अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति बोले- 'मुस्लिमों को भी मिले नागरिकता का अधिकार' | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति बोले- ‘मुस्लिमों को भी मिले नागरिकता का अधिकार’

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Hamid Karzai
अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई (फाइल फोटो)

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद अब अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर अपनी असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि नागरिकता का अधिकार सभी को समान रूप से दिया जाना चाहिए।

हामिद करजई ने ‘द हिंदू’ को दिए इंटरव्यू में कहा कि नागरिकता कानून के तहत हिंदू, सिखों, जैन, बौद्धों, ईसाई और पारसियों को शामिल किया गया है, जबकि मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। नागरिकता का अधिकार सभी को समान रूप से दिया जाना चाहिए।

करजई ने कहा, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक ही प्रताड़ित नहीं हैं, पूरा देश ही उत्पीड़ित है। हमने युद्ध झेला और लंबे वक्त से संघर्ष में शामिल रहे हैं। अफगानिस्तान में मुस्लिमों, हिंदुओं और सिखों- तीनों प्रमुख धर्मों के लोगों ने बहुत कुछ सहा है।

करजई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की भावना अफगानी मुस्लिमों के संबंध में भी देखने को मिलेगी।

बता दें कि नागरिकता कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है।

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पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वेतन में कटौती नहीं: पीसीबी

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PAKISTAN CRICKET PLAYERS
फाइल फोटो

नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने साफ कर दिया है कि इस समय वह अपने खिलाड़ियों के वेतन में कटौती नहीं करेगा। पीसीबी के एक अधिकारी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि कोरोनावायरस के कारण मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जा रही है। लेकिन बोर्ड मौजूदा वित्तीय वर्ष में अपने खिलाड़ियों के वेतन में कटौती नहीं करेगा। पीसीबी का मौजूदा वित्तीय वर्ष 30 जून तक चलेगा।

अधिकारी ने कहा, “हमारा वित्तीय वर्ष एक जुलाई से 30 जून तक चलता है। सभी खिलाड़ियों का अनुबंध (केंद्रीय और घरेलू) 30 जून तक है। 2019-20 वित्तीय वर्ष में खिलाड़ियों के वेतन में कटौती नहीं होगी। हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि खिलाड़ियों का मासिक वेतन बिना किसी देरी के मिले। पीसीबी करीबी से स्थिति पर नजर रख रहा है।”

पीसीबी से पहले, बीसीसीसीआई भी अपने खिलाड़ियों के वेतन में कटौती करने से इनकार कर चुका है।

इस बीच, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पुरुष और महिला खिलाड़ी अगले तीन महीने तक अपनी सैलरी में कटौती करवाने पर सहमत हो गए हैं। ये वे खिलाड़ी हैं, जिनका कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के साथ केंद्रीय अनुबंध है।

प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने घोषणा की कि ईसीबी ने खिलाड़ियों की सैलरी में 20 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव रखा था, जिसे खिलाड़ियों ने स्वीकार कर लिया है और अब पुरुष टीम के खिलाड़ी पांच लाख पाउंड दान करेंगे, जिसे कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जाएगा।

पुरुष टीम के अलावा महिला टीम की खिलाड़ी भी अप्रैल, मई और जून की सैलरी में कटौती करवाएंगी।

–आईएएनएस

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बांग्लादेश में कोविड-19 मामलों में भारी बढ़ोतरी

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File Photo

नई दिल्ली, बांग्लादेश में कोविड-19 के शनिवार को 9 नए मामले सामने आए और इसी के साथ यहां कुल मामलों की संख्या 70 हो गई है। यहां के स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार, यह 24 घंटे की अवधि में सबसे बड़ी छलांग थी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, बांग्लादेश में कोविड-19 के कारण मौत की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने देश की इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, डिजीज कंट्रोल एंड रिसर्च (आईईडीसीआर) की प्रमुख मीरजादी सबरीना फ्लोरा के हवाले से यह जानकारी दी।

स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि देशभर में पिछले 24 घंटों में 434 व्यक्तियों के नमूनों का परीक्षण किया गया था। इस बीच, विश्व बैंक ने बांग्लादेश को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने के लिए 10 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद देने की अनुमति दी है।

विश्व बैंक की परियोजना का लक्ष्य बांग्लादेश में इस बीमारी को रोकने, इसके मरीजों का पता लगाने और कोविड-19 महामारी का जवाब देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए अपनी राष्ट्रीय प्रणाली को मजबूत करने में मदद करना है।

बैंक ने कहा, “यह परियोजना कोविड-19 महामारी का जवाब देने के लिए बांग्लादेश की राष्ट्रीय योजना को लागू करने में मदद करेगी।”

“यह देश में निगरानी को प्रभावी करने और इसकी रोकथाम करने के उपायों को मजबूत करने में मदद करेगी। साथ ही, नामित अस्पतालों में चिकित्सा आपूर्ति जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, वेंटिलेटर और आइसोलेशन यूनिटस की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेगी।”

–आईएएनएस

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ट्रंप ने महाभियोग में अहम भूमिका निभाने वाले खुफिया अधिकारी को हटाया

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वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को बताया कि उन्होंने इंटेलिजेंस कम्युनिटी इंस्पेक्टर जनरल (आईसीआईजी) माइकल एटकिंसन को उनके पद से हटा दिया है, जिन्होंने पहली बार व्हिसलब्लोअर शिकायत के बारे में जानकारी दी थी, जो आखिरकार ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की वजह बना था।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अमेरिकी मीडिया द्वारा शुक्रवार रात सार्वजनिक एक पत्र में ट्रंप ने सीनेट और सदन की खुफिया समितियों को सूचित किया कि उन्होंने एटकिंसन को उनके पद से हटा दिया है।

ट्रंप ने लिखा, “मैं इंटेलिजेंस कम्युनिटी के इंस्पेक्टर जनरल को उनके पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति के रूप में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं, आज से 30 दिन प्रभावी के लिए प्रभावी है।”

ट्रंप ने कहा कि बतौर राष्ट्रपति उन्हें “इंस्पेक्टर जनरल के रूप में सेवारत नियुक्तियों में पूर्ण विश्वास है। लेकिन इस इंस्पेक्टर जनरल पर से भरोसा उठ गया है।”

एटकिंसन ने पिछले सितंबर में एक गुमनाम खुफिया अधिकारी से मिली शिकायत के बारे में कांग्रेस को सूचित किया था, जिन्होंने चिंता जाहिर की थी कि यूक्रेन के साथ ट्रंप के डील ने 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने की कोशिश की और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया है।

शिकायत के बाद हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष एडम शिफ की अगुवाई में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच शुरू की गई थी।

19 दिसंबर, 2019 को डेमोक्रेटिक बहुमत वाले सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया। लेकिन उन्हें 5 फरवरी को रिपब्लिकन बहुमत सीनेट द्वारा बरी कर दिया गया।

–आईएएनएस

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