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कोरोना काल में किसानों को मक्के का वाजिब दाम मिलना मुहाल

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Corn Crop
मक्के की खेती (फाइल फोटो)

पूर्णिया/नई दिल्ली। कोरोना काल में किसानों को मक्के का वाजिब दाम मिलना मुहाल हो गया है। वजह, मक्के की औद्योगिक मांग नदारद है, जबकि उत्पादन में नया रिकॉर्ड बना है। मक्का ही नहीं, गेहूं, चावल समेत मोटे अनाजों के उत्पादन में भी इस साल नया कीर्तिमान बनने का अनुमान है। ऐसे में एवजी मांग निकलने की भी कोई गुंजाइश नहीं है।

देश में बिहार एक ऐसा सूबा है, जहां साल के तीनों सीजन-खरीफ, रबी और जायद के दौरान मक्के की खेती होती है। लेकिन प्रदेश में मक्के की सबसे ज्यादा पैदावार रबी सीजन में होती है। बिहार में कोसी की कछारी मिट्टी मक्के की पैदावार के लिए काफी उर्वर है और पिछले साल ऊंचा भाव मिलने से किसानों ने मक्के की खेती में इस साल काफी दिलचस्पी ली थी। लेकिन किसानों को पिछले साल के मुकाबले आधे दाम पर इस बार मक्का बेचना पड़ रहा है।

बिहार के मधेपुरा जिला के महाराजगंज निवासी पलट प्रसाद यादव ने पांच दिन पहले 1050 रुपये क्विंटल मक्का बेचा। यादव ने बताया, “मक्का उगाना इस साल घाटे का सौदा रहा, जिन किसानों ने गेहूं की खेती की थी उनको लाभ हुआ है। गेहूं प्रदेश में 1850-2000 रुपये क्विंटल बिक रहा है, लेकिन मक्के की बमुश्किल से लागत वसूल हो रही है।”

उन्होंने बताया कि पिछले साल उनके गांव में मक्का 1600-2200 रुपये प्रतिक्विंटल तक बिका था।

बिहार के पूर्णिया जिला स्थित गुलाबबाग कृषि उपज मंडी देश में मक्के के कारोबार के लिए पूरे देश में चर्चित है, जहां से ट्रक व रेल रूट से देश के दूसरे राज्यों में मक्के की सप्लाई होती है।

गुलाबबाग मंडी के एक बड़े कारोबारी के मुंशी सिकंदर चैरसिया ने बताया पिछले साल की तरह इस साल मक्के की मांग नहीं है, इसलिए दाम 1150-1200 रुपये प्रतिक्विंटल चल रहा है। उन्होंने बताया कि जब रेक लोडिंग होती है, तो दाम थोड़ा ऊंचा हो जाता है। मक्के के कारोबारी संतोष गुप्ता ने बताया कि पोल्ट्री इंडस्ट्री की मांग नहीं के बराबर है और स्टार्च इंडस्ट्री की मांग भी सुस्त है। उन्होंने कहा कि मांग की तुलना में इस साल आपूर्ति ज्यादा है, जबकि पिछले साल देश में कैटल फीड, पोल्ट्री फीड उद्योग की मांग तेज होने के कारण विदेशों से मक्के का आयात करने की नौबत आ गई।

लेकिन इस बार जहां पशुचारा उद्योग, खासतौर पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री में मक्के की खपत मांग तकरीबन शून्य हो गई है क्योंकि कोरोना की सबसे बड़ी मार पोल्ट्री उद्योग पर पड़ी है, जहां अंडे और मुर्गे की कीमत उनकी लागत से कम हो गई है। बिहार के सिवान जिला स्थित भगवानपुर हाट के पोल्ट्री कारोबारी दूधकिशोर सिंह ने बताया कि इस समय एक अंडा पर लागत जहां 3.20 रुपये है, वहां उसकी कीमत तीन रुपए। ऐसे में 20 पैसे नुकसान पर अंडा बेचना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि कई सारे पोल्ट्री फॉर्म बंद हो गए हैं।

इसी महीने बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर से खास बातचीत के दौरान आईएएनएस ने उनसे मक्का उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने को लेकर सवाल किया था। आईएएनएस के सवाल पर उन्होंने कहा था, “किसानों की ओर से मक्का और दलहनों की अधिप्राप्ति की मांग आ रही है और इस पर हम विचार कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में मक्के की सरकारी खरीद भी शुरू करेंगे।”

केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) के खरीफ सीजन के मक्के के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1760 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। बिहार में इस साल यानी 2019-20 में 35 लाख टन मक्के का उत्पादन होने का अनुमान है, जोकि पिछले साल से करीब 10 फीसदी अधिक है। वहीं, तीसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार देश में 2019-20 में मक्के का रिकॉर्ड 289.8 लाख टन उत्पादन होने की उम्मीद है।

भारत में मक्के के कुल उत्पादन का तकरीबन 47 फीसदी से ज्यादा उपयोग पोल्ट्री फीड में जबकि करीब 14 फीसदी कैटल फीड और करीब 12 फीसदी स्टार्च उद्योग में होता है। एक अनुमान के अनुसार, उत्पादन के करीब 20 फीसदी मक्का का सीधे तौर पर उपभोग किया जाता है ,जबकि सात फीसदी का उपयोग खादय व पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। देश में कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश समेत कई अन्य प्रांतों में भी मक्के की खेती होती है। अधिकांश राज्यों में मक्के की खेती खरीफ सीजन में होती है।

–आईएएनएस

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रीवा के सौर ऊर्जा संयंत्र से दिल्ली मेट्रो को मिलेगी बिजली

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DELHI Metro

भोपाल, 8 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट की 24 फीसदी बिजली दिल्ली मेट्रो को मिलेगी। इस संयंत्र का 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

रीवा जिले के गुढ़ में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट लगभग 1590 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें जनवरी 2020 से पूरी क्षमता में बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो गया। इस प्लांट की तीन यूनिट हैं, जिनमें 250 मेगावाट प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन अर्थात प्रतिदिन कुल 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। इस संयंत्र में उत्पादित होने वाली बिजली में से 76 फीसदी बिजली मध्य प्रदेश को तथा 24 प्रतिश्त बिजली दिल्ली मेट्रो को मिलेगी।

ऊर्जा विभाग की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि इस परियोजना के लिए रीवा जिले की गुढ़ तहसील में 1270.13 हेक्टेयर शासकीय राजस्व भूमि एवं 335़ 7 हेक्टेयर निजी भूमि उपलब्ध कराई गई है। इस परियोजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विकास निगम तथा भारत सरकार की संस्था सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया की संयुक्त वेंचर कंपनी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 4500 करोड़ रुपये है। यह देश का एकमात्र सोलर पार्क है।

इस संयंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस सहित अन्य अधिकारियों ने तैयारियों का ब्यौरा दिया। बताया गया कि कार्यक्रम में राज्य की प्रभारी राज्यपाल आनंदी बेन पटेल लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल होंगी।

तय कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयंत्र को जनता को समर्पित करेंगे। इसके पश्चात उनका भाषण होगा। कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। कार्यक्रम को वेब लिंक, फेसबुक लाइव के माध्यम से लगभग एक करोड़ व्यक्तियों द्वारा देखे जाने की संभावना है।

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पीएमजीकेएवाई को 5 महीने विस्तार को मंत्रिमंडल की मंजूरी

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Prakash Javadekar

नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को पांच महीने और बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए यहां मीडिया को बताया कि पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त अनाज वितरण की योजना के विस्तार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

कोरोना काल में शुरू की गई योजना पीएमजीकेएवाई के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने पांच किलो अनाज और राशन कार्डधारक प्रत्येक परिवार को एक किलो दाल मुफ्त देने का प्रावधान है। यह योजना पहले अप्रैल से लेकर जून तक तीन महीनों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को इस योजना को अगले पांच महीने के लिए बढ़ाने का एलान किया।

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49000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर उछला सोना

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gold
प्रतीकात्मक तस्वीर

कोरोना काल में सोने में आई जोरदार तेजी से आज घरेलू वायदा बाजार में पहली पर पीली धातु का भाव 49000 रुपये प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को तोड़कर 49045 रुपये प्रति 10 ग्राम तक उछला। वहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 1815 डॉलर प्रति औंस के पार चला गया।

बाजार के जानकार बताते हैं कि निवेश के सबसे सुरक्षित साधन के तौर पर सोने के प्रति निवेशकों का रुझान बना हुआ है।

भारतीय वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर देर अपराह्न् 16.06 बजे सोने के अगस्त वायदा अनुबंध में पिछले सत्र से 220 रुपये यानी 0.45 फीसदी की तेजी के साथ 49020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार चल रहा था जबकि इससे पहले सोने का भाव एमसीएक्स पर 49045 रुपये प्रति 10 ग्राम तक उछला जोकि अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।

एमसीएक्सप पर चांदी के सितंबर अनुबंध में पिछले सत्र से 441 रुपये यानी 0.88 फीसदी की तेजी के साथ 50,643 रुपये प्रति किलो पर कारोबार चल रहा था। उधर, कॉमेक्स पर सोने के अगस्त अनुबंध में पिछले सत्र से 5.25 डॉलर यानी 0.29 फीसदी की तेजी के साथ 1815.15 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार चल रहा था जबकि इससे पहले भाव 1815.85 डॉलर प्रति औंस तक उछला जोकि 2011 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है।

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