ईरान ने कहा- प्रतिबंध के कारण फीफा से वित्तीय मदद लेने में असमर्थ | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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ईरान ने कहा- प्रतिबंध के कारण फीफा से वित्तीय मदद लेने में असमर्थ

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FIFA.
फाइल फोटो

तेहरान। ईरान फुटबाल महासंघ (एफएफआईआरआई) ने कहा है कि देश की बैंकिंग सिस्टम पर जारी प्रतिबंध के कारण वह फीफा से वित्तीय मदद हासिल करने में असमर्थ है। फुटबाल की विश्व नियामक संस्था फीफा ने घोषणा की है कि वह अगले कुछ दिनों में सदस्य संघों को 15 करोड़ डॉलर की मदद करेगा।

फीफा का मानना है कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित फुटबाल समुदाय की मदद के लिए राहत योजना के तहत उसका यह पहला कदम होगा।

हालांकि, एफएफआईआरआई का कहना है कि फीफा से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में उसके सामने गंभीर समस्याएं हैं क्योंकि ईरान की बैंकिंग प्रणाली पर अभी भी अमेरिकी प्रतिबंध लागू है।

तेहरान टाइम्स ने एफएफआईआरआई के कोषाध्यक्ष अली सोलेमानी के हवाले से बताया कि ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लागू है। उन्होंने कहा, ” फीफा ने अभी तक ईरान फुटबाल के राजस्व का भुगतान करने के लिए एक सुरक्षित समाधान नहीं किया है। मुझे लगता है कि फीफा से वित्तीय सहायता पाने में समस्या है।”

सोलेमानी ने कहा, ” इस संबंध में कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन हम एक उचित समाधान तक नहीं पहुंचे हैं। “

फीफा ने पिछले सप्ताह ही एक बयान में कहा था कि 2020 और 2019 के लिए सभी परिचालन कोष 211 सदस्य संघों में वितरित किया जाएगा।

फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फैनटिनो ने कहा था, ” महामारी ने विश्व फुटबाल समुदाय के सामने अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और फुटबाल की विश्व नियामक संस्था होने के कारण फीफा का यह कर्तव्य है कि हम वह वहां मौजूद रहे और जरूरतमंद लोगों की मदद करें।”

उन्होंने कहा था, ” यह हमारे सदस्य संघों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ शुरू होता है, जिनमें से कई सदस्य गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं।”

–आईएएनएस

अंतरराष्ट्रीय

हांगकांग पर अमेरीका के अनुरोध वाली संरा की बैठक को चीन ने किया खारिज

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बीजिंग: हांगकांग में व्याप्त असंतोष को कुचलने के संदर्भ में चीन द्वारा लाए गए नए कानून पर चर्चा के लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल ऑनलाइन बैठक के लिए अनुरोध किया, जिसे बीजिंग ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पूरा मामला आंतरिक विषय है और यह विश्व निकाय से संबंधित नहीं है।

एफे न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “संयुक्त राष्ट्र के लिए यूएस मिशन ने बुधवार को एक बयान में कहा कि चीन के प्रशासन की कार्रवाई 1984 के चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा के तहत गारंटीकृत मौलिक रूप से हांगकांग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की अंदेखी करती है।”

अमेरिका ने यह भी कहा कि यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि और बुनियादी कानून के तहत संयुक्त राष्ट्र के साथ पंजीकृत है।

संयुक्त राष्ट्र के यूएस मिशन ने आगे कहा कि हांगकांग के लिए चीन का प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तत्काल वैश्विक चिंता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विषय है और इसलिए इस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को तत्काल ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

वाशिंगटन ने यह भी कहा कि उसने बुधवार को यूएनएससी की एक बैठक का अनुरोध किया, लेकिन चीन ने इसे आगे बढ़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसे अमेरिका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यों के लिए उसकी पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही के डर का एक और उदाहरण मानता है।

इसके बाद चीनी प्रतिनिधिमंडल ने ट्विटर के माध्यम से तुरंत जवाब देते हुए कहा, “प्रस्तावित बैठक निराधार थी। हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर कानून विशुद्ध रूप से चीन का आंतरिक मामला हैं।”

चीन ने कहा, “सुरक्षा परिषद के जनादेश से इसका कोई लेना-देना नहीं है। अमेरिका को चाहिए कि वह तुरंत अपनी सत्ता की राजनीति और धमकाने की प्रथाओं को रोकें।”

चीन ने कहा कि इस प्रकार से तथ्य बार-बार साबित करते हैं कि अमेरिका दुनिया को परेशानी देता रहा है।

–आईएएनएस

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अंतरराष्ट्रीय

अमेरिका का चीन के खिलाफ बड़ा कदम, उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न पर संसद में बिल पास

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ट्रंप-जिनपिंग (फाइल फोटो)

अमेरिका और चीन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। अब अमेरिका ने चीन में हो रहे उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न को रोकने के लिए संसद में बिल पास किया है।

अमेरिकी कांग्रेस ने चीनी अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचारों को लेकर प्रतिबंधों को अधिकृत करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि इससे अमेरिका और चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ने की संभावना है। 
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उइगर मानवाधिकार अधिनियम के खिलाफ केवल एक वोट दिया, इसके अलावा सभी वोट इसके पक्ष में पड़े। इसके कुछ घंटों बाद ही विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने हांगकांग मुद्दे पर भी चीन को घेरने के लिए एक कदम उठाया। 

मानवाधिकार समूहों का कहना है कि कम से कम 10 लाख उइगर और अन्य तुर्की मूल के मुस्लिमों को चीन के उत्तर-पश्चिम में स्थित जीनजियांग प्रांत के कैंपों में रखा जा रहा है। इन कैंपों में उनके साथ मारपीट और तरह-तरह के अत्याचार किए जाते है। साथ ही उनकी ब्रेनवाशिंग भी की जाती है। 

अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पलोसी ने कहा कि यदि अमेरिका व्यापार हित को देखते हुए चीन में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर कुछ नहीं कहेगा तो हम दुनिया में किसी भी स्थान पर नैतिकता के तहत कुछ कहने का अधिकार खो देंगे। 

रिपब्लिकन ऑन द हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के मुख्य नेता माइकल मकौल ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह राज्य-प्रायोजित सांस्कृतिक नरसंहार है। मकौल ने कहा कि बीजिंग ने एक पूरे संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया है, वो भी केवल इसलिए क्योंकि यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अनुरूप नहीं है। 

उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर बेपरवाही के साथ नहीं बैठ सकते और इसको जारी रहते हुए नहीं देख सकते हैं। हमारी चुप्पी जटिल होगी।  

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अमेरिका की राजधानी में लागू स्टे-एट-होम का आदेश हटेगा

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वाशिंगटन: अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में लागू किया गया स्टे-एट-होम का आदेश शुक्रवार से हट जाएगा। मेयर मुरील बोसेर ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि इसके साथ ही वाशिंगटन रिओपनिंग के फेज-1 में प्रवेश करेगा।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने मेयर के हवाले से कहा, शहर ने 14 दिनों में कोरोनावायरस के प्रसार में कमी लाने के साथ-साथ पर्याप्त टेस्टिंग और अस्पतालों की क्षमताओं को बढ़ाने का कार्य किया है।

मेयर ने शहर को पुन: खोलने की घोषणा करने के साथ ही कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि को लेकर चेताते हुए आगे कहा, हालांकि, दस से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर लागू प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा।

उन्होंने आगे कहा, “मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि कोविड-19 अभी भी हमारे समाज, क्षेत्र और देश में मौजूद है और इसके मद्देनजर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी चालू रहेगी।”

उन्होंने आगे कहा, “अधिक लोग के समुदाय के बीच घूमने से अब संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।”

वाशिंगटन पोस्ट टैली के अनुसार, अमेरिका की राजधानी में बुधवार तक 8 हजार 406 लोग कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित हुए, जिनमें से 445 लोगों की मौत हो गई है।

–आईएएनएस

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