कोरोना कहर से रहेगा शेयर बाजार में अनिश्चतता का माहौल | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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कोरोना कहर से रहेगा शेयर बाजार में अनिश्चतता का माहौल

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मुंबई। कोरोनावायरस के गहराते प्रकोप के चलते शेयर बाजार में इस सप्ताह भी अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के दौरान महावीर जयंती और गुड फ्राइडे का अवकाश होने के कारण घरेलू शेयर बाजार में तीन सत्रों में ही कारोबार होगा और इस दौरान विदेशी बाजारों से मिले संकेतों से भारतीय शेयर बाजार को दिशा मिल सकती है।

विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 का प्रकोप पूरी दुनिया में गहराता जा रहा है और भारत में भी कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत समेत वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा मडरा रहा है, क्योंकि कोरोना के कोहराम के कारण पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां चरमरा गई है।

भारतीय शेयर बाजार में इस सप्ताह डॉलर के मुकाबले देसी करेंसी रुपये की चाल और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में उतार-चढ़ाव पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी,क्योंकि बीते सप्ताह कच्चे तेल में जोरदार तेजी देखी गई।

कोरोना के कहर के चलते बीते सप्ताह भी दलाल स्ट्रीट पर कोहराम का माहौल रहा और बिकवाली के भारी दबाव में प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार सातवें सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुए।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स बीते शुक्रवार को 2,224.64 अंकों यानी 7.46 फीसदी की साप्ताहिक गिरावट के साथ 27,590.95 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 576.45 अंकों यानी 6.66 फीसदी की सप्ताहिक गिरावट के साथ 8,083.80 पर रूका। बीएसई मिडकैप सूचकांक पिछले सप्ताह के मुकाबले 318.81 अंकों यानी 3.03 फीसदी की गिरावट के साथ 10,219.05 पर जबकि स्मॉल-कैप सूचकांक 88.20 अंकों यानी 0.93 फीसदी की गिरावट के साथ 9,409.04 पर बंद हुआ।

हालांकि कोरोना के प्रकोप के कारण वैश्विक मंदी की आशंकाओं के साथ-साथ निवेशकों कर नजर इस सप्ताह जारी होने वाले प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर भी होगी। सप्ताह के आरंभ में सोमवार को महावीर जयंती का अवकाश होने के कारण घरेलू शेयर बाजार में कारोबार बंद रहेगा।

अगले दिन मंगलवार को जब बाजार खुलेगा, तो एक दिन पहले सोमवार को ही जारी होने वाले सर्विसेज पीएमआई के मार्च महीने के आंकड़ों का असर बाजार पर दिखेगा। वहीं, गुरुवार को भारत के औद्योगिक उत्पादन के फरवरी महीने के आंकड़े जारी होंगे। उधर, चीन में मार्च महीने की महंगाई दर के आंकड़े शुक्रवार को जारी होंगें, जबकि बैंक ऑफ कोरिया गुरुवार को अपनी मौद्रिक नीति को लेकर फैसले की घोषणा करेगा। सप्ताह के आखिर में गुड फ्राइडे का अवकाश होने के कारण शुक्रवार को शेयर बाजार में कारोबार बंद रहेगा।

कोरोनावायरस के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के मकसद से घोषित तीन सप्ताह का देशव्यापी लॉकडॉउन 14 अप्रैल तक जारी रहेगा।

–आईएएनएस

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केंद्र सरकार ने राज्यों को GST का 36,400 करोड़ रुपये किया जारी

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मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा जारी कर दिया है। यह जीएसटी मुआवजा दिसंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक का बताया जा रहा है।

गौरतलब है कि देश के विभिन्न राज्य जीएसटी बकाये को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, कई राज्यों ने प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था।

बता दें कि केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला इस वक्त इसलिए लिया है क्योंकि राज्यों को कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए धन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी।

जानकारी के मुताबिक अप्रैल-नवंबर, 2019 की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1,15,096 करोड़ रुपये का कुल जीएसटी अनुदान पहले ही जारी किया गया था।

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सीमा सील होने से बढ़ी दिल्ली-एनसीआर के कारोबारियों की परेशानी

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नई दिल्ली, अनलॉक-वन में देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के औद्योगिक क्षेत्र की फैक्टरियां खुलने लगी हैं, लेकिन सीमा सील होने की वजह से फैक्टरियों में काम करने वाले मैनेजर और कर्मचारी काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जिससे कारोबारियों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है।

दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर के तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्टरियों का कामकामज प्रभावित है।

कारोबारी बताते हैं कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच जब तक निर्बाध आवागमन चालू नहीं होगी तब तक फैक्टरियों में कामकाज सुचारू होना मुश्किल है।

गाजियाबाद स्थित ट्रोनिका सिटी मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन के प्रेसीडेंट आर.एस कलसी ने आईएएनएस को बताया, ट्रोनिका सिटी में करीब 700 फैक्टरियां हैं और काफी फैक्टरियां खुल गई हैं, लेकिन सीमा सील होने की वजह से कर्मचारी, मैनेजर फैक्टरी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई-पास नहीं होने पर फैक्टरी के मालिक भी अपनी फैक्टरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

यह हाल न सिर्फ गाजियाबाद का है बल्कि दिल्ली के फैक्टरी मालिक भी बोर्डर सील होने से परेशान हैं। इनकी परेशानी का सबब यह है कि दिल्ली की सीमा से बाहर एनसीआर क्षेत्र से मजदूर, कारीगर, तकनीशियन व अन्य कर्मचारी फैक्टरी नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली के बाहर के ऑर्डर भी इनको नहीं मिल रहे हैं।

बवाना फैक्टरीज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसीडेंट राजन लांबा ने आईएएनएस को बताया, दिल्ली की सीमा सील होने के कारण हरियाणा से आने वाले कागरीगर, तकनीशियन नहीं आ पा रहे हैं और न ही कोई ऑर्डर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोकल मजदूर या कारीगर आ रहे हैं।

लांबा ने कहा कि एक तो प्रवासी मजदूरों के पलायन से कामकाज प्रभावित हुआ है, वहीं दूसरी ओर एनसीआर में निर्बाध आवागमन नहीं होने की वजह से कारोबार पटरी पर लौटने की जो आस जगी थी वह धूमिल हो गई है।

दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नीरज सहगल ने कहा कि लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया आरंभ होने से उम्मीद तो है कि कारोबार पटरी पर आएगी, लेकिन इस समय दिल्ली की सीमाएं सील होने से जल्द कारोबार पटरी पर लौटने की उम्मीद नहीं दिखती है।

नीरज शहगल ने कहा कि कर्मचारियों के आने-जाने में ही नहीं माल की ढुलाई में भी परेशानी आ रही है।

ग्रेटर नोएडा के एक कारोबारी ने बताया कि उन्होंने अपने कुछ कर्मचारियों को दिल्ली से आने के लिए पास बनवा दिया है, लेकिन सबके लिए पास बनवाना मुश्किल होता है। मतलब पास वालों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं है।

यही बात एनसीआर स्थित साहिबाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसीडेंट दिनेश मित्तल ने भी कही। उन्होंने आईएएनएस को बताया, उनको दिल्ली से साहिबाबाद आने-जाने में व्यक्तिगत रूप से कोई दिक्कत नहीं हुई है। मगर, निजी वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश के लिए पास की जरूरत होती है। दिल्ली में कोरोनावायरस के मामले बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार ने बीते सोमवार को एक सप्ताह के लिए दिल्ली की सीमाएं सील कर दी, जिससे कारोबारियों की परेशानी बढ़ गई।

हालांकि एनसीआर के कारोबारियों की परेशानी जल्द खत्म होने वाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में एक कॉमन पास के विकल्प पर विचार करने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को एक सप्ताह का समय दिया है।

आईएएनएस

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कोरोना के चलते मई में 40 फीसदी घटा खाद्य तेल का आयात

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नई दिल्ली, भारत ने इस साल मई में पिछले साल के मुकाबले 40 फीसदी कम खाने के तेल का आयात किया। खाद्य तेल उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एसईए ने गुरुवार को कहा कि इस साल मई में खाद्य तेल का आयात 2011 के बाद सबसे कम हुआ है।

उद्योग संगठन के मुताबिक, कोरोना काल में देश में होटल, रेस्तरां और कैंटीन के बंद रहने के कारण होरेका सेगमेंट की मांग नदारद रही जिसके चलते खाद्य तेल के आयात में कमी आई है।

खाद्य तेल उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एसईए द्वारा संकलित आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल मई में भारत ने 707478 टन खाने के तेल का आयात किया है जबकि पिछले साल मई महीने में खाद्य तेल का आयात 1180786 टन हुआ था।

इस प्रकार खाने के तेल के आयात में पिछले साल के मुकाबले मई महीने में 40 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि तेल तिलहन सीजन 2019-20 नवंबर-अक्टूबरके दौरान आरंभिक सात महीने यानी नवंबर से मई तक भारत ने पिछले साल के मुकाबले 18 फीसदी कम खाने के तेल का आयात किया है।

चालू सीजन के शुरुआती सात महीने में खाद्य तेल का आयात 6889662 टन हुआ है जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान खाने के तेल का आयात 8384616 टन हुआ था। एसईए के कार्यकारी निदेशक डॉ. बीवी मेहता ने एक बयान में कहा कि होटल, रेस्तरा, कैंटीन बंद होने और सार्वजनिक समारोहों का आयोजन नहीं होने के कारण होरेका सेगमेंट की मांग नदारद रही जिसके चलते अप्रैल और मई में खाने के तेल का आयात कम हुआ।

आईएएनएस

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