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आखिर क्यों गोरखपुर के अस्पताल में 30 मासूम बच्चों की मौत पर हो रही लीपा-पोती?

सरकार भले ही मासूम बच्चों की मौत की वजह अलग-अलग बता रहीं हो लेकिन इतना तो साफ है कि सरकार इस पूरे घटना से मूंह मोड़ और बीआरडी कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर मामले की लीपा-पोती में लगी है।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र के बीआरडी मेडिकर कॉलेज में महज 36 घंटे के भीतर 30 मासूम बच्चों की मौत ने सबको झकझोंर कर रख दिया है। ऑक्सीजन की कमी के चलते इन बच्चों की मौत की वजह सामने आ रही है लेकिन प्रदेश सरकार इस मामले की लीपापोती कर रही है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल में ऑक्सीजन सिलिंडर सप्लाई करने वाली कंपनी ने 1 अगस्त को लिखी अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया की वो अब ऑक्सीजन की सप्लाई नही कर पाएंगे क्योंकि 63 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया है। ये चिट्ठी बीआर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ साथ गोरखपुर डीएम और उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग महानिदेशक को भेजी गई है।

लेकिन चिट्ठी मिलने के बाद भी प्रशासन नही जागा तब फिर दूसरी चिट्ठी 10 अगस्त को फिर से ऑक्सीजन सिलिंडर सप्लाई करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने लिखी थी जो कर्मचारी अस्पताल में सिलिंडर देने का काम करते थे। ये चिट्ठी अस्पताल के बाल रोग विभाग के प्रमुख को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें ऑक्सीजन सिलिंडर सप्लाई कम होने की जानकारी दी गई है। बावजूद इसके प्रशासन के कानों तक जूं तक नही रेंगा। और तो और राज्य सरकार और प्रशासन ये बात मानने को राजी नही है कि मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई। पिछले पांच दिनों में जिले में अब तक 60 से ज्यादा बच्चों की मौत ने राज्य सरकार समेत तमाम प्रशासन की पोल खोल के रख दी है।

Gorakhpur Letter from Pushpa

This the Oxygen Supply Company letter for payment of due in Gorakhpur Hospital

लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए गोरखपुर में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि जो मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन की कमी के चलते नहीं हुई हैं। उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के वक्त किसी ने ऑक्सीजन सप्लाई का मुद्दा नहीं बताया था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस मामले में गोरखपुर बीआरडी कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया है साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच कराई जाएगी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दावा किया कि बच्चों की मौत गैस की वजह से नहीं हुई। हालांकि उन्होंने माना कि दो बार गैस सप्लाई में रुकावट आई थी सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि हम बच्चों की मौतों को कम नहीं आंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में मरीज लास्ट स्टेज में आते हैं जिस कारण भी मौत का आंकड़ा ज्यादा है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि अगर पुराने आंकड़ें देखें तो इस अस्पताल में औसतन 17-18 बच्चों की मौतें होती हैं। कुछ आकड़े पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के अगस्त में औसतन में 5 से 7 मौतें हुई थी वहीं 2015 अगस्त में बच्चों की मौत का आकड़ा 22 पहुंच गया था। गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में पिछले 48 घंटों के भीतर 33 की मौत हो गई है। सिद्धार्थ सिंह ने सफाई देते हुए बताया कि बच्चों की मौतों का कारण अलग-अलग है।

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सरकार भले ही मासूम बच्चों की मौत की वजह अलग-अलग बता रहीं हो लेकिन इतना तो साफ है कि सरकार इस पूरे घटना से मूंह मोड़ और बीआरडी कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर मामले की लीपा-पोती में लगी है।

बीजेपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल का ढिढोरा पीटा और सरकार की कामयाबी पर जमकर गाल बजाई। सबसे चौका देने वाली बात तो ये है कि इस घटना से कुछ दिन पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री ने बीआरडी अस्पताल का जायजा लिया था। लेकिन इन मासूम मौतों पर न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौन है। बीजेपी के राज में लापरवाही से इतनी तादाद में बच्चों की मौत ने सरकार की कलई खोल कर रख दी है।

सत्ता में आते ही योगी सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर पहले सी ही विपक्ष के निशाने पर थी चाहे मामला एंटी रोमियो स्क्वायड का हो या फिर बुचरखानों को बंद करने का। अब राज्य में मुख्य विपक्षी सपा के साथ बसपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस घटना पर दुख जताने के साथ-साथ योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष के सारे नेता एकजुट होकर मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि जब योगी ने तीन दिन पहले ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था तो वहां इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई?

प्रदेश सरकार की इस बड़ी चूक को देखते हुए विपक्ष कहां पिछे रहने वाला था पूर्व मुख्यमंत्री सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ‘बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है लेकिन राज्य सरकार अपनी गलती सुधारने के बजाय झूठ बोलने में लगी है। गलती छुपाने के लिए परिजनों को बच्चों का शव देकर भगा दिया गया, मृतक बच्चों का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है।’

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वहीं बसपा सुप्रीमों मायावती ने भी प्रदेश सरकार पर झूठ छुपाने का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की वकालत की है। मायावती ने कहा, ‘मासूमों की मौत के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है। मासूमों के परिजनों को न्याय दिलवाने के लिए हम आगे आए हैं। राज्य सरकार अपनी गलती छुपाने के बजाय दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने में अपनी ताकत लगाए।’

कांग्रेस ने इस मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है। अध्यक्ष सोनिया गांधी के कहने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, आरपीएन सिंह, राज बब्बवर और प्रमोद तिवारी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। इस घटना पर गुलाम नबी आजाद ने कहा, ‘योगी सरकार की नाकामी और लापरवाही से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ समेत स्वास्थ्य मंत्री और अन्य जिम्मेदार लोगों को इस्तीफा दें देना चाहिए।

वहीं इस घटना से बैकफुट पर आई सत्ता पक्ष के न खाते निगल रहा न उगलते। फिर भी सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज को बंद कर अपनी मनमानी करने पर लगा है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ‘विपक्ष हड़बड़ी में है और प्रदेश की सरकार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। दोषियों के खिलाफ यूपी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।’ लेकिन सच तो ये है कि विपक्ष की हड़बड़ाहट उपमुख्यमंत्री को दिखाई दे रही है लेकिन खूद सरकार अगर इस मामले में हड़बड़ी दिखाता तो शायद ऑक्सीजन की कमी के मासूम बच्चों की मौत नही होती। लेकिन योगी सरकार ने ऐसा नही किया।

बच्चों का बचपन संवारने और नोबेल पुरुस्कार पाने वाले कैलाश सत्यार्थी ने तो इस घटना को हादसा नहीं बल्कि हत्या करार दिया है। सत्यार्थी ने कहा, बगैर ऑक्सीजन के 30 बच्चों की मौत हादसा नहीं, हत्या है। उन्होंने कहा कि क्या हमारे बच्चों के लिए आजादी के 70 सालों का यही मतलब है।’

लेकिन इस घटना से क्या राज्य सरकार कोई सीख लेगी, इन मौतों को लेकर जिम्मेदारी किस पर तय होगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना तो तय है कि, इस मामले की भी जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में किसे गुनहगार ठहराया जाएगा, नहीं ठहराया जाएगा, क्लीन चिट दे दी जाएगी, जो होगा सो होगा, जो नहीं होगा वह यह कि ऐसी घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया जाएगा, आखिर में होगा वही ढाक के तीन पात, स्वास्थ्य सेवाओं से जूड़े लापरवाही के मामले सामने आते रहेंगे लेकिन हम सबक नहीं लेंगे। और जनता के बीच सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो धारणाएं बनी हुई है कि वहां न जाया जाय, वहां जाने का मतलब मौत को दावत देना है।

Arvind Pandey

Arvind Pandey

(ये लेखक के निजी विचार है।)

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कश्मीर को हमने हिंदू-मुसलमान का मसला बना दिया

कश्मीर में 2010 से लेकर 2014 तक आतंकवाद नियंत्रित था, लेकिन अचानक हिरोइज्म की शुरुआत हुई और काफी सारे लोग सड़कों पर आने शुरू हो गए।

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कश्मीर समस्या अब तक इसलिए नहीं सुलझ पाई, क्योंकि हमने इसे हमेशा जमीन के एक टुकड़े की तरह देखा है। हमने कश्मीरियों को कभी भारत का नागरिक माना ही नहीं। दोनों देशों ने कश्मीर को अपने ‘अहं’ का सवाल बना लिया है। आम कश्मीरी पाकिस्तान को पसंद नहीं करता, उसकी पैन इस्लामिज्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह रोजगार और शांति से जीना चाहता है। यह कहना है ‘कश्मीरनामा’ के लेखक अशोक कुमार पांडेय का।

कश्मीर की नब्ज समझने वाले लेखक कहते हैं कि कश्मीरी लोगों को लेकर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं, संशय बना हुआ है। वह कहते हैं, “कश्मीर को हमने हिंदू-मुसलमान का मसला बना दिया है। मेरा मानना है कि यदि कश्मीर को अपना मानना है, तो वहां के लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानियां समझना होगा। जैसे देखिए, अभी कश्मीर का एक लड़का शताब्दी एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा करते पाया गया और उसे आतंकवादी और पता नहीं क्या-क्या कह दिया गया, यह सोच खत्म करने की जरूरत है।”

अशोक कुमार पांडेय की किताब ‘कश्मीरनामा’ कश्मीर के भारत में विलय और उसकी परिस्थितियों को बयां करती है। वह कहते हैं, “जब मैं कश्मीर का अध्ययन कर रहा था, तो कश्मीर का मतलब मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि वहां के लोग थे। पिछले कुछ दशकों में कश्मीर का मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया है।”

वह कहते हैं कि कश्मीर के लोग परेशान हैं कि उनसे जो वादे किए गए थे, उन्हें निभाया नहीं गया। सारी समस्याओं की जड़ यही है कि भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर पर अपना हक जताना चाहते हैं। पांडेय कहते हैं, “अगर आप कानूनी रूप से देखें, तो कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच संधि हुई थी, तो इस लिहाज से कश्मीर पर भारत का हक बनता है। लेकिन पाकिस्तान इसे अलग तरह से परिभाषित करता है। दोनों देशों ने इसे अपने अहं का सवाल बना लिया है।”

उन्होंने कहा, “इन सभी उलझनों के बीच में पैन इस्लामिज्म ने प्रवेश किया। पैन इस्लामिज्म के बाद यह पूरा मूवमेंट ही बदल गया। सच्चाई यह है कि आम कश्मीरी पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। पैन इस्लामिज्म में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वह चैन की जिंदगी गुजर-बसर करना चाहता है। वह चाहता है कि कश्मीर में तैनात सुरक्षाबलों की संख्या में घटाई जाए। नौकरियां दी जाएं और वह हिंदुस्तान में शांति से रह सके।”

अशोक पांडेय की इस किताब का आज प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले में औपचारिक लोकार्पण हुआ। किताब के बारे में वह कहते हैं, “इस किताब को पूरा करने में उन्हें चार साल लगे। इनमें से दो साल शोध कार्यो में, जबकि दो साल लेखन में लगे। इस दौरान मैंने 125 किताबों की मदद ली, जिसमें आठ से नौ शोधग्रंथ भी हैं। इस सिलसिले में चार बार कश्मीर जाना हुआ।”

उन्होंने कहा, “यह शोधकार्य था। इसलिए जरूरी था दस्तावेज इकट्ठा करना। इसे लेकर मैंने श्रीनगर विश्वविद्यालय, जम्मू और कश्मीर के शोपियां और कई गांवों की खाक छानी। इंटरनेट से भी काफी मदद ली। कुछ ऐसे लोगों से भी मिला, जो पहले आतंकवादी थे लेकिन अब मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।”

पांडेय कहते हैं, “कश्मीर की एक समस्या यह भी है कि यहां कभी जनमत संग्रह नहीं हो पाया और इसके लिए हिंदुस्तान अकेला जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान भी उतना ही जिम्मेदार है। हमने कश्मीर की समस्या को हिंदू-मुसलमान समस्या में तब्दील कर दिया है। दूसरी बात है कि कश्मीर लोग सिर्फ घूमने जाते हैं। यह सिर्फ पर्यटन तक सिमट गया है, कश्मीरियों से कोई संवाद नहीं है। दोनों के बीच में संवाद बेहद जरूरी है। मैंने किताब के अंत में यही बात लिखी है कि यदि कश्मीर के स्कूली बच्चे अन्य राज्यों में जाएं और वहां के छात्र यहां आएं तो संवाद की स्थिति बेहतर हो सकती है।”

वह कहते हैं, “कश्मीर में जिस तरह का माहौल है, उस पर लेबल चिपकाना बहुत गलत है। हम किसी को देशद्रोही या देशभक्त नहीं कह सकते। कश्मीर के साथ दिक्कत यही है कि वहां उद्योग-कारखाने नहीं हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, कहीं विकास नहीं है और ऊपर से कश्मीरियों का अपमान अलग से। मेरे लिए विकास का सीधा मतलब है कि लोगों को रोजगार मिले। लोगों को पढ़ने का मौका मिले।”

पांडेय कहते हैं, “कश्मीर के मसले पर सभी सरकारों ने कोई न कोई गलती की है। इंदिरा गांधी की अपनी गलतियां थीं, राजीव गांधी की अपनी और वाजपेयी जी के समय में कुछ काम जरूर हुआ, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाया। उसके बाद की सरकार की अपनी गलतियां और इस सरकार की अपनी गलतियां हैं। दिक्कत यही है कि कश्मीर को हमने कभी अपना नहीं समझा। हम सिर्फ यह मान बैठे हैं कि यह एक ऐसा इलाका है, जिस पर हमें कब्जा रखना है। इस मानसिकता को खत्म करना होगा। “

वह कहते हैं कि देश में हर जगह बवाल हो रहा है, हरियाणा में आरक्षण को लेकर कितनी हिंसा हुई। बिहार में जमकर बवाल हुआ। दलितों को छोटी सी बातों पर उन्हें मार दिया जाता है, खाप पंचायतों की करनी किसी से छिपी हुई न हीं है, लेकिन वे देशविरोधी नहीं कहलाते। वहीं, जब बात कश्मीर की आती है तो बलवा करने वाले को फौरन देशद्रोही बता दिया जाता है। हम कश्मीर को गैर मानकर चलते हैं। वे नाराज हैं और अपनी बात कहते हैं तो समझा जाता है कि वे पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। यही मानसिकता उन्हें एक दिन पाकिस्तान के पक्ष में धकेल देगी।

पांडेय कहते हैं, “नरेंद्र मोदी जब गुजरात में भाजपा के महासचिव थे तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर समस्या के समाधान के लिए तीन ‘डी’ सूत्र जरूरी है- डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और डायलॉग और जब ये तीनों असफल रहें तो चौथे डी ‘डिफेंस’ का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि कश्मीर में अक्सर चौथा डी पहले प्रयोग में लाया जाता है। अगर पहले तीनों डी का सही तरीके से उपयोग किया जाए, थोड़ा धीरज रखा जाए, सेना को नियंत्रण में रखा जाए और लोगों का विश्वास जीता जाए तो एक दशक में ही कश्मीर में काफी हद तक आतंकवाद खत्म हो जाएगा।”

वह आगे कहते हैं, “कश्मीर में 2010 से लेकर 2014 तक आतंकवाद नियंत्रित था, लेकिन अचानक हिरोइज्म की शुरुआत हुई और काफी सारे लोग सड़कों पर आने शुरू हो गए।”

By : रीतू तोमर

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‘स्लोगन बाबा’ ने गंगा प्रेमियों को भी ठगा : राजेंद्र सिंह

गंगा पर बैराज बनाए जा रहे हैं, गंदे नाले मिल रहे हैं, इससे गंगा तो और खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। लिहाजा, अब तो वर्तमान सरकार पुरानी सरकार से ज्यादा संवेदनहीन दिखाई देने लगी है।

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लगभग पौने चार वर्षो में केंद्र सरकार गंगा नदी की अविरलता और इसे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कोई सार्थक काम कर पाने में नाकाम रही। इससे गंगा प्रेमी नाराज हैं। दुनिया में ‘जलपुरुष’ के नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह का तो यहां तक कहना है कि ‘स्लोगन बाबा (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) ने गंगा प्रेमियों को भी ठगने में कसर नहीं छोड़ी है।’

स्टॉकहोम वॉटर प्राइज से सम्मानित राजेंद्र सिंह ने आईएएनएस से फोन पर चर्चा के दौरान कहा, “वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जब केंद्र में नई सरकार आई थी, तो इस बात की आस बंधी थी कि गंगा नदी का रूप व स्वरूप बदलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था- ‘गंगा मां ने मुझे बुलाया है।’ उनकी इस बात पर प्रो. जी.डी. गुप्ता, नदी प्रेमी और संत समाज शांत होकर बैठ गया था, बीते पौने चार साल के कार्यकाल को देखें तो पता चलता है कि केंद्र सरकार ने अपने उन वादों को ही भुला दिया है, जो चुनाव के दौरान किए गए थे, अब तो सरकार गंगा माई का नाम ही नहीं लेती।”

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Waterman India Rajendra Singh

बीते पौने चार वर्ष तक गंगा प्रेमियों के किसी तरह की आवाज न उठाने के सवाल पर राजेंद्र सिंह ने कहा, “सभी गंगा प्रेमियों को इस बात का भरोसा था कि नई सरकार वही करेगी, जो उसने चुनाव से पहले कहा था। मगर वैसा कुछ नहीं हुआ। तीन साल तक इंतजार किया, अब गंगा प्रेमियों में बेचैनी है, क्योंकि जो वादा किया गया था, उसके ठीक उलट हो रहा है।”

उन्होंने कहा, “गंगा पर बैराज बनाए जा रहे हैं, गंदे नाले मिल रहे हैं, इससे गंगा तो और खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। लिहाजा, अब तो वर्तमान सरकार पुरानी सरकार से ज्यादा संवेदनहीन दिखाई देने लगी है।”

‘जलपुरुष’ ने याद दिलाया कि वर्तमान सरकार ने नोटीफिकेशन कर गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, मगर गंगा को वैसा सम्मान नहीं मिला, जैसा प्रोटोकॉल के तहत मिलना चाहिए था। गंगा को वही सम्मान दिया जाए, जो राष्ट्रंीय ध्वज को दिया जाता है।

सरकार आखिर गंगा की अविरलता के लिए काम क्यों नहीं कर रही? इस सवाल पर राजेंद्र सिंह ने कहा, “उन्हें लगता है कि गंगा माई की सफाई में कोई कमाई नहीं हो सकती, इसलिए उस काम को किया ही न जाए। ऐसा सरकार से जुड़े लोगों ने सोचा। छोटे-छोटे काम भी अपने दल से जुड़े लोगों को ही दिया गया है।”

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अपनी मांगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “रिवर और सीवर को अलग-अलग किया जाए, हिमालय से गंगासागर तक गंगा को साफ किया जाए, गंगा के दोनों ओर की जमीन का संरक्षण हो, न कि विकास के नाम पर उद्योगपतियों को सौंपने की साजिश रची जाए।”

राजेंद्र सिंह का आरोप है, “कुछ पाखंडी गुरुओं ने नदियों की जमीन पर पौधरोपण करने के नाम पर सरकारों से जमीन और पैसे पाने के लिए सहमतिपत्र तैयार किए हैं। यह संकट पुराने संकट से बड़ा है, क्योंकि इसमें किसानी की जमीन बड़े औद्योगिक घरानों को दिलाने का षड्यंत्र नजर आता है। इस षड्यंत्र के बारे में भी गंगा के किसानों को बताना जरूरी है। इस सब संकटों के समाधान के लिए गंगा प्रेमी एक साथ बैठकर चर्चा करने की तैयारी में हैं।”

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लोकतांत्रिक देश में पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड!

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Indian Politics

इसमें कोई शक नहीं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जिस पर गर्व भी है। सच्चाई भी है कि सरकार केंद्र या राज्य कहीं भी हो, पार्टियों के अंदर का लोकतंत्र दूर-दूर तक गायब है। विडंबना, कुटिलता या एकाधिकारवादी प्रवृत्ति, कुछ भी कहें, भारत में शुरू से ही राजनीतिक पार्टियां व्यक्ति के आसरे या प्रभाव से ही प्रभावित रही हैं।

फिलहाल ‘आप’ में भी इसी बात को लेकर घमासान मचा है, तो नया क्या है? रिवाज सरीखे तमाम पार्टियां ‘आम’ आदमी से ‘खास’ बन जाती हैं। गर्व कीजिए कि सरकारें तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई होती हैं! ऐसे में ‘आप’ पर ही तोहमत क्यों?

दरअसल, राजनीति शह-मात का खेल है। नकेल जिसके हाथ है, पार्टी उसके नाम है। पुराने दौर से अब तक कमोवेश यही सिलसिला जारी है। ऐसी विविधता दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, यानी भारत में ही दिखती है। खुश होइए कि लोकतंत्र जिंदाबाद है।

अहम यह कि पार्टियों के भीतर लोकतंत्र रहा ही कब? गांधीजी ने कांग्रेस के लिए देशभर में सदस्य बनाए। जिले तक को तवज्जो दी। सम्मेलनों में अध्यक्ष चुनने की शुरुआत हुई। लेकिन तब भी गांधीजी की पसंद खास होती थी। वर्ष 1937 को देखिए, पहला चर्चित चुनाव हुआ, तब सरदार पटेल संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से केंद्रीकृत रहा। कुछ लोकतंत्र बचा रहा, जिसे बाद में इंदिराजी ने खत्म कर दिया। अब अमूमन सारी पार्टियां यही व्यवहार कर रही हैं। एक-एक सीट आलाकमान से तय होती है।

प्रदेश, जिला, नगर, यहां तक कि वार्ड की अहमियत नकारा है। सुप्रीमो पद्धति जन्मी और पार्टियां एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड बनती चली गईं। राजनैतिक अनुभव या समाजसेवा से इतर फिल्मी स्टारों ने भी बहती गंगा में गोते लगाए। दर्जनों स्टार देखते-देखते बड़े नेता बन गए, वहीं कई मुख्यमंत्री तक हुए। भला रिटायर्ड या इस्तीफा दिए नौकरशाह या सैन्य अधिकारी क्यों पीछे रहते? भारत की राजनीति सरकारी पदों की अहमियत को भुनाने का मौका जो देती है।

अभी तो आम आदमी पार्टी की बात है, धारा का रुख देख भ्रष्टाचार विरोधी गोते लगाए गए। समाज-सेवक से लेकर नौकरशाह, कवि से लेकर पत्रकार, सभी ने बहती बयार को समझा और एक आंदोलन उपजाया। भारतीय इतिहास में जितनी तेजी से इस पार्टी ने झंडा गाड़ा, यकीनन जात-पात, अगड़े-पिछड़े और फिल्मी लोकप्रियता के नाम की राजनीति भी पीछे हो गई।

आम आदमी की पार्टी कहां से चली और धीरे-धीरे कहां पहुंच गई, सबको दिख रहा है। जब बारी लोकतंत्र में आहूति देने की आई, तो उच्च सदन के खास यजमान एकाएक अवतरित हुए! कहने की जरूरत नहीं कि लोकतंत्र में मतदाता केवल एक वोट बनकर रह गया है, जिसकी अहमियत चंद सेकेंड में बटन दबाने से ज्यादा कुछ नहीं। बाद में उसकी क्या पूछ परख है, खुली किताब है।

दूसरी पार्टियां ‘आप’ के घमासान पर विलाप करें या प्रलाप, लेकिन जब बात उनकी होती है तो लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं अघाते। पार्टी कुछ नहीं होती, होते हैं उनको चलाने वाले ही बलशाली और महारथी।

अब मोदी-शाह के कमल की बहार हो, राहुल की कांग्रेस का हाथ हो, केजरीवाल के आप की झाड़ू, अखिलेश-मुलायम की साइकिल, मायावती का हाथी, ममता के दो फूल, लालू का लालटेन, उद्धव का तीर कमान, राज ठाकरे का रेल इंजन, अभिनेत्री जयललिता के बाद पनीर सेल्वम-पलनीस्वामी की दो पत्तियां, करुणानिधि का उगता सूरज, शरद पवार की घड़ी, बीजू जनता दल का शंख, कभी जॉर्ज फर्नांडीज तो अब नीतीश के जद (यू) का तीर, अभिनेता एनटी रामाराव के बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी की साइिकल। हाल-फिलहाल रजनीकांत की दहाड़। इनके अलावा देश में न जाने कितने क्षत्रप और उनकी पार्टियां हैं, सच्चाई सबको पता है।

दलों का दलदल हो या हमाम, बस नजर का पर्दा ही है, जिसमें सब कुछ दिखकर भी कुछ नहीं दिखता। यही भारतीय लोकतंत्र है। अब इसे खूबी कहें या दाग, पार्टी तो चलाते हैं केवल सरताज। ऐसे में आम आदमी की क्या हैसियत? जो अंदर है, वह बाहर दिखता जरूर है। अब इस पर चीत्कार करें या आर्तनाद, कोई फर्क नहीं पड़ता।

कहने को कुछ भी कह लें, लेकिन हकीकत यही है कि कम से कम भारतीय राजनीति की यही सुंदरता है, उसका कलेवर हाड़-मांस का तो नहीं, कांच का भी नहीं, लेकिन फिर भी इतना कुछ पारदर्शी है कि सब कुछ दिखता है। इसे मत-मतांतर का फेर, सपनों की सौदागीरी, शब्दों की बाजीगरी कुछ भी कह लें।

लेकिन जानते, देखते और समझते हुए भी दलदल में हर बार हमारा वोट गोता खाकर रह जाता है और हम कहते हैं कि ‘अबकी बार हमारी सरकार।’ इतना कहना ही क्या कम है? तो आइए, एक बार फिर से कहें ‘लोकतंत्र जिंदाबाद’।

By : ऋतुपर्ण दवे

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार व पत्रकार हैं, ये उनके निजी विचार हैं)

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