है।

नेतन्याहू ने मुंबई में भारतीय सीईओज से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि भविष्य उनका होता है, जो नवीनता को अपनाते हैं। भारत और इजरायल की भागीदारी करिश्मे कर रही है। पीएम मोदी के साथ व्यक्तिगत तौर पर मेरी अच्छी दोस्ती है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के कुछ चुनिंदा शीर्ष सीईओ, उद्योगपतियों और बैंकर्स के साथ नाश्ते की मेज पर वार्ता की।

इन चुनिंदा शीर्ष सीईओ में अशोक हिंदुजा, आनंद महिंद्रा, आदि गोदरेज, अजय पिरामल, हर्ष गोयनका, चंद्रा कोचर शामिल थे, जिनके साथ नेतन्याहू ने होटल ताज महल पैलेस में नाश्ते की मेज पर चर्चा की।

 

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चार्ट तैयार होने पर ट्रेन में खाली बर्थ पर किराये में 10 फीसदी छूट

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Indian Railway

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)| सरकार ने बुधवार को कहा कि कम यात्री वाली ट्रेनों में आरक्षण चार्ट तैयार होने पर खाली रहने वाली सीट या बर्थ के लिए किराये रेलवे 10 फीसदी की छूट दे रही है। यह छूट मूल किराये में दी जाएगी।

रेल राज्यमंत्री राजेन गोहेन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, “रेलवे में मांग समरूप नहीं है। सीजन के अनुसार मांग कम या ज्यादा होती है। यहां तक कि हर सीजन देश के सभी भागों में मांग एक समान नहीं होती है।”

उन्होंने कहा, “वित्त वर्ष 2017-18 में भारतीय रेल की सभी आरक्षित ट्रेनों में कुल मिलाकर सीटें/बर्थ शतप्रतिशत भरी हुई थीं।”

उन्होंने कहा कि कम यात्रा वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा सरकार ट्रेन की सेवा द्रुत करने और परिचालन की अवधि घटाने के लिए कदम उठाए हैं।

उन्होंेने कहा कि खाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए शयनयान श्रेणी के कोच को अनारक्षित द्वितीय श्रेणी या अनारक्षित शयनयान बनाने की घोषणा की गई है।

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स्कूली बच्चों को फेल करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित

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Students of Class

नई दिल्ली, 18 जुलाई | लोकसभा ने बुधवार को पांचवी और आठवीं कक्षा में बच्चों को नहीं रोकने वाली नीति को समाप्त करने की मांग वाले संशोधन को पारित कर दिया। इस संशोधन के बाद अब अगर बच्चा दोनों में से किसी एक या फिर दोनों कक्षाओं में फेल होता है तो राज्य स्कूलों को उसे अगली कक्षा में जाने से रोकने की अनुमति दे सकेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ‘बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017’ पेश किया, जिसमें पांचवी और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षाओं की मांग की गई है।

मूल अधिनियम में यह निर्धारित किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी भी कक्षा में रोका जाएगा।

संशोधित अधिनियम के तहत न केवल अब दोनों कक्षाओं में परीक्षा का प्रावधान जोड़ा गया है, बल्कि राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि अगर बच्चा पुनर्परीक्षा में फेल होता है तो उसे उसी कक्षा में रोक लिया जाए।

विधेयक को पेश करते हुए जावड़ेकर ने कहा, “पढ़ाई के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए यह संशोधन जरूरी था और विद्यार्थियों के खराब अंकों को देखते हुए हालिया वर्षों में कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बच्चों को न रोकने की नीति समाप्त करने की मांग कर रहे थे।”

–आईएएनएस

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ज़रा हटके

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कैदियों को विशेष माफी

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Mahatma Gandhi

नई दिल्ली, 18 जुलाई | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कारागारों से कैदियों को विशेष माफी देने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कुछ खास श्रेणी के कैदियों को विशेष माफी दी जाएगी और उन्हें तीन चरणों में रिहा किया जाएगा। पहले चरण में कैदियों को दो अक्टूबर (महात्मा गांधी की जयंती) को रिहा किया जाएगा। दूसरे चरण में कैदियों को 10 अप्रैल, 2019 (चम्पारण सत्याग्रह की वर्षगांठ) को रिहा किया जाएगा। तीसरे चरण में कैदियों को दो अक्टूबर, 2019 (महात्मा गांधी की जयंती) को रिहा किया जाएगा।”

रविशंकर ने कहा, “जिन कैदियों को रिहा किया जाएगा, उनमें महिला कैदी जिसकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो और जिसने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। ऐसे किन्नर कैदी, जिनकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो और जिनने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। ऐसे पुरुष कैदी, जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो और जिनने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। ऐसे दिव्यांग/शारीरिक रूप से 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षमता वाले कैदी, जिनने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। ऐसे दोष सिद्ध कैदी जिनने अपनी दो-तिहाई (66 फीसदी) वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो शामिल हैं।”

प्रसाद ने कहा, “ऐसे कैदियों को विशेष माफी नहीं दी जाएगी, जो मृत्युदंड की सजा का सामना कर रहे हैं, अथवा जिनकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। इसके अलावा दहेज मृत्यु, दुष्कर्म, मानव तस्करी और पोटा, यूएपीए, टाडा, एफआईसीएन, पोस्को एक्ट, धन शोधन, फेमा, एनडीपीएस, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम आदि के दोषियों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है।”

उन्होंने कहा, “गृह मंत्रालय सभी पात्र कैदियों के मामलों की पहचान के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी करेगा। राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन को इन मामलों की जांच के लिए एक समिति गठित करने की सलाह दी जाएगी। राज्य सरकार इस समिति की सिफारिशों को राज्यपाल के पास विचार और संविधान की धारा 161 के तहत मंजूरी के लिए भेजेगी। मंजूरी मिलने के बाद कैदियों को दो अक्टूबर, 2018, 10 अप्रैल, 2019 और दो अक्टूबर, 2019 को रिहा किया जाएगा।”

— आईएएनएस

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