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राष्ट्रीय

महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने का फैसला गैरकानूनी, सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती: सिब्‍बल

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सिब्‍बल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू द्वारा सीजेआई के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने को कांग्रेस ने गैरकानूनी बताया है। उन्‍होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा सभापति के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। सिब्‍बल ने कहा कि सभापति ने यह फैसला जल्‍दबाजी लिया है, जोकि पूरी तरह असंवैधानिक है।

राज्यसभा चेयरमैन के इस फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्‍यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि राज्‍य सभा में बिना जांच के ही प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले इस मामले की जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद ही कोई फैसला होना चाहिए था। उन्‍होंने कहा कि ये फैसला काफी जल्दबाजी में किया गया है।

सिब्बल ने कहा कि राज्यसभा चेयरमैन को सिर्फ ये देखना था कि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हैं या नहीं। उन्‍होंने कहा कि इसके बाद जांच कमेटी बनती है, जिसका काम ये बताना है कि आरोप सही हैं या नहीं, अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर सदन में आता है। उन्होंने कहा कि सभापति को जो भी सलाह मिली है गलत सलाह थी।

सिब्‍बल ने कहा कि राज्यसभा के सभापति का कहना है कि हमने आरोप साबित किए। अब ये बात बिना जांच के कैसे साबित हो सकती है? उन्होंने कहा कि सभापति ऐसे मामलों में सीजेआई की राय लेते हैं लेकिन इसमें नहीं ले सकते थे। हालांकि, वो कोलेजियम के अन्य सदस्यों की राय जरूर ले सकते थे।

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राष्ट्रीय

जम्‍मू-कश्‍मीर: तंगधार में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 5 आतंकी ढेर

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फाइल फोटो

जम्मू एवं कश्मीर के तंगधार सेक्टर में शनिवार तड़के सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान मुठभेड़ में पांच आतंकवादियों को मार गिराया गया।

यह अभियान श्रीनगर से लगभग 120 किलोमीटर दूर उत्तरी कश्मीर सीमा के तंगधार में शुरू हुआ, जो अभी भी चल रहा है। रक्षा प्रवक्ता ने कहा, “आज तड़के घुसपैठ का प्रयास कर रहे चार आतंकवादियों को मार गिराया गया।”

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राष्ट्रीय

पिछले 12 दिनों में पेट्रोल 3 रुपये हुआ महंगा

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प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

नई दिल्ली। डायनेमिक मूल्य निर्धारण प्रणाली को 14 मई से दोबारा लागू करने के बाद देश के चार महानगरों में पेट्रोल की कीमत पिछले 12 दिनों में तीन रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है। इंडियन ऑयल कॉर्प (आईओसी) की वेबसाइट से यह जानकारी मिली है। राष्ट्रीय राजधानी में इस दौरान पेट्रोल के दाम 3.20 रुपये प्रति लीटर बढ़े और शुक्रवार को यह 77.83 रुपये प्रति लीटर पर बेचा गया।

आईओसी ने 13 मई तक डायनेमिक मूल्य निर्धारण प्रणाली को निलंबित कर दिया था, तब कीमतें 19 दिनों तक स्थिर रहीं, इसके बाद दैनिक आधार पर संशोधन फिर से शुरू कर दिया गया।

आईओसी वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक, अन्य प्रमुख शहरों -कोलकाता, मुंबई और चेन्नई- में पेट्रोल की कीमत 80.47 रुपये, 85.65 रुपये और 80.80 रुपये प्रति लीटर रही, जोकि 13 मई के बाद से क्रमश: 3.15 रुपये, 3.17 रुपये और 3.37 रुपये अधिक है।

उपभोक्ता जहां ईधन की बढ़ती कीमतों से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, ऐसे में चारों तरफ से और खुद सरकार की तरफ से यह मांग उठ रही है कि कीमतों पर लगाम लगाई जाए।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि थामने को इसे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाया जाना चाहिए।

–आईएएनएस

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राष्ट्रीय

मोदी सरकार के 4 साल: महिला सुरक्षा पर उठते रहे सवाल

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rape case
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

साल 2014 में भाजपा महिला सुरक्षा का वादा कर सत्ता में आई थी, जो पार्टी के घोषणापत्र से साफ झलकती है, लेकिन क्या कठुआ, उन्नाव और शिमला जैसे दुष्कर्म मामलों को देखकर लगता है कि सरकार इन चार वर्षो में अपने उन वादों पर खरी उतरी है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि केन्‍द्र सरकार बच्चियों के रेप के मामले में फांसी जैसा सख्‍त कानून लाने जा रही है।

साल 2012 में निर्भया कांड के बाद से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश में जो माहौल बना, उसे भाजपा सरकार ने 2014 में आगे बढ़ाने का दम भरा। निर्भया कांड से दुष्कर्म पीड़िताओं की मदद के दावे सरकार की ओर से किए गए, लेकिन महिला हिंसा के खिलाफ काम करने वाली संस्था ‘सखी’ की कार्यकर्ता मालती सिंह कहती हैं, “निर्भया फंड से किन-किन राज्यों में कितनी राशि पीड़िताओं को दी गई, इसका ब्योरा देखकर तय करना चाहिए कि असल में पीड़िताओं को कितनी मदद पहुंचाई गई है, ऐसे हवा-हवाई बातें करने से कुछ फायदा नहीं।” हाल के वर्षो में नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं।

शिमला दुष्कर्म मामला, दिल्ली में आठ महीने की बच्ची से दुष्कर्म, उन्नाव में भाजपा विधायक द्वारा कथित दुष्कर्म और कठुआ में आठ साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या जैसे मामलों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। ऐसे में सरकार ने क्या किया? जवाब है कि इस दौरान ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस’ यानी पोक्सो कानून में जरूरी संशोधन किए गए, जिस पर राष्ट्रपति ने 24 घंटों के भीतर मुहर लगा दी। सरकार के इस कदम से 12 साल तक के मासूमों से दुष्कर्म के दोषियों के लिए मौत की सजा मुकर्रर की गई।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा कहती हैं, “सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कानून बना देने तक सीमित नहीं है। सरकार की ओर से देर हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार दबाव में ही सही, कदम तो उठा रही है।”यदि सिलसिलेवार ढंग से देखें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला नीति का मसौदा मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया है, जिससे अकेले जीवनयापन करने वाली महिलाओं को सुरक्षा के साथ ही लाभ भी पहुंचेगा। सरकार की ‘वन स्टॉप सेंटर’ योजना को भी अमलीजामा पहनाया गया, जिसके तहत किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार पीड़िताओं को सहायता मुहैया कराई जा रही है।

सरकार ने तीन तलाक जैसे विवादित कानून के खिलाफ मोर्चा खोलकर मुस्लिम महिलाओं को भी साधने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिमों से जुड़े बाकी मामलों पर कन्नी काट गई।राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेश पंत कहते हैं, “2014 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय महिला सुरक्षा अहम मुद्दा था, 2012 में निर्भया कांड हुआ तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जनाक्रोश भड़का हुआ था। मोदी सरकार इसे भांपकर सत्ता तक पहुंच गई, लेकिन अब महिला सुरक्षा को लेकर स्थितियां और भी बिगड़ गई हैं। सच कहें तो सरकार के लिए महिला सुरक्षा जी का जंजाल बन गई है।”

हालांकि, सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं, जो महिलाओं के लिए मददगारी रही हैं। इनमें से एक है, सरकार की ‘वर्किंग वुमेन हॉस्टल’ योजना जो कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराता है, जहां कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल और जरूरत की हर चीज उपलब्ध है। महिला शक्ति केंद्र योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए 2017 में शुरू की गई। इस योजना के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने का काम किया जाता है।

प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना (पीएमयूवाई) मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली दो करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। इस योजना के जरिए सरकार यह दिखाना चाहती है कि वह महिला सुरक्षा और महिला कल्याणकारी योजनाओं को लेकर काफी सजग है, लेकिन संशय का विषय यही है कि क्या सरकार के ये आंकड़ें विश्वास करने योग्य हैं?

(इनपुट: आईएएनएस)

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