कोविड-19 : चुनाव आयोग ने सुझाव भेजने की अंतिम तिथि बढ़ाई | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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कोविड-19 : चुनाव आयोग ने सुझाव भेजने की अंतिम तिथि बढ़ाई

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Election Commission

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव प्रबंधन को लेकर कार्यदलों (कार्य समूहों) की सिफारिशों पर सुझाव और टिप्पणियां भेजने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है।

आयोग ने कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए लॉकडाउन उपायों की पृष्ठभूमि में नागरिकों से टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त करने की अवधि एक महीने तक बढ़ा दी।

आयोग ने आज यहां जारी विज्ञप्ति में कहा है कि कोई भी नागरिक इन सिफारिशों पर अपनी राय या सुझाव 30 अप्रैल तक भेज सकता है। पहले 31 मार्च तक राय और सुझाव भेजे जा सकते थे।

दरअसल, देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर आयोग से समय सीमा का विस्तार करने के लिए मांग की जा रही थी, जिसके बाद निर्धारित तारीख को आगे बढ़ा दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घातक कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 24 मार्च की आधी रात को 21 दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा दिया गया था।

आयोग ने कहा, देश में कोविड-19 को रोकने के लिए लॉकडाउन के उपायों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए समय-सीमा का विस्तार करने के लिए कुछ अभिवेदन मिले हैं। आयोग ने इस पर विचार किया है और टिप्पणी प्राप्त करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 कर दिया है।

चुनाव आयोग ने सात मार्च को निर्वाचन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर कार्य समूहों की मुख्य सिफारिश पर नागरिकों और हितधारकों से 31 मार्च तक टिप्पणी और सुझाव आमंत्रित किए थे।

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के बाद कुल नौ कामकाजी समूहों की स्थापना की थी। इसकी स्थापना मतदाता सूची के मुद्दों, मतदान केंद्र प्रबंधन, चुनाव खर्च, आदर्श आचार संहिता और मतदान प्रक्रियाओं जैसे विभिन्न विषयों पर सुझाव देने के लिए की गई थी।

इन समूहों में आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सदस्य हैं।

–आईएएनएस

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राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को होगा मतदान : चुनाव आयोग

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Election Commission

राज्य सभा की 18 सीटों के लिए इस महीने की 19 तारीख को चुनाव आयोजित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी है।

चुनाव आयोग ने कहा कि मुख्य सचिवों को एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चुनाव कराने की व्यवस्था करते समय कोरोना रोकथाम के तमाम तरीकों का पालन हो।

आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान राज्यों की 18 सीटों को भरने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्य सभा) के चुनाव 19 जून 2020 को होंगे। मतों की गिनती मतदान के दिन शाम 5 बजे होगी।

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उत्तर प्रदेश में समय पर होंगे पंचायत चुनाव

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन अटकलों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया है कि कोविड -19 के प्रकोप के कारण पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि दिसंबर में चुनाव अपने समय पर होंगे।

पंचायत चुनावों को पूरा करने की समय सीमा 25 दिसंबर है। मंत्री ने संवाददाताओं से कहा है कि चार जिलों में परिसीमन के कामों को पूरा करने, 48 जिलों में 1,000 ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और रोल संशोधन और वाडरें के आरक्षण का काम पूरा करने में कम से कम छह महीने की जरूरत है।

सिंह ने कहा कि वह त्रिस्तरीय ग्रामीण चुनावों को समय पर पूरा करने के लिए आश्वस्त हैं क्योंकि अभी भी ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों और जिला प्रमुखों के कार्यकाल को पूरा करने में सात महीने शेष हैं।

मंत्री ने कहा कि हालांकि पंचायत चुनाव पार्टी की तर्ज पर नहीं लड़े जाएंगे, लेकिन राजनीतिक दल किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्तर प्रदेश में लगभग 59,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव 15 दिसंबर तक होने हैं, तब ही मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कई छोटे गांवों को एक पंचायत में रखा गया है।

2015 के पंचायत चुनावों के बाद लगभग 1,000 ग्राम पंचायतों को नगर क्षेत्रों में एकीकृत किया गया है।

राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के अतिरिक्त आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने कहा है कि आयोग समय पर चुनाव कराने के लिए तैयार है, बशर्ते राज्य सरकार रोल संशोधन, वाडरें के आरक्षण और आंशिक परिसीमन से संबंधित काम जल्द पूरा कर ले।

वर्मा ने कहा कि एसईसी ने समय को कम करने के लिए चुनाव को अलग-अलग चरणों में आयोजित करने की रणनीति बनाई है और चुनाव प्रक्रिया को कम समय में पूरा किया जाएगा।

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के संकट में ग्राम पंचायतों की भूमिका, अब मनरेगा के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण है।

–आईएएनएस

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चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव कराने की दी अनुमति

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चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए चुनाव के दौरान आवश्यक दिशानिर्देशों को सुनिश्चित करना होगा।

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