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भारत-रूस दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत : सुषमा

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सुषमा ने कहा- भारत-रूस दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बुधवार (6 सितंबर) को बैठक के दौरान कहा कि भारत और रूस के बीच दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है।

रूस स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से किए गए एक ट्वीट के मुताबिक, सुषमा स्वराज ने यह भी कहा कि कोई भी चीज इस दोस्ती को कमजोर नहीं कर सकती।

इससे पहले दिन में उन्होंने तीसरे पूर्वी आर्थिक मंच को संबोधित किया, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश समुदाय, रूसी व्यापार और संघीय और स्थानीय सरकारों के बीच संबंधों में सुधार करना है।

इस आर्थिक फोरम का उद्देश्य यह भी है कि पूर्वी रूस की आर्थिक संभावनाओं का एक व्यापक विशेषज्ञ आंकलन कराया जाए, साथ ही क्षेत्र के निवेश आकर्षणों व प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जाए।

सुषमा स्वराज ने उपप्रधानमंत्री और सुदूर पूर्वी संघीय जिले के लिए राष्ट्रपति के पूर्णाधिकारी दूत, यूरी त्रुतनेव के साथ भी बैठक की। सुषमा की यह यात्रा इस साल जून में हुए सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी के बाद हुई है।

wefornews bureau

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‘पद्मावत’ पर करणी सेना की धमकी, कहा- रिलीज के दिन लगेगा देशभर में कर्फ्यू

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padmavati
File Photo

संजय लीला भंसाली कि ‘पद्मावत’ की रिलीज डेट तो तय हो गई लेकिन विवाद रूकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जहां देश भर में ‘पद्मावत को हरी झंडी दी है।

तो दुसरी तरफ करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा है कि पद्मावत फिल्म के रिलीज के दिन देश में कर्फ्यू लगेगा। उन्होंने कहा कि फिल्म के प्रदर्शन को लेकर शुक्रवार को मुंबई में चर्चा की जाएगी, जिसके बाद कोई बड़ी घोषणा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पद्मावत फिल्म पर आदेश के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा कि काले कुत्ते पर विश्वास कर लूंगा, लेकिन संजय लीला भंसाली पर नहीं।

उन्होंने कहा कि किसी का फिल्म देखने का मन है तो मेरा मानना है कि फिल्म नहीं देखें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पद्मावत फिल्म पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने चारों राज्यों में पद्मावत के बैन को खारिज कर दिया है। बता दें कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और हरियाणा सरकार ने बैन लगा दिया था।

इसके विरोध में फिल्म निर्माताओं ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ के सामने मामला रखा था। इससे पहले सीएम वसुन्धरा राजे ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को इसी फिल्म को लेकर एक पत्र भी लिखा था। इसमें आग्रह किया था कि पद्मावती फिल्म तब तक रिलीज न हो जब तक इसमें आवश्यक बदलाव नहीं कर दिए जाए, ताकि किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

Wefornews Bureau

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‘पद्मावत’ पर आए SC के फैसले पर बोले श्याम बेनेगल, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत है

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shyam-benegal

फिल्मकार श्याम बेनेगल ने गुरुवार को फिल्म ‘पद्मावत’ पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत है।

संजय लीला भंसाली की फिल्म की रिलीज पर कुछ राज्यों में लगी रोक को न्यायालय ने हटा दिया है।

सेंसर बोर्ड में आज के वक्त के हिसाब से बदलावों को सुझाने के लिए बनाई गई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की समिति की अध्यक्षता कर चुके श्याम बेनेगल ने आईएएनएस से कहा कि एक बार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) और सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म को हरी झंडी दिखा दी, तो अब कोई भी फिल्म की रिलीज रोक नहीं पाएगा।

राजस्थान, गुजरात और हरियाणा सरकारों ने अपने राज्यों में फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया था।

बेनेगल ने कहा कि कुछ संगठनों द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का हवाला देते हुए 25 दिसम्बर को ‘पद्मावत’ की रिलीज पर प्रदर्शन करने की धमकी के मद्देनजर कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए।

बेनेगल ने आईएएनएस से फोन पर कहा, “विवाद खत्म हो चुका है। यह फिल्म पूरे देश में दिखाई जाएगी। सीबीएफसी ने फिल्म को मंजूरी दे ही दी है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर मुहर लगा दी है। कुछ भी इसे रोक नहीं सकता, सिवाय कुछ लोगों के जैसे करणी सेना या फिर जो कोई भी यह हैं…अगर वे इसे रोकते हैं तो यहां कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा होगी और राज्य सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।”

उन्होंने कहा, “स्पष्ट रूप से यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत है।”

‘अंकुर’, ‘निशांत’, ‘मंथन’ और ‘भूमिका’ जैसी सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले 83 वर्षीय निर्देशक फिल्म पर तब भी सवाल उठाए जाने से हैरान हैं, जब निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि फिल्म 16वीं शताब्दी के कवि मलिक मुहम्मद जयसी के महाकाव्य ‘पद्मावत’ पर आधारित है।

उन्होंने कहा, “आखिरकार, सीधी सी बात है कि ‘पद्मावत’ एक महाकाव्य है। यह 1526 में लिखा गया था, ना कि कल या आज। हमने साहित्यिक क्लासिक को स्वीकार किया है, जो 1526 से यहां है जब मलिक ने इसे लिखा था। और, अब तथ्य यह है कि कई-कई सालों बाद, कुछ छोटे संगठन यह कह रहे हैं कि यह उनकी भावनाओं को आहत कर रहा है। इसका क्या अर्थ है?”

उन्होंने दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर अभिनीत फिल्म के लिए सीबीएफसी और सर्वोच्च न्यायालय के ‘सही कदम’ की सराहना करते हुए विवाद पर कहा, “यह शोर मचाने वाले लोगों के छोटे समूह को छोड़कर किसी को भी समझ नहीं आ रहा है।”

सीबीएफसी ने ‘पद्मावत’ को पिछले साल 30 दिसंबर को यू/ए प्रमाण पत्र देने का फैसला किया था। फिल्म का नाम ‘पद्मावती’ से बदलकर ‘पद्मावत’ कर दिया था, साथ ही पांच संशोधन किए थे।

लेकिन, राजपूत संगठन श्री राजपूत कर्णी सेना अपनी मांग पर अड़ा है कि फिल्म प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए।

इस पर बेनेगल ने कहा, “समस्या फैलाने वाले इन समूहों से निपटने में राज्य सरकारों को कुछ भी रोक नहीं रहा है। जब तक कि वे (सरकारें) खुद ही इन लोगों के साथ मिली ना हों..कुछ भी उन्हें (सरकारों को कार्रवाई से) भला कैसे रोक सकता है?”

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‘न्यायाधीश विवाद’ पर मीडिया रिपोर्टिग पर प्रतिबंध से इनकार

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सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें चार न्यायाधीशों के बागी तेवर से उत्पन्न विवाद पर मीडिया रिपोर्टिग पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे संस्थान की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता वकील ने मौजूदा विवाद पर मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित करने से रोकने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार इससे संस्थान की छवि को नुकसान पहुंच रहा है।

अदालत ने कहा कि वह एक बार याचिका के औपचारिक रूप से सूचीबद्ध हो जाने के बाद इस पर विचार करेगी।

इस बीच प्रधान न्यायाधीश मिश्रा ने न्यायालय की कार्यवाही शुरू होने से पहले न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ से 15 मिनट तक बात की।

यह बैठक इसी तरह की मंगलवार को हुई बैठक के बाद हुई है, जिसका नतीजा नहीं निकला था।

न्यायाधीशों की मंगलवार को हुई बैठक के बाद इस बात की संभावना थी कि बुधवार को भी इसी तरह की बैठक होगी, लेकिन न्यायामूर्ति चेलमेश्वर के न्यायालय नहीं आने की वजह से बैठक नहीं हो पाई थी।

–आईएएनएस

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