आर्थिक सुस्ती की सबसे बड़ी वजह नोटबंदी: सर्वे | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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आर्थिक सुस्ती की सबसे बड़ी वजह नोटबंदी: सर्वे

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Demonetisation
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली। नोटबंदी के तीन साल बाद इसके प्रभाव पर एक सर्वे किया गया, जिसमें 32 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इसके कारण असंगठित क्षेत्र के तमाम श्रमिकों की आमदनी खत्म हुई है, दो प्रतिशत ने कहा कि इसके कारण बड़ी मात्रा में मजदूर गांव चले गए और इससे ग्रामीण आमदनी में 33 प्रतिशत कमी हुई, जबकि 33 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि नोटबंदी का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव आर्थिक सुस्ती है।

लोकलसर्कल नामक एक सोशल मीडिया कंपनी द्वारा किए गए सर्वे की रपट जारी की गई। देशभर में यह सर्वेक्षण यह जानने के लिए किया गया कि उपभोक्ता कितना लेन-देन कर रहे हैं और क्या उन्हें लगता है कि नोटबंदी ने देश में कोई सकारात्मक बदलाया लाया।

सर्वे में कहा गया है, “जब नोटबंदी के नकारात्मक प्रभाव के बारे में पूछा गया तो 32 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि इसके कारण असंगठित क्षेत्र में तमाम लोगों की आमदनी खत्म हुई और दो प्रतिशत लोगों ने कहा कि इसके कारण मजदूर गांवों को लौट गए और ग्रामीण आमदनी घट गई। जबकि 33 प्रतिशत लोगों ने कहा कि नोटबंदी का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव आर्थिक सुस्ती है। लेकिन 28 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिन्हें लगता है कि इसका कोई नकारात्मक असर नहीं हुआ है।”

रपट में कहा गया है कि नोटबंदी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य लेनदेन में नकदी का इस्तेमाल घटाना और लोगों को भुगतान के लिए गैर-नकदी माध्यमों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना था, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का उपयोग घट नहीं रहा है।

लोकलसर्कल ने कहा कि जहां 28 प्रतिशत लोग महसूस करते हैं कि नोटबंदी का कोई नकारात्मक असर नहीं है, वहीं दूसरी ओर पिछले तीन सालों में जब्त नकली मुद्रा की मात्रा नोटबंदी से पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है।

सर्वे में यह भी कहा गया है कि नोटबंदी के तीन साल बाद करदाताओं की संख्या बढ़ना शीर्ष सकारात्मक असर है, और आर्थिक सुस्ती व असंठित क्षेत्रों में आय खत्म होना शीर्ष नकारात्मक असर हैं।

सर्वे में कहा गया है कि नकदी को लेन-देन के प्राथमिक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने वाले नागरिकों का प्रतिशत एक साल में 30 प्रतिशत से अधिक घटा है और नागरिकों ने कहा कि पिछले वर्ष संपत्ति खरीदने में नकदी का इस्तेमाल बढ़ा है।

काले धन पर रोक लगाने के लिए 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को अमान्य घोषित किए जाने और उसके बाद 500 रुपये व 2000 रुपये के नए नोट जारी किए जाने की घटना के तीन साल बीत चुके हैं।

–आईएएनएस

राष्ट्रीय

योगी सरकार ने SC से कहा- ‘दिल्ली से संक्रमण का खतरा, सीमाएं खोलना संभव नहीं’

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Supreme Court
भारतीय उच्चतम न्यायालय (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिल्ली से सटी सीमा खोलने से इनकार कर दिया है। इस बाबत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इसमे कहा गया है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एनसीआर के लोगों को दिल्ली आने-जाने की खुली छूट नहीं दी जा सकती है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि सरकार के लिए पैसे और उद्योग से अधिक महत्वपूर्ण लोगों का स्वास्थ्य है।

यूपी सरकार ने कहा कि नोएडा में 293 कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, जबकि दिल्ली में इसकी संख्या 11,088 हजार से ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। ऐसे में यूपी सरकार बहुत सतर्कता बरत रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि लोगों को दिल्ली आने-जाने की छूट दी जा सके।

यूपी सरकार का मानना है कि अगर महामारी के इस दौर में आवाजाही पूरी तरह से खोल दी गई तो यह परेशानी का सबब बन सकती है। यूपी सरकार ने यह जवाब रोहित भल्ला की याचिका पर दिया है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है कि एनसीआर में रहने वाले वकीलों को दिल्ली आने-जाने में छूट दी जाए।

बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1,06,737 है। वहीं कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 1,04,106 हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 6,075 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 2,16,919 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं।

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कोरोना अब उप्र के ग्रामीण इलाकों में पहुंचा

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Coronavirus

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शहरी और ए-श्रेणी के शहरों में कुछ हद तक कोरोना वायरस का प्रसार स्थिर हो गया है लेकिन दिल्ली की सीमा से लगे जिलों के अब ग्रामीण इलाकों में फैलता नजर आ रहा है।

कन्नौज, औरैया, फरुर्खाबाद, उन्नाव, इटावा, सुल्तानपुर, फिरोजाबाद, बस्ती और अयोध्या जैसे जिलों में अब अधिक कोरोना मामलों रिपोर्ट हो रहे हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का दावा है कि यह मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों की वापसी के कारण हुआ है। उनमें भी विशेष रूप से वे जो मेडिकल स्क्रीनिंग से बच गए थे या उन लोगों में जिनमें कोई लक्षण नहीं थे।

उदाहरण के लिए कन्नौज में गुरुग्राम से लौटी एक मां-बेटी की जोड़ी ने छिबरामऊ की गल्ला मंडी क्षेत्र में अपने परिवार के 10 सदस्यों को संक्रमित किया, जो अब ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में बदल गया है। बता दें कि कन्नौज में मंगलवार को 12 मामले दर्ज हुए थे।

बुधवार को 3 और व्यक्तियों में फरुर्खाबाद में कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आया है। औरैया में 5, उन्नाव में 5 और इटावा में 4 रोगियों का पता चला है।

कन्नौज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कृष्णा स्वरूप ने कहा, “बड़े पैमाने पर शहर से गांवों में आए प्रवासियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और जहां तक निगरानी का संबंध है, यहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है। समुदायिक प्रबंधन की मदद से संक्रमित लोगों को घर से बाहर रखा जा रहा है या अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है।”

स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्थिति भयावह है जहां अधिकांश लोग एक ही कुआं या हैंडपंप का उपयोग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “जो लोग गांवों में लौट आए हैं, वे सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। ज्यादातर मामलों में लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा, शादी का मौसम शुरू हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना मुश्किल होगा।”

–आईएएनएस

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राष्ट्रीय

असम में कोरोना के 47 नए केस, कुल संक्रमित 1877

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Coronavirus

नई दिल्ली, असम में आज कोरोना वायरस के 47 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में कुल मामलों की संख्या 1877 हो गई है।

बता दें भारत में अब तक कोरोना के 2 लाख 16 हजार से ज्यादा मामले हो चुके हैं। इसके साथ ही भारत कोरोना प्रभावित टॉप 20 देशों में 7वें नंबर पर आ गया है।

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