दिल्ली: पाक में धर्म परिवर्तन के खिलाफ सिख समुदाय का विरोध प्रदर्शन | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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दिल्ली: पाक में धर्म परिवर्तन के खिलाफ सिख समुदाय का विरोध प्रदर्शन

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Delhi-
फोटो-ANI

सिख समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है।

प्रदर्शनकारी पाकिस्तान में रहने वाले सिख परिवारों की सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में एक सिख लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर उसे इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था।

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टिड्डी दल से निपटने के लिए यूपी सरकार ने जारी किए निर्देश

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Locusts
टिड्डी दल (फाइल फोटो)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिड्डी दल पर नियंत्रण पाने के लिए प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों- झांसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, इटावा एवं कानपुर देहात में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने स्थिति की समीक्षा कर संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को टिड्डी दल से बचाव के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की व्यवस्था के अनुसार, जिलाधिकारियों को कोषागार नियम-27 के अंतर्गत संसाधनों की व्यवस्था के लिए धनराशि व्यय करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश स्तर पर टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए नियंत्रण कक्ष तथा टीमों का गठन किया जा चुका है, जो टिड्डी दलों के प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भ्रमण एवं उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखकर संबंधित जिलों को आवश्यक सुरक्षात्मक निर्देश जारी कर रहा है। जिला मुख्यालयों पर इस के लिए नोडल अधिकारी, टास्क फोर्स एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश के क्रम में जनपदों में भी गठन की कार्यवाही की जा चुकी है।

टिड्डी के प्रकोप से बचाव तथा सावधानियों से संबंधत विस्तृत जानकारी विषयक एक फोल्डर तैयार कर प्रदेश के सभी जनपदों के विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है, साथ ही इसे किसानों एवं जन सामान्य को भी उपलब्ध कराया गया है।

टिड्डी दल के प्रकोप की सूचना ग्राम प्रधान, लेखपाल, कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों सहित समस्त क्षेत्रीय कार्मिकों तथा सोशल मीडिया के माध्यम से त्वरित ढंग से किसानों तक पहुंचाने के लिए संबंधित जनपदों को निर्देश दिए गए हैं। टिड्डियों द्वारा आक्रमण करने की स्थिति में एक साथ इकट्ठा होकर ढोल, नगाड़े, टीन के डब्बे, थालियां आदि को बजाते हुए शोर मचाने की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है।

कृषि विभाग के जनपदीय अधिकारियों को लोकस्ट वार्निग आर्गनाइजेशन की तकनीकी टीम और क्षेत्रीय निवासियों-किसानों से लगातार तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विश्वविद्यालय और लखनऊ, गोरखपुर एवं आगरा के केंद्रीय एकीकृत नाशिजीव प्रबंधन केंद्रों का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं।

–आईएएनएस

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उत्तर रेलवे का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, एन-आर मुख्यालय सील

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Coronavirus
प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उत्तर रेलवे का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद मुख्यालय की इमारत बड़ौदा हाउस को सील कर दिया गया है। उत्तर रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, “कोरोनावायरस जांच रिपोर्ट में एक वरिष्ठ कर्मचारी को पॉजिटिव पाए जाने के बाद, इमारत को दो दिनों के लिए सील कर दिया गया है।”

उन्होंने कहा कि पॉजिटिव कर्मचारी के संपर्को का पता लगाया जा रहा है और उनके संपर्क में आए अन्य कर्मचारियों को होम क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है।

इस इमारत को 30 मई को खुलने से पहले पूरी तरह से सैनेटाइज किया जाएगा। यह दिल्ली में उत्तर रेलवे मुख्यालय का पहला मामला है। इससे कुछ दिनों पहले, भारतीय रेल मुख्यालय में एक कर्मचारी को पॉजिटिव पाए जाने के बाद रेल भवन को भी सील कर दिया गया था।

–आईएएनएस

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SC ने एयर इंडिया को बीच की सीटों के साथ उड़ान भरने वाले आदेश में संशोधन से किया इनकार

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Supreme Court
भारतीय सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को लाने वाली फ्लाइट में छह जून तक बीच की सीट पर लोगों को बैठाने की इजाजत वाले आदेश में बदलाव करने से मना कर दिया है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को एयर इंडिया को दस दिनों के लिए परिचालन करने, बीच की सीटों के साथ उड़ान भरने और विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने वाले आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया है।

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायाधीश ए. एस. बोपन्ना और न्यायाधीश हृषिकेश रॉय ने अपने आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि उन्होंने (केंद्र और एयर इंडिया) जो कुछ भी किया है; यह कितना भी बुरा हो, मगर अंतरिम व्यवस्था 10 दिनों तक जारी रहेगी।

वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि केंद्र ने मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई है। पीठ ने कहा कि वह भरोसा करती है कि समिति सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखेगी। पीठ ने जोर देकर कहा कि वह पिछले सप्ताह एक अंतरिम आदेश पारित करने के बाद मामले में भ्रम पैदा नहीं करना चाहती।

पीठ ने देवेन कनानी द्वारा दायर हस्तक्षेप पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिन्होंने देश में कोविड-19 मामलों में तेजी को देखते हुए 25 मई के आदेश को संशोधित करने की मांग की है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि यह एक गंभीर मुद्दा है और इससे यात्रियों व चालक दल को संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। पीठ ने कहा कि इसने केंद्र से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कहा है और वे ऐसा कर रहे हैं। मेहता ने पीठ के समक्ष दलील दी कि नागरिकों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है।

पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह बंबई हाईकोर्ट को मामले का फैसला करने दें। याचिकाकर्ता ने इस मामले पर फैसला करने के लिए हाईकोर्ट की प्रतीक्षा करने के बजाए शीर्ष अदालत से कुछ जरूरी आदेश की मांग की। पीठ ने किसी भी आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता के वकील ने आवेदन वापस लेने पर सहमति व्यक्त की।

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायाधीश ए. एस. बोपन्ना और न्यायाधीश हृषिकेश रॉय की पीठ ने 25 मई को अपने आदेश में कहा, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता व एयर इंडिया को छह जून 2020 तक की मध्य सीटों की बुकिंग के साथ गैर-अनुसूचित उड़ानों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि इसके बाद एयर इंडिया बंबई हाईकोर्ट द्वारा पारित किए जाने वाले अंतरिम आदेश के अनुसार गैर-अनुसूचित उड़ानों का संचालन करेगी।

खंडपीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र और एयर इंडिया की अपील पर सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईद की छुट्टी के दौरान तत्काल सुनवाई की।

–आईएएनएस

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