फोर्ब्स की सूची में दुनिया के सबसे अमीर शख्स फिर बने बेजोस | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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फोर्ब्स की सूची में दुनिया के सबसे अमीर शख्स फिर बने बेजोस

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Jeff Bezos
अमेजन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस (फाइल फोटो)

दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेफ बेजोस एक बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर लोगों की 34वीं सालाना सूची जारी की। इसके अनुसार, जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 113 अरब डॉलर है। लगातार तीन बार से वे दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बात करें, तो वे इस सूची में 17वें स्थान पर हैं और भारत के सबसे अमीर शख्स हैं। उनकी कुल संपत्ति 44.3 अरब डॉलर है। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है।

माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स 98 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। एलवीएमएच के सीईओ बर्नार्ड अर्नाल्ट दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उनकी संपत्ति 76 अरब डॉलर है। चौथे स्थान पर बर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफे हैं। उनकी संपत्ति 67.5 अरब डॉलर है। वहीं ओरेकल के संस्थापक और सीटीओ लैरी एलिसन 59 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

इस सूची में जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी बेजोस का नाम भी शामिल है। 36 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वे इस सूची में 22वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स के अनुसार, ‘इस सूची में जेफ बेजोस की पत्नी एमके बेजोस ने एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है।

मालूम हो कि फोर्ब्स की सूची में शामिल इस साल के अमीरों की कुल संपत्ति आठ खरब डॉलर है। पिछले साल से मुकाबले यह कम है। फोर्ब्स की पिछली दुनिया के सबसे अमीरों कि सूची में सभी लोगों की कुल संपत्ति 8.7 खरब डॉलर थी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति में एक महीने से भी कम समय में एक अरब डॉलर की गिरावट आई है।

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लद्दाख में तनाव के बीच भारत ने चीन को सभी पुराने समझौते दिलाए याद

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china
प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारतीय व चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच सरकार ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत जारी है और याद दिलाया कि दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक मीडिया ब्रीफिंग में रक्षा बलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय सैनिक सीमा प्रबंधन के लिए बहुत जिम्मेदार रवैया अपनाते हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या को हल करने के लिए चीन के साथ विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करने वाली प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हैं।

उन्होंने कहा, हमारे सशस्त्र बलों ने नेताओं के बीच बनी सहमति और सीमा प्रबंधन में उनके द्वारा दिए गए दिशानिर्देश का गंभीरता के साथ पालन किया है। उन्होंने कहा कि भारत, चीन के साथ सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि 1993 के बाद से भारत और चीन ने सीमा क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने के लिए कई द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

श्रीवास्तव ने याद किया कि दोनों देशों ने 1993 में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ शांति और स्थिरता के रखरखाव पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच 1996 में एलएसी के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता; 2005 में एलएसी के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों के कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीकों पर प्रोटोकॉल; 2012 में भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए एक कार्य प्रणाली की स्थापना पर समझौता और 2013 में सीमा रक्षा सहयोग समझौता भी हुआ है।

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनयिक दोनों स्तरों पर ऐसे तंत्र स्थापित किए हैं, जिनसे सीमावर्ती क्षेत्रों में बातचीत के माध्यम से शांति बहाल हो सकती है। उन्होंने कहा कि साथ ही भारत देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को लेकर दृढ़ है।

–आईएएनएस

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अंतरराष्ट्रीय

पाकिस्तान में तेजी से बढ़े कोरोना मामले, अस्पतालों में मरीजों के लिए नहीं बची जगह

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Coronavirus
प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली, पाकिस्तान में ईद के बाद कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों में काफी वृद्धि देखी जा रही है। अस्पतालों में कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का तांता लगा हुआ है।

सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि अस्पतालों में बेड की कमी है लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट में पुष्टि के साथ बताया गया है कि जगह नहीं होने की वजह से अस्पताल बड़ी संख्या में मरीजों को लौटा रहे हैं।

पाकिस्तान में गुरुवार शाम तक कोरोना के 62689 मामले दर्ज हो चुके हैं और 1283 लोगों की मौत इस वायरस के कारण हो चुकी है। बीते 24 घंटे में अकेले सिंध में 1103 मामले सामने आए हैं। किसी एक दिन में सिंध में अभी तक इतने मामले सामने नहीं आए थे। अब तक 20231 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

पाकिस्तान में कई देशों की तुलना में कोरोना मामलों और इससे मौतों का आंकड़ा कम रहा है लेकिन ईद से पहले लॉकडाउन में दी गई ढील और करोड़ों लोगों द्वारा इस दौरान सुरक्षात्मक उपायों की खुलेआम की गई घोर अवहेलना के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि देश में इस बीमारी का प्रकोप गहरा सकता है।

इस आशंका को तब बल मिला जब ईद के बाद अचानक अस्पतालों में कोरोना मरीजों या इसके लक्षण वाले मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि पहले से ही मरीजों की संख्या और सुविधाओं के अभाव से चरमराए अस्पतालों ने मरीजों को वापस लौटाना शुरू कर दिया है।

कराची स्थित डाउ यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज के ओझा कैंपस के एक वरिष्ठ अफसर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ से कहा, “हमें कई मरीजों की इलाज एंबुलेंस में ही करना पड़ा है और हमने जो बेहतर हो सकता था, उतना करने का प्रयास किया।”

अफसर ने कहा कि मंगलवार और बुधवार को अचानक अस्पताल पहुंचने वाले कोरोना मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई। अस्पतालों में बेड और जगह की कमी पड़ गई जिस वजह से कई मरीजों को प्रारंभिक उपचार और दवाएं देकर लौटा दिया गया। केवल बेहद गंभीर हालत में पहुंच चुके मरीजों को भर्ती किया गया। अस्पताल के बाहर मैदान, कॉरिडोर में फिर भी मरीजों की भीड़ जमा है।

डाउ यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज के प्रवक्ता नसीम ताहिर ने यह माना कि स्थिति गंभीर हुई है लेकिन उन्होंने कहा कि एक भी मरीज को वापस नहीं भेजा गया है, सभी को भर्ती किया गया है।

एक वरिष्ठ डॉक्टर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज करने वाले डाउ यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज जैसे तमाम अस्पतालों में अब नए मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को पहले ही चेता दिया गया था कि 20 मई के बाद कोरोना हालात संगीन होंगे लेकिन फिर भी कोई इंतजाम नहीं किया गया।

हालांकि, सिंध के स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने इससे इनकार किया कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। उन्होंने कहा कि अभी भी ‘कुछ अस्पतालों में’ वेंटिलेटर व बेड उपलब्ध हैं। उन्होंने भी माना कि हालात गंभीर हैं लेकिन कहा कि इन्हें संभाला जा सकता है।

सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए जगह नहीं बचने की खबर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर से भी मिली है।

निजी अस्पतालों में भले ही स्थिति सरकारी अस्पतालों जैसी अभी न हुई हो लेकिन देश की अधिकांश आबादी के लिए आर्थिक वजहों से इन अस्पतालों में इलाज के बारे में सोचना भी मुश्किल है।

आईएएनएस

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अंतरराष्ट्रीय

चीन की संसद में विवादित हांगकांग सुरक्षा विधेयक पास

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xi jinping
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (फाइल फोटो)

कोरोना काल में शुरू हुई चीन और अमेरिका की जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। अब चीन की संसद ने हांगकांग के लिए एक नए विवादास्पद सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी, जिससे पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी में बीजिंग के अधिकार को कमजोर करना एक अपराध माना जाएगा। इस नए कानून से चीनी सुरक्षा एजेंसियां पहली बार हांगकांग में अपने प्रतिष्ठान खोल सकती हैं।

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) ने हांगकांग के लिए नए सुरक्षा कानून समेत आखिरी दिन कई विधेयकों को मंजूरी दी। अब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति ने यह विधेयक पारित कर दिया है और यह अगस्त तक कानून बन सकता है।
विधेयक की पूरी जानकारी अभी मालूम नहीं है।

हांगकांग में अधिकारियों ने कहा कि यह कानून बढ़ती हिंसा और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक है और क्षेत्र के निवासियों को इससे डरने की जरूरत नहीं है।

आलोचकों को डर है कि इस कानून से बीजिंग में नेतृत्व पर सवाल उठाने, प्रदर्शन में शामिल होने और स्थानीय कानून के तहत अपने मौजूदा अधिकारों का उपयोग करने के लिए हांगकांग निवासियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

चीन के इस कदम से हांगकांग में प्रदर्शनों का नया दौर शुरू हो गया है। हांगकांग की संसद ने जब एक अलग प्रस्तावित कानून पर चर्चा शुरू की तो फिर से झड़पें शुरू हो गई। इस विवादित कानून से चीन के राष्ट्रगान का अपमान करना अपराध के दायरे में आ जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने नए सुरक्षा कानून की निंदा करते हुए इसे हांगकांग वासियों की आजादी पर हमला बताया। 

कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के साथ ही व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हांगकांग के लिए चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से नाखुश हैं।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कांग्रेस को सूचित किया कि ट्रंप प्रशासन अब हांगकांग को चीनी भूभाग का स्वायत्त क्षेत्र नहीं मानता जिससे पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी को अमेरिका द्वारा दिए व्यापार और वित्तीय दर्जे में प्राथमिकता को वापस लेने की संभावना पैदा हो गई है।

बहरहाल ‘हांगकांग बार एसोसिएशन’ ने कहा कि चीन का प्रस्तावित नया सुरक्षा कानून अदालतों में दिक्कतों में फंस सकता है क्योंकि बीजिंग के पास अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी के लिए लागू करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

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