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राजस्थान सरकार हवाई मार्ग से आने वाले प्रवासियों के लिए हाई अलर्ट पर

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ashok gehlot

जयपुर: राजस्थान सरकार हवाई मार्ग से राज्य में आने वाले प्रवासियों को लेकर हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बाबत सभी संबंधित जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे सभी प्रकार से पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा है कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, और उदयपुर के पांच हवाईअड्डों पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आने वाले प्रवासियों के मद्देनजर क्वारंटीन सेंटर्स में व्यापक इंतजाम किए जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त दिल्ली से राज्य की निकटता को देखते हुए अलवर में भी क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था की गई है।

एसीएस इंडस्ट्रीज एंड एमएसएमई और अंतरराज्यीय प्रवास के लिए राज्यस्तरीय समिति के प्रमुख आईएएस सुबोध अग्रवाल ने कहा, “राजस्थान सरकार ने सुविधाजनक स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और लोगों के यहां से आराम से बाहर निकलने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।”

उन्होंने पूर्व की तैयारियों को लेकर कहा, “जयपुर हवाईअड्डे पर प्रमुख अधिकारियों द्वारा स्वागत नोट के साथ यात्रियों को मास्क, सैनिटाइजर और स्नैक्स दिए गए। बाद में यहां आए सभी यात्रियों को 14 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया।”

राजस्थान सरकार ने विशेष रूप से दिल्ली और गुजरात की सरकारों से बात की है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि अपने यहां के प्रवासियों के लिए हवाईअड्डों पर वापस आने के लिए सरकार ने स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और क्वारंटीन सेंटर्स के रखरखाव के संदर्भ में उचित व्यवस्था की है।

कजाकिस्तान, कनाडा, ब्रिटेन, रूस और अन्य देशों से आने वाले हफ्तों में लगभग दो हजार से अधिक प्रवासियों की 16 उड़ानें जयपुर आने की संभावना हैं।

–आईएएनएस

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हाथरस कांड पर राहुल बोले- जंगलराज ने एक और युवती को मार डाला

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Rahul Gandhi

उत्तर प्रदेश के हाथरस में दबंगों की दरिंदगी की शिकार युवती 15 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद हार गई। हाथरस की रेप पीड़िता ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी के वर्ग-विशेष जंगलराज ने एक और युवती को मार डाला। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे कहा कि सरकार ने कहा कि ये फेक न्यूज है और पीड़िता को मरने के लिए छोड़ दिया। राहुल गांधी ने इसके लिए यूपी सरकार की आलोचना करते हुए लिखा है कि न तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना फेक थी, ना ही पीड़िता की मौत और ना ही सरकार की बेरहमी।

Rahul Tweet

वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में यूपी ‘अपराध का गढ़’ बन गया और ऐसी घटनाओं के लिए प्रदेश सरकार की जवाबदेही बनती है।

पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि इस मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित होना चाहिए और शुरुआत में घटना को ‘आधिकारिक रूप से’ फर्जी खबर बताने के लिए BJP सरकार को माफी मांगनी चाहिए।

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बिहार : कांग्रेस के घोषणा पत्र में होगी बिहार की बात, लोगों के सुझाव करेगी शामिल

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बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के घोषणा पत्र में बिहार की बात होगी। कांग्रेस पार्टी अपने घोषणापत्र में बिहार के लोगों के सुझाव शामिल करेगी।

एक संवाददातरा सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के घोषणा पत्र के संयोजक राजीव गौड़ा ने कहा कि, बिहार कांग्रेस लगातार घोषणा पत्र पर काम कर रही है, हमारा घोषणा पत्र लोगों का घोषणा पत्र होगा जिसे बिहार की बात के नाम से जाना जाएगा।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी अपने घोषणापत्र में बिहार के लोगों के सुझाव शामिल करेगी।

उन्होंने कहा, हमने हमेशा लोगों की सुनी है और हम लोगों के मन की बात सुनते हैं। लोग ईमेल, व्हाट्सएप, वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं, इससे समाज के सभी तबके के लोगों के सुझाव आ पाएंगे।

उन्होंने कहा कि, इसके बाद हमारे नेता लोगों के साथ घोषणापत्र के बारे में अनलाइन परामर्श करेंगे, जहां लोग अपने प्रश्न और सुझावों को लाइव पोस्ट कर सकते हैं।

गौड़ा ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी के पास अपने वादों को पूरा करने का इतिहास रहा है और हमारा घोषणापत्र हमारे लिए बहुत ही पवित्र दस्तावेज है।

बिहार कांग्रेस मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष आनंद माधव ने बताया कि, अब वह समय चला गया, जब लोग मेनिफेस्टो एयरकंडिशन कमरे में बैठ कर बनाया करते थे।

कांग्रेस पार्टी लगातार समाज के विभिन्न वगोर्ं से संवाद स्थापित कर परामर्श ले रही है। अब उसका विस्तार करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के विचारों को अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया जायेगा, यानी यह घोषणा पत्र समाज का दर्पण होगा।

आईएएनएस

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कृषि कानूनों पर पवार को ऐतराज लेकिन विरोध पर अभी फैसला नहीं

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sharad pawar
File Photo

कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और विपक्षी दलों का विरोध जारी है। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन को तेजी दी है और उसके कार्यकर्ता कई जगह सड़कों पर आ गए है।

इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि कृषि कानून की कुछ बातों से वे सहमत नहीं हैं लेकिन विरोध प्रदर्शन पर अभी फैसला करना बाकी है।

शरद पवार ने कहा, ”कृषि कानून की कुछ बातों पर हम सहमत नहीं हैं लेकिन अभी हमें इसका विरोध करना है या नहीं इस पर फैसला लेना बाकी है।

शरद पवार ने कहा कि कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट जाना है या हमें विरोध प्रदर्शन का जरिया अपनाना चाहिए, अभी इस पर फैसला करना बाकी है।

शरद पवार कृषि कानूनों के खिलाफ खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं लेकिन अभी हाल में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) की इस बात के लिए प्रशंसा की कि उसने किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का साथ छोड़ दिया।

अभी हाल में एसएडी ने कृषि बिल के मुद्दे पर एनडीए का साथ छोड़ दिया था। एसएडी नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

पवार ने कौर के इस्तीफे के बाद एक ट्वीट में लिखा, ”शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल और पार्टी की सांसद हरसिमरत कौर को बधाई जिन्होंने प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में और कृषि बिलों के खिलाफ एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। किसानों के साथ खड़े होने के लिए आप लोगों को बधाई।

शरद पवार की पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार के साथ गठबंधन में है। इसे देखते हुए दोनों पार्टियों का विरोध को लेकर क्या रणनीति होगी, इसे लेकर राय मशविरा चल रही है।

संसद में शिवसेना ने बिल का विरोध तो नहीं किया लेकिन उसने अभी तक ये फैसला नहीं लिया है कि इसे लेकर उसका अगला कदम क्या होगा।

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