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कर्नाटक उपचुनाव पर टिका येदियुरप्पा सरकार का भविष्य

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Yeddyurappa
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव पर भाजपा की बी.एस. येदियुरप्पा सरकार का भविष्य टिका है। सरकार बचाने के लिए फिलहाल भाजपा को वैसे तो सात सीटें चाहिए, मगर पार्टी ने कम से कम आठ सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है।

हालांकि भाजपा के नेता उपचुनाव में सभी 15 सीटों पर क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं। भाजपा ने उपचुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बी.एस. येदियुरप्पा मंत्रियों व संगठन पदाधिकारियों के साथ विधानसभा क्षेत्रों में दिन-रात कैंप कर रहे हैं।

भाजपा महासचिव पी. मुरलीधर राव बतौर कर्नाटक प्रभारी उपचुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई दफा वह राज्य में भाजपा कोर कमेटी की बैठक लेकर पार्टी नेताओं को चुनाव प्रबंधन का पाठ पढ़ा चुके हैं।

पी. मुरलीधर राव ने आईएएनएस से कहा, “उपचुनाव में सिर्फ स्थिर सरकार ही एक मुद्दा है। जनता भाजपा को वोट देकर बी.एस. येदियुरप्पा के नेतृत्व में स्थिर सरकार चाहती है। क्योंकि जनता कांग्रेस-जेडी(एस) की सरकार का हश्र देख चुकी है। कांग्रेस राज्य को मध्यावधि चुनाव में झोंकना चाहती है, जिसे जनता भली-भांति जानती है।”

राव ने सभी 15 सीटें जीतने का दावा किया है।

उल्लेखनीय है कि 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस और जनता दल (सेकुलर) के कुल 17 विधायकों के इस्तीफा देने से बीती जुलाई में कुमारस्वामी की गठबंधन सरकार गिर गई थी। वहीं इन विधायकों के इस्तीफे के कारण बहुमत के आंकड़े के कम होकर 104 पहुच गया और उसके बाद भाजपा ने 105 विधायकों के साथ सरकार बनाई थी।

इस्तीफा देने वाले सभी विधायकों को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य करार देकर उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। मगर, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में इन अयोग्य करार दिए गए विधायकों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। जिसके बाद भाजपा ने चुनाव वाली 15 सीटों पर उन्हीं अयोग्य विधायकों को टिकट दिया है।

वैसे तो विधायकों के इस्तीफे से खाली हुईं कुल 17 सीटों पर चुनाव होना है। मगर दो सीटों का मामला कोर्ट में होने के कारण फिलहाल 15 सीटों पर ही पांच दिसंबर को उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के नतीजे नौ दिसंबर को आएंगे।

इस समय कर्नाटक में कुल 207 विधायक हैं। बहुमत के लिए जरूरी 104 से एक अधिक 105 विधायक भाजपा के पास हैं। अब 15 और विधायकों के चुनाव के बाद सदन की सदस्य संख्या 222 हो जाएगी। ऐसे में बहुमत के लिए भाजपा को 112 विधायक चाहिए। लिहाजा इस उपचुनाव में सात सीटें जीतने पर भाजपा की येदियुरप्पा सरकार को बहुमत हासिल हो जाएगा। लेकिन भाजपा कम से कम आठ सीटें जीतना चाहती है।

खाली हुई दो अन्य सीटों पर भी आगे चुनाव होंगे, जिससे बहुमत का आंकड़ा 113 हो जाएगा। ऐसे में भाजपा इसी उपचुनाव में पूरे बहुमत की व्यवस्था कर लेना चाहती है।

जिन सीटों को पांच दिसंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है, उनमें गोकक, कागवाड, अथानी, येल्लपुरा, हिरेकेरूर, रवबेन्नुर, विजय नगर, चिकबल्लापुरा, केआरपुरा, यशवंतपुरा, महालक्ष्मी लायुत, शिवाजी नगर, होसकोटे, हंसुर और केआर पेटे विधानसभा सीटें शामिल हैं। दो सीटों मस्की और राजराजेश्वरी का मामला कोर्ट में होने के कारण फिलहाल वहां उपचुनाव नहीं हो रहे हैं।

–आईएएनएस

चुनाव

बिहार : कांग्रेस चुनाव से पहले जातीय समीकरण दुरुस्त करने में जुटी

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पटना, 30 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार में इस साल होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच, पार्टी के अंदर ही पिछड़े समुदाय की उपेक्षा करने का आरोप झेल रही कांग्रेस अब जातीय सीमकरण दुरुस्त करने में जुटी है। 

कांग्रेस ने दो दिन पूर्व जिला अध्यक्षों के मनोनयन के जरिए जातीय समीकरण को मजबूत करने के संदेश देने की कोशिश की है। कांग्रेस ने दो दिन पूर्व भागलपुर जिले में अध्यक्ष के रूप में परवेज आलम को मनोनीत कर जहां मुस्ल्मि मतदाताओं को खुश करने की कोशश की है, वहीं इसी जिले में कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर अभयानंद झा और विपिन बिहारी यादव को मनोनीत कर सवर्ण और पिछड़ा कार्ड भी खेला है।

इसी तरह शेखपुरा जिले की जिम्मेदारी जहां सुंदर सहनी को दिया गया है, वहीं पटना नगर का नेतृत्व शशिरंजन यादव को सौंप दिया गया है। इसके अलावा, कांग्रेस ने भोजपुर जिला में कार्यकारी अध्यक्ष श्रीधर तिवारी को बनाया है, जबकि नवादा जिला का अध्यक्ष सतीश कुमार को और कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी बंगाली पासवान को दिया गया है।

कांग्रेस के एक नेता भी इसे स्वीकार करते हुए नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहते हैं, कांग्रेस ने इन सात नेताओं के मनोनयन के जरिए में जहां सवर्ण और मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश की है, वहीं पार्टी के अंदर ही पिछड़ा समुदाय की उपेक्षा करने के आरोप में उठ रहे बगावती आवाजों को भी शांत करने के प्रयास में जुट गई है।

इन सात मनोनीत नेताओं में से चार पहले युवक कांग्रेस में रह चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कैलाश पाल ने पिछले दिनों कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति की बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं के सामने पार्टी में पिछड़ों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चुनाव अभियान समिति के प्रमुख और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह को भी सामने आना पड़ा था और तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सभी समुदायों का सम्मान करती है और आगे भी ख्याल रखेगी।

इधर, कांग्रेस के कैलाश पाल ने जिले के अध्यक्षों के मनोनयन में सभी समुदायों को तरजीह देने पर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि यह एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा, यह एक अच्छी शुरुआत है। हमलोग कांग्रेस में और क्या चाहते हैं। हमलोग तो यही चाहते हैं कि पार्टी में सामाजिक न्याय बनी रहे।

पार्टी से नाराजगी दूर होने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी लड़ाई जारी है।

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चुनाव

बिहार चुनाव में ‘टूथ पिक’ से दबेगी ईवीएम की बटन, मतदान कर्मी पहनेंगे पीपीई किट

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कोरोना महामारी और बाढ़ की विभीषिका के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को वक्त पर कराने को लेकर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को मंथन किया। इसके बाद आयोग ने दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया है।

इसमें चुनाव के दौरान मतदानकर्मियों के पीपीई किट पहनने, मतदाताओं को संक्रमण से बचाने के लिए ईवीएम मशीन की बटन दबाने के लिए टूथ पिक या दस्ताने का इस्तेमाल करने का विकल्प देने की बात कही गई है।

आयोग के सचिव एनटी भूटिया ने राजनीतिक दलों से 31 जुलाई तक इस मसौदे पर सुझाव मांगा है। इनके आधार पर आयोग दिशानिर्देश जारी करेगा। मसौदे के मुताबिक सभी कर्मचारियों और चुनाव काम में लगे लोगों को मास्क और दस्ताना पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, चुनाव कार्यालयों और पोलिंग बूथों पर सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।

राजनीतिक दल रैली नहीं कर सकेंगे। सामाजिक समारोह और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। स्क्रीनिंग सख्ती से होगी। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उनकी संख्या में कमी की जाएगी।

इसके अलावा भीड़ होने से रोकने के लिए मतदान के दौरान व्यापक नियंत्रण सिस्टम लागू किया जाएगा। हालांकि राज्य के कई राजनीतिक दल बाढ़ और कोरोना संकट के बीच चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं।

आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आयोग चुनाव के लिए कर्मचारियों और बूथों की संख्या में बढ़ोतरी पर भी विचार कर रहा है।

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चुनाव

महाराष्ट्र चुनाव में BJP आईटी सेल को सौंपी सोशल मीडिया की जिम्मेदारी: चुनाव आयोग

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Election Commission

देश में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा करने वाले चुनाव आयोग अब पक्षपात और डेटा लीक के अहम सवालों और गंभीर आरोपों से घिरता दिख रहा है।

चुनाव आयोग पर आरोप है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स की देखरेख करने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और आईटी सेल को दिया गया था यानी आयोग के पास मौजूद डेटा तक किसी ऐसी निजी कंपनी की पहुंच थी जो साफ और घोषित तौर पर राज्य की तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ी हुई थी।

चुनाव आयोग का जिम्मा राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया हैंडल और पेज पर पैनी निगाह रखना था. लेकिन खुद आयोग के सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट, पेज और इनमें दर्ज डेटा एक खास राजनीतिक दल के कारोबारी पदाधिकारी के पास गिरवी रखे थे. आयोग की आंखों में उंगुली डालकर दिखाए जाने के बाद मामले की जांच के लिए हलचल तेज़ हो गई है।

अपने स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के दावों पर आंच, सवाल और आरोपों पर अब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के सीईओ से जवाब तलब किया है। आयोग की प्रवक्ता से जब इस बारे में और उनके ट्वीट पर पूछा गया तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि सीईओ से पूरी जानकारी मिलने के बाद बताया जाएगा।

हालांकि चौंकाने वाला खुलासा है कि सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग के जन जागरण अभियान और पूरे चुनावी मिशन पर निगरानी का काम जिस कंपनी और शख्स को दिया गया वो तो बीजेपी के युवा विंग बीजेवाईएम यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के आईटी सेल का संयोजक भी रहा है।

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