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राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा मुठभेड़ में पांच आतंकी ढेर

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jammu kashmir
फाइल फोटो

जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में पांच आतंकी ढेर हो गए हैं।

यह मुठभेड़ बांदीपोरा के हाजिन इलाके के जामिया मोहल्ले में चल रही है। सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीमें इस ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी है।

आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकियों के सफाए के लिए भारतीय सुरक्षाबलों ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है। इस दौरान कश्मीर में कई बड़े आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है।

wefornews bureau 

राष्ट्रीय

सीबीआई रिश्वत मामले में डीएसपी देवेंद्र कुमार कोर्ट में पेश

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CBI

देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। सीबीआई ने कोर्ट से देवेंद्र कुमार की रिमांड की मांग की है। सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर लगे रिश्वत के आरोपों से जुड़े केस में देवेंद्र कुमार को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई में नंबर दो की हैसियत रखने वाले राकेश अस्थाना पर घूस का केस दर्ज होने के बाद डायरेक्टर आलोक वर्मा ने पीएम मोदी से मुलाकात की है।

बता दें कि कल सीबीआई ने डीएसपी देवेंद्र कुमार के दफ्तर में छापेमारी की थी। देवेंद्र पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत कांड में फंसे विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के पक्ष में बयान के साथ छेड़छाड़ की। दरअसल सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच विवाद चल रहा है और दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

सीबीआई ने अपने ही विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर तीन करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। वहीं राकेश अस्थाना का इस पर कहना है कि ये मुकदमा साजिश है, क्योंकि वो निदेशक आलोक वर्मा के भ्रष्टाचार की लिस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्य सतर्कता आयुक्त को दे चुके हैं।

सीबीआई ने पुलिस उपाधीक्षक देवेन्द्र कुमार और मनोज प्रसाद, कथित बिचौलिये सोमेश प्रसाद और अन्य अज्ञात अधिकारियों पर भी मामला दर्ज किया है। उन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा सात, 13(2) और 13 (1) (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा उन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा सात-ए भी लगाई गई है। सीबीआई ने सूचित किया कि इन धाराओं में किसी अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती।

क्या है मामला

सीबीआई के वर्तमान स्पेशल निदेशक राकेश अस्थाना समेत चार लोगों के खिलाफ खुद सीबीआई ने रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने इस मामले मे अपने ही डीएसपी देवेंद्र कुमार पर छापा मार कर आठ मोबाइल फोन बरामद किए है लेकिन सीबीआई इस मामले मे आरोपी नबंर एक के यहां छापेमारी क्यों नही कर पाई इस बारे में कोई अधिकारिक जवाब नही दे रही है।

एफआईआर में आरोपी नंबर एक हैं राकेश अस्थाना जो सीबीआई के नंबर दो अधिकारी हैं। इन पर मशहूर मीट कारोबारी मोइन कुरेशी के मामले में सतीश साना नाम के एक शख्स से दो करोड रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में यह भी कहा कि इस रिश्वत कांड के तार दिल्ली से लेकर दुबई तक जुड़े हुए है।

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राष्ट्रीय

CEC की नियुक्ति वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की संवैधानिक पीठ को भेजा

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Supreme court
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिका को संविधान पीठ के पास भेजा।

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी चयन प्रणाली की मांग करने वाली याचिका को 5 सदस्यीय संविधान पीठ को भेज दिया है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर विचार किया और कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मुद्दा एक वृहद संविधान पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए।

पीठ चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका अनूप बरनवाल नामक व्यक्ति ने दाखिल की है।

हालांकि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने का कोई भी मामला अब तक सामने नहीं आया है। उन्होंने इस पद का मान बढ़ाने वाले टी एन शेषन एवं अन्य व्यक्तियों के नाम का संदर्भ भी दिया।

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राष्ट्रीय

मोदी सरकार के ‘स्वच्छ गंगा कोष’ को नहीं मिला जनता का सहयोग

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ganga
फाइल फोटो

स्‍वच्‍छ गंगा कोष में 86 प्रतिशत योगदान सरकारी संस्‍थाओं ने किया है। इसकी जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस को सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली है।

एनआरआई और भारतीय मूल के व्‍यक्तियों (PIO) से मिला अंशदान कुल रकम के दो प्रतिशत से भी कम है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा दिए गए दस्‍तावेजों से पता चलता है कि 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 (30 सितंबर तक) में सरकारी विभागों, सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने स्‍वच्‍छ गंगा निधि के लिए कुल 163.49 करोड़ रुपये दिए हैं। यह कुल रकम का 86.42 प्रतिशत है।

दस्‍तावेजों के मुताबिक, इसी अवधि में निजी संगठनों से 19.54 करोड़ रुपये मिले जो कुल योगदान का 10.32 प्रतिशत रहा। एनआरआई और भारतीय मूल के व्‍यक्तियों से 3.76 करोड़ रुपये प्राप्‍त हुए हैं। व्‍यक्तिगत श्रेणी के तहत 2.37 करोड़ रुपये मिले, जो पूरी निधि का 1.25 प्रतिशत है। आरटीआई दस्‍तावेजों के अनुसार, स्‍वच्‍छ गंगा निधि में अभी 234.98 करोड़ रुपये उपलब्‍ध हैं।

केंद्रीय कैबिनेट ने 24 सितंबर, 2014 को स्‍वच्‍छ गंगा निधि को हरी झंडी थी, इसका गठन जनवरी, 2015 में हुआ।

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