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चार्ट तैयार होने पर ट्रेन में खाली बर्थ पर किराये में 10 फीसदी छूट

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Indian Railway

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)| सरकार ने बुधवार को कहा कि कम यात्री वाली ट्रेनों में आरक्षण चार्ट तैयार होने पर खाली रहने वाली सीट या बर्थ के लिए किराये रेलवे 10 फीसदी की छूट दे रही है। यह छूट मूल किराये में दी जाएगी।

रेल राज्यमंत्री राजेन गोहेन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, “रेलवे में मांग समरूप नहीं है। सीजन के अनुसार मांग कम या ज्यादा होती है। यहां तक कि हर सीजन देश के सभी भागों में मांग एक समान नहीं होती है।”

उन्होंने कहा, “वित्त वर्ष 2017-18 में भारतीय रेल की सभी आरक्षित ट्रेनों में कुल मिलाकर सीटें/बर्थ शतप्रतिशत भरी हुई थीं।”

उन्होंने कहा कि कम यात्रा वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा सरकार ट्रेन की सेवा द्रुत करने और परिचालन की अवधि घटाने के लिए कदम उठाए हैं।

उन्होंेने कहा कि खाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए शयनयान श्रेणी के कोच को अनारक्षित द्वितीय श्रेणी या अनारक्षित शयनयान बनाने की घोषणा की गई है।

राष्ट्रीय

दाभोलकर मर्डर केस में आरोपियों को मिली जमानत

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फाइल फोटो

नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस में आरोपी अमोल काले, राजेश बंगेरा और अमित देगवेकर को पुणे सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी। सीबीआई 90 दिनों में इस मामले की चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को बेल दे दी।

इसमें दो आरोपी गौरी लंकेश मर्डर केस में कर्नाटक एसआईटी की न्यायिक हिरासत में रहेंगे और अमोल काले भी गोविंद पनसारे मर्डर केस में एसआईटी टीम की कस्टडी में रहेंगे।

बता दें कि सीबीआई ने अमोल काले को 6 सितंबर को हिरासत में लिया था। यह गिरफ्तारी गौरी लंकेश हत्याकांड में की गई थी। सीबीआई को संदेह था कि दाभोलकर की हत्या का मास्टरमाइंड भी काले है।

नरेंद्र दाभोलकर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (एमएएनएस) के संस्थापक थे। दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में हत्या कर दी गई थी जबकि लंकेश को पांच सितंबर 2017 को कर्नाटक के बेंगलूर में उनके आवास के बाहर गोली मार दी गई थी।

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राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह गलत: प्रशांत भूषण

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prashant bhushan
फाइल फोटो

राफेल विमान सौदा मामले में याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने शुक्रवार को कहा कि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ‘पूरी तरह गलत’ है।

उन्होंने कहा कि फैसला लोगों के हित के विरुद्ध है और वे मामले में लगातार अभियान चलाते रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने लड़ाकू विमान सौदे मामले में अदालत की निगरानी में जांच करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि ‘इस तरह का गलत फैसला’ सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आया है। यह फैसला तब दिया गया है जब सरकार ने न्यायालय को सूचित किया था कि दसॉ ने अनिल अंबानी की कंपनी को कांट्रेक्ट दिया, जबकि रक्षा खरीद प्रक्रिया और रक्षा ऑफसेट दिशा-निर्देशों में वर्णित है कि बिना रक्षा मंत्री की स्वीकृति के ऑफसेट कांट्रेक्ट को किसी को नहीं दिया जा सकता।

भूषण ने अदालत के बाहर पत्रकारों से कहा, “मेरे विचार में फैसला पूरी तरह गलत है। हमने जांच की मांग की थी। अगर कोई आरोप लगाता है कि सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है और सबूत मुहैया कराता है तो निश्चित ही जांच होनी चाहिए।”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह सौदा 8.2 अरब यूरो में करने से देश को 20,000 करोड़ रुपये की हानि हुई है, जबकि भारतीय वायु सेना के विशेषज्ञों ने इसके लिए 5.2 अरब यूरो के मूल्य तय किए थे।

उन्होंने कहा कि अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मामले में उसकी न्यायिक समीक्षा का अधिकार सीमित है।

भूषण ने कहा, “यह सरकार को सीमित क्लीन चिट है और सौदे के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर फैसला बाद में लिया जाएगा।”

–आईएएनएस

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राष्ट्रीय

राफेल पर सिब्‍बल का शाह को जवाब- ‘जेपीसी जांच से ही सामने आएगा सच’

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Kapil Sibal
कपिल सिब्‍बल, सांसद राज्‍यसभा (फाइल फोटो)

राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी अध्‍यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया तो कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता कपिल सिब्‍बल ने कहा कि शाह को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या कहा है। उन्‍होंने कहा कि मामले की सच्‍चाई संयुक्‍त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच के बाद ही सामने आएगी।

सिब्‍बल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तबतक दखल नहीं करेगा, जबतक सुबूत नहीं होंगे और सुबूत तो तभी आएंगे जब जेपीसी जांच होगी। उन्‍होंने कहा कि ये बात अमित शाह को कौन समझाये, इसलिए ऐसे बयान देते रहते हैं। सिब्‍बल ने कहा कि पहले भी ये बयान दे चुके हैं कि बीजेपी पचास साल तक राज करेगी। उन्‍होंने कहा कि सरकार जेपीसी से मामले की जांच कराये, कांग्रेस पार्टी लगातार इसकी मांग करती आ रहा है।

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