आईएमएफ ने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से बदतर मंदी को लेकर चेताया | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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जिनेवा: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने साल 2008 में आए वैश्विक वित्तीय संकट से बदतर मंदी को लेकर चेतावनी दी है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ शुक्रवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जॉर्जीवा के बयान के हवाले से कहा, “अब हम मंदी में हैं, यह वैश्विक वित्तीय संकट से भी बदतर है।”

आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्वास्थ्य और आर्थिक जैसे ‘दोहरे संकट’ पर बात करते हुए कहा कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते ऐसा आईएमएफ के इतिहास में अभूतपूर्व है।

जॉर्जीवा ने जोर देकर कहा कि दुनियाभर में कोविड-19 से लड़ाई के बीच जीवन बचाने और आजीविका की रक्षा पर साथ में काम किए जाने की आवश्यकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में 10 लाख से अधिक लोग दुनियभर में कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 50 हजार से अधिक व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है।

–आईएएनएस

व्यापार

केंद्र सरकार ने राज्यों को GST का 36,400 करोड़ रुपये किया जारी

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GST

मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा जारी कर दिया है। यह जीएसटी मुआवजा दिसंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक का बताया जा रहा है।

गौरतलब है कि देश के विभिन्न राज्य जीएसटी बकाये को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, कई राज्यों ने प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था।

बता दें कि केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला इस वक्त इसलिए लिया है क्योंकि राज्यों को कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए धन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी।

जानकारी के मुताबिक अप्रैल-नवंबर, 2019 की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1,15,096 करोड़ रुपये का कुल जीएसटी अनुदान पहले ही जारी किया गया था।

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व्यापार

सीमा सील होने से बढ़ी दिल्ली-एनसीआर के कारोबारियों की परेशानी

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Delhi-Ghaziabad-mi
प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली, अनलॉक-वन में देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के औद्योगिक क्षेत्र की फैक्टरियां खुलने लगी हैं, लेकिन सीमा सील होने की वजह से फैक्टरियों में काम करने वाले मैनेजर और कर्मचारी काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जिससे कारोबारियों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है।

दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर के तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्टरियों का कामकामज प्रभावित है।

कारोबारी बताते हैं कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच जब तक निर्बाध आवागमन चालू नहीं होगी तब तक फैक्टरियों में कामकाज सुचारू होना मुश्किल है।

गाजियाबाद स्थित ट्रोनिका सिटी मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन के प्रेसीडेंट आर.एस कलसी ने आईएएनएस को बताया, ट्रोनिका सिटी में करीब 700 फैक्टरियां हैं और काफी फैक्टरियां खुल गई हैं, लेकिन सीमा सील होने की वजह से कर्मचारी, मैनेजर फैक्टरी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई-पास नहीं होने पर फैक्टरी के मालिक भी अपनी फैक्टरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

यह हाल न सिर्फ गाजियाबाद का है बल्कि दिल्ली के फैक्टरी मालिक भी बोर्डर सील होने से परेशान हैं। इनकी परेशानी का सबब यह है कि दिल्ली की सीमा से बाहर एनसीआर क्षेत्र से मजदूर, कारीगर, तकनीशियन व अन्य कर्मचारी फैक्टरी नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली के बाहर के ऑर्डर भी इनको नहीं मिल रहे हैं।

बवाना फैक्टरीज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसीडेंट राजन लांबा ने आईएएनएस को बताया, दिल्ली की सीमा सील होने के कारण हरियाणा से आने वाले कागरीगर, तकनीशियन नहीं आ पा रहे हैं और न ही कोई ऑर्डर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोकल मजदूर या कारीगर आ रहे हैं।

लांबा ने कहा कि एक तो प्रवासी मजदूरों के पलायन से कामकाज प्रभावित हुआ है, वहीं दूसरी ओर एनसीआर में निर्बाध आवागमन नहीं होने की वजह से कारोबार पटरी पर लौटने की जो आस जगी थी वह धूमिल हो गई है।

दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नीरज सहगल ने कहा कि लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया आरंभ होने से उम्मीद तो है कि कारोबार पटरी पर आएगी, लेकिन इस समय दिल्ली की सीमाएं सील होने से जल्द कारोबार पटरी पर लौटने की उम्मीद नहीं दिखती है।

नीरज शहगल ने कहा कि कर्मचारियों के आने-जाने में ही नहीं माल की ढुलाई में भी परेशानी आ रही है।

ग्रेटर नोएडा के एक कारोबारी ने बताया कि उन्होंने अपने कुछ कर्मचारियों को दिल्ली से आने के लिए पास बनवा दिया है, लेकिन सबके लिए पास बनवाना मुश्किल होता है। मतलब पास वालों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं है।

यही बात एनसीआर स्थित साहिबाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसीडेंट दिनेश मित्तल ने भी कही। उन्होंने आईएएनएस को बताया, उनको दिल्ली से साहिबाबाद आने-जाने में व्यक्तिगत रूप से कोई दिक्कत नहीं हुई है। मगर, निजी वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश के लिए पास की जरूरत होती है। दिल्ली में कोरोनावायरस के मामले बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार ने बीते सोमवार को एक सप्ताह के लिए दिल्ली की सीमाएं सील कर दी, जिससे कारोबारियों की परेशानी बढ़ गई।

हालांकि एनसीआर के कारोबारियों की परेशानी जल्द खत्म होने वाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में एक कॉमन पास के विकल्प पर विचार करने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को एक सप्ताह का समय दिया है।

आईएएनएस

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व्यापार

कोरोना के चलते मई में 40 फीसदी घटा खाद्य तेल का आयात

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नई दिल्ली, भारत ने इस साल मई में पिछले साल के मुकाबले 40 फीसदी कम खाने के तेल का आयात किया। खाद्य तेल उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एसईए ने गुरुवार को कहा कि इस साल मई में खाद्य तेल का आयात 2011 के बाद सबसे कम हुआ है।

उद्योग संगठन के मुताबिक, कोरोना काल में देश में होटल, रेस्तरां और कैंटीन के बंद रहने के कारण होरेका सेगमेंट की मांग नदारद रही जिसके चलते खाद्य तेल के आयात में कमी आई है।

खाद्य तेल उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एसईए द्वारा संकलित आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल मई में भारत ने 707478 टन खाने के तेल का आयात किया है जबकि पिछले साल मई महीने में खाद्य तेल का आयात 1180786 टन हुआ था।

इस प्रकार खाने के तेल के आयात में पिछले साल के मुकाबले मई महीने में 40 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि तेल तिलहन सीजन 2019-20 नवंबर-अक्टूबरके दौरान आरंभिक सात महीने यानी नवंबर से मई तक भारत ने पिछले साल के मुकाबले 18 फीसदी कम खाने के तेल का आयात किया है।

चालू सीजन के शुरुआती सात महीने में खाद्य तेल का आयात 6889662 टन हुआ है जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान खाने के तेल का आयात 8384616 टन हुआ था। एसईए के कार्यकारी निदेशक डॉ. बीवी मेहता ने एक बयान में कहा कि होटल, रेस्तरा, कैंटीन बंद होने और सार्वजनिक समारोहों का आयोजन नहीं होने के कारण होरेका सेगमेंट की मांग नदारद रही जिसके चलते अप्रैल और मई में खाने के तेल का आयात कम हुआ।

आईएएनएस

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