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ग़ाज़ियाबाद: कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास पाइप फैक्ट्री में लगी आग

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Ghaziabad
गाजियाबाद के कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास पाइप फैक्ट्री में आग लगी।

ग़ाज़ियाबाद के कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास पाइप फैक्ट्री में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। आग में 1 अग्निशमन विभाग के अधिकारी घायल हो गया है।

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बिहार में अपराध की बाढ़, बीपीएससी में चयनित युवक की हत्या

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murder
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

भभुआ। बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अपराधियों ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा में चयनित युवक संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, “संजय का चयन बीपीएससी परीक्षा में हुआ था, तथा कुछ ही दिनों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी पद पर उसकी नियुक्ति होनी थी। संजय सुबह कानपुर से वापस लौटे थे और अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर जा रहे थे। इसी बीच बाइक सवार तीन-चार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी।”

स्थानीय लोगों की मदद से संजय को भभुआ सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

भभुआ के पुलिस उपाधीक्षक अजय प्रसाद ने बताया, “मृतक के परिजनों के बयान पर हत्या की एक प्राथमिकी चैनपुर थाने में दर्ज कर ली गई है, जिसमें तीन लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपी मृतक के ससुराल के रिश्तेदार हैं।”

घटना के बाद से सभी आराोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

इधर, घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जामकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिलाया, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम समाप्त किया।

–आईएएनएस

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पिस्‍टल से धमकाने वाले आशीष पांडे को सोमवार तक न्‍यायिक हिरासत, जमानत याचिका खारिज

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Ashish Pandey
कपल को पिस्‍टल से धमकाने वाले आशीष पांडे को न्‍यायिक हिरासत में भेजा गया। (फाइल फोटो, पीटीआई)

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के पूर्व सांसद राकेश पांडे के बेटे आशीष पांडे की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दी। कोर्ट ने उसे सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा है।

आशीष पांडे को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। जहां पुलिस ने कोर्ट ने उसकी कस्टडी बढ़ाये जाने की मांग की थी। जबकि आशीष पांडे ने कोर्ट में बेल के लिए अर्जी दी थी। गुरुवार को आशीष ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आत्‍मसमर्पण किया था।

आरोपी ने कोर्ट सरेंडर करने से पहले एक वीडियो जारी किया और कहा उसे एक वांछित आतंकवादी के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि उसके खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक मामला नहीं रहा है। इस मौके पर आरोपी ने मीडिया पर भी आरोप लगाया और कहा कि पिछले चार दिनों से मीडिया ट्रायल किया जा रहा है।

इससे पहले आशीष पांडे के नाम पर जारी तीन बंदूकों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को आशीष के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

बता दें कि आशीष पर दिल्ली के होटल हयात में एक कपल के सामने हथियार लहराने एवं उन्हें धमकाने का वीडियो सामने आया था। पुलिस में मामला दर्ज हुआ तो आरोपी ने दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर किया।

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दिल्ली : न्यूनतम मजदूरी वृद्धि दोबारा बहाल

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Minimum wage increase

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर | दिल्ली सरकार ने गुरुवार को न्यूनतम मजदूरी वृद्धि को दोबारा बहाल किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चार अगस्त को न्यूनतम मजदूरी वृद्धि को अमान्य घोषित कर दिया था। प्रदेश मंत्रिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के साथ-साथ सरकार द्वारा परिचालित बसों में इस्तेमाल होने वाले मेट्रो कार्ड पर 10 फीसदी की रियायत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “दिल्ली सरकार, बोर्ड और निगमों द्वारा जिन्हें न्यूनतम मजदूरी दरों पर सीधे अनुबंध पर नियोजित किया गया या दिल्ली सरकार के विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा जिन्हें नियोजित किया गया उनको चार अगस्त से पहले विद्यमान दरों पर वेतन मिलता रहेगा।”

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा चार अगस्त को आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा नगर में उच्च मजूदरी तय करने वाली मार्च 2017 की अधिसूचना को निरस्त करने के बाद यह कदम उठाया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा गुरुवार को लिए गए फैसले के अनुसार, अकुशल कामगारों का न्यूनतम वेतन 9,724 रुपये से बढ़ाकर 13,896 रुपये मासिक कर दी गई है। वहीं, अर्धकुशल कामगारों का न्यूनतम मासिक वेतन 10,764 रुपये से बढ़ाकर 15,296 रुपये और कुशल कामगारों का न्यूनतम मासिक वेतन 11,830 रुपये से बढ़ाकर 16,858 रुपये कर दिया गया है।

न्यूनतम वेतन की ये दरें एक अप्रैल 2017 से प्रभावी हैं, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के जरिए इसे निरस्त कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी वाली मार्च 2017 की अधिसूचना पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है और यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है।

सिसोदिया ने कहा, “वेतन में की गई बढ़ोतरी के अनुसार दिल्ली सरकार उन लोगों के वेतन की भरपाई भी करेगी, जिन्हें उच्च न्यायाल के आदेश के बाद दो महीने के दौरान चाहे तो वेतन नहीं मिला या उनके वेतन में कटौती की गई है।”

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी दरों से ऊपर की राशि देने का पूरा अधिकार है।

प्रदेश के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि 31 अक्टूबर से पहले प्रत्येक कर्मचारी को पैसा मिल जाना चाहिए ताकि वह सम्मान के साथ दिवाली मना सके।

मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कार्ड का इस्तेमाल डीटीसी या क्लस्टर बसों में करने वाले यात्रियों को किराये में 10 फीसदी की रियायत देने को कहा गया है।

–आईएएनएस

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